सरकारी सेवा वा सरकारी स्वामित्व भएका निकायमा काम गरी सेवानिवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरू, जसले राज्यको कोषबाट पेन्सन सुविधा लिइरहेका हुन्छन् ती व्यक्ति नै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक हुन् । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरु विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो सेवाअवधिभर अनुभव हासिल गरेका अनुभवी विशेषज्ञ हुन् । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको अनुभवलाई निवृत्त जीवनपछि पनि राज्यले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने वा पहल गर्ने हो भने उनीहरुको विशेषज्ञताको समेत कदर हुने र राज्यले समेत असीमित लाभ पाउन सक्ने देखिन्छ ।

तर नेपालमा सेवानिवृत्तहरुको सेवा राज्यले उपयोगमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । हुन त नेपालको सरकारी सेवामा काम गर्ने उमेर ५८ र ६० वर्ष तोकिएको छ । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म सरकारी सेवा गरिरहने हो भने पनि ६० वर्ष खासै वृद्ध अवस्था चाहिँ होइन । तर जैविक दृष्टिले हेर्ने हो भने वृद्धावस्था वा ६० वर्षभन्दा माथिको अवस्था आराम गर्ने, कम सक्रिय रहने, सम्मानपूर्वक जीवन व्यतित गर्ने अवस्था हो भनेर भनिन्छ । तर यहाँ औसत आयुकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालीको औसत आयु करिब ६८ वर्ष र जापानिजहरुको औसत आयु ९० वर्षसम्म पनि छ । व्यक्तिको बाँच्ने औसत उमेरलाई औसत आयु भनिए पनि व्यक्तिले त्यो उमेरसम्म सक्रिय जीवन व्यतित गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालमा औसत आयु अनुसार ६० वर्ष सेवामा उमेर हद कायम राख्दा अन्यथा हुँदैन । 

सेवानिवृत्तको बारेमा संविधानमा के छ ?
    नेपालको संविधान २०७२ मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको ‘क’ को ७ नं. बुँदामा “पूर्वकर्मचारीहरू, सैनिक र प्रहरी लगायतका सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने” भन्ने कुरासमेत उल्लेख भएबाट सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरू पनि सरकारकै अभिन्न अङ्ग बनेकोमा कुनै शङ्का छैन । नेपाल सरकारले पनि अब सेवानिवृत्तहरूलाई कार्य दक्षताको आधारमा राज्यलाई आवश्यक परेमा प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

सेवानिवृत्तलाई दिइने पेन्सन
    नेपालमा वि.सं. १९९८ सालदेखि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । सुरुमा यस्तो सुविधा सुरक्षाकर्मीहरुका लागि मात्र थियो । वि.सं. २०२३ सालदेखि निजामती र प्रहरी अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले पनि निवृत्तिभरण पाउन थालेका हुन् । वि.सं. २०४७ सालदेखि मात्र शिक्षकहरुले पनि निवृत्तिभरण पाउन थालेका हुन् । हाल निवृत्तिभरणका लागि मात्र राज्यको कुल बजेटको ४ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ ।

तर एउटा मात्र उदाहरण दिने हो भने ग्रीसमा राज्यले निवृत्तिभरणका लागि ४० प्रतिशत रकम छुट्याउँछ । भारत, ब्रिटेनलगायत अन्य धनी मुलुकहरुमा पेन्सन बाहेकका विभिन्न सुविधाहरु राज्यले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई दिने गर्छ । खैर नेपालमा पेन्सनमा हुने खर्चलाई कटौती गरी व्यवस्थित बनाउन सरकारले यसै वर्षदेखि “योगदानमा आधारित पेन्सन” भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यस कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम बचत हुने सम्भावना देखिन्छ र यो निकै राम्रो कदम पनि हो ।

सेवानिवृत्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण
    विकसित देशहरुमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई उनीहरुको ज्ञान र सीपको कदर गर्दै प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा नैतिक सुधारका कार्यक्रममा लगाई ठूलो फाइदा लिने र सेवानिवृत्तहरुको सम्मान गर्ने काम हुन्छ । तर नेपालमा सेवानिवृत्तहरुलाई उचित प्रेरणा र सम्मान त कता हो कता उनीहरुलाई बोझको रूपमा हेरिने भएकाले सेवानिवृत्तहरु उपेक्षित भएको महसुस् गरी विभिन्न दल तथा सङ्गठनहरुमा अस्तित्व पहिचानका लागि लाग्ने गरेको पाइन्छ । 
 

   हुन त बेरोजगार समस्याले भरिपूर्ण नेपालको परिवेशमा एक पटक सेवा गरेर निवृत्त भइसकेका व्यक्तिहरुलाई फेरि राज्यले काममा लगाउनुभनेको बेरोजगारी झन् बढाउनु हो भनेर बुझिएला । त्यस्तै सेवानिवृत्तको उमेर हद घटाउनु पर्ने र सेवा गर्ने अधिकतम वर्ष तोक्नुपर्ने भन्ने आवाजहरु पनि नउठेका होइनन् । त्यस्तै व्यक्ति ६० वर्ष हुँदासम्म त उसको सम्पूर्ण ऊर्जा नै समाप्त भइसकेको हुन्छ, उसका ज्ञानेन्द्रियले राम्रो काम गर्न छाडिसकेका हुन्छन् र मस्तिष्कसमेत सक्रिय रहँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिले चुस्त र दुरुस्त रूपले सरकारी सेवा प्रदान गरी सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् र उनीहरुको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी छनौट गरी नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि बेलाबखत आउने गरेकै छन् । यी मतहरुका बाबजुद अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने सरकारी सेवामा रहेको कुनै पनि कर्मचारी होस् त्यसलाई राज्यले निकै ठूलो लगानी गरेको हुन्छ ।

एकजना कर्मचारीलाई कुनै पनि काममा पोख्त बनाउन उसको शैक्षिक योग्यताले मात्र पर्याप्त हुँदैन । देशको अवस्थाअनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुको ज्ञान प्रदान गर्न बेलाबखत सरुवा, बढुवा, भ्रमण, अन्तरक्रिया र अनुभव आदान प्रदान गराउनुपर्छ भने विभिन्न खालका तालिमहरु दिएर सीप मजबुत बनाउने, विभिन्न निति नियमहरु सिकाउने, जनभावनालाई ख्याल गर्दै काम गर्न सक्षम बनाउन सेवाकालीन गोष्ठी, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण, विदेश भ्रमण, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पठाउने जस्ता आदि प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको निकै ठूलो लगानी लागेको हुन्छ । जुन लगानीको हिसाब किताब गर्ने हो भने त्यति अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई लामै समय राज्यको सेवामा खटाउनुपर्ने देखिन्छ । तर पेन्सनको सुविधा २० वर्षमै दिइँदा कतिपय कर्मचारीले पेन्सन हुनेबित्तिकै सेवानिवृत्त भइहाल्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था सबैभन्दा बढी सेना प्रहरीहरुमा देखिन्छ भने अन्य सेवाक्षेत्रका कर्मचारीहरु पनि अधिकांशले आफूलाई घरपायक नभएमा, सरकारी जागिरभन्दा अन्यत्र आर्थिक फाइदा देखेमा, आधा तलबमा काम गर्नुभन्दा जागिर छाड्नु नै बेस भन्नेहरुका लागि थप प्रोमोसन हुने सम्भावना नदेखेमा जागिर छाड्ने गर्छन् । 

    यसरी त्यत्रो लगानी भएको कर्मचारीले बीचैमा सेवा छाडेमा उसलाई पेन्सन र अन्य सुविधाहरु दिइरहनुपर्ने र उसको ठाउँमा पुनः अर्को कर्मचारी राखी लगानी गर्नुपर्ने हुनाले राज्यलाई थप आर्थिक समस्या पर्नसक्छ । त्यसकारण सेवानिवृत्त हुन उमेरको हद राखेमा मात्र यी समस्या समाधान हुनसक्छन् । अन्यथा राज्यले एकपछि अर्को कर्मचारी योग्य बनाउँदा बनाउँदै समय र अर्थ खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई निराकरण गर्न पनि सेवानिवृत्त भइसकेका कर्मचारीहरुलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता र कार्यकुशलता हेरेर निश्चित उमेरको मापदण्ड राखी उसको विशेषज्ञताको क्षेत्रमा पुनः करार गरेमा राज्यलाई निकै फाइदा हुने देखिन्छ । सेवानिवृत्तहरुलाई राज्यले राजदूत बनाएर, संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेर, राजनीतिक नियुक्ति गरेर, विभिन्न आयोगहरुमा जिम्मेवारी प्रदान गरेर फाइदा त लिएकै छ, तर त्यसमा निकै कम मात्रामा सेवानिवृत्तहरु प्रयोग भएका छन् । यसरी पुनः नियुक्ति हुँदा दोहोरो सुविधा नदिने गरी काममा खटाउन पनि सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान गर्न पनि सकिन्छ । इच्छुक व्यक्तिहरुले स्वयंसेवकको रूपमा राज्यलाई आवश्यक परेको बखत सेवा दिन पनि सक्छन् तर त्यसमा राज्यले अवसर दिनुपर्छ र अवसर पाए राज्यको काममा खटिने सेवानिवृत्तहरु पनि प्रशस्तै छन् ।

सेवानिवृत्तहरूको पेसागत सङ्गठनबारे
    अर्कोतर्फ सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको हक, हितको संरक्षण र संवर्धन गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पारी राष्ट्रिय हितका लागि “सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक सङ्घ नेपाल” पनि गठन भएको छ । सङ्घको विधानको दफा ११ को उपदफा १ अनुसार यो सङ्घ कुनै पनि धर्म, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्थाबाट निर्देशित वा नियन्त्रित नभई पूर्णरूपले स्वतन्त्र रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो सङ्घ नेपालका बौद्धिक श्रमिकहरूको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएको एक पेसागत सङ्घ हो । यस सङ्घमा निजामती, जङ्गी, प्रहरी, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, बैङ्क, संस्थान, स्वास्थ्य, न्याय जस्ता क्षेत्रहरूबाट सेवानिवृत्त भई सरकारी रकमबाट पेन्सन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी, शिक्षक वा कामदारहरूको संलग्नता रहेको छ । वि.सं. २०५३ साल जेठ १ गते नेपाल भूतपूर्व राष्ट्रसेवक संस्थाको नाममा यस संस्थाको जन्म भएको हो । वि.सं. २०७० साल चैत १४ र १५ गते काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक सङ्घ नेपाल भनी नामकरण गरेको छ । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक सङ्घ नेपालले आफूलाई देशको सुपरिचित पेसागत संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । सङ्घका कार्य र सेवाहरू राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्तिकै प्रशंसनीय समेत रहेका छन् ।

अन्त्यमा
    सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यहाँ कुन कुन क्षेत्रमा कसरी हेर्ने भन्नेकुरा भन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकको ठाउँमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको निकै गुनासो सुन्ने गरिन्छ । राज्यले पेन्सन सुविधा पाइरहेका सेवानिवृत्तहरुलाई अन्य सुुविधा दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सेवानिवृत्तहरु वृद्धावस्था वा ज्येष्ठ नागरिक भएमा वृद्धभत्ता समेत नपाउने व्यवस्था छ । यसो गर्दा सेवानिवृत्तहरुको चित्त दुखाइ रहेको छ । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुले पाउने पेन्सनको सुविधा त उसले जीवनभर गरेको सङ्घर्षको परिणाम हो, त्यो सुविधा पाउनासाथ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनबाट किन वञ्चित गर्ने ? ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको लागि त उसले आफूले पाउने तलबबाट समेत प्रत्येक महिना एक प्रतिशत रकमसमेत कट्टा गरिरहेको हुन्छ र त्यो रकम निश्चित कोषमा जान्छ, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोष भनिन्छ ।

त्यो कोषबाट पाइने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पेन्सन पाउने सेवानिवृत्तलाई किन नदिने ? पेन्सनको रकम राज्यको पेन्सन कोषबाट पाइने हो भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने हो, यसमा फरक व्यवहार गर्नु आवश्यक छैन । यसका साथै ज्येष्ठ नागरिकका अन्य सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउनु आवश्यक छैन । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुको मुख्य गुनासो नै यही रहेको छ । यदि सेवानिवृत्तहरुका यस्ताखाले गुनासाहरुको उचित सम्बोधन गर्ने र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने हो भने उनीहरु पूर्णरूपमा समर्पित भई पुनः राज्यलाई आवश्यक परेका विभिन्न क्षेत्रहरुमा सेवा गर्न तत्पर हुनेछन् र आफ्नो अनुभव वा विशेषज्ञतालाई फेरि पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
(लेखक सेवानिवृत्त जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन् ।)