२०७५ साल बिदा हुने तरखरमा छ । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पुरानो वर्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले कस्तो रह्यो भनेर विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ । 

राजनीतिक रूपमा स्थिर रहेको साल २०७५ औसत रह्यो । आर्थिक रूपमा मुलुकले खासै फड्को मार्न सकेन । आम जनताको  ठूलो अपेक्षा रहेको दुई तिहाइको सरकारले समग्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उत्साह दिन सकेन । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानले पनि फड्को मार्न सकेन । समग्र अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको भनेर विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेको छन् । ब्यापार घाटा उस्तै रह्यो । सोधानान्तर घाटामा छ भने सेयर बजार उकालो लाग्न सकेन ।

यद्यपि यस पटक अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने थुप्रै ऐन कानुनहरू आए । श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनजस्ता ऐनले मजदुरको समस्या हल गर्यो । लगानी सम्मेलन हुनु सोपूर्व औद्योगिक व्यवसाय तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन आउनुलाई पनि उपलब्धि मानिन्छ  ।  

तर चुनावी घोषणापत्र र सरकारमा आइसकेकपछि  अर्थमन्त्रीले निकालेको स्वेतपत्र र नीति तथा कार्यक्रममा जे भनिए र पछि जे राम्रा काम भए त्यो अपेक्षाभन्दा निकै न्यून भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् । 

हुन त आर्थिक दृष्टिकोणले वर्षकै समीक्षा गर्ने हो भने आर्थिक वर्षलाई (जुन साउनबाट सुरु हुन्छ) मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, हामीले नेपाली नयाँ वर्षलाई आधार मानेर आर्थिक दृष्टिकोणले  वर्ष २०७५ कस्तो रह्यो केलाउन खोजेका छौँ । 

घोषणापत्र अनुसारको बजेट नआउँदा बजेटमै आलोचना, पार्टीभित्रै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग
संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट ल्याए । वित्तीय सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट भएकाले संरचना, कार्यदिशा  विगतको बजेटभन्दा पृथक ढङ्गले आयो ।

देशमा दुईतिहाइको सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा सोही सरकारले चुनावी प्रचार प्रसारका बेला बाँडेको सपना अर्थात आफ्नो घोषणापत्रमा राखिएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई नसमेटी बजेट ल्याएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भयो । वृद्धभत्ता बढाउने प्रण गरेको नेकपा सरकारले अन्ततः वृद्धवृद्धालाई जिल्याउँदै बजेट ल्यायो । त्यति मात्र होइन कर्मचारीलाई समेत चालु बजेटले चिढ्याएको छ । बूढाबूढीको आशलाई निराश पारेको भन्दै पार्टीभित्रै व्यापक आलोचना भएको थियो । 

प्रचण्डले त सार्वजनिक भाषणमै पूरक बजेटको प्रसङ्गसमेत उठाएका थिए । नेकपाभित्र बजेटको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना मात्र भएन अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको विकल्प सोच्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । तर पछि सो विषय मत्थर हुँदै गयो । गैरराजनीतिज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाउँदाको परिणामका रूपमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टिको ओइरो लाग्यो । बजेटले आम जनभावनालाई समेट्न नसकेको भन्दै आलोचित बने । यद्यपि, कालान्तरमा यस्ता आलोचनाहरू सेलाउँदै गए । 

हुन त नेकपाले वृद्ध भत्ता बढाउने योजना पाँच वर्षभित्रको भनेको छ तर आम सर्वसाधारणलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा भने चुनाव जितेलगतै आफूले त्यस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर प्रचार प्रसार गरेको थियो । 
अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीले करको भारले आम नागरिकलाई थिचेको भन्दै आलोचना समेत भयो । देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले स्थानीय तह दोहोरो, तेहोरो करले आक्रान्त बने ।

उद्योगी व्यवसायीहरू दोहोरो करको विरुद्धमा उत्रिए । बजेट बनाउने चरणमै माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाभित्र माओवादी पक्षहरू आफ्नो भनाइहरू अर्थमन्त्रीले नसुनेको भन्दै चिढिएका थिए । 

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएको बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै ढर्रा 

यस वर्ष पनि प्रभावकारी बजेट खर्च हुन सकेन । पुरानै परम्पराबाट बजेट खर्च भएको अहिलेसम्म भएको बजेट खर्चको अवस्थाले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म कुल बजेटको ४६.१४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यसमा पुँजीगत खर्च  ३३.२८ प्रतिशत भएको छ ।

सरकार अब अर्को बजेट तयारीमा जुटिसक्दा पनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । यस पटक पनि सरकार पुँजीगत खर्चमै चुकेको र असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिएको अर्थविद केशव आचार्यको विश्लेषण छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि पुँजीगत खर्च राम्रोसँग भएको देखिँदैन । यस्ता समस्या निकै पुरानो भए पनि सरकारले यस वर्ष पनि आफ्ना समस्याका विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्न सकेन । 
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण ललिपप मात्र
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको नीति हो । मानव जीवन यापनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, गरिबी पछौटेपन र विपन्नताको अन्त्य गरेर सरकार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै ढोल पिटिरहेको छ । 

अर्थविद तथा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले ललिपप देखाएर जनता फकाउन खोजे पनि सोअनुसारको काम हुन नसकेको बताउँछन् । रातारात गर्छु भने जसरी प्रचार गर्यो तर काम भएन, उनले भने । 
अर्का अर्थविद् केशव आचार्य सरकारले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि कुनै आधार तयार गर्न नसकेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको राज्यको दरो उपस्थिति हो । राज्यले आन्तरिक कलकारखाना उद्योगधन्दा नचलाए पनि  राम्रोसँग नियमन गर्नु पर्ने हो, त्यस्तो भएन । व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिगत सुधार भएन । यसले सरकार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा एक पाइला पनि अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ ।’ 

वाइडबडी कान्डले पर्यटन क्षेत्रमा तरङ्ग
यो वर्ष वाइडबडी प्रकरणले निकै चर्चा पायो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औँ प्रतिवेदनमा २ वटा वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको औँल्याएपछि सो विषयलाई जोडतोडका साथ सञ्चार माध्यमहरूले उठाए ।

संसदको लेखा समितिले उपसमिति बनाएरै छानबिन गर्यो । उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख  भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो । जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न मन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरू, निगम सञ्चालकका सदस्यहरू महाप्रबन्धक लगायतलाई कारबाही गर्न सिफरिस गरिए पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । 

तरलता समस्या र व्याजदर प्रतिस्पर्धाले छोडेन बैङ्किङ क्षेत्रलाई
यस वर्ष पनि बैङ्कमा विगत जस्तै लगानी योग्य रकमको समस्या उस्तै रह्यो  । लगानीकर्ताले भनेको बेला ऋण पाउन सकेनन् । ऋण दिने पैसा समेत नभए पनि बैङ्कहरूले निक्षेप तान्न ब्याजदर वृद्धिको साहारा लिए ।

तर पनि न त बैङ्कहरूले सोचेजस्तो निक्षेप पाए न त लगानीकर्ताले भनेको बेला ऋण नै पाए । बरु उल्टो यसले समग्र बैङ्किङ प्रणालीमै समस्या निम्त्यायो । ब्याजदरमा वाणिज्य बैङ्कहरूले सिन्डिकेट नै गरेपछि बैङ्कहरूनै कार्टेलिङको दुई ध्रुवमा उभिए । एक बैङ्कले सहमति उल्लङ्घन गरेपछि सबै बैङ्क मिलेर सो बैङ्कसँग अन्तर बैङ्क कारोबार नगर्नेसम्मको चेतावनी दिए । यावत समस्याका बाबजुत पनि बैङ्कहरूको नाफामा भने उल्लेख्य सुधार आयो । 

पुँजी बजार लगानी र लाभांशको हिसाबले सन्तोषजन रहेन
सेयर बजार वर्ष २०७५ को पहिलो कारोबार दिन (आइतबार वैशाख २ गते) १२८०.१५ अङ्कमा आएको थियो । १४३८.४९ विन्दुमा पुगेको सेयर बजार (वैशाख ९ गते) त्यसपछि घट्दै घट्दै ११७९.७१ अङ्कमा (असार १८) पुग्यो । फागुन १९ गते सेयर वर्षकै सबैभन्दा कम विन्दुमा पुग्यो । बजार फागुन १९ मा ११००.५८ अङ्कमा पुग्यो । 

वैशाख यता यो समाचार तयार पार्दा (फागुन २७) सम्म सेयर बजार ८८.४७ विन्दुले घटेको छ । लगानीकर्ताले खर्बौं रकम गुमाएका छन् । सेयर बजार र बैङ्किङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न बनेको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको उपसमितिको सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकेको छैन । 

सेयर बजार ब्यापक घट्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू दबाबमूलक समूह बनाएरै आन्दोलनमा होमिए । तर समस्या सुल्झिएन । सेयर बजार घट्नुमा अर्थमन्त्रीको प्रभावकारी कदम नभएको समेत भनियो ।

तरलता अभाव र बढ्दो व्याजदरको कारण लगानीकर्ताले सन्तोषजनक लाभांश पाउन नसकेको सेयर बजारका जनाकार तथा लगानी कर्ता अम्बिका पौडेल बताउँछन् । यद्यपि, यस वर्षदेखि नै मार्जिन लेन्डिङ र सेयरधितो कर्जा छुट्याइयो । सेयर धितो कर्जा १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्नुलाई पौडेल पुँजी बजारमा भएको सुधार मान्छन् । 

ब्रोकरमार्फत सेयर धितो कर्जामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था, अनलाइन ट्रेडिङको सुरुवात, १० कित्ता सेयरमा मात्रै आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाले थप सहभागितामा जोड दिन खोजिएको छ । 

उद्योगमा वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा
पछिल्लो समय उद्योगमा वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । फागुनसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी घट्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि, यस वर्ष आयोजना साना रकमका भएकाले पनि लगानी कम देखिएको विभागको तर्क छ । तर, तथ्याङ्कले वैदेशिक लगानी कम भएको देखाउँछ  ।

वर्षको अन्त्यमा लगानी सम्मेलन
सरकारले यो वर्ष महत्त्वपूर्ण मानेको लगानी सम्मेलन गरेको छ ।  यस पटक सम्मेलन अघिल्ला वर्षभन्दा फरक यस अर्थमा बन्यो कि सरकारले आयोजनाको अध्ययन गरेरै यो यो आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई आह्वान गर्यो । ७७ वटा आयोजनालाई सोकेसमा राखेको थियो ।  यद्यपि, सरकारले सोचेजस्तो विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता भने जनाएनन् । आयोजक नेपाल लगानी बोर्डले पत्रकारसँग खुलेरै यतिको वैदेशिक प्रतिबद्धता आउन सकेको भन्न सकेको छैन । 

 देशको तीव्र विकासको लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यक पर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशमा समृद्धि ल्याउने सरकारको सपना हो । लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन मद्दत गर्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर सरकारले आन्तरिक वातावरण तयार नपारी अर्थात स्वदेशी लगानीकर्तालाई खुसी नबनाई विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनतर्फ दौडेकाले अपेक्षित प्रतिबद्धता आउन नसकेको केहीको बुझाइ पनि छ ।  
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा
सरकारले यसै वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेर वाहवाही कमायो । यसबाट एकातिर श्रमिकले लाभ पाउँछन् भने अर्कोतिर औद्योगिक शान्तिबाट रोजगारदाता पनि लाभान्वित हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई सरकारको सकारात्मक पहल भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

केही राम्रा काम 
यस वर्ष धेरै ऐनहरू आएका छन्, जसलाई आधार मानेर अर्थतन्त्र सञ्चालन हुनेछन् । औद्योगिक व्यवसाय तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन यो वर्षको उपलब्धि हो । जसले लगानीकर्तालाई सहजता थप्नेछ ।  कतिपय ऐन पारित हुने चरणमा छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको विषयलाई यस पटक ऐनले समेट्न सकेको छ । बैङ्किङसम्बन्धी ऐनहरू, साइबरसम्बन्धी ऐनहरू सरकारले संसदमा टेबल गर्यो ।

कतिपय छलफलका चरणमा छन् भने कतिपय पारित हुने तरखरमा छन् । नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो । जसले यो वर्ष श्रमिक हड्ताल भएन । यस पटक पनि विद्युत आपूर्ति सहजताले निरन्तरता पायो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुलाई वर्षको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई अर्थविदहरू राम्रो मान्छन् । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् ।