लगानी सम्मेलनमा १७ वटा परियोजनाका लागि मात्र विदेशी लगानीकर्ताले रेस्पोन्स गर्नुलाई अपेक्षित प्रतिबद्धता नआएको विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेको छ ।  यद्यपि, सरकार (आयोजक) सम्मेलन सोचेभन्दा बढी सफल भएको मान्छ । सफल भएको मान्ने सरकार (आयोजक) आफै के कति  प्रतिबद्धता आयो स्पष्ट रूपमा खुलाउन भने चाहँदैन । केहीले लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धताको विषयमा सरकार पारदर्शी नहुनुलाई अपेक्षा भन्दा निकै कम प्रतिबद्धता आएको हुन सक्ने आँकलन गर्छन् । तर १७ खर्बको प्रतिबद्धता आएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क बाहिरिएको छ ।

पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी सरकार आफै सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धताको रकम खुलाउन नसक्नुलाई लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधि भएको बताउँछन् । देशभित्रैका आन्तरिक लगानीकर्ता बैङ्कको ब्याजदर, अन्डर सेयर भ्यालुजस्ता कारणले निराश भएको अवस्थामा आन्तरिक लगानीकर्ताको समस्या हल नगरी सम्मेलन गर्नुले विदेशी लगानीकर्तामा नराम्रो छाप गएको जोशीको तर्क छ । अर्कोतर्फ व्यवसायमा कसैले ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने विषय नाफालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाफाको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर गलत सन्देश प्रवाह गरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने भनेको नाफामा होइन कर प्रणालीमा र लगानीयोग्य वातावरणमा हो । हरेक बिजनेसमा जोखिम हुन्छ, नाफाको ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्तैन ।’ 

उसो त सरकार विदेशी लगानी ल्याउन चाहेको भने देखिन्छ । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल प्रोजेक्टको सङ्ख्या भन्दा लगानी प्रतिबद्धताको रकम कति हो भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने भएकाले १७ खर्बको प्रतिबद्धता आएको प्ररम्भिक तथ्याङ्क सही हो भने यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।  ३४ खर्बभन्दा बढीको सोकेस प्रोजेक्टमा ५० प्रतिशत जति लगानी प्रतिबद्धता आउनु राम्रो मान्छन् नेपाल । यद्यपि सरकारको अपेक्षाभन्दा कम प्रतिबद्धता आएको उनी मान्छन् ।  नेपाल भन्छन्, ‘सरकारका नकारात्मक टिप्पणी, नकारात्मक तथ्याङ्कको प्रस्तुति हुँदाहुँदै पनि राम्रै प्रतिबद्धता आएको छ ।’

लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रका ७७ आयोजना प्रदर्शनमा राखिएका थिए । ती आयोजनाका बारेमा आम विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई बुझाउने प्रयत्न सरकारले गर्यो । तर नेपाल लगानी बोर्डका अनुसार लगानी सम्मेलनमा राजस्व नै तिरेर १७ वटा आयोजनाका लागि मात्र प्रस्ताव आएको हो । यद्यपि, लगानी सम्मेलनपछि २० दिन प्रस्ताव दिने समय थप गरिएकाले आयोजनाहरुमा प्रस्ताव गर्नेहरु थपिने बोर्डको भनाइ छ ।

सम्मेलन उपलब्धिको मापन प्रतिबद्धता

सम्मेलन सफल भयो वा भएन भन्ने मापनको आधार कतिवटा आयोजनामा प्रतिबद्धता आयो र कतिमा सम्झौता गर्यो भन्ने नै हो । सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि आयोजनाको प्रतिबद्धता कम छ । जब कि ३४ खर्बभन्दा बढीका परियोजना सोकेसमा थिए । सङ्ख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने ४ भागमा एक भागको मात्र प्रस्ताव आएको छ ।

यसअघि लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि आयोजना नै छैन भन्दै आए पनि लगानीका लागि किटान गरेर आयोजना सोकेसमा राखिए पनि लगानीकर्ताहरु खासै आर्कषित भएनन् । यस पटक सरकारले आफ्नै सक्रियतामा ५० वटा आयोजनाको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो । यस्तै निजी क्षेत्रले पनि २७ वटा आयोजना जुन लगानीयोग्य छन् भन्दै सोकेसमा राख्न भनेपछि सरकारले आफ्नै फम्र्याटमा ढालेर ती आयोजनालाई पनि सोकेसमा राख्यो । सोकेसमा राखिएका ७७ वटा परियोजनामध्ये कुनैमा पनि एमओयू भएको छैन । 

सरकारी तबरबाट एमओयू भएन

एमओयू भएको पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिपको हो । विदेशी प्राइभेट लगानीकर्ता र स्वदेशी प्राइभेट लगानीकर्ता बीच आयोजना बनाउन सहयोग गर्छौं भनेर १५ आयोजनामा सहमति गरेका थिए । सहमति गरेकाहरुमा चौधरी ग्रुपको मात्र चारवटा परियोजनामा लगानी गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्मेलनमा सरकारले हस्ताक्षरका लागि प्लेटफर्म मात्र उपलब्ध गराएको हो । चौधरी ग्रुपले मल्टी मोडल लजिस्टिक पार्कका लागि सराफ ग्रुपसँग सम्झौता गरेको थियो । यस्तै ६ सय मेगावाटको सोलार प्लान्टका लागि क्यानडाको स्काई पावर कम्पनी र सीजी लाइफसेल टेलिकमको साझेदार टर्कसेलसँग पनि समझदारी गरेको थियो । सोलार प्लान्टका लागि पनि समझदारी गरेको थियो । यस्तै अरूण तेस्रोमा थप लगानी गर्न स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, एभरेस्ट बैङ्क, नबिल बैङ्कले संयुक्त रूपमा लगानी  गर्न सहमत भए । १६४ मेगावाट कालीगण्डकी गोर्जे हाइड्रोपावर परियोजनालाई संयुक्र रूपमा विकास गर्न युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रो पावर इन्भेस्टमेन्टलगायतको समझदारी भएको हो । विभिन्न १५ परियोजनामा समझदारी भएको थियो ।

लगानी बोर्डको गठनपछि यो दोस्रो सम्मेलन हो । लगानीबोर्ड यस पटक निकै सशक्त भूमिकामा देखिएको थियो ।