१. नेपालमा कानुनी राज्यको प्रयोगबारे चर्चा गर्नुहोस् । 
राज्य प्रणाली र उसका संयन्त्रहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र नागरिकहरू सबैले कानुनको पूर्ण पालना गरी कानुनको शासन गर्ने कार्य कानुनी राज्य हो । नेपालमा कानुनी राज्यको प्रयोगका लागि संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नेपालमा कानुनी राज्यको यो नै सर्वोपरी प्रयोग हो । नेपालमा कानुनी राज्यको अरू प्रयोगलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :

-   स्वेच्छाचारिता एवं निरङ्कुशताको अन्त्य गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पृथक् गरी एक आपसमा कार्य विभाजन गरिएको छ, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । 

-   संविधानलाई मूल कानुन मानेर संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिएको छ । 

-   न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायबाट मात्र गरिने व्यवस्था छ, सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा स्थापित छ ।

-   मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । 

-   सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले पारदर्शी र उत्तरदायी राज्य प्रणालीका लागि सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरेको छ । 

-   संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी उक्त हकहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ । 

-   भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ । 

-   कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । 

-   कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

-   संविधानमा नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था छ । 
२. नेपालको संविधानअनुसार के कस्तो अवस्थामा मौलिक हकमाथि अङ्कुश लगाउन सकिने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानअनुसार निम्न अवस्था भएमा संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हकमाथि अङ्कुश लगाउन सकिने व्यवस्था छ ः
—    नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा खलल पर्ने कार्य भएमा,

—    सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्य भएमा,

—    विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्य भएमा,

—    अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएमा,

—    सर्वसाधारण जनताको हित, स्वास्थ्य, शिष्टाचार, गाली बेइज्जती एवं नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य भएमा,

—    हिंसात्मक कार्य भएमा,

—    अपराध गर्न दुरुत्साहित गर्ने कार्य भएमा,

—    राज्यद्रोह हुने कार्य भएमा,
३. नेपालमा सामाजिक द्वन्द्वका कारण, त्यसको प्रभाव र द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाली समाज विविधतामा एकता भएको समाज हो, तैपनि नेपालमा व्यक्तिव्यक्तिबीच द्वन्द्व, परिवारमा द्वन्द्व, समुदाय समुदायमा द्वन्द्व, राजनीतिक पार्टीबीच द्वन्द्व, यातायात  बन्द, नेपाल बन्द, छुवाछूत भेदभाव आदि जस्ता द्वन्द्व देखिएको पाइन्छ । नेपालमा देखिने यस्ता सामाजिक द्वन्द्व खासगरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका कारणले भएको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः 
–    रोजगारीको अवसर नहुनु,
–    आर्थिक असमानता बढ्दै जानु,
–    असल सामाजिक संस्कारको पालना नहुनु,
–    मादकपदार्थको जथाभावी सेवन गर्नु, यसको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्नु,
–    सामाजिक न्यायको अभाव हुनु,
–    शिक्षाको कमी, जनचेतनाको कमी,
सामाजिक द्वन्द्वको प्रभाव
सामाजिक द्वन्द्वले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्दछ । यसको प्रभाव निम्न हुन्छ ः
सकारात्मक प्रभाव
–    सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनमा सहयोग,
–    समाजमा चेतनामा अभिवृद्धि,
–    सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन,
–    भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग,
नकारात्मक प्रभाव
–    समाजमा शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने,
–    चोरी, हत्या, अपहरणका घटना बढ्न जाने,
–    सामाजिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउन सक्ने,
–    समाजमा कुसंस्कारको जन्म हुने,
द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू
–    सामाजिक द्वन्द्वको पहिचान गरी सो अनुरूपका उपाय अवलम्बन गर्ने, 
–    जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
–    सहमति, सम्झौता तथा सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्ने,
–    नीति, योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता गराउने, 
–    सामाजिक न्यायको आधारमा उपलब्ध साधन स्रोतको वितरण गर्ने,
–    रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने,
–    वर्गीय, जातीय एवं लैङ्गिक शोषणको अन्त्य गर्ने,
–    सामाजिक विभेद एवं असमानता हटाउने,
सामाजिक द्वन्द्व समाजको समस्या मात्र होइन, यो समाज परिवर्तनको आधार पनि हो । त्यसैले यसलाई विनाशले होइन, सिर्जनाले अन्त्य गरिनुपर्दछ । यसका  लागि नेपालको वर्तमान शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
 ४. श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको के कस्तो कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ?
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताको श्रमिकप्रति देहायबमोजिमको कर्तव्य हुने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ ः
(क) कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने, 
(ख) कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, 
(ग) श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने, 
(घ) श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने, 
(ङ) कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्कने समुचित व्यवस्था गर्ने, 
(च) श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने, 
(छ) तोकिएबमोजिमको अन्य व्यवस्था गर्ने,
५. नेपालमा लागू गरिएको आरक्षण नीतिमा देखिएका कमी कमजोरीहरू चर्चा गर्नुहोस् । 
विगतमा राज्यबाट पछाडि परेका र पारिएका लक्षित वर्गलाई राज्य प्रणालीका हरेक अङ्गमा सुनिश्चित सहभागिता गराउने कोटा व्यवस्था आरक्षण हो । नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी वि.सं. २०६४ देखि खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो पदलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्ग पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत वितरण गरी सोही उम्मेदवारबीचमा मात्र  प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियो । आरक्षणको यो व्यवस्था निजामती सेवासँगै शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीजस्ता सेवामा पनि लागू गरियो । नेपालको संविधानले पनि आरक्षणलाई थप विस्तार गरी व्यापक बनायो । सरकारी संयन्त्रका राजनीतिक पद, संवैधानिक पदलगायतका क्षेत्रमा पनि आरक्षण लागू गरियो । यसबाट नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख बनाउन सहयोग पुग्यो, निजामती सेवामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका महिला आरक्षणपश्चात् १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्न सफल भए र अझ हुँदै छन्, यस्ता सकारात्मक प्रभाव परे पनि यसमा केही कमीकमजोरी देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
-   आरक्षणको वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा यसको सुविधा एउटै व्यक्ति तथा एउटै घर परिवारमा मात्र सीमित भएको, 
-   एउटै व्यक्तिले दुई÷तीनपटक भन्दा बढी आरक्षणको सुविधा लिएको,
-   राजनीतिक पदहरूभन्दा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा आरक्षणलाई जोड दिइएकाले खुला प्रतिस्पर्धालाई यसले साँघुरो बनाएको,
-   कमजोर व्यक्ति रोजगार तथा सक्षम व्यक्ति बेरोजगार हुने अवस्था ल्याएको,
-   प्रतिभा पलायनमा सहयोग गरेको,
-   व्यक्तिको प्रतिस्पर्धी भावनामा ह्रास ल्याएको,
आरक्षण सबैलाई दिने र सधैँका लागि राख्ने विषय होइन । यो तोकिएको लक्ष्य तथा समय पुगेपछि खारेज गर्नुपर्ने विषय हो । नेपालको निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा लक्षित वर्गको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता अझै हुन नसकेको, सामाजिक न्याय कायम गर्न अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नु परेको तथा लक्षित वर्गको पहिचान गर्न अझै बाँकी भएकाले हाल नेपालमा लागू गरिएको आरक्षणलाई केही समय निरन्तरता दिई मापदण्ड तय गरेर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

–गोरखापत्रबाट