१. नेपालको संविधान संशोधनमा प्रदेश सभाको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ? 

नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा प्रदेशसभा भूमिका निम्नानुसार हुने व्यवस्था छ ः 

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लेखित प्रदेशको अधिकार विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने छ ।  तोकिएको अवधिभित्र संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा सङ्घीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयकउपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने तथा तोकिएको तीन महिनाको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेशसभाले संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकले के कस्ता दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ?  

सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सबै सेवासुविधा सार्र्वजनिक सेवा हुन् । यिनै सुविधा उपलब्ध गराउने सबै सरकारी निकाय तथा त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी सेवा प्रदायक हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकले विभिन्न दायित्व पूरा गर्नुपर्छ जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः 

— संविधान, ऐन, नियमले तोकेको प्रक्रिया, विधि एवं मापदण्डअनुसार सेवा प्रदान गर्ने,

— सेवाग्राही सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्ने जसमा आफूले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाको नाम, प्राप्त गर्ने तरिका तथा प्रक्रिया, सेवा प्राप्तिमा लाग्ने समय र शुल्क, गुनासो सुन्ने पदाधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बरलगायत विषय प्रस्ट गर्ने,

— पहिले आउने सेवाग्राहीलाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने,

— बिनाभेदभाव निष्पक्ष सेवा प्रदान गर्ने,

— सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोग गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने,

— समय परिस्थितिअनुसार घुम्ती सेवा, घरदैलो सेवा प्रदान गर्ने,

— सेवा प्रदान गरेबापत लिने शुल्कको रसिद सेवाग्राहीलाई दिने,

— सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित निकायले माग गरेमा त्यस्ता कागजात समयमै उपलब्ध गराउने, 

— आफूले गरेको कार्यको प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा समयमा पठाउने,

— सेवा प्रवाहमा माथिल्लो निकायको निर्देशन तत्काल पालना गर्ने ।

३. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवक्षेणमा संलग्न निकायबीच समन्वय गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरेको छ जसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निम्न छन् ः 

— बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने,

— बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,

— बजार अनुगमनको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता सङ्घ संस्थाको आचारसंहिता सिफारिस गर्ने,

— बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने,

— बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने र कानुन कार्यान्वन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने,

— उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने,

— आवश्यकताअनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्ने,

— तोकिएबमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

४. दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो ? दोहोरो लेखा प्रणालीका फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

आर्थिक कारोबारमा दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भुक्तानी गर्ने । आर्थिक कारोबारका यी दुवै पक्षको व्यवस्थित अभिलेख गर्ने कार्यलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । आर्थिक कारोबारका यी दुई पक्षमध्ये एउटा डेबिट हुन्छ र अर्को  क्रेडिट हुन्छ । दोहोरो लेखा प्रणालीले यी दुवैलाई प्रभाव पार्छ । यसमा डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ । आर्थिक कारोबारमा त्रुटि एवम् गल्ती हुन नदिनु, आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउनु यसको मूलभूत उद्देश्य हो । यसलाई इटालीका ल्यूका पेसिओलीले सन् १४९४ मा प्रतिपादन गर्नुभएको हो । नेपालको वर्तमान लेखा प्रणाली यही लेखा प्रणालीमा आधारित छ ।

दोहोरो लेखा प्रणालीका फाइदा

— सन्तुलन परीक्षण गर्न सजिलो हुने, 

— निश्चित अवधिको नाफा नोक्सान थाहा पाउन सकिने,

— आन्तरिक नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने, 

— लेखा परीक्षण गर्न सजिलो हुने,

— बजेट, योजना एवं नीति निर्माणमा मद्दत पु¥याउने,

— त्रुटि पत्ता लगाउन सजिलो हुने हुँदा प्रतिवेदन भरपर्दो हुने । 

५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नेपालमा निजामती कर्मचारीले के कस्ता बिदा पाउने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७१ अनुसार नेपालमा निजामती कर्मचारीले देहायबमोजिम बिदा पाउने व्यवस्था छ ः

१) भैपरी आउने र पर्व बिदा २) घर बिदा 

 ३) बिरामी बिदा ४) प्रसूति बिदा 

 ५) प्रसूति स्याहार बिदा ६) किरिया बिदा 

 ७) अध्ययन बिदा ८) असाधारण बिदा 

त्यसैगरी कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिम बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था छ । 

६. प्यागोडा शैलीको विशेषतालाई नेपालको उदाहरण दिएर व्याख्या गर्नुहोस् । 

– प्यागोडा शैली, वास्तुकलाको एक रूप हो । यस शैलीबाट बनेका मन्दिरको छाना तह तह परेका हुन्छन् । 

– मन्दिर तला तला परेका हुन्छन् । सामान्यतयाः मन्दिर एक तलादेखि पाँच तलासम्म हुने,

– मन्दिरमा ढोका र झ्याल हुने,

– मन्दिर प्राङ्गणमा कलात्मक वस्तुहरू हुने,

– टुँडाल र तोरणको प्रयोग,

– इँटा र काठको रुचिपूर्ण संयोजन,

– मन्दिरको बीचको भाग खोक्रो छाड्नु ।

उपरोक्त विशेषता भएका नेपालका मन्दिरहरूमा पशुपतिनाथको मन्दिर, चाँगुनारायणको मन्दिर, तलेजु मन्दिर, न्यातपोल मन्दिर आदि हुन् । 

७. नेपाल प्रहरी सेवामा पदपूर्ति समितिको गठन र समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपाल प्रहरी सेवाको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा छनोट गरी नियुक्तिका लागि अख्तियारवालासमक्ष सिफारिस गर्न प्रहरी नियमावली, २०७१ मा देहायबमोजिम पदपूर्ति समिति गठन हुने व्यवस्था छ ः

(क) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य – अध्यक्ष

(ख) गृह सचिव – सदस्य

(ग) प्रहरी महानिरीक्षक – सदस्य

(घ) प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक – सदस्य–सचिव

पदपूर्ति उपसमिति गठन

प्रहरी निरीक्षकभन्दा तल्लो पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि अख्तियारवालासमक्ष सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोग र गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी पदपूर्ति समितिले आवश्यकताअनुसार बढीमा पाँच सदस्य रहेको छुट्टाछुट्टै पदपूर्ति उपसमिति गठन गरी आफूमा रहेको अधिकार सुम्पन सक्छ । पदपूर्ति समिति वा उपसमितिले उम्मेदवार छनोटका लागि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार 

– पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने, 

– खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको पाठ््यक्रम निर्धारण गर्ने,

– पदपूर्ति कार्यतालिका बनाउने,

– परीक्षाको किसिम तोक्ने,

– पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने,

– परीक्षा सञ्चालन गर्ने, 

– नतिजा प्रकाशन गर्ने,

– नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,

– लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तमा पदपूर्तिसँग सम्बन्धित आवश्यक अन्य कार्य गर्ने,

– प्रहरी सेवाको खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने ।

८. मद्यपानको कुलतमा लाग्नुका कारणहरू के के हुन् ?  

– धर्म संस्कारका रूपमा मदिराको प्रयोग गर्नु,

– भोज एवं साथीभाइको जमघटमा रमाइलोका लागि मदिराको सेवन गर्नु,

– खाना पचाउँछ, शक्ति दिन्छ भन्ने गलत धारणाका कारण पिउनु,

– मदिराको आकर्षक विज्ञापनको प्रभावमा पर्नु,

– जाडोमा बच्न मदिराको प्रयोग गर्नु,

– मदिरालाई दुःख, सुखको साथी बनाउनु,

– साथीभाइको दबाब, लहैलहै एवं देखासिकी गर्नु,

– व्यक्ति स्वयं सचेत हुन नसक्नु,

– मदिराको उत्पादन एवं बिक्रीवितरण बढ्दै जानु ।

गोरखापत्रबाट