देशको राजनीतिको एउटा पाटो हो युद्ध । युद्ध जहिले पनि सरकारले गराउँछ । आफ्नो देशबाहिर गर्ने युद्धलाई सत्रु वा दुस्मनसँगको युद्ध र देशभित्रका जनताबीच गर्नुपर्ने युद्धलाई विद्रोहीसँगको युद्ध भनिन्छ । आफ्नो देशकै जनतासँग गरिने युद्धमा राज्य पक्षले दुस्मन वा सत्रु भन्न पाउँदैन । तर हिजो आज संसारभरि ‘आतङ्ककारी’ भन्ने संज्ञाले बढो सजिलो पारेको छ । यो शब्दले भने देशभित्र र देशबाहिर दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ र आतङ्ककारी घोषणा गरिसकेपछि सत्रुलाई जस्तै प्रहार गरेर मार्न पाइने प्रावधान रहेको छ । अन्यथा देशभित्रको युद्धमा सुरक्षा फौजले विद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्न काउन्टर इन्सर्जेन्सीमार्फत धेरै सिद्धान्त र कानुनी प्रावधान अपनाउनुपर्छ । यसमा मानव अधिकारले धेरै खोजीनीति गर्छ । आफू जत्तिकै बलिया र देशभित्रका विद्रोहीलाई “काउन्टर इन्सर्जेन्सी” भन्दा “काउन्टर टेरोरिजम” कारबाही गर्न ज्यादै सजिलो हुने भएकोे पनि यो शताब्दीमा संसारभरी देशभित्रका विद्रोहीलाई समेत आतङ्ककारी घोषणा गरेर सरकारको तर्फबाट युद्ध सञ्चालन गर्ने प्रचलन बढेको छ । आजको जमानामा कुन ठीक कुन बेठीक भनेर कानुनी व्याख्या गर्नुभन्दा पनि दुस्मन वा विद्रोहीको आइलाग्ने र ध्वंश पार्न सकने क्षमताको विश्लेषण गरेर नै विद्रोही वा आतङ्ककारीको घोषणा गर्न उचित देखिन्छ ।

अर्को सत्य भनेको युद्धको आँखा र कान भनेको अर्को पक्षको सही र दुरुस्त खबर हुन । अङ्ग्रेजीमा भनिने इन्फर्मेसन र इन्टेलिजेन्स दुवै खवर नै हुन । तर ईन्फर्मेसनलाई सङ्कलन गरेर छानविन गरेपछि मात्र इन्टेलिजन्स अर्थात सही खबर बन्छ । त्यसका आधारमा युद्ध हुन्छ । सबैभन्दा कठिन खबर सङ्कलनमा हुन्छ भने विभिन्न पोसाकमा जनताकै भीडबाटै लुकेर गोली हान्ने विद्रोही वा आतङ्ककारीमाथि प्रतिकार गर्नु अर्को ठूलो समस्या हुन्छ । एक जना विद्रोही मार्ने सिलसिलामा १० जना निर्दोष मर्न सक्छन् । यो अति कठिन पाटो हो । बलियो सेना छ भने दुस्मन वा सत्रुविरुद्ध युद्ध गर्दा भने जहाँ जहाँ अर्का पक्षका फौज छन्, त्यहाँ मज्जाले मार हान्न पाइन्छ । यस लेखमा पङ्क्तिकारले विगतको माओवादीविरुद्धको युद्ध लड्दाको र संसारको विभिन्न मुलुकमा शान्ति सैनिक भएर काम गरेको अनुभवमा नेपाल सरकारलाई निम्न सुझाव दिन चाहेको छ :

१. राजनीतिक नेताहरुमा सैद्धान्तिक र इमोसनल निर्णय हुन्छन् । युद्धको पीडा थाहा हुँदैन । युद्धको घोषणा गराई दिएर देशवासीको ध्यान युद्धतर्फ मोडेर आफ्नो रजाइँ गर्ने दृष्टान्त पनि धेरै छन् । देशभित्र जनताहरु सरकार विरोधी हुन थाले, सरकार असफल हुँदै गयो भने त्यसलाई बादलको पर्दा लगाएर युद्धको घोषणा गर्ने परम्परा अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा अहिले पनि छन् । नेपालमा पनि सरकार प्रमुख रहेका भीमसेन थापा, रणजङ्ग पाण्डे, चन्द्र शमशेर राणा आदिले यो रणनीति लिएका थिए । हाल आएर वर्तमान सरकार आफैले घोषणा गरेका काममा असफलता आएपछि र समाजले तिरस्कार गर्न थालेपछिको अवस्थामा विप्लव समूहलाइ ‘लुटेरा’ घोषणा गरी झन्डै झन्डै युद्धको घोषणा भएको अवस्था छ । यदि सरकारको असफलता र कमजोरीलाई बादलले ढाकेर देशवासीको ध्यान अन्तै फर्काउन खोजिएको हो भने त्यो गल्ती हुनेछ ।

२. आन्तरिक युद्धमा ठूलो शक्ति भनेको जनता हुन्छन् । सेना–प्रहरी होइनन् । जनताले जसलाई साथ दिन्छ युद्धको जित उतै पट्टि हुनेछ । आदर्श कारण अर्थात “आइडिएल कज” नभई सरकारले युद्धको घोषणा गर्नु हुँदैन । वर्तमान अवस्थामा जनताको भावनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने न्यायालयको अन्याय, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्तको हत्या, वाइडबडी विमान, एनसेल कर, प्रधानमन्त्रीको होली वाइन ग्रहण, स्थानीय तहको भ्रष्टाचार, सीके राउतलाई महात्मा गान्धी बनाउनु, विप्लव समूहलाई लुटेराको नाम दिनु, गैरसरकारी संस्थालाई निषेध गर्छु भन्ने, सवारीमा सिन्डिकेट तोड्ने तर काम नगर्ने, प्रधानमन्त्री नै प्रधान न्यायाधीश हुने, अख्तियारका आयुक्त नै घुस खाने, अत्याधिक कर लगाउने आदि अवस्थाले गर्दा हाल आन्तरिक युद्ध गर्दा सरकारले जनताको साथ पाउने अवस्था न्यून छ । जनता व्यवस्थाप्रति सकारात्मक भएर पनि नेता र नेतृत्वप्रति विद्रोही बनेका छन् । भन्नै पर्दा राजाको पालामा माओवादीले युद्ध सञ्चालन गरेको समयको जनभावनाभन्दा अहिलेको जनभावना सरकारका लागि अत्यधिक विषाक्त बन्ने छ । तसर्थ बन्दुक होइन वार्ताबाटै आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

३. निष्पक्ष तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो राजाका पालाका सुरक्षा अङ्गहरु बीचको एकता र तिनका गुणात्मक क्षमतालाई आँकडामा उतार्दा उसबेला १०० प्रतिशत मान्दा अहिले ३० देखि ४० प्रतिशतमा पनि नहोला । सेनाबाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीलाई भुसुक्कै विगारियो । राजनीतिकको दलले आआफ्नो नातेदार तान्दा र पैसामा फुली बेच्दा ती सुरक्षा अङ्गहरुभित्र नै काँग्रेस, मधेसी, माओवादी, एमाले लगायतका दल जन्माइएका छन् । एउटै अङ्गभित्र र अङ्ग अङ्ग बीच एकता छैन । मोटामोटी रूपमा किटान गर्न सकिन्छ कि नेताका जुत्ता मोेलेर र पैसा तिरेर फुली लगाउनेहरुलाई तल्ला तहका फौजले चिनेका छन् र भोलि युद्ध पर्दा कमान्डर र फौजबीच मतमतान्तर बढ्न सक्छ । अर्को कुरो आन्तरिक द्वन्द्वमा लड्ने भनेको दुईवटा प्रहरी र राअविले हो । यी अङ्गहरुलाई पूर्वप्रधानमन्त्री, सचिवदेखि सीके राउतसमेतको पछाडि सेवामा लगाइएको छ । प्रहरीहरुले एक वर्षमा कति पटक र कति परिणाममा चादमारी (फाइरिङ) गर्नुपथ्र्यो ? यो कसले हरेको छ त ? प्राकृतिक प्रकोप, भन्सार, भीभीआईपी सेक्युरिटी जस्ता साधारण कुरामा त प्रहरीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भने अनि प्रमुख जति भ्रष्टाचारमा जेल बस्ने अवस्थाले गर्दा गैह्रसैनिक सुरक्षा अङ्गहरुले मिलेर लडाइँ लड्लान् भन्ने नठान्नु असल हुनेछ ।

४. अर्को कुरो नेपाली सुरक्षा फौजहरु त्यसमा पनि नेपाली सेनालाई माओवादी युद्धकालीन अवस्थाका घटनाहरु बढाई चढाई गरी “मानव अधिकार”को सिक्रीले बाँधिएको छ । “एक माघले जाडो गयो” भन्ने हाम्रा नेता र मानव अधिकारकर्मीहरुको कारणले समेत नेपाली सेनालगायत अन्य सुरक्षा अङ्गहरुलाई आन्तरिक युद्धमा लड्न सजिलो छैन । २०६२ साल अगाडिको र हालको अवस्थामा युद्ध लड्न आदेश दिने सरकार माथिको विश्वासमा भरपर्ने मनोविज्ञान हेर्ने हो भने दिन र रात जस्तै रहेको छ । फौजले युद्ध लड्न जानु अगाडि जहिले पनि भरपर्दो अविभावक खोज्छ । उसमाथि विश्वास गरेर घर, परिवार, सम्पत्ति, ज्यान अर्पेर युद्धमा होमिन्छ । अमेरिकी सेना किन विश्वमा फैलिरहेका छ त ? किन मर्न डराउँदैनन त ? किन कि त्यहाँ चट्टान जस्तो आदेश दिने र चट्टान जस्तै अविभावक छन् । हालको अवस्थामा नेपालमा सुरक्षा अङ्गका वास्तविक अविभावक छैनन् । यसैले गर्दा पनि देशले वार्ताबाटै आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्नु पर्दछ ।

५. उतिखेरका माओवादीले गरेका कठोर र क्रुर प्रकारको हत्या हिंसाले अहिले पनि आम जनता, प्रहरीलगायतका सुरक्षा अङ्गहरुको मनोबल हल्लाएको हुनुपर्छ । कि त राणाहरुले सामाजिक मनोविज्ञान हल्लाए कि त ती माओवादीले हल्लाए, त्रास फैलाए । पङ्क्तिकार साक्षी छ, उसबेलाको मानसिक त्रासको बारेमा । एक पटक नराम्रो हार खाइसकेका हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरुले तिनै माओवादीसँग भोलि लड्नुपर्यो भने कुन मनोबल लिएर जालान् ? यसमा पङ्क्तिकारले सुरक्षा अङ्गको अवमूल्यन गरेको नभई भएको कुरा उल्लेख गरेको छ । जुनसुकै युद्ध पनि हतियारले भन्दा मनोबलले लडिन्छ अनि मात्र जित हुनेछ । ब्याटल साइकोलोजीका विज्ञहरुले यसमा मनन गरेर सरकारलाई सुझाव दिएमा राम्रो हुनेछ ।

६. अर्को कुरा देशभित्र र बाहिर पनि युद्धको परिकल्पना गरेर सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअवि बीच बेलाबेलामा संयुक्त अभ्यास (युनिफाइड एक्ससाइज)हरु हुनै पर्दछ । हाम्रा चारवटै सुरक्षा अङ्गहरु आ–आफ्नै एकल गन्तव्यमा हिँडेका छन् । गृह र रक्षा मन्त्री अनि राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहाकारहरु चुप छन् । आन्तरिक द्वन्द्व र शान्ति सेनामा सेनाले प्रहरीको काम गर्नुपर्छ भने भोलि सत्रुसँगको युद्धमा प्रहरीहरु सेनाको काम गर्नुपर्छ । पङ्क्तिकारले विगतको माओवादी युद्धमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब ४०÷४० जनाको सेनामुख लिएर युनिफाइड कमान्ड अन्तर्गत कारबाही गर्दा असाध्यै अप्ठ्यारो बेहोरेको छ । तालिम, संस्कार, व्यवहार, बहादुरीपन, रासन व्यवस्था, दैनिक भ्रमण भत्ता, हतियार, युद्धकला, इमानदारितामा एकदम फरक आइपर्दा सैनिक अप्रेसनहरु कुसल सञ्चालन हुन सकेनन् । अर्को सङ्गीन कुरा माओवादी युद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि उस बखतमा प्रहरी प्रमुखहरुले नेपाली सेना र युनिफाइड कमान्डको खुलेरै विरोध गरे । दुःख लाग्छ ती प्रजातन्त्रवादी प्रहरी प्रमुखहरुले शान्ति सम्झौतापछिका दिनमा आफ्ना फौजलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् र ठाउँठाउँमा विद्रोह भए । आफ्नै उच्च कमाण्डहरुलाई बन्दी बनाए विद्रोही दुवै प्रहरीहरुले । धन्य छ, नेपाली सेनाले ती विद्रोहीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर ती प्रमुखहरुको जागिर बचाइदिएका थिए । परेको बेला कार्यगत र पेसागत एकता कार्यान्वयन गराउन युनिफाइड ट्रेनिङ र युनिफाइड कमान्डरको अभ्यास गर्न नितान्त ढिलो भइसकेको छ । हालको अवस्थामा आन्तरिक युद्धमा हाम्रा सुरक्षाअङ्गहरु तयारी भइसकेको जस्तो लाग्दैन ।

७. सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको गोपनीयता र खबरको चुहावटको सम्भावना हो । हाल जङ्गलबाट हतियारसहित सत्ताको परिवर्तन चाहने र हाल सत्ता साझेदारी पूर्वमाओवादी दल त एउटै आमाका दुई भाइ छोरा सरह नै हुन । सबैलाई थाहा छ अर्को माओवादी जन्मने उद्घोष गर्ने, उस बखत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने असल र असरदार हतियार जति खोलाले बगायो भनेर लुकाउने, अनि क्यान्टोन्मेन्टमा राखेका हतियार समेत बेच्न खोज्ने त्यो शक्ति ठूले दाइलाई चाहिँ सत्तामा बसालेर अनि अर्को कान्छो भाइविरुद्ध नेपाल सरकार लुटेरा भन्छ अनि युद्ध छेड्न खोज्छ भने त्योभन्दा ठूलो खतरा राष्ट्रिय सुरक्षामा अरू हुनै सक्तैन । यसमा नेपालका आम सुरक्षा अङ्गले ‘मोही माग्ने तर ढुङ्ग्रो लुकाउने’ गरे भने पाप लाग्नेछ । भोलिको दिनमा आन्तरिक युद्ध परिहालेमा सरकार पक्षका खबर, युद्ध योजना र गोपनीयता अर्को पक्षमा पुग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ त ? यस्तो कमजोर धरातलमा हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरुले बोल्न सकेनन् र हस मात्र भनेमा “डिजास्टर इन नेसनल सेक्युरिटी” हुनेछ । पङ्क्तिकारलाई सम्झना भएसम्म माओवादी युद्धताका बाबुराम भट्टराई समूहलाई प्रचण्ड समूहले बन्दी बनाउँदा पनि प्रचण्ड समूहका गोपनीयता भङ्ग भई तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रले फाइदा उठाई अर्कोतर्फ ठूला ठूला क्षति पुगेका थिए । त्यसैले खबर र योजना एकदम गोप्य रहनुपर्छ ।

८.  नेपाली सेनाको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यति मीठो नहुन सक्छ । सत्चित शमशेर राणापछिका राणा प्रधान सेनापतिहरुले आफैले ओड्नुपर्ने प्रधान सेनापतिको छाता अरुमार्फत ओडेका कारण छाता ओडाउने छाया प्रधान सेनापतिहरुले सेनाभित्र नेप्टे, थेप्छे, चुच्चेको वर्गीकरण गराए । सैनिक ऐनलाई समेत तिनै छाया प्रधान सेनापतिहरु अनुकूल प्रयोग गरे । सैनिक ऐनले धेरै अन्याय गरेका दृष्टान्त छन् । अनि प्रोमोसनमा पनि छातेदारहरुकै मर्जीमा फास्टट्र्याक लगाए र माओवादी युद्धमा बहादुरी साथ लडेर नेपाल तारा पएकाहरुलाई घर पठाए । केही प्रतिशतबाहेक, घोकन्ते र चाकडी बाजलाई सेनामा अगाडि लगाए । अहिले सेनामा माथिल्लो तहमा लडाकु अधिकृतहरुको खाँचो छ । फास्टट्र्याक नामक कोत पर्वले सेनाभित्रको एकता भाँडेको छ । त्यसमा पनि “काँधको फुलीभन्दा नाकको फुली बलियो” भनेझैं सैनिक श्रीमती सङ्घको मनोमानीले समेत  सेनाभित्रको विकृति बढायो । कुरा लगाउने, आफ्नो श्रीमानको लागि चाकडी गर्ने र पैसा कमाइदिने काममा “वार कालेज” गरेका जस्ता जर्साब र कर्साबका श्रीमतीहरुले सेनाका अधिकृतबीच फाटो ल्याएका थिए । सिपाही र अन्य दर्जा गरिब बन्ने, जर्साब धनी बन्ने र सेनालाई विभिन्न बात लगाइएको अवस्था पनि छ  । (हेर्नुस्, आश्विन २, २०७५ मा प्रकाशित नेपाल साप्ताहिक पत्रिका) । श्रीमती सङ्घलगायत माथि लेखिएका सबै पक्षको सुधारमा लागेका वर्तमान सैनिक नेतृत्वलाई स्याबासी दिनै पर्छ । तर उनलाई समय लाग्ने छ । अर्को कुरो, नेपाली सेनाले अहिले खनिरहेको फास्टट्र्याकको बाटोको कारणले भारतीय सरकार र भारतीय सेना खुशी नभएको अवस्था मनन गर्न सकिन्छ भने भोलि नेपाली सेना कुनै युद्धमा जानुपर्यो भने छिमेकीबाट विभिन्न नाकाबन्दीको सामना पनि गर्नु पर्नेछ । तसर्थ देशमा वार्ताबाटै विद्रोहको समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

९ नेपालको सीमा र भौगोलिक अखण्डतामा समेत ठूलो घात हुनेगरी त्यसबखत गरेको महाकाली सन्धिले नेपाली पश्चिमी सीमा महाकाली नदी  बनाउन भारत सफल भई बृहत नेपालको आसमाथि तुसारापात भएको थियो । अहिले आएर नेपालभित्र कहिले नरहेको मधेसलाई प्रधानमन्त्री आफैले पटक पटक नेपालभित्र मधेस छैन भनेर बोलेको अवस्थामा अहिले आएर स्वतन्त्र  मधेस माग गर्ने राष्ट्रघाती समूहलाई नेपाल सरकारको समानन्तर हैसियत दिएर जुन सम्झौता गरियो र मधेस नेपालमा छ भन्ने प्रमाणित गर्दै वर्तमान नेपालको भूगोलमाथि विखण्डनको ठूलो  खतरा सुरु भएको प्रष्टै छ । किन  एउटै पात्रले यस्ता घटना घटाएको हो, यो बारे समयमै जवाफ माग्नु जरुरी छ । अर्को कुरा आन्तिरिक युद्धमा हवाई मित्र र छिमेकीहरुको ठूलो भूमिका रहने हुँदा वर्तमान अवस्थाम विदेशीहरुले नेपाल सरकारलाई भन्दा विद्रोही पक्षलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थासमेत टड्कारो देखिन्छ ।

अन्त्यमा, पङ्क्तिकारको उद्देश्य नेपाल सरकारलाई सफलता मिलोस् भन्नाको खातिर माथिका अवस्था उल्लेख गरिएका हुन् । सत्य कुरामा बोल्ने र लेख्ने अनि तेल लगाउने भन्दा खाक्सी दल्ने मित्रहरुबाट सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ । देशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न हरेक कदम चाल्न सरकार स्वतन्त्र छ । तर सैनिक सिद्धान्तमा प्रयोग हुने “युनिटी इन इफोर्ट” भन्ने मार्गदर्शनलाई मनन गर्दा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गबीच अनेकतामा एकता ल्याएर मात्र प्रतिविद्रोह वा प्रतिआतङ्ककारी कारबाही गरोस् भन्ने मनसाय राखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा युद्ध, अपमान र तिरस्कारभन्दा वार्ताबाटै देशको समस्याको समाधान गरिँदा सबैको जित हुनेछ ।