काठमाडौँ । २०७४ मङ्सिरको सङ्घीय एवम् प्रदेश चुनावताका प्रमुख राजनीतिक दलका सबै नेता गाउँ अर्थात आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा थिए । चुनाव जितेर काठमाडौँ फर्केपछि थोरै मात्र नेता (सांसद) नियमित रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने–आउने गरेका थिए । 

तर अहिले फेरि एक पटक सङ्घीय संसदका सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न थालेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र विपक्षी काँग्रेसका धेरैजसो सांसद गाउँतिर लागेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्न र विपक्षीले लगाएका आरोपको खण्डन गर्न सांसदहरुलाई ‘बिजनेस’ दिएको छ । विपक्षी काँग्रेसले चाहिँ सरकार अधिनायकवादी तरिकाले चलेको भन्दै सरकार विरोधी माहोल निर्माण गर्न आफ्ना सांसदलाई गाउँ पठाएको छ । 

संसदको हिउँदे अधिवेशन चैत १० गते सकिएको थियो । त्यसको अर्को दिन अर्थात चैत ११ गते नेकपा र काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदीय संसदीय दलका नेताहरुले आआफ्ना बैठकमा बजेट अधिवेशन अगाडिसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा गएर आफ्ना कुरा जनतासँग राख्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । 

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले कम्तीमा पनि जेठको पहिलो सातासम्म सांसदलाई गाउँ बसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनता र पार्टी कार्यकर्तासँग अन्तक्र्रिया गर्ने समय मिल्नेछ । 

सरकार यतिबेला बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ । त्यसैले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले यसपालि गाउँ जाँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा चाहिने योजनासमेत बोकेर फर्कनेछन् । सरकार अहिले २५ वर्षे विकासको लक्ष्य बनाउन थालेको छ । नेकपाले सांसदलाई उक्त लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेरसमेत योजना ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार सत्तारुढ नेकपाका अधिकांश सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । कोही भने पुग्दैछन् ।  

के गर्दैछन् सांसद ?

प्रदेश १ को सोलुखुम्बु जिल्ला १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सांसद हेमकुमार राई निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको एक हप्ता भयो । उनी अहिले जनताको बीचमा पुगेर सुझाव, गुनासा सुन्दै छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी घरदैलो गरेका छौँ । जनताले खानेपानी, सडक, सिंचाइ, टेलिफोन ल्याइदिनु पर्यो भन्छन् । त्यसकै लागि हामी सुझाव लिने र छलफल गर्ने काम भइरहेको छ, सांसद राईले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रक्रिया मिलाएर सबै नीति कार्यक्रम पठाउँछ नै । यहाँबाट हुन नसक्ने केही ठूला सडक, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता योजना वैशाख १५ भित्र माग गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छु ।’  

सांसद राईले जनताको बीचमा पुग्दा जनताको सुझाव मिश्रित प्रकारको आएको बताए । ‘यो सरकारले सोचेजस्तो काम गरिरहेको छैन भन्ने पनि केही जनतामा छ । हैन, यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि भनेका छौँ । एक वर्षको बीचमा हाम्रो अपेक्षा, आवश्यकता पूरा हुने स्थिति थिएन । हामी नितान्त नयाँ राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा छाँै । नीति, ऐन, कानुनहरु बनाउँदै जाँदा केही ढिला सुस्ती भएजस्तो देखिन्छ । यद्यपि काममा गतिरोध छैन, अगाडि बढिरहेको छ ।’

सल्यान जिल्लाका सांसद टेकबहादुर बस्नेत पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्ता योजना आवश्यक छन् भनेर जनताका सुझाव लिइरहेको सांसद बस्नेत बताउँछन् । ‘हामी अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छलफलमा जुटेका छौँ । 

जिल्लामा स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको चार करोडको रकम छ । त्यसका २० वटा योजना बनाइएको थियो । ती केही योजना सम्पन्न भएका छन् । केही सम्पन्न हुँदैछन् भने केही सम्पन्न हुन बाँकी छन् ।’

सांसद बस्नेतले थप भने, ‘स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग कतिपय सामूहिक रूपमा कतिपय व्यक्तिगत भेटघाट र सुझाव लिने काम भएको छ । सल्यान जिल्लामा कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले छुँदैन । छुन सक्ने आधार भएका जस्तो मदन भण्डारी राजमार्ग र लुम्बिनी–रारा राजमार्गले छोएर जानुपर्छ । जसले जिल्लालाई ठूलो राहत हुन्छ । जनताको माग एउटा यो छ ।’

‘विकास निर्माणका कामको रकम खर्च अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यसको कारण कर्मचारीको अभाव । असार मसान्त आउन तीन महिना मात्रै बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन्,  गाउँपालिकामा र नगरपालिकामा उपसचिव नभए पनि प्रशासकीय प्रमुखको अख्तियारी लिएर पठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको सुझाव जनताले दिएका छन्, सांसद बस्नेतले भने, ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । त्यसको लागि चैत २२ बाट राष्ट्रिय योजना आयोगले छलफल सुरु गरेको छ । वैशाख १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत छलफल पनि पूरा गर्ने कुरा भएको छ । मन्त्रालयगत सिलिङ पनि सरकारले बाँडिसकेको अवस्था देखियो ।’

रामेछाप जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र १ का सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतामाझ पहिलो चरणको भेटघाट, छलफल गरेर शनिबार काठमाडौँ फर्किए । अब केही दिनमै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः गएर अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको सांसद श्रेष्ठले बताए । ‘म शनिबार मात्रै काठमाडाैं पुगेको छु । अबको केही दिनमा फेरि जिल्ला पुगेर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अन्तत्र्रिmया गरेर जनताका सुझाव, आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै योजना माग गर्ने तयारी गरेका छाैं,’ सांसद श्रेष्ठले भने । 

सांसद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वैशाख ११ गतेभित्र सबै काम सम्पन्न गरेर आउने निर्देशन प्रधानमन्त्रीको हो । समग्र जिल्लाको विकास निर्माणको काम के भएको छ । विगतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भएको बजेटको काम के भएको छ । समग्र त्यसको लेखाजोखा, अनुगम गर्ने, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने विकासका कामका बारेमा समग्र योजना तर्जुमा गरेर फर्कने र त्यसको क्याटागोरी जस्तो केन्द्रबाट गर्नुपर्ने के हो ? प्रदेश, स्थानीय तहबाट गर्न पर्ने के भन्नेबारे समष्टिगत विकासका कार्ययोजना बनाउने तयारी छ ।’

सांसद श्रेष्ठले निर्वाचनका समय जनतामाझ राखिएको घोषणापत्रलाई केन्द्रमा राखेर योजनाको छनोट भएको बताए । ‘हामीले निर्वाचन अभियानमा पार्टीका तर्फबाट अगाडि सारिएका प्रतिबद्धता पत्रलाई केन्द्रमा राखेर ठोस् कार्यक्रम तय गरेर फर्कने भन्ने हो । तदअनुरूप रामेछापमा समग्र स्थानीय स्तरको गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशका माननीयहरु सहितको कार्यक्रम तय गर्ने सोच बनाइएको छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘त्यो कार्यक्रमले रामेछापको समग्र स्थितिका बारेमा लेखाजोखा गर्ने र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको घोषणापत्रलाई केन्द्रमा राखेर जिल्लाको समग्र विकासलाई मध्यनजर गरेर परिणामुखी विकासका कार्यक्र तर्जुमा गर्ने र केन्द्रबाट बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाइएको छ । अब तीन चार दिनमा जिल्ला फर्कन्छु र त्यही ढङ्गले काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु ।’     

प्रदेश २ को सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुरेश चन्द्र दास पनि अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै रहेको बताउँछन् । उनी आफ्नो जिल्ला पुगेको केही दिन भयो । सांसद दास अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आफ्नो जिल्लाका योजना तर्जुमा गर्न खटिरहेको बताउँछन् । 

‘हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छलफल आगाडि बढाएका छाैं। गाउँपालिकाको योजना के छ ? नगरपालिकाको योजना के छ ? मैले सङ्घबाट गर्नुपर्ने सहयोग के ? भनेर छलफल भइरहेको छ । साना योजना त स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा ठूला योजना प्रदेशले गर्ने हो । सबैभन्दा ठूला योजना मात्रै सङ्घले गर्ने हो । हाम्रो सोच गाउँपालिकाबाट हुन नसक्ने काम मैले सहयोग गर्ने । क्षेत्रमा सडक, विद्युत, सिंचाइ लगायतका अन्य समस्या कतिपय सङ्घले गर्नुपर्ने सुझाव छन् । त्यसको समन्वय हामीले गर्ने हो ।’

सांसद दास भन्छन्, ‘अहिले बजेटको तयारी भइरहेको छ । हामी पनि त्यसको तयारीमा छाँै । गाउँपालिका र नगरपालिकाले नगरपरिषद् गरेर कुन कुन योजना छनोट गरेको छ, त्यसबारे छलफल गरेर यो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारका योजना अगाडि सार्ने गरी तयारी गर्दैछाैं ।’

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र १ का सांसद दुर्गाबहादुर रावत भने गृहजिल्ला जाँदैछन् । संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर त्यहाँका सांसदले छलफल पहिलो चरणमा छलफल गरेको उनी बताउँछन् । ‘कर्णाली प्रदेशका सबै सांसदहरुले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरेका छौँ । त्यहाँको समग्र विकासका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेका काम अगाडि बढाउने योजना बनाएका छाँै । केही दिनमा जिल्ला पुगेर छलफल, अन्तक्र्रिया सुरु गर्छौं ।’

निर्वाचनका समयमा जनताका माझ गरिएका प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर त्यहाँका जनताको आवश्यकता र सुझावसहित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने योजना छनोट गरेर समग्र जिल्लाको विकास हुने गरी योजना बनाएको सांसद रावतले बताए । 

त्यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर १ का सांसद मेटमणि चौधरी पनि अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको घरदैलो गरिरहेका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकस कोष, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रममा आएको रकमबाट काम भइरहेको छ । त्यसको अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बजेटको तयारी भइरहँदा सङ्घले गर्नुपर्ने कार्यक्रम योजना केके छन् भनेर छलफल भइरहेको छ,’ सांसद चौधरीले भने । 

बाजुरा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सांसद लालबहादुर थापा पनि अहिले आफ्नो जिल्लामा छन् । उनी अहिले जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यक्रमको अनुगमन गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको समयमा केन्द्रीय आयोजनाका कार्यक्रम कति ल्याउन सकिन्छ र केके आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका आफ्ना योजना होलान् । यहाँबाट हुन नसक्ने योजना केन्द्रबाट ल्याउनको समन्वयकारी भूमिका खेल्ने काम भइरहेको छ । अहिले त्यसकै छलफल भइरहेको छ र केही दिनमा ती योजनाको लिस्ट बोकेर काठमाडौँ आउने तयारी भएको छ ।’ 

गोरखा १ का हरिराज अधिकारीले पहिलो चरणमा गोरखाको विकासका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम संसदीय दलको कार्यलयमा दर्ता गरिसकेका छन् । उनले मन्त्रालयगत रूपमा नै कार्ययोजना बुझाइसकेको बताए । दोस्रो चरणमा बाँकी रहेका योजना छनोटका लागि स्थानीय तह, पार्टी र जनताको सुझाव लिने काम केही दिनमा गर्ने कार्यक्रम बनाएको उनले बताए । 

त्यस्तै मनाङ जिल्लाका सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङ गृहजिल्लाबाट शनिबार मात्रै काठमाडौँ फर्केका छन् । उनी भन्छन्, ‘समग्र जिल्लाको विकासका लागि एक चरण छलफल गरिसकेका छौँ । अझै सबै गाउँटोलमा पुगेका छैनौँ । अब दुई चार दिनमा फेरि निर्वाचन क्षेत्र पुगेर मसिनो गरी छलफल गर्ने योजना बनाएको छु ।’

योजना र बजेटको फेहरिस्त बोकेर फर्कन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत १० गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षेत्रका योजना र बजेटको फेहरिस्त बोकेर फर्कन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले थप भनेका थिए, ‘तपाईंहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुस् । सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्नुस् । आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रका जनतासँग सरकारले गरेका कामका बारेमा प्रचारसँगै विपक्षीले लगाएका निराधार आरोपको खण्डन गर्नुस् ।’

तर सरकारले जनताले तत्काल राहत महसुस गर्ने खालका कुनै ठोस काम नगरेकाले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सजिलै कामको प्रचार गर्ने अवस्था नरहेको आफ्नो गृहजिल्ला पुगेका प्रदेश ७ का एक सांसदले गुनासो गरे । उनका अनुसार चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरेजस्तै धेरै काम नभएकाले सरकारको बचाउ गर्न कठिन भएको छ । 

२०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । आफ्नो एक वर्षे कार्य कालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा सफलता मिलेको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अगाडि बढेको, विकासका लागि आधार तयार भएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार भएको, शान्ति सुरक्षा सुदृढ हुँदै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउने पहल गरेको सरकारको दाबी रहँदै आएको छ ।

सरकारको दाबीमाथि विपक्षी काँग्रेसको बाहेक सत्तारुढ दल नेकपा भित्रैबाट समेत बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यसो त सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको भनेर नेकपाको सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बहससमेत हुँदै आएको छ ।