काठमाडौँ– सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा ६ महिनादेखि बन्धक बनेको नागरिकता विधेयकका बारेमा केही दिनयता विवाद र बहस सुरु भएको छ । खासगरी संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्था बीचमा नै गृहमन्त्रालयले नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरेपछि यो विवादले झनै सघन रूप लिएको छ ।  महिला र पुरुषबीच समान नागरिकताको हक हुने वा नहुने ? नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिला वा पुरुषलाई कहिले र कसरी नागरिकता दिने वा नदिने ? आमाको नामबाट मात्रै सन्तानलाई नागरिकता दिने वा नदिने ? र गैरआवासी नेपालीलाई कुन हैसियतको नागकिता दिने ? जारी नागरिकता विधेयक माथिको बहसमा यी चारवटा मुख्य विषयमा देखिएको मत मतान्तर र समाधान के भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीसँग राटोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले कुराकानी गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा ६ महिनादेखि अड्किएको छ । पछिल्ला दिनमा मधेस र पहाड तथा महिला र पुरुष सांसदहरु नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर विभाजित भएका छन् । नेपालमा नागरिकताको विषय स्थायी समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसको समधान के होला ?
नागरिकताको विषयमा तपाईंले ठीक कुरा गर्नुभयो । समस्याको समनधान गर्नतिर लाग्ने कि यसलाई राजनीतिक चलखेलको विषय बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
हामीले नागरिकताको विषयलाई समस्या हो, समस्या छ भनेर लिन्छौँ भने त्यसको समधान गर्नलाई उचित बाटो लिन सकिन्छ । त्यो उचित बाटोको प्रस्थान विन्दुबारे छलफल भइसकेको छैन । तर यहाँ परस्थिति के देखिएको छ भने कि अति संवेदनशील भएर नकारात्मक कुरा गर्छौं कि आवश्यकताभन्दा बढी उत्साहित भएर नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्छौँ । तयसैले यी दुवै कुरा ठीक छैनन् । 

ठीक के हो त ?
हाम्रो मुलुकमा जो स्थायी बासिन्दा छन् । जो नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुले नागरिकता पाएन भने त्यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्य हो । जसले नागकिता पाउनुपर्ने हो, उनीहरुले पाउनुपर्छ, जसले नपाउनुपर्ने हो उनीहरुले पाउनु हुँदैन । यो दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर समस्याको समधान खोज्नतिर लागियो भने हाम्रो समस्याको समधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर हामी यस विषयलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउनतिर लागेर अहिलेसम्म समस्या देखिएको छ ।

यो त तापईंको तर्क भयो । नागरिकता विधेयकबारे संसदमा चलिरहेको बहसलाई कसरी लिनुभएको छ । त्यहाँ देखिएको मुख्य लफडा के हो ? संसदमा प्रस्तुत विधेयक हुबहु पारित हुँदा कस्तो असर पर्छ ?
संविधान बनाउँदादेखिको नै मेरो मान्यता अलि अलग छ । नागरिकताको सम्बन्धमा भन्दा पनि यो मुलुकमा जो मान्छेहरु बसेको छन् उनीहरु यो मुलुकका नागरिक हुन् । ती नागरिकहरुलाई हामीले राज्यविहीन बनाउनु हुँदैन । हामीले राज्यविहीन बनायौँ, उनीहरु नेपालमै बस्छन् । त्यसले उनीहरुको वृद्धि विकास रोकिन्छ । 

उदाहरणका लागि उनीहरुले जागिर खान पाउँदैनन् । उद्योग व्यवसाय गर्न पाँदैनन् र बैङ्किङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । अनि त्यस्तो हुँदा हामीलाई नोक्सान हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिएनौँ भने उनीहरुको सिर्जनशीलता र उत्पादनशीलतासँग राज्य जोडिन पाउँदैन । 

राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना नगर्ने हो भने कस्तो प्रकारकाको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई नागरिकता नदिने भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्यो । तर त्यस्ता व्यक्ति पत्ता नलागेका भने होइन । नागकिताको ठूलो छलफल भएको हर्कबहादुर गरुङ प्रतिवेदनबाट हो । उहाँले दिएको प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि त्यसले धेरै ठूलो हलचल ल्याएको छ । एकथरीले त्यसको व्यापक समर्थन गरे, एकथरीले त्यसको खुब विरोध गरे । अब त्यो परिस्थितिबाट यहाँ आइसक्दा २०४६, ०४७ को संविधान बन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो । साथै २०१९ सालमा हामीले पञ्चायतका अन्य कुनै कुरा मानेनौँ तर नागरिकताको कुरा मान्यौँ । त्यसले हामीले ०६३ को अन्तरिम संविधान बनाउँदा एउटा अर्को फड्को मार्न बाध्य भयौँ । ०४६ सालअघि नेपालमा जन्मिएका सबैलाई जन्मसिद्ध नागरिकता भनेर नागरिकता बाढ्यौँ । तर पनि हाम्रो समस्या समधान भएन ।

किन समाधान भएन त ?
यसका केही कारणहरु छन्, केही वस्तुगत आधारहरु छन् ।
जस्तै विशेष गरेर तराई–मधेसमा नरहेका केही व्यक्तिको नाममा न जग्गा छ, न घर छ । त्यस्ता व्यक्ति अर्काको जग्गामा बसेको छन् । मुसहर र राजवंशी जस्ता आदिवासी जनजातिहरुले पछिल्लो समय नागरिकता वितरण गर्दा जानकारी नै पाएनन् । अहिले नागरिकता निकै नै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । नागकिता नभई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, वृद्धभत्ता र बैङ्क खातासमेत खोल्न पाइँदैन । एकातिर नागकिताको महत्त्व बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउन सकेको छन । अर्को कुरा पाउनुपर्ने थुप्रै व्यक्तिले पनि नागरिकता पाएको चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

दोस्रो कारण छ । पहिले यो समस्या तराई– मधेसमा मात्र थियो । पहाडमा सानो सानो भए पनि घर थियो । तर अहिले परिस्थिति फरक छ । पहाडमा रोजगारीको अवसर नहुँदा भएका घर जग्गा छोड्दै छन् । सहरबजारतिर गएर सुकुम्बासीका रूपमा बासोबास गर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै छ । उनीहरुको कुने अभिलेख छैन । त्यसले हिजो पहाडमा नदेखिएको समस्या विस्तारै देखिन थालेको छ । 

हामीसँग तथ्याङ्कको भरपर्दो आधार भएन । साथै तथ्याङ्कको बलियो आधार नहुँदा यी नेपाली हुन्, होइन् भन्नेर छुट्याउने आधार निकै कमजोर छ । तथ्याङ्कको भरपर्दो आधारका नहुँदा नेपालका बासिन्दा हुन्, नेपाली नागरिक हुन् तर नागकिता पाउन नसकेको अवस्था छ । 

तेस्रो समस्या छ । जसको बाबु विदेशी छ । आमा नेपाली छ । तिनका सन्तानलाई संविधानअनुसार अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने छ । त्यो दिनलाई हामीले कञ्जुस्याइँ गरेका हैनाँै । उनीहरुको कही जानेवाला पनि छैन । किने भने उनीहरु जन्मेको र हुर्केका यतै हुन् । 

चौथो समस्या छ । बिहे गरेर विदेशी भए । विशेष गरेर हाम्रो मुलुकमा खुला बोर्डर छ । बिहे गरेर त गए, त्यहाँ बस्न सकेनन् । बच्चा लिएर माइत पर्किए । अब उनीहरुको बाबु पनि विदेशी ऊ उतै बस्छ । बच्चा नेपालमा आएर मावाली वा आश्रय स्थलमा हुर्किने भयो । त्यसलाई पनि हामीले नागकिता दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छौँ । अब त्यो उतापट्टिको नि हुँदैन । उनसले आफ्नो बाउको घर देखेको पनि छैन । आमाको जानसक्ने परिस्थिति नै छैन । त्यस्ता व्यक्तिको नागिकता रोकेर राखेकाले समस्या निम्तिएको छ । 

पाँचौँ समस्या के छ भन्नु हुन्छ भने केही व्यक्ति उद्योग व्यवसाय गरेर २०, २५ वर्षदेखि यतै बसिरहेका छन् । नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।  जसले नेपालमा व्यवसाय गर्छन्, उद्योग धन्दा गर्छन्, नेपाली भाषा बोल्छन् । नेपालमा बसेर पैसा आर्जन गरिराखेका छन् । उनीहरुले अङ्गीकृति नागरिकता आवेदन दिन्छन् । हामीले अङ्गीकृत नागरिकताको प्राप्तिका लागि क्राइट एरिया (मापदण्ड) तोकेका छौँ । तर त्यो सबै पूरा गरिसकेपछि पनि नागरिकता दिँदैनौँ । अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा पनि हामी कसिलो बन्ने गरेका छौँ । तपाईंले हेर्नुभयो भने वर्षको २ सय नागरिकता पनि दिँदैनौँ होला । यो अर्को समस्या हो ।

सातौँ समस्या के हो भन्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता । यसबारेमा कस्तो छ भन्दा हिजो हामीले ठिक गर्यौँ , बेठिक गर्यौँ मलाई थाहा छैन । विवाह गरेर यहाँ (नेपालमा) आएपछि हाम्रो सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिक जे भन्नुहोस् उनीहरुको गोत्र नै फरक हुन्छ भन्छौँ । त्यो मूल्य र मान्यताले उसको उतातिरको कुनै कुरा बाँकी रहँदैन । त्यसकारण बिहे गरेर आउने वित्तिकै हामीले यताको वैवाहिक नागरिकता दियौँ । अहिले आएर म सुन्दै छु, यसकालाई पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गर्नु भन्ने प्रावधान लगाउने तर्क आइरहेका छन् । यो कति जायज कति नाजाय साझा विवेकको कुरा हो । यसबारे म केही भन्दिनँ । तर मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले त्यसको अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । 

जस्तो हिजो हामीले जुन नागरिकता दिइराखेका थियौँ । आज त्यो नदिँदा अथवा त्यो दिरहँदा कति नोक्सानी भयो । तिनले नेपालविरुद्ध काम कारबाही गरेर गरेनन् । हामीलाई कस्तो असर पर्यो भन्नेबारे केही अनुसन्धान छैन । 

हामी जे कुरा भन्छौँ, भावनात्क रूपमा भन्छौँ । भावनागत रूपमा गर्ने कुराले कठिनाइ उत्पन्न गर्छ । हिजोबाट दिरहेको वा चलन चल्तीमा आइरहेको कुरा छ । त्यसलाई फेर्नुपर्दा  किन फेर्नुपर्यो भन्ने ठोस कारण, वस्तुगत कारण दिन सकिएन भने त्यसले भोलि अफ्ठ्यारो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो सङ्ख्या फेरि कति छ ?

जस्तै छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो रोटीबेटीको कुरा छ । हिन्दुस्थानबाट बिहे गरेर नेपाल आउनेको  सङ्ख्या कति छ ? जानेको सङ्ख्या कति ? त्यसको न हामीसँग डाटा छ, न अनुसन्धान र छलफल छ । हचुवाका भरमा कसैले दिनु हुँदैन भनेको छ, कसैले दिनुपर्दैन भनेको छ । साथै केही सर्त थप्नुपर्ने नपर्ने कुरा पनि उठेका छन् । हाम्रो यस्तो दृष्टिकोण भनेको हचुवा खालको दृष्टिकोण हो ।

नागरिकताका विषयमा देखिएका समस्या यी हुन जस्तो लाग्छ मलाई । यी समस्या मधेसमा मात्र छैन, पहाडमा पनि छन् । तर धेरै र थोरैको कुरा मात्र हो । भारत दक्षिणमा मात्र छैन । पश्चिममा पनि छ । हाम्रो डोटी, डढेल्लधुरा लगायतका जिल्लाका मानिसहरुले पारिपाटी छोरी बेटी लेनदेन गर्छन् । उता सिक्किम, दार्जिलिङतिर धरान पूर्वतिरका र मान्छेको पनि लेनदेन छ । यो मधेसीको अनुहार भएकाबाट  मात्र छ भन्ने हामीमा भ्रम छ ।

तपाईंले यति भनिरहँदा संसदमा मधेस र पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुबीच जुहारी चलिरहेको छ । यसको भित्री रहस्य के हो ? तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ । 
मलाई मान्छेको रहस्यमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन, नियतमा जानुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । प्रष्ट कुरा के हो भने कुनै पनि सांसदले नेपालीले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भन्न सक्दैनन् । पाउनुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ, नपाउनुपर्ने मान्छेले पाउनु हुँदैन भन्नेमा त सबै एक मत हुनुहुन्छ होला नि ? 

त्यसैले मैले पहिले नै भने कुनै विषय वस्तुमा प्रवेश गर्दा त्यो समस्या हो कि होइन भनेर छुट्याउनुपर्छ । नागरिकता समस्या हो भने समाधान खोजनुपर्यो, समस्या होइन भने बेवास्ता गर्नुपर्यो । संसदमा जुन तरिकाले छलफल भइरहेको छ । किनकि मत त्यहाँ छैन । अनि अखबारमा आइरहेको छ । त्यसैले त्यहाँ सही ढङ्गले छलफल नै हुन सकेको छैन । 

त्यसमा कोही एकदम कट्टरता देखिन्छन् । त्यो अतिवादी विचार हो । मनमा पाउनुपर्नेले पनि नपाओस भन्ने बनावटी कुरा गर्ने, एकथरी नपाउनुपर्नेले पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालले प्रस्तुुत भइरहेको देखियो । उनीहरुको नागरिकताको समस्या टुङ्ग्याउन नदिने र समस्यालाई बल्झाइराख्ने प्रत्यन देखिन्छ । यस्ता कुराहरुले हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ । हामीले हाम्रो समस्यालाई १, २, ३, ४, ५ भन्दै केलाउनुपर्छ । अनि त्यसै गरी समाधानको उपाय के हो भनेर छुट्याउनु पर्छ । त्यही कुरा कानुनका रूपमा बनाउनुपर्छ । यो समस्याको सरल बाटो यो हो । त्यो कुरा गरिँदैन भने यो कहीँ टुङ्गिँदैन ।

महिला–पुरुषका रूपमा सांसदहरु विभाजित हुँदै तर्क वितर्क गरिरहेका छन् नि ? यस्तो किन भइरहेको छ ? 
पहिलो कुरा जो महिला सांसदहरु महिला र पुरुषको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले महिलाको हकमा जुन हैसियतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाइन्छ, त्यही हैसियतले पुरुषले पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ हो ।

यो कुरामा संविधान निर्माणका भेला पनि व्यापक छलफल भएको थियो । समानताको आधारमा नागरिकता प्रदान हुनुपर्छ, महिलाले जसरी पाउँछिन्, पुरुषले पनि त्यसरी नै पाउनुपर्छ भन्ने खालको धारणा त्यो बेलामा पनि आएको हो ।

यसको अर्थ यहाँ बुहारीको हक सुरक्षित भयो, छोरीको हक सुरक्षित भएन नै हो । यसमा हिजो पनि आवाज उठेको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले संविधानमा जुन व्यवस्था गर्यौँ, त्यसको प्रतिकूल ऐन ल्याएर अहिले कानुन बनाउन सकिँदैन कि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने कानुन संविधानको अनुकूल ल्याउनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा छ । यो कुरा नजानेर राखेको हो त ? यो कुरा छलफल नगरी राखेको हो त ? यति कुरा हिजो बुझिएको थिएन त ? संविधान निर्माणका बेला यो कुराको जानकारी थिएन त ? होइन । यो सबै बुझेर सचेतनापूर्वक राखिएको विषय हो । यसको पछाडिको कारण के हो भने हामीले कसैलाई बिहारी बनाएर ल्याउँछौँ भने सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रीतिरिवाज र चालचलनले ऊ त हाम्रो घरको सदस्य भइहाल्छ । उसले उता पर्तिरको कुनै आवस्था गरेको हुँदैन । त्यसैले उसलाई आएको पहिलो दिनबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो स्वाभाविक पनि छ ।

अर्को कुरा छोरी बिहे गरेर उता जान्छे । बिहेपछि ऊ श्रीमानसहित यता बस्न आउँछे भने उसको श्रीमानले पनि पहिलो दिनमै नारिगकता पाउनु पर्छ भनिएको छ । यो त्यति जायज हुँदैन । तर उसलाई बस्न उद्योग व्यवसाय र रोजगारीका लागि केही आधारहरु तय गरिदिनुपर्छ । तुरुन्त दिनुपर्छ भन्ने कसैको माग होइन । विश्वव्यापी घोषणापत्रका आधारमा महिला सांसदले अधिकार कुण्ठित भयोभन्दा यो कुरा ठिक हो । उनीहरुले भनेको कुराको दमै छैन भन्ने होइन । 

छोराले बिहे गरेर ल्याएकी बुहारीले लगत्तै नागरिकता पाउने, छोरीले बिहे गरेर ल्याएको ज्वाइँले नपाउने भन्न पनि पाइएन नि । लैङ्गिक हिसाबले त छोरा र छोरी समान हुन् । उनीहरुले समानताको प्रश्न उठाए, उत्तर के त ? तर समानताको हक कुण्ठित भयो भनिए पनि खुला सीमालाई ध्यानमा राखेर सचेतनापूर्वक नेपालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । अहिले कानुन बन्ने बेलामा समानताको कुरा गर्नु त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन । 

महिलामाथि अर्को पनि विभेद देखिन्छ । जस्तै बाबुको नामबाट छोरा छोरीले सहजै नागरिकता पाउने तर आमाले भने बाबु भए नभएको कारण खुलाउनुपर्ने भन्ने आवाजलाई के भन्नु हुन्छ ।

यसमा म प्रष्ट छु । नेपाली नागरिक छ भने बाबु वा आमा दुवैको नामबाट नागरिकता सहजतापूर्वक पाउनुपर्छ । अब खाली एउटा प्रश्न छ, आमाको नेपाली नागकिता छ तर छोराछारी बिहे गरेर विदेशमा बसोबास गर्छन् भने त्यसको हकमा कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने छ । साथै आमा नेपाली, बाबु विदेशी रहेको खण्डमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने छ । त्यसमा पनि यस विषयमा भने केही कडा प्रावधान राख्नुपर्छ ।  नेपालमै बसोबास गर्ने नेपालीले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ ।

अहिले बुहारीको अधिकार सुरक्षित भयो, छोरीको अधिकार सुरक्षित हुन सकेन भन्दै गर्दा बुहारीका हकमा पनि ५ वा ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । अन्य देशमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार जानुपर्र्ने आवाज जोडतोडले उठेको छ । यसको अर्थ के हामीले संविधान बनाउँदा नै कमजोरी  गरेका थियौँ ?
होइन, संविधान बनाउँदा कमजोरी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने– लिने कानुनको सुरुवात नेपाल नागरिकता ऐन २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली–२०१५ बाट भएको मानिन्छ । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामीले बिहे गरी ल्याएकी बुहारीलाई तत्कालै नागकिता दिँदै आएका छौँ । यो कुरालाई तपाईंले इतिहास, सामाजिक, सांस्कृति वा धार्मिक कुराको रूपमा नै मान्नुहोस् । आज त्यसलाई अचानक बन्द गर्नुपर्ने कारण के आइपर्यो ? त्यसको तर्कपूर्ण जवाफ चाहियो नि !

अन्य देशमा कस्तो व्यवस्था छ त ?
अन्य देशमा धेरै परिपाटी हुन्छन् । तपाईं त्यसलाई अन्य देशअनुसार गर्नुहुन्छ त । अन्य देशमा नागरिकताका विषयमा बेग्ला बेग्लै प्रावधान छन् । जस्तै अमेरिकामा जन्मिना वित्तिकै नागरिकता पाउँछ । अनि हामीले पनि त्यही गर्ने त । अमेरिकाको भूमिमा जन्मिने वित्तिकै नागरिकता त्यहाँको पाउँछ । अनि अरू देश भनेर हन्छ । हाम्रो देशको परिपाटी के थियो ? के निरन्तरता छ, त्यसलाई बदल्न किन पर्यो । 
मधेसका साथीहरुको माग पनि हिजो जसरी नागरिकता दिनुभएको थियो, आज पनि त्यसरी नै दिनुपर्यो भन्ने त हो । म त्यसमा सहमत छु । संविधान सभामा पनि यो मत राखेँ । अहिले पनि मत राख्छु । कुरा प्रष्ट छ । अब यस्तो होइन, भारतमा जाँदा ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यही भारतबाट बिहे भएर यहाँ आउँदा ५ वा ७ वर्ष कुर्न नहुने किन भनेर भन्यो भने भारतमा त हिजो पनि त्यही व्यवस्था थियो । हिजो किन दिएको त प्रश्न उठ्छ । 
नागरिकतासम्बन्धी अर्को लफडा गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा हो । यसमा कसरी अगाडि बढ्दा ठीक होला ?
यस विषयमा संविधान निमार्णका बेला पनि गहन छलफल भएको थियो । कहाँसम्म जाने ? कहाँसम्म नजाने ? कहाँसम्म हुन्छ, कहाँसम्म हुँदैन भन्नेबारे निकै नै छलफल भएको थियो । उनीहरुलाई दोहोरो सुविधा किन दिने ? तर ती सबै कुराका बाबजुत साझा विवेकबाट संविधान सभाले नेपाली नागरिक सरह कानुन बनाएर गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले समाजिक, आर्थिक, सांस्कृति अधिकार प्राप्त गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिले यसमा पनि चर्को आवाज उठेका देखिरहेको छु । त्यो अनुचित हो । नागरिकताको सम्बन्धमा यो नयाँ आयम हो । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश श्रीलङ्काको मडेलमा नै हामीले नेपालको पनि गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हौँ । हामीले उनीहरुलाई जुन हैसियत दिने भनेका छौँ, त्यो कानुन बनाएर खुम्च्याउने भनेका हैन । तिनीहरुलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थित गर्ने भनिएको हो । यहाँ त उनीहरुको अधिकार खुम्च्याउने बारे छलफल भइरहेको छ, त्यो उचित हुँदै होइन ।
तपाईंले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार खुम्च्याउनु अनुचित भनिरहँदा काँग्रेसकै प्रतिनिधि सभा सांसद दिलेन्द्र बडुले नै सबैभन्दा बढी विरोध गरिराख्नुभएको छ । यसमा त काँग्रेस नै एकमत देखिएन नि होइन र ? 
म कसैले मसँग विमति राख्ने पाइँदैन त भन्दैन । त्यहाँ उहाँको आफ्नो कुरा भयो । मेले बुझेअनुसार तीन चारवटा कारण छन् । पहिले त एउटा परिचयपत्र मात्र दिने भनिएको थियो । अहिले परिचयपत्रको साटो नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका केही कारण र आधार छन् । ती कुरालाई समातेर हामी अगाडि बढ्यौैँ भने लिकमा पुग्छौँ । त्यसलाई बिस्र्यौं भने अर्को ठाउँ पुग्र्छौं ।

जस्तै तपाईंले कारण र आधारहरु भन्नुभयो, ती के–के हुन् ?
पहिलो आधार भनेको हामीले ०४६ सालपछि पासपोर्ट बनाउन सजिलो बनायौँ । त्यसले गर्दा करिब नेपाली जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्याले जेट चढिसक्यो । यो मैले तपाईंलाई भनिरहनु पर्दैन । जेट भनेको ३३ हजार फिटमाथिबाट उड्ने भनेपछि त्यो विदेशै जाने हो । नेपालमा अन्त जाँदैन । 

त्यसले नयाँ विश्वसँग पहिले राज्यका केही टाठाबाठाहरुको मात्र सम्पर्क हुन्थ्यो । अहिले आम नागरिकको सम्पर्क स्थापित भएको छ । विदेशमा बसेका उनीहरुले केही कुरा ल्याए भने देशको सामाजिक, आर्थिक सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउँछ । मुलुकमा त्यो परिवर्तनको महशुस भइसक्यो । त्यो महशुससँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले विदेशी नागरिकता लिएका छन् । तिनीहरूलाई कसरी नेपालसँगको सम्बन्धसँग कसरी जोडी राख्ने  भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ । 

०४६ साल पहिले दुई तीन सय जना विदेश जाने गर्थे, त्यसलाई लिएर कानुन बनाउन आवश्यक थिएन । आज लाखौँ नेपालीभाषी विदेश गएर बसेका छन् । तिनीहरुलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा आयो । अन्य मुलुकले पनि त्यो कुरा गरे । उनीहरुले बराबर हैसियतको दोहोरो नागरिकता दिए । उनीहरुले गैरआवासीयलाई भोट हाल्ने कुरामा मात्र फरक पारे । हामीले त्यति नगरे पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृति रूपमा समान व्यवाहार गर्ने भनेका छौँ ।

यो घरैपिच्छे समस्या भएर आएको छ । यसको समाधान गर्नुपर्यो कि परेन ? घरैपिच्छेको समस्याको समाधान गर्ने क्रममा गैरआवासीय परिचयपत्रले मात्र पुग्दैन नेपाली नागरिकतको हैसियत दिनुपर्ने हुन्छ । 
ब्रिटिस गोरखाहरु हामीलाई राजनीतिक अधिकार पनि चाहिन्छ भन्छन् । त्यो कुरा हामीले दिन सक्दैनौँ भने पनि उनीहरुले त्यो कुरा छोडेका छैनन् । हामी नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारबीचको सम्झौताबाट गएका व्यक्ति हौँ । हाम्रो नागरिकता नेपालको जन्मजात नागरिकता हो । कसरी खोस्छौ तिमी भनेर उनीहरुले ठूलो प्रश्न खडा गरेका छन् ।

दोस्रो पक्ष के भने हामीले गैरआवासीयलाई जोड्न सकेनौँ भने मुलुकको आर्थिक समस्या खडा हुन्छ । यहाँको जग्गा जमिनलाई कानुनी बाटोबाट वा गैरकानुनी बाटोबाट त्यसलाई तरल बनाएर राखेका छौँ । तपाईंलाई थाहा छ । गैरआवासीय नेपालीको सबै सम्पत्ति इलिगल हुन्छ भन्ने हल्ला चल्दा पोखरामा धरान, म्याग्दी यी सबै ठाउँमा दुईको दाम एकमा बेचेर हुन्डी मार्फत पैसा लिएर गए । त्यो कुरालाई रोक्न जरुरी छैन ? अर्को आधार त्यो हो ।

तेस्रो आधार, अहिले रिमिटेन्सको कुरा छ । फाउन्डट एक्सेसको आधार नै रिमिटेन्स प्रमुख आधार हो । रिमिटेन्स चाहिँ चाहिने अनि उनी उनीहरुलाई सुविधा दिनुपर्दैन ?
 चौथो कुरा, जो जहाँ बसे पनि तपाईंसँग नेपालीभाषीहरुको जरा जोडिन परेन ? यी सबै कुराको छलफल संविधान बनाउँदा भइसक्यो । हिजो परिचयपत्रबाट नागरिकता दिने कुरा किन मानेको ? यो त बुझ्नु पर्यो नि ! कुन सांसदले के भने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा यी हुन् ।

यसबाट फिजीकरण बढ्नसक्ने कतिपयको आशङ्का छ नि ? 
कसरी बढ्छ फिजीकरण ? सार्क क्षेत्रका मान्छेमा यो लागू हुँदैन । यो त संविधानमै लेखिदिएको छ । सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यो कुरा हिन्दुस्थानले पनि त्यही लेखेको छ । पाकिस्तानले पनि त्यही लेखेको छ, बङ्गलादेशले पनि त्यही लेखेको छ, श्रीलङ्काले पनि त्यही लेखेको छ । भनेपछि फिजीकरण हुन त सीमान जोड्नुपर्यो, यहाँ आउनुपर्यो । यहाँ बस्नुपर्यो । यहाँबाट मान्छेहरु अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा गएर बसिरहेका छन् । तिनका छोराछोरी तीन पुस्ताका मान्छे जसले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन्छन् । ती यहाँ आएर फिजीकरण बढ्छ । अरुलाई त दिनुभएको छैन । नेपालीभाषी त हुनुपर्यो । एक पुस्ता नेपाली नागरिक हुनुपर्यो । यसमा तर्क छैन, यो कुतर्क हो ।