मलेसिया रोजगारी बन्द भएको १० महिना पूरा भयो । अझै पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन । कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाले कामदारको व्यवस्थापनका सम्वन्धमा एमओयु गरेपनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । मलेसिया रोजगारी नखुल्दा अहिले चारैतिरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा मलेसिया रोजगारी खुल्न नसक्नुका कारण के–के हुन्, कहिलेबाट खुल्छ मलेसिया रोजगारी र मलेसियामा रहेका नेपालीहरुका समस्याका बारेमा रातोपाटीका मदन ढुङ्गानाले क्वालालुम्पुर पुगेर मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् ।

मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको १० महिना पूरा भयो, अझै कति समय कुर्नुपर्ला ?

समय यति नै भनेर अहिले नै किटान गर्नु उपयुक्त नहोला किनभने अझै पनि दुई देशबीच छलफल जारी छ । यति नै समय भन्ने भन्दा पनि यहाँ कामहरु भइरहेका छन् र चाँडै नै समाधान निस्कन्छ भनेर हामी आशावादी छौँ ।

तपाईंले भने जस्तै हामीले ‘चाँडै’ भनेर समाचार लेख्न थालेको ९ महिना पूरा भयो । यो ‘चाँडै’ भन्ने समाचार अब थप कति महिना लेखिरहनु पर्ने हो ?

पहिलेको ‘चाँडै’मा त म त्यति सहभागी पनि थिइनँ । तर म यहाँ आइसकेपछि र केही कुराहरु मैले पनि बुझिरहेको भएको हुनाले म अब यसलाई चाँडो नै भन्न चाहन्छु । तर समय यति नै भनेर किट्नुचाहिँ उपयुक्त हुँदैन ।

मलेसिया रोजगारी खुल्ने वा खुलाउने सम्बन्धमा भएका पछिल्ला डेभलपमेण्ट के–के छन् ?

पछिल्लो डेभलपमेण्ट भनेको एमओयुपछिको जोइन्ट वर्किङ कमिटीको छलफलमा भएको सहमति भनेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धि नयाँ मापदण्ड लागू गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने थियो । त्यसको लागि मलेसियाको पक्षबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डसम्बन्धमा एउटा स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर (एसओपी) नेपाल सरकारलाई गइसकेको छ । अब नेपाल सरकारले त्यहाँ सारेकारवाला र मन्त्रालयबीचमा छलफल गरेर त्यो मापदण्डभित्र काम गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गर्छ ।

त्यो दर्ता भइसकेपछि ती सूचीकृत हुन इच्छा व्यक्त गर्ने संस्थाहरु मापदण्डभित्र परे कि परेनन् भनेर मलेसिया र नेपालको प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गर्छ र निरक्षिणपश्चात उपयुक्त संस्थालाई सूचीकृत भएको जानकारी दिइन्छ र उनीहरुले काम गर्न सक्छन् ।

अहिले मलेसिया रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका संस्थाको अस्तित्व के रहन्छ ?

–उनीहरुले पनि सूचीकृत हुनका लागि आवेदन दिन सक्छन् । मापदण्ड पुर्याएर उनीहरु सुचीकृत भएमा काम गर्न सक्छन् ।

अहिले व्यवसायीको गुनासो कलिङ भिसा आएकाहरुलाई पनि मलेसिया पठाउन पाइएन भन्ने छ । भएको के हो ?

–कलिङ भिसाको सम्बन्धमा कामदार पठाउन नेपाल सरकारले नेपालस्थित मलेसियन दूतावासबाट पत्रको अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै पत्र पहिले टनेल कम्पनीमा काम गर्नेहरुका सम्बन्धमा जारी भएको थियो । अहिले नेपाल सरकारले दूतावासबाट त्यस्तै पत्र मागेको छ ।

यहाँको हाम्रो दूतावासले पनि यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र मानव संशाधन मन्त्रालयलाई हामीलाई यस्तो पत्र चाहियो भनेर यहाँ पत्रचार गरेको छ । यहाँबाट प्रक्रिया पूरा भएर त्यो आशयको पत्र दिन नेपालस्थित मलेसियन दूतावासलाई निर्देशन भयो भने दूतावासले त्यस्तो पत्र वैदेशिक रोजगार विभागलाई जारी गर्छ र विभागले त्यो पत्र पाएपछि कलिङ भिसाको प्रक्रिया सुरु गर्छ ।

अहिलेचाहिँ नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले पत्र नदिएको कारण कलिङ भिसाको प्रक्रिया रोकिएको हो ?

–यहीबीचमा केहीका लागि त्यस्तो पत्र आयो । बाँकी रहेकाहरुको हकमा पनि त्यस्तै पत्र सरकारले खोजेको हो ।

मतलब दूतावासले पत्र लेखेर खोलिदिन आग्रह गरेमा कलिङ भिसाको झन्झट सकिन्छ हो ?

जसरी पहिलेको टनेल कम्पनीकाहरु आए, त्यसैगरी बाँकी रहेकाहरुको पनि आगमन शुरु हुन्छ ।

मलेसियाले कामदारको आयात गर्ने सम्बन्धमा सिस्टमनै रिभ्यु र रिब्युल्ड गर्ने भन्दै एउटा उच्च स्तरीय समिति पनि बनाएको थियो, त्यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि सरकारलाई दिइसकेको छ । यसबारेको थप जानकारी के छ तपाइँलाई ?

त्यो प्रतिवेदनका बारेमा यहाँको दुई मन्त्रालय मानव संशाधन र गृह मनत्रालयकाबीच छलफल भइरहेको छ । दुई मन्त्रालयको छलफल सकिएपछि एउटा निचोड आउँछ र त्यही निचोडलाई नीतिका लागि संसद्मा पेश हुन्छ । संसद्मा उक्त विषयमा छलफल चलेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पुग्छ । मन्त्रीपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदनलाई पास गरेसँगै विदेशबाट नयाँ कामदार लिने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ ।

भनेको त्यो संसदको कुनै समिति कि संसदबाटै पास हुने ?

यो विषय यहाँको संसदमै छलफल गरेर लैजाने कुरा छ ।

यो कानुन नै बन्ने भयो ?

यहाँको व्यवस्था अनुसार यो कुनरुपमा लैजान्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर हामीले चासो राख्दा अनौपचारिक रुपमा आएको विषयचाहिँ संसदबाटै पास गरेर लैजाने भन्ने छ ।

मतलब अब संसद्मा दफादार छलफल भएर अगाडि बढ्छ ?

–हो, हामीले पाएको जानकारी त्यही नै हो ।

पुरानो व्यवस्थाको हकमा के गर्ने भन्ने केही कुराकानी यहाँको सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग केही छलफल भएको छ ?

उहाँहरुले नै यसबारेमा औपचारिक रुपमा बाहिर केही नल्याएकाले हामी पनि केही भन्न सक्दैनौँ । तर मलेसियाकै सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारी अनुसार र यहाँ भएको एक कार्यक्रममा समितिकै सदस्यले केही कुरा अनौपचारिक रुपमा बताएका थिए । तर अहिले नै त्यसबारेमा केही बोल्नु उपयुक्त नहोला ।

पहिले नेपालपक्षले सामाजिक सुरक्षाको विषय जोडदाररुपमा उठान गरेको थियो । त्यसैगरी समान ज्याला, समान अधिकार र २४ घण्टे इन्सुरेन्सको विषय बढी उठाएको थियो । यी मागहरुको सम्बोधन हुने सम्भावना कतिको पाउनुभएको छ ?

ती कुराहरु सम्बोधन हुन्छ होला । अझ सामाजिक सुरक्षाको बारेमा त उहाँहरुले नयाँ योजना ल्याएर सोक्सो भन्ने नयाँ संस्था ल्याएर काम नै सुरु गरिसक्नुभएको छ । इन्डोनेसियासँग त उहाँहरुले त सुरु नै गरिसक्नुभएको छ ।

केही दिन अगाडि मात्रै सोस्कोको प्रतिनिधि नेपाल पनि जानुभएको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । उहाँले छलफल गरेपछि दूतावाससँग पनि छलफल गर्न नेपालपक्षले भनेको भन्ने जानकारी पाएको छु, सायद उहाँहरु अब दूतावासमा पनि आउनुहुन्छ होला र काम अगाडि बढ्नेछ ।

तपाईं भर्खरै मात्र राजदूत भएर मलेसियामा आउनुभएको छ । यद्यपि तपाइँ यसअघिनै राजदूत भएर काम गरिसक्नुभएको छ । मलेसियामा रहेका नेपालीका समस्या के के रहेछन् ?

समस्याहरु अधिकांश खाडी मुलुकसँग मिल्दाजुल्दा नै छन् । अहिले धेरै आएको समस्याचाहिँ कागजात नभएका कामदार वा नेपालीहरुको समस्या हो । यस्तो समस्या हामीकहाँ धेरै आइरहेको छ । उहाँहरुलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने । त्यहीमध्ये केही गम्भीर बिरामीहरु पनि आउने गरेका छन् । उहाँहरुको उपचार पनि गराउनु पर्ने ।

त्यसमध्ये केही समस्या मलेसियाका कम्पनीबाट पनि आउने गरेको छ । समयमै भिसा नवीकरण नगरिदिने, कतिपय कम्पनीहरुमा अझै पनि करारअनुसार तलब पाइएन भन्ने छ । ती बाहेकका अन्य समस्या खाडीका जस्ता हुन् ।

तीमध्ये एउटा मुख्य समस्या, जो हामीले पनि मलेसिया आएपछि थाहा पायौँ । यहाँ त दुईवटा सम्झौता बनाइदो रहेछ – एउटा नेपालमा बढी तलब राखेर गर्ने र अर्को मलेसिया आइसकेपछि कम तलबको सम्झौता । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

यसमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ । यो समस्या मुख्यतः सेक्युरिटी सेक्टरमा बढी देखिएको छ । पहिलो कुरा त हामीले सेक्युरिटी गार्डको तलब २ हजार १ सय बनाएको कुरा पनि त्यति उपयुक्त छैन, किनभने १२ घण्टासम्म ओभरटाइम गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । ३० दिन मान्छेले काम गर्दैन, कम्तिमा सातामा एक दिन विदा चाहिन्छ मान्छेलाई ।

अर्को कुरा त्यो बारेमा यहाँ दूतावासमा कुनै मापदण्ड नै बनेको छैन । तलब कसरी २ हजार १ सय बनाइन्छ, त्यो पनि खुल्न सकेको छैन । अहिले त के भइदियो भने नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने बेलामा एउटा करार पेश गर्ने र यहाँ अर्कै करार हुने दिन आयो । अब भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । नयाँ एमओयुले यसलाई सम्बोधन गर्छ ।

जब नेपाल सरकारले प्रत्येक मागपत्रहरु दूतावासबाट प्रमाणिकरण गराएर मात्रै आउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो, यसले यी समस्यालाई समाधान गर्छ । अबचाहिँ हामीले यसको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ, पहिला दूतावासमा जुन माग आउँछ र त्यतिबेला नै कामदारले पाउने सेवा, शर्त र सुविधा उल्लेख गरेको हुन्छ । यही कुरा नेपालको रोजगार विभागमा दर्ता गर्दा पनि उल्लेख गरेको हुन्छ । र, कामदारले पाउने सवालमा पनि त्यही नै हुन्छ । त्यसकारण हिजोको विषय त रिभ्यु गर्नैपर्ने हुन्छ ।

के अब चाहिँ यो विषय रिभ्यु हुन्छ ?

हामीले कामदारको न्युनत तलब, बिदा, ओभरटाइम लगायतका विषयलाई समेटेर मापदण्ड तयार गरिसकेका छौँ । नयाँ कामदार आउने दिन सुरु भएसँगै यो मापदण्ड पनि लागू हुन्छ । अहिले त कोही पनि मागपत्र लिएर हामीकहाँ आउँदैन ।

त्यो मापदण्डमा चाहिँ नयाँ व्यवस्था के–के छन् त ?

अहिले तयार भएको मापदण्डमा न्युनतम तलब, सेवा सुविधाको कुराहरु एमआयोयुमा समावेश भएका कुराहरु र त्यसको ग्यारेन्टी तथा कम्पनीले गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा हामीले नयाँ मापदण्डमा समावेश गरेका छौँ । अब नयाँ खुलेको अवस्थामा नयाँ मापदण्ड आउँछ, पुरानाको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

मतलब अब कामदारको सेवा सुविधामा केही परिवर्तन नयाँ मापदण्डले ल्याउनेछ ?

तलब मानको कुरामा न्युनतम १ हजार १ सय, विदा, इन्सुरेन्स वा छुट्टीका सम्बन्धमा, भिसा र टिकटको कुरा र इमरजेन्सी पर्दा छुट्टी जान पाउने कुराहरु त्यो मापदण्डमा उल्लेख छ न्।

मलेसिया रोजगारीमा ‘मिडलम्यान’को बिगबिगी देखियो, यसलाई बन्द गर्न सकिन्न ?

हो, यो बिगतदेखि नै भइरहेको छ । जस्तो कि यहाँको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरुले सबै खर्च हिजोदेखि नै बेहोरिरहेको हो । उनीहरुले एकजना कामदार लिएवापत ३१०० रिङ्गेटसमेत कमिशन दिएको अवस्था हो ।

तर पछिल्लो समय यहीँ पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने । ३ हजार १ सय कमिशन दिने कम्पनीलाई अर्को म्यानपावर गएर ३ हजारमै ल्याइदिन्छु भन्ने, अर्को २ हजार ९ सय मा ल्याइदिन्छु भनेर जान थाले । हुँदाहुँदा २ हजारमा पनि म ल्याइदिन्छु भनेर जान थाले । तर त्यो रकममा त कामदारलाई मलेसिया ल्याउन सक्दैन । त्यसपछि कामदारबाट पैसा असुल्ने क्रम बढ्यो । तर त्यो कुरा यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले थाहा पायो भनेचाहिँ उनीहरुले त्यो कम्पनीलाई कारवाही गर्छ ।

तर अहिलेको जुन इथिकल रिक्रुटमेण्ट कन्सेप्ट हो, त्यो भनेको कस्तो भने कामदारको पासपोर्ट बनाउने पैसा पनि उनीहरुले दिने हो, कामदार गाउँबाट काठमाडौं आउँछ भने त्यो खर्च पनि रोजगारदाताले दिने हो । त्यसपछि उनीहरुका भिसादेखि लिएर टिकटसम्मको सबै खर्च दिने कन्सेप्ट हो ।

बिस्तारै मलेसियामा कम्पनीहरुका दायरा यस किसिमको रिक्रुटमेण्टमा बढ्दै जान्छ । हाम्रो एमओयुले त अझ के हो भने, एउटा कम्पनीले न्युनतम आधी महिनाको सर्भिस चार्ज म्यानपावर कम्पनीलाई दिने कुरा छ । अनि कामदार मलेसिया आउँदा जति रकम खर्च हुन्छ, त्यो रकम कामदार मलेसिया आइसकेपछि फिर्ता गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

मैले फेरि पनि जान्न चाहेको विषय के हो भने मिडलम्यान रोक्ने केही उपाय छैन ?

अब नयाँ हुने रिक्रुटमेण्टमा कामदारको एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन, लाग्नु हुँदैन । लागेको कुरा भोलि कहीँ गुनासो आयो भने कानुनले आफ्नो कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्छ । त्यो कारवाहीमा कहीँ म्यानपावर कम्पनी पर्न सक्छ, कहीँ मिडलम्यान पर्न सक्छ, कहीँ म्यानपावर व्यवसायी पर्न सक्छ । कामदारलाई जहाँ बढी आर्थिक भार पारियो, उनीहरुमाथि कारवाही हुन्छ ।

अहिले नेपाल र मलेसियाका म्यानपावर व्यवसायीहरुले मलेसियाको रोजगारीको हिस्सामा अब ७० प्रतिशतले कमी आउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?

घट्ने बढ्ने भन्ने कुरा त उहाँहरुको आफ्नो अनुमान होला । अब हामीले हेर्दा पनि सेक्युरिटी सेक्टरमा मलेसियन बाहेक अरु भनेको नेपाली मात्रै हो, त्यसैले घट्छ भन्ने के आधारमा हो ? अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरुको आफ्नो मेहनत गर्ने स्वभाव र इमानदारिताकका कारण आफ्नो स्थान बनाएका छन्, त्यो स्ेपस त्यति चाँडै गुम्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर म चाहिँ मलेसियाको रोजगारीमा कमी आउनुपर्छ भन्छु । कमी यस मानेमा कि नेपालले अब आँफै रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपाली युवाहरुले नेपालमै रोजगारी गर्न थाले र काम पाउन थाले भने मलेसिया मात्रै होइन, संसारभरी नै यो रोजगारी घट्छ । सरकारको नीति पनि यही नै हो । त्यही भएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यक्रम सुरु छ । यसले बिस्तारै प्रभावकारिता पाउँदै जान्छ र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा कमी ल्याउनेछ ।

तर उनीहरुको चिन्ताचाहिँ के हो भने नेपालबाट कामदार ल्याउँदा खर्च बढी हुने भएकाले उनीहरु अन्य देशमा निर्भर हुन्छन् भन्ने हो ?

नेपालीहरुको बजार उनीहरुको खास गुणका कारण बनेको हो । त्यो गुण रहुन्जेलसम्म त्यो बजार सजिलै खोसिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले मलेसियाले गर्न खोजेको प्रोसेस नेपालसँग मात्रै हो कि अन्य सबै देशहरुसँग गर्न खोजेको हो ?

अब बिस्तारै अन्य सबै देशहरुसँग मलेसियाले यस्तै सम्झौता गर्न खोजेको छ र मोडल पनि एउटै हुन्छ । त्यसकारण अब बाँकी देशहरुसँग यही प्रकृतिको सम्झौता हुने भएकाले रोजगारीको बजार घट्ने सम्भावना म चाहिँ ज्यादै कम देख्छु ।

मलेसियामा १५ महिनाको अवधिमा ४ सय ७ जना नेपालीको निधन भएछ ? औसतमा करिब दैनिक १ जनाको निधन हुँदो रहेछ ? त्यसमध्ये देखिने गरी ४९ जनाको मुटु, कलेजो र फोक्सोजन्य रोगको कारणले मुत्यु भएको छ भने १३ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् ? तथ्याङ्क देखेर कत्तिको डर लागेको छ तपाईंलाई ?

यो तथ्याङ्क दुःखद हो र यसमा सुधार ल्याउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ । एउटा त नेपाल र मलेसियाको संयुक्त डाक्टरहरुको टोलीले पनि काम गरिरहेको छ । यो किन भइरहेको छ र यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै काम भइरहेको छ । सायद उहाँहरुको रिर्पाेट चाँडै आउँला, त्यो रिर्पाेटलाई पनि हामीले आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ला ।

दोस्रो कुरा भनेको अलिकति सामाजिक चेतनाको कामहरु गर्नुपर्छ । पानी धेरै खाने, अवैद्य मदिरा सेवनबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने जस्ता । केही समयअघि मात्र ठूलो घटना घट्यो । त्यस्ता अवैद्य मदिराको प्रयोगले धेरै मान्छेहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यस बाहेक अहिले नेपाल सरकारले नयाँ कामको थालनी गर्दैछ । हिजोको जस्तो ओरेन्टेसनले काम गरेन । अब चाहिँ देश विशेष केन्द्रित भएर कोर्स निर्माण गरेर ओरेन्टेसन गर्ने तयारी भइरहेको छ । मलेसिया जानु अघि नेपालीहरुलाई के–के कुरा सचेत गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने भनेर एउटा कोर्स डिजाईन भएको छ । त्यसको लागि दूतावासबाट पनि मलेसियाको सन्दर्भमा यस्तो कोर्ष उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले पठाएका छौँ । त्यो सायद चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यसले पनि मलेसियमा हुने नेपालीको मुत्युदर कम गर्न सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छ ।

मदिरा र मदिरा जन्य पदार्थको सेवन बढी भएको देखिन्छ । अवैध मदिरा वा अन्य प्रकृतिका मदिराहरुको सेवन न्यूनिकरण वा बन्देजको गर्न नेपालीको हकम केही गर्न सकिएला ? 

यो बारेमा हामीले जनचेतना फैल्याउने हो । यहाँ पनि हामीले सरकारसँग यसरी बिक्री वितरण गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ, कडाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो । र, मलाई लाग्छ त्यो विगतमा भएको दुःखद दुर्घटनाले यहाँ पनि कारवाहीहरु तीब्र बनाईएको छ । अहिले छापा मार्ने, जथाभावी अनियन्त्रित ढंगले गलत मदिरा बेच्नेलाई कार्वाही गर्ने कुरा समाचारहरुमा पनि आइरहेका छन् । केही हदसम्म कडाई चै सुरु भएकै छ ।

१५ महिनामा १३ जना नेपालीले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । नेपालबाट आउँदा एउटा सपना लिएर आउने तर यो बीचमा यहाँ आत्महत्यानै गर्नुपर्ने बाध्यता के पर्दाेरहेछ ?

यो आत्महत्याको विषय धेरै विषयसँग गएर ठोक्किन्छ । आत्महत्या रोग होइन यो आफैले गरेको काम हो । त्यसमा कतिपय कुरा हुनसक्छ । कतिलाई यहाँ काम गरिरहेको वातावरण तनावयुक्त लागेको हुनसक्छ वा आफूहरुले सोचे अनुसार नभएको कारण निराशापन हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा भने के हुन्छ भने आफ्नो देशमा भएको कतिपय कुराले मान्छेलाई असर गर्दाे रहेछ । कसैले यहाँ कमाइरहेको छ, घरमा पैसा पठाइरहेको छ । कसैले उसले कमाएको पैसा नेपालमा गलत ढंगमा प्रयोग भइरहेको सूचना गर्दियो भने उसको घर परिवारको व्यवहार चालचलनको बारेमा गलत रिर्पाेटिङ गर्दियो भने पनि मान्छेले त्यस्तो अवस्थामा आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । त्यसकारणले आत्महत्याको हकमा चाहीँ ठ्याक्कै यही नै यसको समाधान हो भन्न सकिँदैन ।

यहाँ काम गर्ने वातावरण अनुकुल नहुने, भने अनुसारको काम नपाउने वा काम गरे अनुसार पारिश्रमिक नपाएर त्यस्तो ठाँउमा पुगेको हो वा काम गर्ने वातावरण साह्रै निरस भएर त्यस्तो अवस्थामा पुगेको हो भने त्यो हामीले सुधार गर्नको लागि यहाँ प्रयत्न गर्न सक्छौँ । तर नेपालमा भएको कुनै कारणले ऊ त्यो बिन्दूमा पुगेको हो भने चैँ यसलाई त हामीले नेपालमै पनि विदेश जाने कामदारको परिवारलाई पनि काउन्सिलिङकको काम गर्नुपर्छ कि भन्ने चै सोच्नुपर्छ अब ।

तपाईंले पारिवारिक विचलनको कुराहरु उठाउनु भयो । हामीले यहाँ के पायौँ भने नेपाली कामदारहरु लामो समयसम्म पनि घरपरिवारको सम्पर्कमा नरहने, अवैध हुने र अस्पतालमा उपचार गर्न जान नपाउने कारणले पनि अन्ततः मृत्युवरण गर्दा पनि रहेछन् ? पारिवारिक विचलनका समस्याहरु कतिको पाउनुभयो ?

कुनै पनि घरको कमाउन सक्ने मान्छे लामो समय घरबाट बाहिर बस्दा यसै पनि त्यो परिवारमा एक खालको तनाव दबाब भइरहेको हुन्छ । यो स्वाभाविक कुरा हो । त्यस बाहेक पनि अन्य कतिपय घटनाहरु घट्ने गर्छन् । अब हामीले हाम्रै देशमा रहेर उन्नति–प्रगति हुँने वातावरण बनाउँदै जानु पर्छ । अहिले बैदेशिक रोजगारी हाम्रो बाध्यता हो । यो बाध्यता केही वर्ष रहला धेरै वर्ष नरहला ।

धेरै जसो कम्पनीमा धेरैको गुनासो बिदा पाइएन भन्ने गरेका छन् । यो विषयलाई तपाईंले कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नुभएको छ ?

त्यो त प्रष्ट रुपमा हाम्रो एमओयूले पनि सम्बोधन गरेको छ । आइएलओले पनि कामदारले कम्तीमा हप्तामा १ दिन बिदा पाउनुपर्छ भनेको छ । कम्पनीले यदी बिदा नदिने हो भने हामी त्यो कम्पनीमा मान्छे पठाउन रोक्छौँ । किनभने अब त दूतवासमा माग पत्र नगरी मान्छे ल्याउन पाइने छैन । बिदा दिँदैन भन्ने उजुरी आयो भने हामी त्यो कम्पनिलाई बिदा दिन आग्रह गर्छाै । भन्दा पनि दिन मानेन भने त्यो कम्पनीमा नयाँ मान्छे जान रोक्छौँ ।

त्यहाँ कामदारले कम्प्लेन ग¥यो भने तुरुन्तै कार्वाही अगाडी बढाउँछौ । ओभरटाइम पनि त्यो पेस्लिपमा देखिन्छ । पेस्लिपमा देखिने वित्तिकै त्यो कम्पनी कारवाहीमा पर्छ ।

अब मलेसियाको रोजगारी नेपालीले खोजेको जस्तै वा नेपालीले माग गरेको जस्तै हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाईं ?

पहिले भन्दा धेरै सहज हुन्छ त्यो कुरा कनफर्म हो । तर समस्याविहीन भन्ने चाहीँ हुदैन । किनभने नयाँ परिवेशमा फेरि नयाँ ढंगका समस्याहरु आउँछन् । त्यसकारणले यो भनेको मानिससँग सम्बन्धीत कुरा हो ।  मानिसहरुमा फरक—फरक नेचर र फरक–फरक चेतना हुन्छन् । त्यस कारणले यो ४–५ लाख नेपाली आउने ठाउँमा सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने हुँदैन । समस्याहरु रहन्छन् त्यसलाई उपयुक्त ढंगले समयमा हामीले सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्ने गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ अब त्यति धेरै समय कुर्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । सम्भवतः त्यो भन्दा पहिले नै यी सबै प्रक्रिया सकिएर काम सुरु हुन्छ ।