सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

खोलामा ठेकेदारको मनपरी, स्थानीय तहले टेरनन् प्रदेश सरकारको कार्यविधि

बिहीबार, १४ चैत २०७५, ११ : ४५
बिहीबार, १४ चैत २०७५

बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका खोलानालामा ठकेदारले घाटगद्धी (नदीजन्य संकलन) को नाममा मनपरी गरेको पाइएको छ । 

मापदण्ड कार्यविधिमा रहेको घाटगद्धीमा स्थानीय तहले वेवास्ता गर्दा ठेकेदारले मनपरी गरेको सरोकारवालको भनाई छ । 

कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिका अन्र्तगतका खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासी ठेक्कामा सबै भन्दा बढी लापरवाही भएको पाइएको छ । 
शिवराज नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको मैनारी खोलाबाट अवैध रुपमा नदीजन्य पर्दाथ निकासी भइरहेको छ । घाटगद्धी गरि विक्री गर्नुपर्नेमा ठेकेदारहरुले सिधै नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गरिरहेको स्थानीयबासीहरुले जनाएका छन् ।  

मापदण्ड विपरीत ठेक्का 
 १ करोड ५ लाखमा ठेक्का दिइएको चिरइ र ४९ लाखमा ठेक्का लागेको कविलबस्तुको  गंगटेको ठेक्का मापदण्ड विपरित रहेको जिल्ला समन्वय समितिकै ठहर छ ।

‘ठेक्का स्वीकृत भइसक्यो, निकासी भइरहेको छ तर अहिलेसम्म घाटगद्धीस्थल र घाटगद्धीमा संकलन भएको छैन’,  जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत लामिछानेले भने ।


 
कपिलवस्तु नगरपालिकाले घाटगद्धी नगर्ने भन्दै कार्यपालिकाबाट निर्णय समेत गराएको छ । घाटगद्दीले उपभोक्ताहरु मारमा परेको भन्दै त्यो प्रावधान  हटाउन जिल्ला सभाबाट समेत निर्णय गरी प्रदेश सरकारमा पठाइएको लामिछानेले बताए । 
शिवराज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकामा लगाइएका खोलाको ठेक्कामा  विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको दवदवा रहेको बताइएको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण खनालले खोलाको ठेक्का स्थानीय निकायले लगाउको र त्यसका अनुगमन पनि उसैले गनुपर्ने बताए । 

 जिल्ला अुनगन समितिले समेत खोलाको अनुगन गर्ने र मापदण्ड विपरित काम गरेका पाइए कारबाही अघि बढाइने उनको दाबी थियो । 
नदीजन्य पर्दाथ घाटगद्धीका नाममा अवैध असुली गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा निर्र्माण हुने जिल्लाभरका सडक, भौतिक पूर्वाधार, सिंचाइ कुलो, बाँध तथा सामुदायिक संरचना निर्माण कार्र्य समेत प्रभावित बन्ने देखिन्छ । लागत इस्टिमेट भन्दा ४ गुणा बढी रकममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खरिद गर्दा ठेकेदार मात्र होइन उपभोक्ता समेत मारमा पर्ने निर्माण व्यवसायी रबी ठाकुरले बताए ।

 नगरपालिकानै अवैध असुलीमा

प्रदेश नम्बर ५ ले बाह्य निकारी कर लगाउने निणर्य गरेको  थियो ।  खोलानालाको  ठेक्का स्थानीय तहले लगाउने, रेखदेख गर्ने र उठेको राजस्व प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई  बाडँफाड गर्ने नियम छ ।  यो  नियमलाई कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले छल्दै आएको छ ।  
विगतमा जिल्ला विकास समितिले लगाउने बाह्य निकासी करलाई शीर्षक घुमाएर नगरपालिकाले पूर्वाधार उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन शुल्कको नाममा जिल्लाको पिपरामा ढाट राखेर रकम उठाइरहेको छ । 

प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश नं ५ ले विभिन्न गैरकानुनी कर नउठाउन नगर र गाँउपालिकाहरुलाई विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको थियो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा र माटोमा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी कर स्थानीय तहले असुल उपर गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि उल्लेखित शुल्क बाहेक अरु कर नउठाउन निर्देशन दिएक थियो ।  

उपभोत्तालाई महंगो मूल्य 
 नदीबाट सिधै संकलन गर्दा समेत ठेकेदारले महंगो शुल्क लिइरहेको ढुवानी व्यवसायीको आरोप छ ।
 प्रदेश सरकारको मापदण्ड तोकिएलाई मानिए जस्तै केही ठाउँमा देखाउनको लागि राखिएको छ । तर कायन्यन निकै फितलो छ । त्यही फितलो कायन्यनको फाइदा उठाउँदै  घाटगद्धी गरी विक्री गर्दा १७ रुपैयाँ कायम गरिएपनि २० रुपैयाको दरले लिने गरिएको ट्रिपर चालक सन्तोष चौधरीले बताए  ।

 जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुले पनि  मैनार नदीमा अवैध तरिकाले निकासी भइरहेको पाइएको बताए

को छ । ‘अनुगमनका क्रममा ठेकेदारले घाटगद्धी प्रयोग नगरी सिधै नदीबाटै सामाग्री विक्री गरेको पाइयो, यो मापदण्ड विपरित छ’, जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले भने, ‘ रकम पनि धेरै लिएको पाइयो ।’ 
यसबारे नगरपालिकालाई  स्पष्टीकरण सहित सबै विवरण पेश गर्न पत्राचार गरेको र अहिलेसम्म जवाफ नआएको लामिछानेले जानकारी दिए । 

 शिवराज नगरपालिकाले वेवास्ता गर्दा ठेकेदारले घाटगद्धीको नाममा अवैध रकम असुलेको र उपभोक्ता मर्कामा परेको स्थानीयको आरोप छ । प्रति ट्याक्टर ३ सय रुपैयाँमा पाइने बालुवा अहिले २ हजारमा किन्न उपभोक्ता बाध्य भएको स्थानीय रमेश अधिकारीले बताए  । मैनारी खोला सूर्योदय निर्माण सेवाले ५६ लाख ११ हजारमा ठेक्का लिएको हो । यसैगरी विजयनगर गाउँपालिका अन्तर्गतको चिरई र गंगटे नदीमा समेत अवैध तरिकाले नदीजन्य पर्दाथ निकासी भइरहेको छ । 
गाउँपालिकाले घाटगद्धि क्षेत्र नतोकी ठेकेदारले सिधै नदीबाट ढुगां, गिट्टि र बालुवा विक्री गरेको गुगौलीका मंगल पासी बताउँछन् ।
 गुगौलीको लोहरौला र पश्चिम बलुइया घाटबाट ठेकेदारले घाटगद्धी, मापन र संकलन नगरि सिधै विक्री गर्दा परिणाम समेत चुहावट भएको छ ।

  कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको चेतावनी
 पाँच  प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले  प्रदेश  सरकारले जारी गरेको  निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर काम गरे कारवाही गर्ने बताए । उनले  घाटगद्धी नगरी ठेक्का लाउन र निकासी गर्न नपाउने भन्दै यदि भेटिए जिल्ला समन्यय समिति मार्फत कारवाही गर्ने बताए ।  उनले भने, ‘नियम बनेपछि त्यो नियम  पालन नगर्ने  जो कोहीलाई पनि कारवाही हुन्छ  ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप