काठमाडौं– सरकार र  गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बीच नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । 

लगानी सम्मेलनको अवसरमा शनिबार सरकार र एनआरएनबीच नेपालमा १० अर्बको लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।  

सम्झौतापत्रमा संघका तर्फबाट एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट र सरकारको तर्फबाट उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सम्झौतासँगै अब ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष’ स्थापना गर्ने गरेर एनआरएनले नेपालमा लगानी गर्नेछ ।   

एनआरएन उपाध्यक्ष तथा एनआरएन लगानी तथा बाणिज्य प्रवद्र्धन कार्यदलका अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारसँग भएको सम्झौतालाई ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले एनआरएनले यसैवर्ष नेपालमा कोषमार्फत १० अर्ब लगानी गर्ने पनि रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

गैरआवासीय नेपालीको लगानी विभिन्न आयोजनामा छरिएर आउँदा ठूलो परिणाम नदेखिएकाले कम्पनी खडा गरेर एकमुष्ठ रुपमा लगाउन खोजिएको उपाध्यक्ष पन्तले बताए । 

उनका अनुसार एनआरएनको लगानी सम्बन्धी सो प्रस्ताव हालै परेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो र सम्झौताको बाटो खुलेको थियो । 

सहमतिअनुसार सुरुमा एनआरएनले ५ प्रतिशत प्रारम्भिक रकम कोषमा राख्नेछ । यस्तै ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले र अर्को ५ प्रतिशत नेपालको निजी क्षेत्रले राख्ने छ  । बाँकी ८५ प्रतिशत रकम एनआरएनले आईपीओ मार्फत जुटाउने पन्तले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘एनआरनएका सदस्यहरुबाट कलेक्सन गरेर हामी तोकिएको लक्ष्यअनुसार फण्ड बनाउँछौं । त्यो पैसा हामी नेपालको विद्यमान ऐनअनुसार खर्च गछौं ।’

यो कोष निर्माणका लागि सुरुदेखि नै पहल गर्दै आएका पन्तले फन्डमार्फत आफूहरुले नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको भन्दै यसमा सरकार सकारात्मक बनेको जानकारी दिए । 

सहमतिपछि पन्तको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै

तत्काल १० अर्बको फण्ड खडा गरेर नेपालमा एनआरएनको लगानी गर्ने सहमति गरेका छौं । त्यो पैसा मिचुअल फण्डमार्फत हामीले ल्याउँछौं । सुरुमा इनिसियल मनी हामी ५ प्रतिशत राख्छौं । ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले राख्छ  र ५ प्रतिशत नेपालको निजी क्षेत्रले राख्छ । बाँकी ८५ प्रतिशत चाहिँ हामी आईपीओ मार्फत एनआरनएका सदस्यहरुबाट कलेक्सन गरेर फण्ड बनाउँछौं । त्यो पैसा हामी नेपालको विद्यमान ऐनअनुसार खर्च गछौं । सँगसँगै हामीले यो पैसाबाट नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं  र सरकारले पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

 विदेशमा रहेका एनआरएनका जो साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले गरेको लगानीको मुनाफा विदेशमै लैजान पनि पाइने गरी सहमति भएको छ । मुख्य कुरा एउटा कम्पनी खुल्ला हुनेवित्तिकै आइपीओमा जान नमिल्ने नेपालको कानुन रहेकाले सरकारले यही समस्या सम्बोधन गर्नका लागि ऐन नै पारित गरिसकसको अवस्था छ । हामी अब नेपालमा हुने जति पनि लगानी हुन्छन् सबै कोषमार्फत नै गर्छौ । हामीले एनआरएनएका साथीहरुले १०, २०, ५० देखि लाखसम्म जति पनि डलरको आइपीओ किन्न सक्ने गरी आईपीओ खुलाउँछौं । यो सहमति नेपालमा एनआरएनको लगानीको लागि ऐतिहासिक हो ।