बारा र पर्सामा आएको आँधीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि पीडितहरुका नाममा राहत घोषणा गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।

त्यस्तै, स्थलगत निरीक्षणमा भीआईपीहरुको लर्को लाग्न थालेपछि पीडितहरुलाई राहत प्रदान र स्वास्थ्य उपचारमासमेत समस्या भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

भीआईपीको लर्को तर आङ ढाक्ने छैन बर्को 

आइतबार राती बारा–पर्सामा आएको हावाहुरीले भएको जनधनको क्षतिको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्ने नाममा सोमबारबाट बारमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको ताँती लागेको छ ।

‘विशिष्ट व्यक्तिहरु आउँदा उनीहरुको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गर्नुपर्छ, त्यसले राहत वितरण र उद्धार कार्यमा समस्या हुन्छ,’ पत्रकार चन्द्रकिशोरको भनाई छ । उनी भन्छन्, भिआईपीहरु आउँदा गाडीको लर्को हुन्छ, त्यसले गर्दा राहत वितरणका लागि आउने गाडीलाई ओहर दोहर गर्न समस्या भइरहेको छ भने सुरक्षाकर्मी, नेता तथा कार्यकर्ता उनीहरुको पछि लागेपछि अन्य काममा समेत बाधा व्यवधान भइरहेको छ ।’

VIP movement ले बारा बिपद क्षेत्रमा राहत ब्यवस्थापनमा तगारो, आफुखुशी राहत वितरण, समन्वयको अभाव खटकिदै, चर्को घामको राप #बारा_पर्सा_हुरी pic.twitter.com/V9W4e4OCAr

— Chandrakishore (@Kishore_chandra) April 2, 2019

घटना भएको ठाउँ हेर्नका लागि भारत तथा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरु मेला जस्तै आइरहेका छन्, जसले गर्दा राहत तथा उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ ।

पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले विशिष्ट व्यक्तिहरु भिडभाडले राहत वितरण गर्ने काममा बाधा उत्पन्न भएको बताए । उनी भन्छन्, ठूला–ठूला नेताहरुको आगमनले गर्दा यहाँ मेला जस्तैनै लागेको छ, यहाँ काम गर्नेभन्दा बढी हेर्नेको भिड छ । एउटा कुनै नेता आए, उनको पछि–पछि १०–१२ वटा गाडी हुन्छन्, गाडी आउने बित्तिकै मान्छेहरु त्यसैको पछि कुद्छन् ।’

‘राहतको कमी छैन, तर त्यो व्यवस्थित हुन नसकिरहेको बताउँदै उनले स्थानीय अधिकारीहरुलाई पनि मन्त्री र नेताहरुको पछि–पछि हिँड्दैमा फुर्सद छैन,’ उनले भने ।  नेताहरु लर्को बाँधेर आउनुभन्दा राम्रो राहत समाग्री पठाई दिए राम्रो हुने उनले बताए । 

त्यस्तै अर्का उद्धार तथा राहतमा खटिएका मदन गुप्ता भन्छन्, ‘विभिन्न संघ संस्थाबाट राहतहरु आउने क्रम जारी छ  तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर बाँड्न सकिएको छैन । भीआईपीहरुको ओहोरदोहोरले वितरण कार्यलाई प्रभावित पारेको छ ।’

भीआईपीहरुको लर्को लाग्दा राहत वितरणमा समन्वय देखिएको छैन । त्यस्तै, राहत वितरणमा पनि अनियमिता हुन थालेको आरोपहरु लाग्न शुरु भइसकेको छ । पहुँचवालहरुले मात्र राहत सामग्रीमा कब्जा जमाएको पीडित स्थानीयहरुको आरोप छ ।

आँधीपछि बारा र पर्सामा भीआईपीहरुको लर्को नै लाग्ने क्रम जारी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्मन्त्री उपेन्द्र यादव, भौतिक योजना मन्त्री रघुबीर महासेठ, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु, सांसदहरु स्थलगत निरीक्षणमा बारा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरु सोमबार बारा पुगेर फर्केलगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोमबार आँधी प्रभावित क्षेत्र पुगेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार भीआईपीहरुको लर्को लाग्दा घाइतेहरुको उपचारमा कठिनाई भएको छ । ‘एकपछि अर्को भीआईपी अस्पताल आउँदा उपचारमा समस्या भएको छ,’ कलैया अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘विरामीलाई उचित ट्रिटमेन्ट गर्नै समस्या हुन थाल्यो । भीडभाड र बाक्लो ओहोरदोहोरले हामीले बिरामीलाई उचित हेरचार गर्न पाएका छैनौँ ।’

भीआईपीमात्रै होइन, विभिन्न संघ संगठन, सांसद, व्यापारी पनि आधी पीडितलाई मल्हमपट्टीको आश्वासन बोकेर बारा पुग्ने क्रम जारी छ ।

यति धेरै सहयोगि हातहरु हुँदाहुदै पनि पीडितहरुले तत्काल पाउनुपर्ने राहत पाएका छैनन्, यति सम्मकी सरकारी निकायले वितरण गरेकोे पालसमेत हराएको भन्दै पीडितहरु छट्पटिरहेका छन् ।

पीडितहरुमध्ये कतिपयको घरबास उठेको छ । खानेकुरा छैन । ओत लाग्ने ठाउँ छैन । आङ ढाक्ने कपडा छैन । दिनको चर्को घाम र रातमा खुला आकासमुनि पीडितहरुले रात कटाइरहेका छन् । आँधीले सबैभन्दा धेरै वितण्डा मच्चाएको बाराको फेटा गाविस–२ भलवरियाका राजेन्द्र पटेलका अनुसार भीआईपीहरु आएपनि आफ्नो समस्या आफूसँगै रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘५० जनाको सामूहिक भोजन छ । परिवारका सदस्यको ज्यान गएको छ । बाँचेकाहरु पनि घाइते छौँ । पक्की घरमा समेत क्षति भएको छ । अहिले न बस्ने बास राम्रो छ न खाने र लाउने ?’ मंगलबार रातोपाटीकर्मीसँगको भेटमा उनले यथार्थ बताए ।

क्षतिको तथ्यांक कति ?

आइतबार साँझ आएको हावा हुरीले २७ जनाको ज्यान लिएको छ भने ६ सय बढी घाइते बनेका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार बारामा मात्रै १५ सय घरमा क्षति पुगेको छ । आइतबारको उक्त घटनाको मंगलबार दिउँसोसम्म पनि क्षतिको आधिकारिक विवरण आइसकेको छैन ।

घोषणा कार्यान्वयन कहिले ?

प्रकृतिले निम्त्याएको विपत्तिमा सहयोग जुटाउनु र जुटाउन खोज्नुलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन । तर, हाम्रो समाजमा कुनै विपत्ति आइपर्दा राहत घोषणा गर्ने होडवाजी चलेपनि पीडितहरुले राहत पाउन भने लामो समय कुर्नुपर्ने तितो यथार्थ रहँदै आएको छ ।

चाहे त्यो सरकारको हकमा होस् या पार्टी र विभिन्न संघ संस्थाकै हकमा पनि किन नहोस् राहत घोषणामा होडवाजी चल्छ तर पीडितहरुले कहिले पाउने हो अत्तोपत्तो हुँदैन । जसले गर्दा पीडितहरु आशैआशको पीडामा लामो समय कुर्न बाध्य हुन्छन् ।

तीन वर्ष अघि गएको भुकम्पका पीडितहरुलाई पनि राहत घोषणा गर्ने होडबाजी नचलेको होइन । तर, घोषणा गरेकाहरुमध्ये कतिले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरे, त्यो वास्तविकता सबैको सामु छर्लङ्ग नै छ ।

बारा र पर्साका आँधी पीडितको नियति पनि त्यही हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

हालसम्म आएको राहतको प्रतिबद्धता

काँग्रेस संघीय सांसद– २ दिनको तलव  

नेकपाका संघीय सांसद– १ दिनको तलव  

राजपा नेपाल– ५ लाख 

प्रदेश ३ सरकार– १ करोड 

प्रदेश २ सरकार– मृतकका परिवारलाई ३ लाख 

शेरबहादुर देउवा– २५ लाख 

डा. बाबुराम भटट्राई– १५ दिनको तलव 

विमलेन्द्र निधीसहित काँग्रेस प्रदेश २ का सांसद–१० लाख

एकनाथ ढकाल–५० लाख

रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा– सोमबारमात्रै २ लाख बढि वितरण ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड – ५ लाख

के भइरहेको छ बारामा ?

आइतबार साँझको हुरी बतासले क्षति पुर्याएका स्थानमा राहत सामाग्री पुग्ने क्रम जारी छ । सरकार, विभिन्न संघ, संस्थाले पाल, चाउचाउ, विस्कुट चिउरा खानेपानी जस्ता सामाग्रीहरु वितरण गरिरहेका छन् । तर, यस्तो राहत सामग्रीले पीडितहरुलाई तत्काल केही राहत भएपनि दीर्घकालिन समस्याको समाधान हुने देखिदैन ।  

के भन्छ केन्द्र सरकार ?

केन्द्र सरकारले बारा र पर्साका प्राकृतिक विपद् प्रभावितहरुको उद्धार राहत, उपचार एंवम् खाद्यान्न र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । घटनाको भोलिपल्ट सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुखद परिस्थितिमा प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा अंग, स्थानीय तह, नीजी क्षेत्र, सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरि विपत प्रभावितहरुको उद्धार, राहत, उपचार एवम् खाद्यान्न र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै घाइतेहरुको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ ।

त्यसैगरी घाइतेहरुको उपचारमा कुनै कमि कमजोरी हुन नदिने, घाईते भई अपाङ्ग तथा अशक्त हुनेहरु तथा तथा मृतकका परिवारका सदस्यहरुलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलन नदिन औषधि उपकरण सहितको थप स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

विपत प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् , खानेपानी , सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु गराउन र थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित क्षेत्रहरुले पूर्ण सर्तकता अपनाउने साथै त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।