केही दिनअघि बारा र पर्सा जिल्लामा गएको हुण्डरीले २८ जनाको ज्यान लिनुका साथै ६ सयभन्दा धेरै घाइते भए । एक हजार घर भत्किए भने दुई हजार घरमा क्षति भयो । छापा, विद्युतीय तथा अनलाइनहरुमा प्रकाशित श्रव्यदृश्य सामग्री हेर्दा सिङ्गो गाउँबस्ती खण्डहर बनेको दृश्य देख्न सकिन्छ । गाउँको दृश्य हृदयविदारक छ । हुण्डरीको बबण्डरबाट उलारिएका घरहरु, छरपस्ट धानका भकारी, क्षतिग्रस्त विद्यालय, धारा उखेलिएको चापाकल, छाना उडेका, दलान खसेका, गारो लडेका घरहरु, खण्डहर बस्ती, अस्पतालका शैयाहरुमा छटपटाइरहेका बिरामी अनि भोका पेटहरुको आर्तनादले असाध्यै पीडाबोध गराउँछ । झन् राहत वितरण अनि स्थलगत अवलोकनको नाउँमा त्यही खण्डहर गाउँ हेर्न र सेल्फी खिच्न बढेको भीडले दृश्यलाई थप अमिलो बनाइदिएको छ ।

हुण्डरीले सखाप पारेको गाउँ हेर्न हवाई गस्ती, स्थलगस्ती अनि अनेकन विशिष्टहरुको अवलोकन भ्रमण जारी छ । गाउँ नै शोकमा डुबेको बेला अभिभावकत्व गर्ने राजनीतिज्ञहरुको भ्रमण समवेदनाका लागि ठिकै छ । तर, जसरी दु्रत गतिमा उद्धार र व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यसमा भने सरकार निकम्मा झैँ देखियो । हुण्डरीले निकै ठूलो जनधनको क्षति गर्यो तर हुण्डरीले एकैसाथ लाखौंलाई प्रभावित गरेको थिएन, बारा जिल्लाको पनि एउटा गाउँमै केन्द्रित भवितव्यको व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्र चुक्नु भनेको राज्यबाट आम नागरिकले गर्ने आशा हराउँदै जानु हो ।

हुण्डरीबाट प्रभावितहरुको सङ्ख्या केही हजार मात्र हो । तर, केही हजारको सङ्ख्यामा रहेका विपदमा परेका नागरिकहरुको उद्धार र व्यवस्थापनमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र गतिहीन हुनु दुःखद पक्ष हो । झन् प्रभावितभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा रमितेहरुको भीडले आधा घन्टाको सडक पार गर्न दुई घन्टासम्म जाम भएको खबरले हाम्रो समवेदना कति हदसम्म कस्मेटिक र बनावटी भएछ ? भन्ने देखिएको छ । विपदमा सहयोग गर्ने हामी सबैको दायित्व हो । तर, सहयोगका नाउँमा प्रभावितहरुको मानवीय संवेदनामाथि नै आक्रमण गर्नु कत्तिको जायज हो ? सहयोगका नाउँमा केही खिच्रिमिच्रीको बाल्टी थमाउँदै किरिया बसेकाहरुसँग जबर्जस्ती सेल्फी खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्टिनु कत्तिको जायज हो ? एक सेल्फीकै लागि सहयोगको त्यत्रो नाटक किन र कसका लागि ?

विपदमा परेकाहरुको उद्धार र राहत पहिलो काम हो । उद्धारका लागि रमिते हैन, सहयोगी हातहरु आवश्यक छन् । अनि ती प्रकोप प्रभावितहरुको तत्कालीन अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्व हो । आर्थिक र अन्य सहयोग अरुले गर्ने हो तर प्रभावितहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारकै हो । राज्य संयन्त्रले नै बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ । आखिर राज्यभन्दा ठूलो संयन्त्र केही हुँदैन । केही मनकारी ज्यानहरुले गर्ने सहयोग थोपा हो, राज्यले गर्ने सहयोग सबैका लागि छहारी हो । तर राज्य किन विपदमा परेका नागरिकहरुका लागि छहारी बन्न सक्दैन ?

प्राकृतिक विपत्ति कहिले कतिखेर आउँछ ? टुङ्गो हुँदैन । तर त्यो आइसकेपछिको अवस्थाको व्यवस्थानमा राज्यसंयन्त्र कत्तिको सक्रिय हुन्छ ? कत्ति दु्रतत्तर हुन्छ ? त्यसले राज्य प्रभावकारी हुनु र नहुनुको अर्थ बोकेको हुन्छ । त्यसो त अहिलेसम्म चाहे भूकम्प होस्, चाहे बाढीपहिरो, चाहे कुनै आगलागी नै किन नहोस् राज्यले तत्काल व्यवस्थान गरेको देखिएको छैन । एउटा गाउँमा विपत्ति आइपर्दा तत्काल केही घन्टामा त्यहाँका केही हजार मानिसहरुलाई अस्थायी बासको व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यसंयन्त्रले  एकैपटक लाखौं प्रभावित हुने घटनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ला ? के हाम्रो राज्य संयन्त्र यति लबस्तरो छ, जसले एउटा गाउँमा विपत्ति पर्दा पनि तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ?

अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने राजनीतिक दलैपिच्छेका नेताहरु गएर भाषण गर्दै केही हजार र लाख आर्थिक सहयोग गरेको घोषणा गरिरहेका छन् । राहतको नाउँमा केही पोका बाँड्दै जर्बजस्त तस्बिर खिचाएर प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विपत्तिमा परेकाहरुलाई आर्थिक सहयोगभन्दा तत्काल उद्धार र राहतको जरुरत हुन्छ । राज्यसँग सेना छ, पुलिस छ, विभिन्न संयन्त्रहरु क्रियाशील छ । केही हजार मान्छेहरुलाई तत्कालै अस्थायी बास र खानपिनको व्यवस्थापन गर्न किन सकिँदैन ? राज्यले कुनै प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी किन कहिल्यै गर्दैन ?

‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ भनेजस्तो विपत्तिले पनि जहिल्यै निम्सरोलाई नै बढी प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । विपन्नमाथि नै विपत्तिको कहर आइलाग्छ । शीतहलरबाट पनि त्यही गरिब र निम्सरोले ज्यान गुमाउनुपर्छ । बाढीमा पनि तिनकै घरबारी डुब्छ । हावाहुरीको बबण्डरमा पनि तिनै गरिब गुरुवाहरुको उठिबास हुन्छ । अनि सरकारले दिने राहतमा पनि तिनै प्रताडित हुन्छन् ।

फेरि यसो भनिरहँदा प्राकृतिक प्रकोपमा पोलिटिक्स घुसाएको अर्थमा नलिइयोस् । यो कुनै पोलिटिक्स होइन, यो यथार्थ हो । हो, हाम्रो राज्यसंयन्त्र यति नालायक भइसकेको छ कि यसले कुनै पनि विपत्तिको सामना गर्न सक्दैन । अनि यो असंवेनशील र मनोमालिन्य सरकारले नागरिकलाई विकास र समृद्धिका सपना बाँड्नेबाहेक उनीहरुलाई विपत्तिमा पनि सहयोग गर्न सक्दैन । जो आफ्ना नागरिकहरुप्रति यत्रो ठूलो विपत्तिमा पनि उदासिन छ र विपद्मा पनि विभेदको औजार चलाइरहेको छ भने त्यसबाट कति आशा गर्ने ?

हाम्रो पर्यावरणीय विविधता आफैंमा अवसर र चुनौती पनि हो । जसरी हामीले अति उष्णदेखि अति शुष्कसम्मको हावापानीको अनुभव गर्न पाउँछौँ, त्यसैगरी त्यो हावापानीले ल्याउने विपत्तिको पनि सामना गर्न तयार रहनुको विकल्प हामीसँग छैन । त्यसैले यस्ता विपत्तिहरु आइलाग्नेछन् भनेर गरिने पूर्वतयारी आवश्यक छ । तर त्यस्ता विपदबाट कसरी बच्ने र विपदपछिको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न के गर्ने ? यी विषय हाम्रा लागि अनुमानभन्दा परका हुन् । राज्यले यहीँनेर नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने हो । राज्य हुनुको अर्थबोध गराउनुपर्ने हो । आखिर राज्य चाहिने पनि यस्तै बेलामा हो । राज्य संयन्त्रले सेवा पुर्याउने पनि यही बेला हो । तर राज्य संयन्त्रले आफू हुनुको अर्थबोध गराउन सकेको छैन ।

मुख्य कुरा कसरी प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । अनि त्यसबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सम्बन्धमा जुन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा भने हामी निकै पछाडि परेको अनुभूति भएको छ । प्रकृतिको अगाडि कसैको केही लाग्दैन र प्राकृतिक रूपमा रहेको जल, जमिन, जङ्गल, हावा र आकाश कसैको पनि निजी सम्पत्ति हुँदैन । जसलाई हामीले निजी बनाइरहेका छौँ र त्यही प्राकृतिक सम्पत्तिमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेका छौँ । त्यसैका आधारमा आफूलाई समाजको अब्बल र सक्षम घोषणा गरिरहेका छौँ । अनि त्यही प्राकृतिक सम्पत्तिमाथिको पहुँचका आधारमा विभेद गरिएको हुन्छ । वास्तवमा यो आफैंमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने कुरा हो ।

जसरी चार वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, धादिङलगायतका जिल्लाहरु नराम्रो गरी प्रभावित भएका थिए, अहिले बारा र पर्साका केही बस्तीहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन् । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट गाउँघर नै बढी प्रभावित हुन्छ । हिजो भूकम्प जाँदा पनि सहरभन्दा गाउँ नै सखाप भएको थियो । बाढीको पिरलो पनि गाउँमै बढी हुन्छ । अहिले हुन्डरीको बबण्डरले पनि गाउँ नै सखाप पारेको छ । अनि हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरु बढी प्रभावित हुनुका कारण प्राकृतिक प्रकोपसँग प्रतिरोध गर्नसक्ने संरचना निर्माण गर्न नसक्नु नै हो ।

आखिर गाउँघरमा को बस्छ ? पछिल्लो नेपालको जनसाङ्ख्यिकीय बनावट हेर्ने हो भने पारम्परिक कृषि पेसामा आधारित गरिब किसानहरु गाउँमा बस्ने र गैरकृषि पेसामा आधारित अन्य श्रमिक मजदुर तथा मध्यम वर्गीय तप्का जो आफ््नो जीविकोपार्जनका लागि व्यापार तथा सेवालाई नै मुख्य पेसा बनाइरहेको छ, तिनीहरु सहरमा बस्ने टे«न्ड देखिन्छ । अनि सहरका घरहरु तुलनात्मक रूपमा आधुनिक प्रकृतिका छन् र तिनले प्रकोप समन गर्न सक्ने नै भए । तर गाउँमा त्यस्तो हुँदैन । त्यहाँका संरचनाहरु कमजोर हुन्छन् । अझभन्दा प्रकृति र वातावरण मैत्री हुन्छन् । त्यही भएर सहरको तुलनामा गाउँमा बढी क्षति हुने गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपले पनि अभाव र पीडामा बाँचेका गरिबहरुलाई नै खेदो गर्ने रहेछ । आखिर बाढी पहिरोबाट पनि तिनै खोलाको किनारमा छाप्रो हालेर केही इलम गरी बस्ने श्रमजीवीलाई नै दुःख दिने न हो । अनि उनीहरु पनि जोखिमयुक्त स्थानहरुमा बस्न बाध्य छन् । किनकि नेपालको विकासको जालो त्यस्तै ठाउँहरुमा फैलिएको छ । खोलाका किनारहरुमा घाटोघाटो बनेका छन्, पुल पुलेसाहरु बनेका छन् जुन ती मजदुरी गरिखाने वर्गका लागि आय आर्जनको माध्यम बन्छन् । अनि उनीहरु त्यस्तै खोला किनारमा बस्न बाध्य हुन्छन् र सधैँ विपत्तिको शिकार भइ नै रहन्छन् ।  

यसर्थ, बस्तीहरुको विकास गर्दा राज्यले एउटा मापदण्डका साथ बस्तीहरु बसाउनुपर्दछ । काठमाण्डू उपत्यका र काठमाण्डूबाहिरका केही सीमित सहरबजारलाई मात्र हेरेर हुँदैन । नेपालका जुनसुकै बस्तीहरु खासमा जोखिम पूर्णस्थितिमै छन् । बस्ती निर्माण गर्दा जमिनको उपयोगिता र त्यसले थाम्न सक्ने भारको हिसाब किताब नै गरिँदैन । जहाँ राम्रो र चाक्लो परेको, सम्म परेको जमिन हुन्छ, त्यहाँ बस्ती बसाउने चलन छ । अनि राज्यले अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपमा आवासको निर्माण गरेकै छैन ।

भर्खरै बारा र पर्सामा गएको हुण्डरीबाट प्रभावित मानिसहरुलाई खानेबस्ने व्यवस्था गर्नबाट राज्य चुकेको देख्दा हाम्रो राज्य संयन्त्र ‘लबस्तरो’ नै भएको प्रमाणित हुन्छ । राज्य यतिसम्म लबस्तरो पनि हुन भएन कि केही हजार मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकोस् । त्यसैले बारा पर्सामा हुण्डरीबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नु नसक्नु राज्य संयन्त्रको असफलता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । आखिर राज्य किन यस्तो भयो ? अहिलेको यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । तर, उत्तर सहज छैन । किनकि उत्तरमा शासकीय चिन्तन र सत्ताको स्वार्थ जोडिन्छ ।