विगत पुस २२ गतेदेखि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका सरकारी चिकित्सक संघले फेरि गएको शुक्रबार चैत्र २२ देखि देशभरको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।  मूलतः कर्मचारी समायोजनका मुद्दामा असहमति र असन्तुष्टि राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका सरकारी चिकित्सकहरुको ठोस माग चाहिँ के हो ? किन उनीहरु संघीयताविरोधी, जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेका जस्तो संगीन आरोपहरुलाई समेत खपेर, आवश्यक परे सामुहिक राजीनामा दिने चेतावनीका साथ आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् ? यही मूलमुद्दाको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेसँग अञ्जु तामाङले कुराकानी गरेको छ ।

सरकारले हाम्रो आवाज सुन्दै नसुन्ने हो भने हामी यसरी बिरामीलाई दुख हुने स्थितिलाई लम्बाएर बसिरहन सक्दैनौं । हालसम्म ७ सय सरकारी चिकित्सकको राजिनामा पत्र संकलन भएको छ । हामी जुनसुकै बेलामा पनि सामुहिक राजिनामा दिएर सरकारी सेवा छोड्न तयार छौँ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रति असन्तुष्टी जनाउँर्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनमा फेरि देशभरको ओपिडी सेवानै बन्द गर्नुभयो । यसले एकातिर तपाईंहरुमाथि संघीयताविरोधीको गम्भीर आरोप लागेको छ । के आम जनतालाई मर्का नपर्ने गरी आन्दोलनका अन्य विकल्पहरु अपनाउन सकिँदैन थियो र ?

सबैभन्दा पहिला हामी चिकित्सकलाई समायोजन विरोधी, संघीयता विरोधी भनेर प्रचार गरिनु गलत हो । सरकारी चिकित्सकले त झन संघीयतालाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौँ । बास्तवमा संघीयताको मूल मर्म भनेको दुरदराज ठाँउमा पनि चिकित्सकको बाक्लो उपस्थिति होसु भन्ने पनि हो । विकट ठाँउमा अझै धेरै चिकित्सक पुग्नु नै संघीयताको सही कार्यान्वयन पनि हो ।

तर अहिले ल्याएको समायोजनको नीतिले चिकित्सकलाई दूर्गममा जान हतोत्साहित बनाउँछ । दूर्गममा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई पनि  संघतिर फर्कन बाध्य बनाउँछ ।

अहिलेको समायोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय पालिकाको कुनै अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले आजीवन त्यहीँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको अर्काे स्थानीय निकायका अस्पतालमा पनि सरुवा हुँदैन र उसको वृत्तिविकास पनि हुँदैन । अहिले दूर्गम केन्द्रित छन् चिकित्सकहरु । केही समय पहिला ३० जना डाक्टरलाई वीर अस्पतालमा सरुवा गर्दा कुनै पनि चिकित्सक वीरमा बस्न मानेनन् । उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आन्दोलन गरेर, घेराउ गरेर हामी अति दुर्गममा जान्छौं भनेका थिए । तलब संसारकै कम भए पनि सरकारले दुई वर्ष दूर्गममा सेवा प्रदान गरेपछि स्नाकोत्तरतह छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था ल्याएको छ । त्यो कारणले चिकित्सकहरु दुर्गममा जान चाहन्छन् ।

अहिले एउटा स्थानीय तहमा चिकित्सक गएपछि ४० देखि ५० लाख लाग्ने छात्रावृत्ति त स्थानीय पालिकाले दिन सक्दैन । त्यसकारणले व्यवहारमा हेर्दा कुनै पनि गाउँपालिका या नगरपालिकाको मेयरले डाक्टरको वृत्तिविकासको सहयोग गर्दैन । अनि चिकित्सकको अन्य ठाउँमा पनि सरुवा हुँदैन । अहिले समायोजन सूचीमा संघ प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ कार्यरत छ, त्यहीँ अवकास प्राप्त नभएसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । यो चिकित्सकविरोधी प्रावधानले गर्दा हामी चिकित्सकलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो ।

अहिले ठूला र सुविधासम्पन्न, चिकित्सकको ज्ञान–सीपको बृद्धि र वृत्तिविकासको लागि आवश्यक पर्ने अस्पतालहरु जति चाहिँ संघको मातहतमा राखिएको छ । स्थानीय निकाय, प्रदेशमा गएका चिकित्सकहरुले त्यहाँ काम गर्ने, सीप सिक्ने, ज्ञानविकास गर्ने मौका पाउँदैनन् । अर्को, राज्यले पनि ज्ञान, सीप, क्षमता भएको डाक्टरको योग्यताको सही सदुपयोग गर्न पाउँदैन । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय निकायमा जाने डाक्टरले राम्रो उपकरण र सुविधा नभएका अस्पतालहरुमा काम गर्नेपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उसको सीप, ज्ञान र क्षमताको सही सदुपयोग राज्यले गर्न पाउँदैन । चिकित्सक क्षेत्र भनेको अभ्यासले निखारिने क्षेत्र हो, जहाँ ३,४ महिना काम गर्न पाइएन भने बिर्सने र सीप क्षय हुने सम्भावना बढी रहन्छछ । डाक्टरलेआफ्नो क्षमता बढाउँनको लागि काम गरिरहनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा कुनै पनि डाक्टरलाई प्रदेश वा स्थानीय निकायका सुविधाविहीन अस्पतालहरुमा जागिरअवधिभर सीमित पारेर राख्ने अहिलेको व्यवस्था भनेको ठीछ छैन । यसले चिकित्सकलाई राज्यले लगानी लगाएर अध्ययन गराएको  सिप पानीमा खेर जान्छ भने नागरिकले पनि सेवा पाउँदैन ।

के तपाईंहरुले उठाउनुभएको यो कुरा राज्यले नबुझेको हो र ? के भन्छन् सरकारका जिम्मेवार निकायहरु ?

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर के कुरा गर्‍यौँ भने यसरी समायोजनमा जाने हो भने दुर्गमको स्वास्थ्य संस्था खाली हुन्छ । यस्तै हुने हो भने प्रदेश नम्बर ६ र सूदरपश्चिममा चिकित्सक हुँदै हुँदैनन्, २, ३ र ५ नम्बर प्रदेशमा धेरै चिकित्सक हुन्छन् भन्दा उहाँले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको थियो । उहाँले ‘संघीयता भनेको जनतालाई स्वास्थ्य सेवा अझ राम्रो बनाउने हो, तपाईहरुको माग जायज छ म पूरा गर्छु’ भन्नुभयो । हामीले आन्दोलन स्थगन पनि गर्‍यौँ ।

तर समायोजन सूची आउँदा उल्टो भयो । त्यसैको परिणाम, सूदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अहिले लगभग चिकित्सकविहीन जस्तै भएको छ । जुन प्रदेशमा चिकित्सकको संख्या धेरै छ, त्यहाँ चिकित्सक थपिएको छ ।    सुदुपश्चिमको सेती अञ्चल अस्पतालमा १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक थिए, अहिले ती मध्ये १३ जना चिकित्सकलाई संघमा ल्याईयो अब बाँकी २ जना विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र छन् । कर्णालीमा १६ जना जति विशेषज्ञ चिकित्सक थिए । तीमध्ये धेरैलाई संघमा तानियो र अहिले ५ जना मात्रै बाकी छन् । हामीले खोजेको समायोजन अथवा संघीयता यो त होइन नि ।

हामीले चाहेको त सेती अञ्चल अस्पतालमा ५० जना विशेषज्ञ होस्, कर्णालीमा र सुर्खेतमा त्यतिनै मात्रामा होस् भन्ने नै हो । अहिलेको असन्तुलनको अवस्था नओस् भन्नाका खातिर नै हामीले सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर अधिराज्यभर खटाओस् भनेको हो । अहिले अपव्याख्या गरिएजसरी सबै चिकित्सकहरु संघीय सरकार अन्तर्गत रहेर केन्द्रमा मात्रै बस्न खोज्यो भन्ने हाम्रो भनाइ पटक्कै होइन । आवश्यकताअनुसार सरकारले संघ अन्तर्गत राखिएका डाक्टरहरुलाई जहाँ पनि खटाउन सक्छ ।

सरकारसँगको पटक पटकको कुराकानीहरुमा तपाईंहरुले यो बुझाउनु भएन र ? के भनाइ छ उहाँहरुको चाहिँ ?

वार्ताको क्रममा उहाँहरु चिकित्सकले उठाएको माग जायज छ भन्नु हुन्छ तर व्यवहारमा त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्न । खासगरी, उहाँहरु ऐनबाट आएको कुरा अब परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्नुहुन्छ । यो कुरा अलि अपाच्य छ । ऐन नियम कानून अपरिवर्तनशील हुन्छ भन्ने हुँदै हुँदैन । वार्ताको क्रममा माग जायज छ भने पनि उहाँहरु अहिले पेल्ने नियतले आउनु भएको छ ।

हाम्रो माग तलब, सुरक्षा बढाऊ भन्ने हैन, हामीमाथि भइरहेको अन्याय रोक भन्ने हो । सरकारले हामीले उठाएको माग गलत छ, चिकित्सक चाहिदैन भनोस्, हामी आन्दोलन बन्द गर्छौं । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसो पनि भन्न सकेको छैन । फलतः हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छौं ।

तर स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा बन्दनै समस्याको समाधान हो र ?

हामीले सुरुवातमै ओपिडी सेवा बन्द गरेका होईनौ । आन्दोलनका वैकल्पिक उपायहरु सबै अपनाएर स्वास्थ्य सेवानै बन्द गर्ने अवस्था आइलाग्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । हाम्रा जायज मागहरुको सुनुवाइ नभएपछि मात्रै  बाध्यतावस हामीले ओपिडी सेवा बन्द गर्नुपरेको हो ।

अत्यावश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत पनि स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न पाइँदैन भनेको छ । अत्यावश्यक सेवा भनेको आकस्मिक सेवा हो । हामीले हरेक विज्ञप्तीमा अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेका छैनौ पनि भन्दै आइरहेका छौँ । अप्रेशन,आईसियू  जस्ता सेवाहरु कतैबाट पनि बन्द भएको छैन ।  यो बन्द हड्ताल भन्दा पनि हामीले बहिष्कार भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ । समिति, प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुलाई हामीले अवरोधन सिर्जना गरेका छैनौँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तगर्तका चिकित्सकहरुले बहिष्कार मात्र गरेका हौँ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो बहिष्कार भएको पहिलो पनि होइन र यो अन्तिम पनि होइन । अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्नुहुन्छ भने सबैले गर्ने नै यही हो । अब हामीले नेपाल बन्द भन्नु भएन । सडक बन्द गर्नु भएन । ढुङगामुढा हान्न जानु भएन । त्यसकारण हामीले गर्ने विरोध यही हो ।

हो, यसबाट नागरिकलाई असुविधा परेको छ । त्यसका लागि हामी दुःखी र क्षमाप्रार्थी छौं । तर अहिले नागरिकभन्दा बढी पेलाइ र पीडामा हामी छौँ । बिरामीलाई सेवा दिने हाम्रो काम हो तर बिरामीनै जाच्न नपाउँदा हामी पीडामा छौँ । अहिलेको अवस्थाको लागि सरकार नै जिम्मेवार छ ।

हाल सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी कति हो ?

नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ । ३ करोड जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको सरकारसँग १ हजार ४ सय मात्रै सरकारी चिकित्सक रहेका छन् । सुरुमा १४ सय भनिए पनि आन्दोलनको क्रममा खोज्दै जाँदा १२ सयको हाराहारीमा मात्रै चिकित्सक रहेको हामीले पाएका छौं ।

 दरबन्दी १ हजार ६ सय जति  हो । यस हिसाबले अझै ४ सय दरबन्दी खाली नै रहेको छ । राम्रो सेवा सुविधा र सुरक्षा नभएकै कारणले सरकारी क्षेत्रमा चिकित्सक आउनै चाहँदैन ।

यो भएको दरबन्दी डेढ करोड जनसंख्या हुँदाको दरबन्दी हो । अहिले ३ करोड जनसंख्या हुँदा पनि दरबन्दी थपिएको छैन । राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिनेनै हो भने सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार चिकित्सक चाहिन्छ । तर नेपालमा भने १२ सय चिकित्सकले काम चलाएको अवस्था हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार एक जना चिकित्सकले एक दिनमा २० जना भन्दा बढी बिरामी हेर्न मिल्दैन । तर नेपालमा भने चिकित्सकको संख्या कम, बिरामी धेरै एउटा चिकित्सकले दिनमा २ सय सम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गुणस्तर सेवाभन्दा पनि धेरैलाई स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । नागरिकले सोचे अनुसारको स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण दरबन्दी थप्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो तर दरबन्दी थपेको छैन । अहिले भएको चिकित्सकलाई पनि जोसजागर मार्ने र यो चिकित्सक क्षेत्रबाटै विस्थापित गर्न खोज्ने काम भइरहेको छ । यस्तै अवस्था हुने हो भने भोलि नयाँ को चिकित्सक आउँछ ?

सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत नराखे पनि, देशभर सरुवा बढुवा हुने चिकित्सकको वृत्तिविकासमा अवरोध नगर्ने भन्ने कुरा आएको खण्डमा चिकित्सकको आन्दोलन के हुन्छ ?

हामीले सरकारसँग मागेको पनि यही हो । तर हामीलाई सम्बन्धित निकायले के भन्छ भने ३ वटा फरक फरक सरकार हो । एउटा सरकारबाट अर्काे सरकारमा सरुवा गर्न सकिन्नँ ः स्थानीय तहको भनाइ सालाखाला यस्तो छ । निजामती प्रशासकिय अधिकृतलाई संघअन्तर्गत राख्ने र देशका ७ सय ५३ वटै स्थानियत निकायमा पठाउनुभयो , प्रशासनको एक स्थानिय निकायबाट अर्काे स्थानिय निकायमा सरुवा गर्न पनि मिल्ने, प्रदेश, संघ जहाँ पनि सरुवा गर्न मिल्ने भनिएको छ । तर चिकित्सकलाई एउटा स्थानीय निकायबाट अर्काे स्थानीय निकायमा सरुवा गर्न मिल्दैन भनिएको छ । हामी चिकित्सकमा पनि १२ सयमा ६ देखि ७ सयमा समस्या छैन । सरकारले चाहने नै हो भने अन्य चिकित्सकलाई पनि संघ अन्तर्गत राखेर स्थानीयमा खटाउन मिल्दोरैछ । उहाँहरुको प्रशासनको कर्मचारीलाई मिल्छ भने चिकित्सकलाई चाहिँ किन नमिल्ने भनेर हामीले सबैलाई संघअन्तर्गत नै राख्न माग गरेका हौँ ।

प्रशासनको कर्मचारीको हकमा समायोजनमा एकतह बृद्धि गरिएको छ, चिकित्सकको हकमा पनि त्यो लागू भएको होला नि ?

त्यसैले हामीले यो समायोजन प्रक्रियालाई विभेदकारी भनेका हौँ । किनभने यो निजामती कर्मचारीतन्त्रमा बर्चस्व जमाएकाहरु, डाडु पन्यू आफ्नै हातमा भएका हाकिमहरुले बनाए । निजामती कर्मचारीको समयोजन हुँदा एकतह बृद्धि भनिदिए र हामी सरकारी चिकित्सकलाई चाहिँ सोही मापदण्डअनुसार एक तह बृद्धि भनिएन ।

यसले गर्दा हिजो हामी भन्दा जो तल्लो तहका कर्मचारी पनि हाम्रो हाकिम हुने स्थिति आयो । अर्काे त्यही समायोजनमा के लेखिएको छ भने जो सातौ तहको व्यक्ति हाकिम हुनेछ । यसअनुसार त उनै सातौ तहको मातहतमा त्यही अस्पतालमा हामी नवौँ तहको चिकित्सकले समेत काम गर्नुपर्ने भयो । अब एउटा कनिष्ठको मातहतमा नवौँतहको चिकित्सकले कसरी काम गर्ने ?

अर्काे त्रुटी के भएको छ भने पहिलो हामीलाई यति अस्पताल संघमा, यति अस्पताल प्रदेश र यति अस्पताल स्थानीय तहमा छ र कहाँ काम गर्ने हो भनेर फाराम भर्न लगाइयो, धेरै चिकित्सकले भर्नुपनि भयो । एक जना   ३ नम्बर प्रदेशको भरतपुर अस्पताल काम गर्ने चिकित्सक आफू त्यही अस्पतालमा काम गर्ने भनेर प्रदेश नम्बर ३ भरे, तर फारम भर्न लगाइसकेपछि त्यो भरतपुर अस्पताललाई संघअन्तर्गत राखिदियो ।   सो चिकित्सक संघमा आउनुप¥यो । यो त कस्तो भयो भने अंग्रेजीको परिक्षा छ भनेर नेपाली विषयको प्रश्न ल्याउने काम जस्तो भयो । कति जना संघमा काम गर्न इच्छुकनै नभए पनि जबरजस्त रुपमा संघमा ल्याइएको छ ।  पोखरा, वुटबल, कर्णाली त्यहीँ बस्न मन भएको चिकित्सकलाई संघमा तानिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र कर्मचारी समायोजन सूची सार्वजनिक गर्नु भन्दा पहिला चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरुसँग छलफल भएन ?

विश्वव्यापी रुपमानै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संवेदनशील मानिन्छ । त्यही अनुसार हाम्रो देशमा पनि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन रहेको छ । तर यो समायोजन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरुलाई बाहेक गरियो, निजामती कर्मचारीको मात्र राखेर नीति तय गरियो । उनीहरु आफ्ना क्षेत्रका विज्ञ होलान् तर स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बाहेक गरेर गरिएको यो समायोजनमा निजामति कर्मचारी र समग्र स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटै डालोमा हालिदियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता, विशिष्टता र महत्वलाई पटक्कै ख्याल नगरी सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि प्रशासनका कर्मचारी सरहनै सोच्दा यो समस्या आएको हो ।

गर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेत समावेश गरेर उनीहरुको सुझावको आधारमा समायोजन गरिनुपथ्र्यो । त्यस्ता विज्ञहरुको खाँचो नेपालमा छैन । खाँचो छ जस्तो लागेमा सरकारले विदेशबाट ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो । अथवा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा कहाँ ÷कहाँ स्वास्थ्यलाई संघीयता लागू भएका देशमा कसरी समायोजन गरिएको छ भन्ने भन्ने कुरा हेर्नुपथ्र्याे । भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, श्रीलंका,अफ्रिकाका लगायत संघीयता भएका अधिकांश देशहरुमा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई संघ अन्तर्गतनै राखिएको छ । समायोजनको सूची ल्याउँदा विज्ञताको कुरा गर्ने हो भने सरकारले कोहीसँग पनि कुरा गरेको छैन ।

स्वास्थ्यको समायोजनमा मर्का सरकारी डाक्टरहरुलाई मात्र परेको हो ? किन तपाईंहरु मात्रै आन्दोलित, अरु पक्ष त त्यस्तो आन्दोलित छैनन् त ?

अहिले त हामी चिकित्सकको मात्रै असन्तुष्टी बाहिर देखिएको छ । तर जनस्वास्थ्यकर्मी, स्टाफनर्स, अनमी सबैलाई समायोजनले मर्का पारेको छ र उहाँहरु पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैको सूची निकाल्दा यो भन्दा ठूलो भद्रगोल हुन्छ । गाउँ/गाउँमा सेवा दिने मूल शक्ति भनेको त उहाँहरु हो । विदेशमा गएर विभिन्न अवार्ड थाप्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो जनस्वास्थ्यकर्मीको मेहनत हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको खम्बा अनमी, नर्स, जनस्वास्थ्यकर्मी हो । समायोजनको सूची आएपछि उहाँहरु पनि आन्दोलित हुने पक्का छ । त्यो स्थितिमा उहाँहरुको आन्दोलन राज्यले खेप्न सक्दैन ।

सरकारी चिकित्सक अब कसरी अगाडि बढ्छ ? सरकारले सुन्दै नसुनेमा कसरी जाने तयारी छ ? माग सम्बोधन नभएसम्म ओपिडी सेवा ठप्प नै पारिराख्ने हो ?

सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्यको बारेमा सोच्ने हो भने चिकित्सकलाई तुरुन्त वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । ओपिडी सेवा ठप्प पारेको आज चैत २४ गते आइतबार ३ दिन भइसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।

हाम्रो एउटै भनाइ हो, सरकारले वार्तामा बोलाएर चिकित्सकको माग जायज छ वा छैन, सोझै भन्न सक्नु पर्यो । माग जायज लाग्दैन भने हामी आन्दोलनमा लाग्नेलाई सरकारले माग सम्बोधन हुँदैन, बरु बर्खास्त गर्छौं भन्न सक्नु पर्यो । होइन, सरकारले हाम्रो आवाज सुन्दै नसुन्ने हो भने हामी यसरी बिरामीलाई दुख हुने स्थितिलाई लम्बाएर बसिरहन सक्दैनौं । हालसम्म ७ सय सरकारी चिकित्सकको राजिनामा पत्र संकलन भएको छ । हामी जुनसुकै बेलामा पनि सामुहिक राजिनामा दिएर सरकारी सेवा छोड्न तयार छौँ ।