काठमाडौँ– सम्भावित ठूला घटना, राज्य विप्लव (ध्वस्त) गर्न सक्ने समूह र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा सूचना सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने गुप्तचर संयन्त्र ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ले आफ्नो मुख्य टास्क भुलेर गृहमन्त्रीकै निगरानी गरिरहेको पाइएको छ ।  

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को चाहना विपरीत गएको पुस २३ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको रूपमा नियुक्ति पाएका गणेश अधिकारीले सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय र मन्त्री क्वार्टरमा समेत सूचक परिचालन गरेर ‘बादल’का गतिविधि निगरानी गरिरहेका छन् । 

गृहमन्त्री ‘बादल’का गतिविधि निगरानी गर्न भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सई ज्योती राईलाई पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा खटाइएको छ । 

‘मन्त्री क्वार्टर सुरक्षा’को नाममा राईसहितका कर्मचारी परिचालन गरिए पनि उनीहरुले ‘बादल’ को निगरानी गरेर विभागका प्रमुखलाई रिपोर्ट गर्ने गरेको विभागमा कार्यरत एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डको निगरानी गर्न भन्दै खटाइएको उर्मिला घिमिरेसहितको टिमलाई केही दिनअघि मात्रै फिर्ता गरिएको पाइएको छ । ललितपुर जिल्लाबाट परिचालित घिमिरेसहितको सूचकको टिमले भेटघाटलगायतका सबै कुरा निगरानी गरेर विभागमा रिपोर्ट गर्दै आएका थिए । तर उक्त कुरा बाहिरिएपछि विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीले उक्त टिमलाई खुमलटारबाट फिर्ता हुन आदेश दिएका छन् । 

सरकारका गृहमन्त्रीको निगरानी गर्ने गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) को निगरानी गर्न भने असफल भएको छ । 

फागुन १० गते ‘विप्लव समूह’ले नख्खुमा बम विस्फोट गराउँदा सिंहप्रताप गुरुङको ज्यान गयो । त्यही दिन कमलपोखरीस्थित आँगन स्विट्समा विप्लव समूहले बम राखेको थियो । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम राख्ने कुराको कुनै पूर्वसूचना गुप्तचर संयन्त्रले थाहा पाउनै सकेन । 

सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरु विप्वल समूहको पछिल्लो बैठक र त्यसका निर्णयसमेत थाहा नपाउनुमा गुप्तचर संयन्त्रको ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । किनभने, ‘विप्लव समूह’ले बैठक नै बसेर एनसेलमाथि धावा बोल्ने निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णय थाहा नपाउँदा एनसेल मुख्यालयमा विस्फोट भयो । 

पछिल्लो समय सरकारले ‘विप्लव समूह’लाई प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि गुप्तचर संयमन्त्र भन्दा प्रहरी सक्रियतामा मात्र विस्फोटमा संलग्नहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । तर, गुप्तचर संयन्त्र भने नेपाल प्रहरीबाट सूचना लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ नोट’ बुझाउँदै आएको छ । 

गृहमन्त्रीको निगरानी सूचना गर्न खटाएको तथ्य रा.अ.वि. प्रमुख गणेश अधिकारीले भने अस्वीकार गरेका छन् । रातोपाटीको जिज्ञासामा रा.अ.वि. प्रमुख अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन, गलत हो ।’ 
 

गुप्तचर अधिकृतलाई ‘मार्सल आर्ट ट्रेनिङ’ 

नियमावली परिवर्तन गराएर अघिल्लो रा.अ.वि.का प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई घर पठाएका गणेश अधिकारीले आफू आएपछि एसपी र एसएसपीहरूलाई मार्सल आर्ट ट्रेनिङका लागि महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाएका छन् । 

गत माघ २५ गतेबाट सुरु भएको शारीरिक तन्दुरुस्तीसम्बन्धी तालिम अहिले पनि जारी छ ।  

रा.अ.वि.का एक अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा रातोपाटीसँग भने, ‘मार्सल आर्ट ट्रेनिङ इन्टेलिजेन्सलाई आवश्यक छैन । बरु इन्टको ट्रेनिङ गराउनुपथ्र्यो ।’ 

मार्सल आर्ट ट्रेनिङमा पनि रा.अ.वि. प्रमुखले आफ्नालाई सहुलियत दिएका छन् । अधिकारी निकट माधव तिमल्सिनालाई तालिममा पठाइएको छैन । बरु उनलाई प्रशासन शाखाको प्रमुख बनाइएको छ । कतिपय आफ्ना ब्याचकाहरूलाई पनि उनले मार्सल आर्ट तालिम लिन बाध्य पारेका छन् । 

०५३ मा इन्सपेक्टरबाट रा.अ.व. प्रवेश गरेका एसएसपी प्रदेश हमाल, एसपी राजन उप्रेती लगायत तालिममा छन् । तर शक्ति केन्द्र निकट भएकाहरुलाई भने तालिम लिन स्वेच्छिक अवसर दिइएको छ । 
राअविका काठमाडौं जिल्ला प्रमुख उत्तम खनाल तालिममा सहभागी छैनन् । उनी नेपाल प्रहरीको आईजीपी सर्वेन्द्र खनालका भाइ हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक खनालकै साली नाता पर्ने एसपी उर्मिला ढुङ्गानालाई पनि तालिममा पठाइएको छैन । 

‘त्यो धेरै राम्रो स्ट्राटेजिक ट्रेनिङ हो’, आफ्ना निकटलाई तालिम लिन बाध्य नबनाइएको बारे रातोपाटीसँग कुरा गर्दै रा.अ.वि. प्रमुख अधिकारीले भने, ‘त्यो हाइलेभलको ट्रेनिङ हो, त्यहाँ जान त सिफारिस नै आउँछ ।’ 
विरोधीलाई ‘दुर्गम’ उपहार 
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुहुन्न भनेर विरोध गर्नेहरुलाई रा.अ.वि.का प्रमुख अधिकारीले दुर्गमतिर खेदेका छन् । 

उनले कतिसम्म गरेका छन् भने, डीएसपीको दरबन्दी भएको कार्यालयमा आफू विरोधी एसपीलाई काज खटाएका छन् । डीएसपी प्रमुख हुने गोरखा जिल्लामा एसपी राजन उप्रेतीलाई खटाइएको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदै ५८ वर्षे उमेर हदबन्दी कायम गरिएको छ । त्यस्तै विभागका प्रमुखका कार्यकाल चार वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाइएको छ । 

निवर्तमान प्रमुख दिलिप रेग्मीसँग काम गरेकालाई कारवाही स्वरूप धमाधम दुर्गममा सरुवा गरेर शत प्रतिशत भत्ता आउने अख्तियार लगायतका स्थानमा अधिकारीले आफू निकट अफिसर पठाएका छन् ।
 पछिल्लो सयम महिला वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक सरिता गैह्रे लगायतको समूहलाई अख्तियारमा पठाएको छ । 

विभागको मुख्यालयमा लामो समय काम गरेकालाई सरुवा गर्ने भनिए पनि आफू निकटहरुलाई रा.अ.वि. प्रमुख अधिकारीले विभागमै राखेका छन् । उनी निकट डीएसपी राजन प्रजापती र चन्दन झा सुरु नियुक्तिदेखि नै विभागमा कार्यरत छन् । इन्सपेक्टर थानेश्वर पाण्डे २५ वर्षदेखि विभागको मुख्यालयमा काम गरिरहेको भए पनि उनलाई सरुवा गरिएको छैन । 

पछिल्लो सयम नारायण विष्ट र महेश घिमिरे लगायतलाई डीएसपीमा बढुवा गरेसँगै विभागमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

‘सरुवा हामीले नियमित गर्दै आएका छौं’, रा.अ.वि. प्रमुख अधिकारीले भने, ‘स्पेसिफिक अरूले गर्न नसक्ने हिसाबमा पहिलादेखि नै विशेष काम गर्दै आएका केही अफिसरहरुलाई मात्र विभागमा राखिएको हो ।’