मातृका पौड्याल

‘यदि कुनै शक्तिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक दबदबा समृद्घ गर्न सक्दैन भने त्यो विश्वमहाशक्ति बन्न कदापी समर्थ हुँदैन; सम्भवै छैन ।’– लि क्वान यु

‘जसले युरोपको पूर्वी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिनसक्छ केन्द्रीय भागमा पनि उसैको प्रभुत्व रहन सक्छ, अनि जसले युरोपेली केन्द्रीय भागमा प्रभाव जमाउन सक्छ, उसैको मात्र विश्वका तमाम स्थलक्षेत्रमा पकड हुन्छ, जसको शक्तिद्वारा विश्वका स्थलक्षेत्र अधिनस्त हुनजान्छ, बाध्यकारी ढङ्गले सोही महाशक्तिको दबदबा नै समग्र विश्वमा स्वतः कायम हुनजान्छ ।’– बेलायती भूगोलशास्त्री हलफोर्ड म्यकिन्डर ।

गौँडाहरु नखोलीकन वरपर घुम्न, अनुसन्धान र आफ्नो सुरक्षार्थ निगरानी गर्न एवं प्रतिकुल परिस्थितिमा आफू बचेर दुस्मनविरुद्घ  प्रतिकार गर्न अप्ठ्यारो पर्नजान्छ । सुदूर प्रदेशहरुसम्म सम्पर्क साध्न गौँडाहरुले झनै ठूलो भूमिका खेल्दछन् भने आजको वित्त र वाणिज्यमय युगमा सूचना, सञ्चार, ब्यापार विस्तार, राज्यको सिमाना विस्तार एवं पर्यटन आदिमा त जीवनको रक्तसञ्चार जत्तिकै गौँडाहरुको सामरिक अर्थ र महत्व रहन्छ ।

प्राचीन रोमको एउटा कथ्य अझै पनि हाम्रो वर्तमान विश्वको जनजिब्रोमा जिवितै छः ‘अल रोड्स लेड टु रोम’ अर्थात जुनसुकै सडक भएर यात्रा गरे पनि रोमन साम्राज्यको राजधानी रोम नै पुगिन्छ । यसर्थ पनि हालसम्मका शक्तिराष्ट्रहरुले यातायात आवागमनका सबैथरी माध्यमहरुका लागि आवश्यक पर्ने  हवाई, जल तथा स्थल मार्गहरु निर्माण गरी तिनको संरक्षण र आवश्यक संवद्र्घन पनि गर्दै आउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

पध्रौँ शताब्दीमा स्पेन र पोर्चुगल, सोह्रौँ शताब्दीमा फ्रान्स, सत्रौँ शताब्दीमा बेलायत र बिसौँ शताब्दीको मध्यदेखि अमेरिकाले जल तथा स्थल क्षेत्र दुवैमाथि कब्जा जमाउँदै यातायात र सञ्चारका खातिर एक महादेशलाई अर्कोसँग जोड्ने सामरिक महत्वका जल तथा स्थलमार्गहरु र बीसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा हवाई मार्ग पहिचान र विकास  गरेर संसारभर आवागमन सहज बनाउँदै विशेषतः युरोप र एसिया प्रशान्त क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर विश्व महाशक्तिको ताज पहिरिने कोसिस गरिरहे । द्वितीय विश्वयुद्घताका जापानले पनि आफ्नो पूरा ताकत त्यस अभियानमा नलगाएको होइन तर सोभियत सङ्घ–अमेरिका–युरोपका मित्रराष्ट्रहरुको सैन्य गठबन्धनले जापानलाई पराजित गरी कमजोर पारे ।    

अबको युग चिनियाँ बर्चस्वको युग निर्माण खातिर जमिन एवं सामुद्रिक दुवै क्षेत्रबाट प्रभावकारी ढङ्गले विश्वभर यातायात, सञ्चार र वित्तीय सम्पर्क बनाइराख्न वर्तमान चिनियाँ नेतृत्वद्वारा प्रस्तावित ‘एक भेग, एक गौँडा’ (वान वेल्ट वान रोड) अन्तर्गत स्थलमार्ग र जलमार्ग दुवै आधारहरु सिर्जना गर्ने लक्ष्य गरिएको छः स्थलमार्गलाई ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ र जलमार्गलाई ‘ट्वेन्टि–फर्स्ट–सेन्चुरी मेरिटाइम सिल्क रोड’ का नामले चिनिन्छ । यो युगको मर्म भनेको गौँडा नै हुन, गौँडा अर्थात बाटघाटा ।  यो झट्ट हेर्दा यो कार्यक्रम बाटोको विस्तार या अन्तरमहादेशीय गौँडा छिचोल्ने अभियान जस्तो पनि लाग्छ जुन वर्तमान चीनको सन्दर्भमा सही नै ठहरिन सक्छ ।

भौगोलिक हिसाबले स्थलमार्गमा  सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टअन्तर्गत तीन प्रमुख मार्गचित्रहरु प्रस्तावित छन्, जस्मा पहिलो हो, चीन–मध्य एसिया–युरोपको बाल्टिक क्षेत्र ।  दोस्रो, चीन–मध्य एसिया–पश्चिम एसिया–पर्सियाको खाडी हुँदै भूमध्यसागर क्षेत्र र तेस्रो, चीन–दक्षिणपूर्वी एसिया–दक्षिण एसिया–हिन्द महासागर क्षेत्र ।  
यसैगरी ट्वेन्टिथ सेन्चुरी मेरिटाइम सिल्क रोडअन्तर्गत जलमार्गमा दुई प्रमुख सामुद्रिक राजमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा पहिलो–चीनको तटीय भू¬–खण्ड—दक्षिण चीन सागर—हिन्द महासागर—युरोप । दोस्रो–चीनको तटीय भू—खण्ड—दक्षिण चीनसागर—दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र ।
यसका प्रमुख उद्देश्यअन्तर्गत पाँच सम्पर्क सूत्रहरु प्रस्तावित छन् । जुन यस परियोजनामा सम्लग्न हुन सहमत हुने सबै मुलुकले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार विस्तार, वित्तीय प्रबद्र्घन र जनसम्पर्क विकासमा प्रविधिको साझेदारी भन्ने छन् ।
यसमा संलग्न सबै मुलुकका नीति निर्माणमा सहकार्य, क्षमता विकास, वाणिज्य र वित्तिय लगानीको उदारीकरण र प्रबद्र्घन एवं आपसी वित्तीय सरसहयोगलाई समृद्घ पार्दै लैजाने यस परियोजनाअन्तर्गतका मुलुकहरुको विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल गार्हस्थ खर्चको २४ प्रतिशत जति अंश रहेछ । यसले पृथ्वीको सम्पूर्ण स्थल भागको झण्डै ४० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने यस भूखण्डमा विश्वको जनसङ्ख्याको लगभग ६३ प्रतिशत जनजीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा लाभान्वित हुनजाने देखिन्छ । 

यस विराट परियोजनाले अर्थ–वाणिज्य, सैन्य र सांस्कृतिक क्षेत्रका सम्पूर्ण आयाममा चिनियाँ वर्चस्व निर्माण, विस्तार एवं यसलाई कायम गर्दै प्याक्स सिनिका अर्थात चिनियाँ प्रभुत्व स्थापना गरी टिकाइराख्ने अत्यन्त दूरदर्शी महत्वाकाङ्क्षी रणनीतिक योजनाको स्पष्ट झलक दिइरहेको छ । किनभने वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१२ देखि २०२२ सम्मको उनको कार्यकाल भरीका लागि सत्ता सम्हाल्दा उनीसँग तीन प्रमुख रणनीतिक एजेन्डा थिए ।

पहिलो, चिनियाँ राष्ट्रवादको पुनर्जागरण गराउँदै सन् २०४९ सम्ममा चीनलाई विश्वमा पूर्ण महाशक्तिका रुपमा स्थापित गराउने । दोस्रो, विशुद्घ नयाँँ प्रकृतिको प्रमुख विश्वशक्ति सम्बन्धहरुको प्रादुर्भाव गर्दै तत्काल दुई ध्रुवीय विश्वको निर्माण र संवद्र्घनका खातिर आफ्ना सबै ताकतको प्रयोग गर्ने । तेस्रो, समग्र एसियाभरि नै साझा भाग्य समुदायको निर्माण गर्न तत्काल चीन–केन्द्रित एसियाली क्षेत्रीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने ।    

राष्ट्रपति सीका यी प्राथमिकताहरु विशुद्घ नवीन कुराहरु भने होइनन् बरु उनीभन्दा अघिका राष्ट्रपतिहरु जियाङ जेमिन र हु जिन्ताओकै रणनीतिक प्राथमिकताका विकसित रुप हुन् । जस्तै; जियाङ जेमिनले आफ्ना कार्यकालभरि सबै शिखर बैठक, वार्ता अथवा सम्मेलनमा उनले शान्ति, विकास र आफ्ना आन्तरिक राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता राख्दथे र तिनै कुराको उपलब्धि एवं सम्बद्र्घन गर्न विश्वभर वकालत गरिरहन्थे । 

उनी पछिका राष्ट्रपति हु जिन्ताओको कार्यकाल अलिक भिन्न तर रणनीतिक तवरले उनीपूर्वका राष्ट्रपति जेमिनकै एजेन्डाका नयाँँ खाले कार्यक्रम र तिनैको कार्यन्वयनका विविध गतिविधिले भरियो । यसअन्तर्गत क्षेत्रीय स्थिरता र शान्ति नखलबल्याइकन  चिनियाँ समृद्घिका आधार स्तम्भहरु खडा गर्ने, व्यापकरुपमा सहयोग र सहृदयीतालाई विश्वभर चिनियाँ स्वभावका रुपमा समृद्घ गर्ने साथै बहु–ध्रुवीय विश्वको पक्षपाती बनेर त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा कूटनीतिक प्रयत्नहरु गर्ने अनि त्यस बखत सम्भव भए जति सबै बहुराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा चिनियाँ भूमिका हत्याउने ।

यो कार्यक्रम सुधारवादी चिनियाँ नेता देङ सिआओपिङको ‘आफ्नो क्षमता लुकाऊ, अनुकूल समय पर्खेर बस; कहिल्यै नेतृत्व लिन अघि नसर’ भन्ने सैद्धान्तिक रुढतालाई तोडेर अघि बढ्न खोज्ने राष्ट्रपति सीको महत्वाकाङ्क्षाको प्रष्ट अभिव्यक्तिका रुपमा प्रकट भएको छ ।

यस ऐतिहासिक धरातलमा आफ्ना अग्रजहरुले विषद मिहिनेत र तीव्र महत्वाकाङ्क्षाले कुँदेर हस्तान्तरण गरिदिएको वैकल्पिक विश्व आर्थिक महाशक्तिका रुपमा स्थापित वर्तमान चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसामु वर्तमान विश्वलाई दुई ध्रुवीय विश्वमा विन्यास गर्नु मात्र छैन, यसलाई थप दरिलो पार्दै एसियाली सुरक्षा बन्दोबस्तका साथै यस क्षेत्रका मूल्य–मान्यताहरु चीनको हितमा संस्थागत गर्दै लानुपर्ने मुद्दाहरु छन् । 

त्यति मात्र हैन राष्ट्रपति सी समक्ष यस्ता कार्यक्रम कार्यन्वयन गरेर युरो–एसियाली क्षेत्रमा एकल क्षेत्रीय प्रभुत्वशाली राष्ट्रका रुपमा चीनलाई जसरी भए पनि स्थापित गर्नुपर्ने रणनीतिक बाध्यता रहेका छन् ।    
अझ त्यसमाथि, सन् २०१३ देखि यताका वर्षहरुमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्घिदर अपेक्षितरुपमा निरन्तर बढ्न सकिरहेको छैन । यस सन्दर्भमा पूर्व चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआवाओ आन्तरिक सामाजिक स्थिरता र सद्भाव बचाइराख्न चीनले आउँदा अरु केही वर्षहरुसम्म कम्तीमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्घिदर कायम राख्न जरुरी छ भनी वर्तमान चिनियाँ अवस्थाप्रति खेद प्रकट गर्दछन् । यस्तो हालतमा मुलुकलाई वैभव र शान्तिको मार्गमा जसरी भए पनि निरन्तर अघी बढाउनु राष्ट्रपति सीसामु एउटा ठूलो ऐतिहासिक चुनौती छ । 

त्यसकारण आफू सत्तामा हावी हुने बित्तिकै उनले चीनलाई आर्थिक सामाजिक रुपले समृद्घ बनाउने ‘ड्रिम चाइना’ र यसकार्यका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना वर्षको शतवार्षिकी वर्ष सन् २०२१ सम्ममा आधारभूतरुपले सम्पन्न चिनियाँ जनजीवन बनाउने र जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको शतवार्षिकी सन् २०४९ सम्म विश्वको निर्विकल्प महाशक्तिका रुपमा राष्ट्रलाई विकास गर्ने ‘डब्बल सेन्चुरिज’ अवधारणा अघिसारेर आमा चिनियाँ जनमानसमा केही आशाका किरण छरेका छन् । 
पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जिमिन जस्तै पार्टीभित्र, जनमुक्ति सेनामा र सरकारमा आफू एक मात्र शक्तिकेन्द्र ‘कोर लिडर’का रुपमा स्थापित भएपछि जुनसुकै हालतमा आफ्नो कार्यकालको स्पष्ट तर दिगो विराशत निर्माण गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी राष्ट्रपति सीमा छ ।  यसैले विश्व व्यापीकरणको युगमा मुलुकलाई विश्वशक्तिका रुपमा टिकाइराख्न आर्थिक सबलता प्रधान हुन जान्छ । यसकारण ‘एक भेग, एक गौँडा’ (वान वेल्ट वान रोड) जस्ता चीनको निजी हित संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय या बहुदेशीय हितको क्षेत्रीय कार्यक्रमको बुट्टा भर्नैपर्ने चिनियाँ बाध्यता सबैले बुझ्न जरुरी छ ।  
चिनियाँ समृद्घिको फल विशेषत हान जातिको एकल बाहुल्यता भएका क्षेत्रमा भन्दा प्रष्टरुपमा बाहिर अरु सीमान्तकृत जनजातिहरु जस्तै; तिब्बती, उइगुर, मङ्गोल तथा मुस्लिम, इसाईलगायतका धार्मिक सम्प्रदायसम्म समानुपातिक वितरण हुन अझै सकिरहन पाएको छैन । यसले आन्तरिक राष्ट्रियता र राजनीतिक सामाजिक उथलपुथलहरु ल्याउने गर्दछ, जस्तै सिन्जियाङमा उइगुरहरु र तिब्बतीहरुले स्रोत साधन, पहिचान र आत्मसम्मान खातिर समय समयमा उठान गर्ने शान्तिपूर्ण एवं कहिले काहीँ हिंसात्मक आन्दोलन त्यसैका परिणाम हुन् ।      

माथि उल्लेखित रणनीतिहरु हासिल गर्न दक्षिण चीन सागर क्षेत्रको एकल सामुद्रिक मार्ग मात्र विश्वभर व्यापार–वाणिज्यका खातिर हुने आयात–निर्यात गर्न चीनलाई प्रयाप्त हुँदैन । त्यसका लागि अन्य वैकल्पिक मार्ग पनि खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो किन पनि जरुरी छ भने कुनै कारणवश दक्षिण चीन सागर आसपास मलाका क्षेत्रमा युद्घ भड्किइहाल्यो भने चीनको बाँकी विश्वमा तत्काल आयात–निर्यात बन्द भइहाल्ने स्थिति आउँछ । त्यस अवश्यम्भावी परिस्थितिका निमित्त अर्को रणनीतिक विकल्पका रुपमा स्थलमार्गहरुको निर्माण पनि जरुरी भएको छ ।

यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखी सन् २०१३ सेप्टेम्बर–अक्टोबरदेखि चीनले वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा अघिसारेको हो । यस कार्यक्रमले एसियाली, अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकहरुसँग चीनको आपसी सहयोग एवं सम्पर्कलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ । यस परियोजनाको प्रतिनिधि कार्यक्रम अन्तर्गत चीन–पाकिस्तान–आर्थिक कोरिडोरको निर्माण भएको छ । जसले चीनको पश्चिमोत्तर राज्य शिन्झियाङलाई अरब सागरको तटमा रहेको पाकिस्तानी बन्दरगाह शहर ग्वादरसँग जोडेको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत केवल सडक या रेलमार्गको निर्माण मात्र होइन विद्यमान जलमार्गलाई पनि थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।

चीनको यस नीतिले विस्तारै खस्किँदै गएको चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्घिदर सुधार्न ठूलो टेवा पुग्नेछ किनकि विज्ञहरुका मुताबिक यो परियोजना चीनको आर्थिक कूटनीतिकै एउटा पहलरहेको छ । साथै यसले चाइनालाई विश्व समुदाय समक्ष सबै मञ्चहरुमा सदाबहार सक्रिय राष्ट्रका रुपमा अग्रपङ्क्तिमा रहन पाउने अवसरहरु प्रदान गर्नेछ ।   

एकातिर आधारभूतरुपले यो परियोजना मुख्यतः चीनबाट सुरु भएर युरेसिया आसपासका क्षेत्रहरुलाई आर्थिक पूर्वाधारका कोरिडोरहरुद्वारा जोड्दछ भने अर्कोतिर जल तथा स्थलमार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने चीन–केन्द्रित सबै प्रकृतिका सम्पर्क सञ्जालद्वारा युरेसियालाई जोड्दछ । यातायातका सञ्जालले जोडेर मात्र पुग्दैन, यस कार्यक्रममा संलग्न सबै मुलुकहरुलाई समान समृद्घि हासिल गर्नका लागि डोमेस्टिक सिल्क रोड प्लान, सिल्क रोड पूर्वाधार कोष (४० अर्ब डलर कोष रहेको), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (१०० अर्ब डलर कोष रहेको) तथा न्यू डेभलपमेन्ट बैङ्क (१०० अर्ब डलर कोष रहेको), जस्ता योजना र वित्तीय संस्थाहरु स्थापित गरिएका छन् । यसले चीनलाई बजारको विस्तार र विकास गर्ने मात्र हैन भूराजनीतिक खेलाडीका रुपमा विकसित पनि गर्दै लैजानेछ ।  

हुन् त पश्चिमेली मुलुकहरुमा चीनद्वारा पहलकदमी लिइएका उपरोक्त संस्थाहरुप्रति तीव्र आलोचना पनि नआएका होइनन् । त्यसका कारण के हो भने चीनले अमेरिकी वर्चस्व रहेको विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एवं एसियाली विकास बैङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्घ आफ्नै प्रभाव र संरक्षण रहने प्रकृतिका समानान्तर संस्थाहरुको विकास गरेर पश्चिमेली वित्तीय आधारहरुलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्ने सोचाइ आएको छ ।   

चीन विश्व महाशक्ति बन्ने हतारोमा छ भने त्यसले अमेरिकाद्वारा नियमन गरिएको विश्व अर्थ–वणिज्य क्षेत्रमा डलर पद्घति छ, त्यसलाई कमजोर नबनाइ हुँदैन । चीन विश्व इतिहासमा बेलायत र अमेरिका पछिको तेस्रो यस्तो मुलुक हो जो विश्व अर्थ–वाणिज्यलाई नयाँँ आकार र नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता राख्दछ । हालका केही वर्ष यतादेखि आउँदा केही दशकसम्म चिनियाँ अर्थतन्त्र र अमेरिकी अर्थतन्त्र समान हैसियतमा कदम मिलाउँदै जान सक्लान् । तैपनि यसले अमेरिकी अर्थ व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न आउँदो आधा शताब्दी लाग्न सक्छ ।

साथै युरोप, एसिया र अफ्रिकका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा चिनियाँ प्रभाव बढ्नु भनेको अमेरिकाको एसियन पिभोट भनेर प्रखात रहेको अमेरिकी एसिया नीतिलाई प्रत्यक्ष चुनैती दिने प्रष्ट छ । किनकि शान्ति, स्थिरता र विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणको प्रत्याभूति हुनुकासाथै राष्ट्रिय सम्प्रभुता संरक्षण हुने आशामा दुनियाँका लगभग सबै मुलुकहरुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्माण र सञ्चालनका लागि ठूलो लगानी गरे । तर, त्यसले उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोपका मुलुकबाहेक विश्वका अन्य भू–भागका राष्ट्रहरु निमित्त खासै आशालाग्दो काम गर्नसकेन । 

साथै, क्षेत्रीय स्तरमा बनेका अन्य कुनै पनि क्षेत्रीय आर्थिक, सामाजिक या सैन्य गठबन्धनहरुले एसिया प्रशान्त क्षेत्र होस् या मध्य एसियाली क्षेत्र होस् कतै पनि असरदार काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसकारण गत मई महिनाको १४ र १५ तारिखमा चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न यस कार्यक्रमको थालनीका अवसरमा यो प्रस्तावित भू–खण्डका ५७ राष्ट्रहरु संलग्न भएर यसको वैधानिकताको स्विकृतिका ठोस प्रमाण पेश गरिसकेका छन् ।

विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा तम्सिएर चीन पनि दुनियाँँका शक्तिशाली राजनीतिक रङ्गमञ्चहरुमा अग्रपङ्क्तिको प्रतिस्पर्धी भएर सुरिँदै आएको छ । उसलाई यो अभियानमा आज क्षेत्रीयस्तरका शक्तिराष्ट्रहरुको सहयोग एउटा पिरामिड खडा गर्नु जत्तिकै कठिन छ । यो काम चीन एक्लैले आँटेर मात्र हुँदैन बरु उसका भौगोलिक हिसाबले समीप रहेका छिमेकी राष्ट्र अथवा मैत्री सम्बन्ध रहेका संसारका अन्य मुलुकहरु हुन सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चीनसामु बाध्यता छ । आफूसँग साझा सीमाना भएको भारतले साथ नदिने हालत आएको खण्डमा यस अभियानमा चीनले सबैभन्दा पेचिलो क्षेत्रीय सामरिक सङ्कट ब्यहोर्नुपर्ने हुनजान्छ । चीनसँगको ५० अर्ब अमेरिकि डलरभन्दा बढी ब्यापार घाटा सहँदै आएको भारत चीनको विदेश नीतिमा ठूलो महत्व राख्दछ ।  

यसमा नेपालले पनि आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाएर वैदेशिक मामिलामा भारतको इसारामा भर पर्नुपर्ने परम्परालाई चुनौती दिएको छ । यदि एक भेग, एक गौँडाको चिनियाँ अभियानमा नेपालले सहभागी सदस्य राष्ट्रको हैसियत बच्चाइराख्न चाहन्छ भने त्यसका आफ्ना सामरिक बाध्यताहरु केके हुन्, पर्गेल्न सक्नु पर्छ । सतही ढङ्गले घरेलु राजनीतिक सत्ता लुछाचँुडीलाई  आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहमति या विमती गर्दा दीर्घकालीन हानि हुन्छ ।

किनभने सदस्यतालिनु एउटा क्षेत्रीय या भूराजनीतिक बाध्यता हुनसक्छ तर सदस्यता लिई नै सकेपछि अब त्यो सदस्यताले स्वतः सुम्पिदिने सामरिक मूल्य, मर्यादा र जवाफदेहितालाई कसरी संस्थागत गर्दै लैजाने एवं घरेलु सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक आधार स्तम्भहरुलाई कुन ढङ्गले मजबुत बनाउँदै लाने कुराहरुले प्राधान्यता लिन सक्नुपर्छ । नभए मुलुकका तमाम सामाजिक आर्थिक आयामलाई आमूल परिवर्तन गरी उच्च कोटिको नेपाली समाज निर्माण गर्नसक्ने यस्ताखाले अन्तर–महादेशीय तथा बहु–आयामिक परियोजना ‘बाबाजीका बेल, हाते हाते गेल’ भने झैँ कुनै कामको ठहरिने छैन ।