काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्न अपिल पत्र जारी गरेको छ । 

चैत २२ शुक्रबारदेखि कर्मचारी समायोजनमा सरकारी चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरुले ओपीडी सेवा बन्द गरेका थिए । 

हजारौं नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै मन्त्रालयले आज अपिल जारी गर्दै चिकित्सकको मागको अधिकांश बुँदाहरुलाई प्रस्तावित संघीयत निजामती सेवा ऐन विधेयकमा समावेश गरिसकेको बताउँर्द आन्दोलन फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्..

डाक्टरको आन्दोलनले डुब्दै सरकारी अस्पताल : कुन अस्पतालले कति गुमाए ?

मन्त्रालयको अपिललाई बेवास्ता गरेर आन्दोलन जारी राखेको खण्डमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र अन्य प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्न मन्त्रालय बाध्य हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।