बुटवल– केही दिनयता पाँच नम्बर प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको सक्रियता बढेको छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएका २१ विधेयकमध्ये १३ विधेयकहरू समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । समितिका बैठकहरू दिनहँु जस्तो बस्ने गरेका छन् । 

आइतबार मात्रै सामाजिक विकास समितिको बैठक दुई पटक बस्यो । पछिल्लो समितिका सस्दयहरू रुचिका साथ समिति बैठकमा आउने गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चैधरीले बताए । 
समितिमा कमचारी कम भए पनि गर्नुपर्ने कामका समितिहरू सक्रिय भएको  सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रातोपाटीलाई बताए ।

के काम गर्दैछन् समितिहरू ? 
सामाजिक विकास समितिमा तीन, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा ४, कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा ४, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा २ वटा विधेयक पुगेका छन् । ती विधेयकबारे समितिमा छलफल भइरहेका छन् ।

प्रदेश सभाको चैत २४ गतेदेखि बस्ने बैठकबाट बाँकी विधेयक पास गरेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ । तसर्थ समितिका सदस्यहरू विधेयक टुङ्ग्याउन सक्रिय भएको  बताउँछन् ।  

प्रदेशसभामा गठन भएको विशेषधिकार समितिको बैठक तीन पटक बसेको छ । सभापतिमा कमल श्रेष्ठलाई चयन गर्न मात्रै बैठक बसेको हो । जुन अन्य समितिभन्दा फरक हो । यसले प्रदेश र सङ्घबीच मत बाझिएमा न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्छ । केही विषयमा अस्पष्ट भए यो समितिले मन्त्रीलाई पनि जवाफका लागि बोलाउने हैसियत राख्छ ।

कुन समितिको बैठक कति पटक बस्यो ?
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गठन भएका समितिहरूको बैठक रेकर्ड यस्तो छ । 
अर्थ, उद्योग, पर्यटन– १४ पटक  
प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति– २० पटक  
सामाजिक विकास समिति– ९ 
सार्वजनिक लेखा समिति–१३ 
कार्यव्यावस्था परामर्श समिति–३४     
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति–७ 
कृषि, वन तथा वातावरण समिति–२३ 
विशेषाधिकार समिति–३ 
सेवा सुविधा मस्त : बैठकमा व्यस्त 
सामान्यत प्रदेशसभा सदस्यभन्दा समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई थप सुविधा हुने गर्छ । समिति सभापतिलाई गाडीको सुविधा प्रदेशसभाले उपलब्ध गराउँछ । प्रदेश सांसदलाई बुटवलमै बस्न सचिवालयले सुविधा दिएको छ ।

उनीहरूलाई तलबसहित मासिक १५ हजार भाडा र फर्निचर खर्च संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको छ । त्यति मात्रै होइन सांसदहरूले बैठकमा आउने गाडी भाडाबापत प्रतिबैठक ५ सय भत्ता पाउँछन् । तर सुविधा दिँदादिँदै पनि प्रदेशसभाका सदस्यहरू बुटवलमा बसेका छैनन् ।

केही सांसदहरू बैठकमा सहभागी हुन मात्रै बुटवल आउने गरेका छन् । टेलिफोनमा बैठक कति दिन बस्छ भन्ने सोधेर मात्रै सांसदहरू राजधानी आउने गरेका छन् । विधेयकबारे व्यापक छलफल, अध्ययन र सहमति जुटाउने जिम्मा समिति सदस्यहरूमा छ । जसका कारण उनीहरूको भूमिका अझै बढेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति चौधरी बताउँछन् । संसदहरूले समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्ने सक्रियता देखाउने गरेको सम्बन्धित सभापतिहरूले बताउने गरेका छन् । ५ प्रदेश सभामा विभिन्न ८ वटा समिति छन् । सबै समितिले विधेयकमाथि नै छलफल चलाउनुपर्छ ।

सुरुका दिनहरूमा समिति बैठकमा गणपुरक सङ्ख्या पुग्नै कठिन हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय यो समस्या हटेको छ । ‘सदस्यहरू पनि सक्रिय छन् । अलि अलि भए पनि विषयगत अध्ययन गरेर आउने गरेका छन्’, अर्थ, उद्योग, पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपानेले बताए । 

उनले विधेयक बनाउन विधायक बनेर आएकाले कानुन निर्माणमा सक्रियता रहेको दाबीसमेत गरे । ‘जनताले कानुन बनाउन विधायक बनाएर पठाए, काम त गर्नुपर्यो नि’ संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेका अनुसार दुई विधेयक पास हुने क्रममा छन् भने अन्य १३ विधेयक समितिमा छन् ।