काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी (२०७५ मङ्सिर २९ देखि पुस १३ सम्म चलेको) बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २२ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमाथि सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र हरिबोल गजुरेलेको लिखित र अन्य धेरै नेताको मौखिक असन्तुष्टि आयो । त्यसपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सबैको चासो सम्बोधन गर्ने र सचिवालयबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थायी कमिटीले उक्त प्रतिवेदन पारित गर्यो ।

पारित प्रतिवेदनमा ‘आगामी कार्यभार’ शीर्षकमा पाँच पेज लामो योजना थिए । तर बैठक सकिएको झन्डै चार महिना पुग्दा पनि अधिकांश काम जस्ताको त्यस्तै छन्, अर्थात ती कार्यभारमा प्रगति भएकै छैन् ।

नेकपाको बैठकले तय गरेका कार्यभारको कति छ प्रगति ?

१– पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरण

प्रतिवेदनमा पहिलो कार्यभारका रूपमा पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरणलाई लिइएको थियो । यसमा विनाविलम्ब एक महिनाभित्र अर्थात माघ १५ गतेसम्म बाँकी रहेका सङ्गठनात्मक एकता टुङ्ग्याउने भनिएको थियो ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा एक महिनाभित्र सक्ने काममा विभिन्न केन्द्रीय निकाय (केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च), ३२ केन्द्रीय विभाग, भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटी, ४ विशेष जिल्ला कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रवास क्षेत्रका कमिटी, जनवर्गीय सङ्गठन, पार्टी सदस्यताको अद्यावधिक गर्ने भन्ने थियो ।

एकीकरणका लागि स्थायी कमिटी बैठकले ९ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल बनाएको थियो । तर उक्त कार्यदल आफै विवादमा रुमलिए पछि स्थायी कमिटीले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न सकेन । बरु उक्त कार्यदल सचिवालयले भङ्ग गरिदियो । त्यसपछि कार्यदलका असन्तुष्ट केही सदस्यहरुले छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाए ।

त्यसअर्थमा स्थायी कमिटीले एक महिनाभित्र गर्ने भनेको यीमध्ये अधिकांश काम अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । बरु, नयाँ– नयाँ विवाद जन्मिएका छन् । जसले गर्दा एकता अझै केही समय लम्बिने देखिन्छ ।

२– वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण

नेकपाले दोस्रो कार्यभारका रूपमा वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण भनेर प्रतिवेदनमा राखेको छ । प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकताको घोषणासँगै पार्टीमा वैचारिक स्पष्टता र भावनात्मक निकटता कायम भए पनि थप निकटता कायम गर्न अझै आआफ्नो ठाउँबाट सबैले प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

‘साविकका दुवै पार्टीमा विभिन्न रूप र स्तरमा वैचारिक उपलब्धि, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन, ऊर्जा, परिपक्वता, जनमनुमोदन, गतिशीलता, सिर्जनशीलता र जुझारूपन जस्ता बेग्लाबेग्लै विशेषताहरु थिए’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीनले आर्जन गरेका सकारात्मक उपलब्धि कम्युनिस्ट आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् र एकीकृत पार्टीले अझै सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ ।’ एकीकरणका दौरानमा केही कमीकमजोरी भएको भए सच्याउँदै वैचारिक र भावनात्मक एकतालाई खँदिलो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

तर पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि तत्कालीन दुई पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्ता अझै भावनात्मक रूपले एक हुन सकेका छैनन् । साङ्गठनिक एकीकरण नटुङ्गिँदा नेता कार्यकर्तामा उत्साह देखिँदैन । जिल्ला र गाउँ तहका नेता कार्यकर्ता अझै एकअर्कामा घुलमिल हुन सकेका छैनन् । यसअर्थमा नेकपाले आफ्नो दोस्रो कार्यभारका रूपमा लिएको वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरणको योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

३– विशेष अभियान

पार्टी एकताको सन्देश जनताको बीचमा सम्प्रेषित गर्न, पार्टी र सरकारका नीति र योजनालाई सार्वजनिक रूपमा स्थापित गर्न माघ र फागुन महिनामा दुई महिने विशेष राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेकपाले योजना बनाएको थियो । तर अहिले चैत पनि सकिनै लाग्यो तर नेकपाले भने जस्तो विषेश अभियान सञ्चालन हुन सकेन । यसअर्थमा नेकपाले तेस्रो नम्बरमा राखेको कार्यभार पनि लागू गर्न सकेन ।

४– सबै सरकारहरुको प्रभावकारी परिचालन

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धिको अभियानमा होमिने योजना पनि नेकपाले बनाएको थियो ।

दुईतिहाईको वर्तमान सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके कसैले पनि जनताले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने दाबी गर्दै नेकपाले भनेको छ, ‘हामी जुनसुकै मूल्यमा पनि जनताको अपेक्षामा खरो रूपमा उत्रिनुपर्छ र इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई पूरा गर्न सक्षम बन्नैपर्छ ।’

त्यसका लागि सरकार सञ्चालनको व्यवस्थित नीति, विधि र संरचना निर्माण गरेर पार्टी र सरकारको समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तर, केन्द्रमा दुई तिहाइ, ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार र अधिकांश स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै सरकार रहेका बेला चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा केन्द्र सरकारको आलोचना आफ्नै नेकपाभित्रैबाट भएको छ । ६ प्रदेशका नेकपाका प्रदेश मुख्यमन्त्रीले नै अधिकार प्रत्यायोजनको विषयलाई लिएर सङ्घीय सरकारको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् । सरकार सञ्चालनमा पार्टीसँग समन्वय नगरेको भन्दै सचिवालयकै शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसअर्थमा स्थायी कमिटीले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो पार्टी र सरकारको समन्वयको अभाव झनै बढ्दै गएको छ ।

५– समृद्धिको योजना

प्रतिवेदनमा सरकार समृद्धिको ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको दाबी गरिएको छ । चारवटा पूर्वपश्चिम र ६ वटा उत्तर दक्षिण राष्ट्रिय राजमार्गहरुको सञ्जाल निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बीनी, रक्सौल–काठमाडौँ र पूर्वपश्चिम गरी तीन रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने नेकपा नेतृत्वको सरकारको योजना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, राजधानीमा मेट्रोरेल, उत्तर–दक्षिण व्यवस्थित सडक सञ्जाल बनाउने जस्ता महत्त्वकाङ्क्षी योजनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सरकारले समृद्धिका योजनाका लागि केही सुरुवात गरे पनि त्यसको प्रचार प्रसार पार्टीभित्रैबाट भएको छैन ।

अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समृद्धिको योजना सफल कार्यान्वयनका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख भए पनि पार्टी एकता घोषणा गरेको एक वर्षसम्म पुग्नै लाग्दा नेकपाका नेता कार्यकर्ता यो योजनाबाट बेखबर छन् । अर्थात नेकपाले अहिलेसम्म नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकेको छैन । त्यसअर्थमा यो कार्यभार पनि नेकपाले बिर्सिएको छ ।

६– प्रभावकारी प्रचार कार्य

विपक्षीबाट सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको भन्दै यसविरुद्ध लड्न प्रभावकारी रूपमा प्रचार संयन्त्र तयार पारिने योजना नेकपाले बनाएको थियो ।

नेकपाले सरकारका नीति र योजनाहरुलाई जनतामाझ सम्प्रेषित गर्न, पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र विरोधमा भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचार र प्रोपोगाण्डालाई निष्प्रभावी तुल्याउन नसकेको नेकपाले निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पार्टी तथा सरकारका पक्षमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी ठानेको नेकपाले यो कार्यभार कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ ।

सरकारले कामको प्रचारभन्दा बढी आलोचना आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरुबाट भोगिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदलाई गाउँगएर सरकारका कामको प्रचार गर्न भने पनि सांसदले प्रचार गर्न सकेका छैनन् । अर्थात सरकारको कामकारवाहीबाट नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् ।

७– सुशासन

राज्य र समाजका सबै अङ्गमा परम्परादेखि कायम रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र विसङ्गतिलाई समाप्त पार्न पार्टी र सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । जुनसुकै आवरणमा देखा परे पनि भ्रष्टहरुलाई भ्रष्टकै रूपमा व्यवहार गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ ।

तर यो अभियानमा पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ताबाट सरकारलाई सहयोग पुगेको छैन । बरु नेकपाकै सांसद, नेता कार्यकर्ता भ्रष्टचारको आरोपबाट जोगिन सकेका छैनन् । पार्टी र सरकारबीच समन्वयका अभावमा प्रतिवेदनमा भनिए जस्तो नेकपाले यो कार्यभारलाई पनि लागू गर्न सकेको छैन ।

८– सङ्घीय संरचनाहरुको सुसञ्चालन

अन्तरप्रदेश समितिका बैठक नियमित गरिने, प्राकृति स्रोत तथा वित्तीय बाँडफाँट आयोग जस्ता संवैधानिक संरचनाहरु गठन गरेर यिनको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि नेकपाले लिएको छ । तर, नेकपाकै प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नचाहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ ।

९– राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा

राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो पार्टीलाई सक्रिय तुल्याइराख्ने, सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप, विखण्डनकारी क्रियाकलाप र राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्ने नीति नेकपाले लिएको छ । तर यो अभियान पनि नेकपाले सुरुवात गर्न सकेको छैन । नेकपाले अहिलेसम्म पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन नसकेको अवस्थामा आफ्नो सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई यस अभियानमा सक्रिय बनाउने योजना पनि तत्काल असम्भव देखिएको छ । 

१०– पार्टी स्कुल

आम पार्टी पङ्क्तिलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्न केन्द्रमा नियमित पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने योजना नेकपाले बनाएको छ । स्थानीय तहमा आवधिक पार्टी स्कुलहरु सञ्चालन गर्ने योजना नेकपाको छ । तर यो योजना कार्यान्वयनको सुरुवात नेकपाले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन ।

अझैसम्म राजनीतिक दस्तावेज, विधानसमेत प्रकाशित गर्न सकेको छैन । दुई फरक धारबाट आएका तत्कालीन पार्टीबीच एकता भए पनि नेकपामा अहिलेसम्म सैद्धान्तिक बहस टुङ्गिएको छैन । बरु झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

११– पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादन कार्यमा आबद्ध तुल्याउने

नेकपाले पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना बनाएको छ । ‘हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पूरा गरिसकेका छौँ । अब हाम्रो राजनीतिक अभियान स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकमा प्रगतिशील उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने र राज्यमा श्रमजीवी वर्गको वर्चस्व सुदृढ गर्दै समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यकर्ता नीतिलाई यही कार्यदिशाले दिशा निर्देशित गर्छ । त्यसैले अब पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादन कार्यमा आबद्ध गर्नुपर्छ ।’ जसका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई पुनर्संरचना गर्नेगरी ठोस योजना ल्याउने नेकपाको थियो । तर यसको सुरुवात पनि नेकपाले गर्न सकेको छैन । यस अर्थमा नेकपाले आफ्नो यो कार्यभार पनि भुलेको छ ।