देश लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छ । झण्डै ३० खर्बको आयोजना प्रदर्शन गरेर नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि ७१ वटा आयोजनाहरु छनौटमा परेका छन् । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा  लगानी ल्याउने गरी सरकारले योजनाहरु अघिसारेको छ । यस पटक विदेशी र स्वदेशी गरी हजार जनाभन्दा बढी लगानीकर्ताले सम्मेलनमा भाग लिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।  सम्मेलन यही चैत १५ र १६ गते हुँदैछ ।

गत लगानी सम्मेलनमा झण्डै १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो तर एक तिहाइ पनि प्रतिबद्धताको लगानी आउन सकेन । यसमा सरकारी संयन्त्र नै कमजोर भएको अर्थविद्हरुको आरोप छ । यस पटकको सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धतालाई कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा अर्थविदहरूले टिप्स दिएका छन् ।

विदेशी लगानी ल्याउन र टिकाइराख्न सरकारले सहजीकरण गर्ने : डा. गोविन्द नेपाल

नेपालले अहिले समृद्धिका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ र विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादनका आधारशिला निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीले मात्र पर्याप्त हुँदैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानी (पैसा) मात्र होइन कि विदेशी प्रविधिहरु,  व्यवस्थापन तथा कौशलहरु हाम्रो आवश्यकताको विषय हो ।

 वस्तुको उत्पादन मात्र होइन, सो वस्तुको उत्पादन कम मूल्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विदेशी साधन पनि आउने भयो, प्रविधि पनि आउने भयो र  अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय कौशल पनि आउने भयो । यसकारण पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्नेमा सबैको  एकमत छ ।

आजसम्म पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक लगानी किन आउन सकेनभन्दा  त्यसका लागि वातावरण तयार गर्न सकेका छैनौँ । अहिले यो सरकारले वातावरण तयार गर्नका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ र त्यसका लागि कैयौँ कानुनहरु बनिसक्यो । जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानीसम्बन्धी  ऐन तयार भयो ।  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि अहिले संसदबाट पारित भएको छ ।  बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार विधेयक पनि छलफलको क्रममा छ ।  लगानी भित्र्याउने उचित वातावरण  बनाउनका लागि धेरै विधेयकहरु छलफलका क्रममा छन् ।  यसकारण पनि विदेशी लगानी हिजोभन्दा आज सहज ढङ्गबाट आउँछ भन्ने आश गर्न सक्ने ठाउँ छ ।

अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा जुन किसिमको आशयपत्रहरु आयो (१४ खर्बको प्रतिबद्धता)  ती सबै आशय गम्भीर प्रकृतिको थिएनन् । कति त हचुवाको भरमा लगानी प्रतिबद्धता गरिएका थिए । हामीले त्यसबेला कडा रूपले प्रतिबद्धता भित्र्याउने खालको फम्र्याट विकास गर्न सकेनौँ । साँच्चै गम्भीरतापूर्वक आशय व्यक्त गरेका हुन कि होइनन् भन्ने  परीक्षण गरेर मात्र फिगर बाहिर ल्याएको भए सान्दर्भिक हुन्थ्यो । देशगत विविधीकरण पनि राम्रोसँग भएको थिएन । लगानी नआउनुको कारणमा सरकारकै  कमजोरी छ । उनीहरुलाई यहाँ ल्याउनका लागि र टिकाउनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न सकेन । समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो पनि सकेन । यी सबै कारणले गर्दा हामीले हिजोका दिनमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ ।

अहिले कम्पनीहरुलाई छनौट गर्दा ख्याल राखिएको छ । पहिलाको सम्मेलनबाट पनि सरकारले धेरै पाठ सिकेको हुनुपर्छ । लगानी गर्न सक्ने किसिमका लगानीकार्तलाई मात्र आमन्त्रण गरिएको छ भन्ने सुनिएको छ । अहिले पनि सम्मेलन गर्ने तर पछि फलोअप गरेन भने आशावादी हुने ठाउँ अझ पनि छैन । पहिलाको भन्दा बढी प्रतिबद्धता आउला  जस्तो लाग्छ ।

 प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी प्रतिबद्धता भित्र्याउनका लागि बोर्डलाई सशक्त बनाई राखेको छ । प्रतिबद्धता भित्र्याउनका लागि छुट्टै संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ । प्रतिबद्धता अनुसार नै सबै आउँछ भन्ने छैन । प्रतिबद्धता गरेकोमा कम्तीमा ५०, ६० प्रतिशत मात्र पनि ल्याउन सकियो भने राम्रो सुरुवात हुन्छ । अहिले भइरहेका संस्थालाई एक्टिभ बनाइराख्नुपर्यो । कुनै पनि देशमा बेलाबखतमा सानातिना समस्या भई नै राख्छ । अझै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो फाइदा देखे भने  हामीले कुनै लगानीकर्ताबाट हाम्रो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्यो भने लगानी भित्र्याउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी हाम्रै लागि मात्र आउने होइन, उनीहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि हेर्छन ।

संयन्त्र बनाएर फलोअप गर्नुपर्छ :  डा. शंकर शर्मा

अहिले लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर नयाँ ऐन कानुन आएका छन् ।  यो सकारात्मक पक्ष हो । ऐन कानुन कार्यान्वयनको पक्ष भने अझै पनि ठूलो समस्याको रूपमा रहिआएको छ ।

प्रतिबद्धता आएअनुसारको  लागानीहरुलाई कार्यान्वयनमा कतिको लैजान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जस्तै; सात दिनभित्र विदेशी लगानीको स्वीकृत दिने भनिएको छ । त्यो सात दिनभित्र दरखास्त आएका कति प्रतिशतलाई  स्वीकृत दिन सक्दा रहेछौँ, तथ्याङ्क राख्नुपर्यो । दरखास्त दिन आएकाहरुमध्ये स्वीकृत पाएर लगानी गरेका र सो लगानीबाट कमाएको नाफा कति दिनमा लैजान सक्दा रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क  पनि राख्न सक्नुपर्यो । यस्ता कुराहरुबाट कार्यान्वयनको पक्ष कतिको सुदृढ छ भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले जेजतिले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन्, उनीहरुलाई हामीले फलोअप गरेर लगानी गराउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  प्रोजेक्टहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिने, ऐन कानुनमा के परिवर्तन भयो भन्ने बारे जानकारी दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।  प्रतिबद्धता जनाउनेहरुको सम्पर्क नम्बरदेखि लिएर उनीहरुको प्रतिबद्धता नआउन्जेल फलोअप गर्ने र आएपछि छिटो छिटो सहजीकरण गरेर अप्रुभल गराइदिने काममा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।  यो काम उद्योग मन्त्रालय र लगानी  बोर्डले गर्नुपर्यो ।

प्रतिबद्धता भित्र्याउँन छुट्टै टिम बनाउँनुपर्छ । उनीहरुसँग करेस्पोन्डेन्ट गरेर कि आउँछु कि आउदिन भन्ने स्पष्ट धारणा लिनुपर्यो । आउँछु भन्नेलाई सबै सुविधा दिनुपर्यो । सानो ग्रुप व्यस्त  हुन्छन् । नेपालमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने झण्डै १५ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यसमा नेपालसँग आधा जति हुन्छ । बाँकी रकम विदेशबाट नै हो ल्याउने हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति ल्याउनका लागि पनि विदेशी लगानी चाहिन्छ । 

प्रशासनिक कठिनाइ हटाउनुपर्छ : प्रा.डा. डिल्ली पाण्डे

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चरित्र सबै हेर्दा हामीलाई ठूलो  लगानी चाहिएको छ किनभने हामीलाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्नुछ । वर्षमा  ८, ९ खर्ब लगानी हुन्छ भने अब कमसेकम २०, २५ खर्बको लगानी नगरी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिमा जान सकिँदैन । हाम्रो आन्तरिक बचत कम छ । हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका विदेशी लगानीले खेल्छ । विदेशी लगानीले नयाँ प्रविधि ल्याउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने काम हुन्छ । जसरी व्यापार घाटा बढिरहेको छ, अब सप्लाई चेनमा प्रवेश गर्ने बेला आएको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउने त्यसपछि आन्तरिक व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने, रोजगार बढाउने र आम रूपमा बहुआयामिक लाभ र फाइदा लिनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।  यसमा पनि कतिपय क्षेत्र तुलनात्मक लाभका हिसाबले अगाडि छन् ।

लगानी सम्मेलन हुनु ठूलो कुरा होइन । सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आउनु ठूलो कुरा हो । आम जनताले फाइदा लिने किसिमका हुनका लागि विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले विभिन्न लगानीसम्बन्धी ऐनमा के–के छुटेका छन्, त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । ठूला परियोजनामा प्रतिबद्धता भए पनि विविधकारणले जुन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, सो नदिने  काम भइरहेको छ ।  कानुन र संस्थागत सुधारको पहल सरकारले गरेको छ ।  प्रक्रियागत झन्झट हुनुहुँदैन ।  प्रशासनिक कठिनाइहरुलाई सहज गर्दै लैजाने हो भने प्रतिबद्धताअनुसारको रकम ल्याउन सकिन्छ । अझै धेरै कुरा गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ ।  पहिलेभन्दा फरक ढङ्गले लगानी सम्मेलनको तयारी भएको देखिएको छ ।  स्पष्ट मार्गचित्र (प्रतिबद्धता र कति समयमा डीपीआर तयार गर्ने) बनाउने, जोखिम कम हुने सुनिश्चितता र लगानी फिर्ता लैजान सहज बनाउनुपर्छ ।