नेपालको राजनीति यतिखेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले तात्तिएको छ । राज्यले राजनीतिक पार्टीको हैसियतमै नलिएको जस्तो बुभिने गरी ‘विप्लव समूह’ भन्दै गत फागुन २८ गते लगाएको प्रतिबन्धलाई लिएर यतिखेर नेपालको राजनीति ध्रुवीकृत छ । सत्तारुढ दल सरकारको निर्णयका पक्षमा छन् । विपक्षी काँग्रेसससहितका दल त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोजिनु पर्ने कुराको पक्षमा छन् । हिजो माओवादी एकीकृत छँदा सँगै सहकार्य गरेका मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले त विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई ‘फासीवादी’ भन्दै कडा आपत्ति नै जनाएको छ ।

सोही विषयमा मूलतः केन्द्रीत रहेर मोहन वैद्य किरणसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर गलत गरेको छ । नेकपा नाम राखेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी, सत्तारुढ पनि नेकपा डबल । एउटा नेकपाले अर्को नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु ठीक थिएन । कमसेकम राजनीतिक व्यवहार गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिमा वादविवाद, बहस, चित्त नबुझ्ने कुराहरु हुन्छन्, विरोधहरू हुन्छन् । यी सबैको हल त्यही रूपमा गर्नुपथ्र्यो । त्यस अर्थमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ठीक लागेको छैन ।

सरकारले हिंसा बढ्यो, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने काम राज्यका हो भनेको छ । तपाईं के ठान्नुहुन्छ, विप्लवहरुले अपनाएको बाटो ठीक छ ?

एक दुईवटा परिघटनाभन्दा पनि समग्रमा उहाँहरुले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भन्नुभएको छ, त्यो लाइनमा हामी सहमत छैनौँ । अहिलेको परिवेशमा त्यो लाइन ठीक छैन । तर पनि उहाँहरुको लाइन जेसुकै होस्, त्यो राजनीति त हो । मिल्ने राजनीति पनि हुन्छन्, नमिल्ने राजनीति पनि हुन्छन् । हरेकलाई आआफ्नो राजनीति अगाडि बढाउने स्वतन्त्रता छ ।

जनयुद्ध लडेको शक्ति पालैपालो छुट्दै जाँदा आजका दिनमा चार नेता चारतिर हुनुहुन्छ । पहिला तपाईंसहित माओवादीबाट अलग हुनुभयो । पछि तपाईंकै नेतृत्वमा बनेको पार्टीबाट पहिला विप्लव र पछि बादल बहिरिनुभयो । अहिले बादल सरकारमा हुनुहुन्छ । विप्लव क्रान्ति गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ । जसरी उहाँहरु हिँड्नुभयो, यो समस्या राज्यको हो वा विप्लवजीहरुको ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

यसमा दुईवटा कुरा भए । हामी पार्टीहरूका बीचमा नमिल्ने, कोही कता जाने, कोही कता जाने अवस्था भयो । यो पार्टीको कुरा भयो । हाम्रो कुरा त्यसरी अलग भएर जान हुँदैनथ्यो भन्ने नै हो, विप्लवजीहरु पनि ।

दोस्रो, विप्लवजीहरुले जुन विषय उठाउने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, ती राज्यका विषय हुन् । आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय भए । यी विषय पार्टीसँग पनि जोडिए । हामीले अहिलेको विषयलाई आफ्नो पार्टीभित्र मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हिसाब किताबले विद्रोहको कुरा गर्दैनौँ । राज्यले विप्लवजीको पार्टीलाई जसरी लिएको छ, लाग्छ विषयवस्तुको प्रकृतितर्फ नगई एकाएक प्रतिबन्ध लगाउने, एकाएक ठुल्ठुला कुरा गर्ने, मानौँ ठुलै घटना भइसक्यो भन्ने हिसाबले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने राज्यको यो तरिका ठीक भएन । 

बाहिरबाट हेर्दा बादल र विप्लवको टकराव पनि भन्ने गरिन्छ । उहाँहरुको टकरावले देश, राजनीति, समाजलाई कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?

मैले यसलाई त्यसरी लिएको छैन । बादल र विप्लवको टकराव नभनौँ । बादलजी सरकारमा बसेको, गृहमन्त्रालय सम्हालेको व्यक्ति, विप्लवजी पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको नेता । यी दुई व्यक्तिगत टक्कर लिएर हिँड्दैछन् भन्ने लाग्दैन । दुवैका आआफ्ना मूल्यमान्यता विचार छन् ।

तर, एउटा नसुहाउने कुरा हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले जनयुद्धकालमा राज्यबाट अझ भन्दा राज्यको गृहमन्त्री, मन्त्रीहरुले आतङ्कवादी, आपराधिक क्रियाकलाप भनेर विरोध गर्थे । हामीसँगसँगै बसेको बादलजीले अहिले त्यही भाषा बोल्दा त्यसमा के हो भनेर सबैले बुझियो । राजनीति त सबैले बुझ्ने कुरा भयो । हिजोको आफ्नो वर्ग, हैसियत छाडेर, हिजोको विचार छाडेर अहिलेको उहाँको प्रस्तुतिलाई बुझ्ने कुरा भयो ।

त्यस अर्थमा उहाँहरुको व्यक्तिगत टक्कर भन्दा उपयुक्त नहोला । बादलजीले मात्रै गर्या पनि होइन त्यो टक्कर । विप्लवजीले मात्रै पनि होइन । प्रतिबन्धको कुरामा बादल एक्लैले गरे भनेर त नभनाँै, त्यो सरकारको कुरा भयो । 

सरकार र विप्लवबीचको टकरावको प्रभाव के होला ?

विप्लवजीहरु कहाँसम्म जाने सोच्नुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन । उहाँहरुका नारा के हुन् त्यो बारेमा पनि थाहा छैन । राज्यसत्ता त्यसै कस्सिएको छ । विप्लवजी भन्नुहुन्छ, हाम्रो लडाइँ राज्यसत्ताका विरुद्ध होइन, पुलिस, सेनाका विरुद्ध होइन भनेर वक्तव्यमै छ । यति हुँदाहुँदै राज्य सत्ता किन त्यसरी कस्सिएको छ ? मानौँ जनयुद्धकै बेला माओवादीलाई दमन गरेको जस्तै तरिकाले राज्य किन लागेको छ ? यो मिलेन ।

त्यसकारण विप्लव नेतृत्व पार्टीको आन्दोनको प्रकृति के हो ? त्यसको स्वरूप कहाँ हो ? कुन ठाउँमा छ ? त्यसलाई ठीक ढङ्गले उपचार गर्नु पर्यो । अझ उपचार गर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो । त्यसपछि बल्ल औषधि हुन्छ । खुट्टामा दुखेको छ, हातमा औषधि लगाएर हुन्छ ?

विप्लवजीहरु एक ढङ्गले गैरहेका छन्, राज्यसत्ता अर्को ढङ्गले गइरहेको छ । यसले राम्रो गर्दैन ।

विप्लवले पनि आफ्ना मुद्दा के हुन् भनेर प्रष्टसँग भनेको पाइँदैन । सरकार र उहाँबीचको दूरी कसरी मेट्ने त ?

त्यो त सरकारले बुझ्ने कुरा भयो । विप्लवजीहरुले पनि प्रष्टसँग आफ्ना मुद्दा बाहिर ल्याउनुपर्यो । उहाँहरुका वक्तव्यमा मुद्दाका विषयमा प्रष्ट छैन ।

सरकारको तर्फबाट भन्दा विप्लवहरुले भनेजस्तो राज्यसत्ता, सेना, प्रहरीविरुद्ध हाम्रो लडाइँ होइन भन्दा भन्दै यो राज्य सत्ता किन त्यसरी आएको छ ? यो त विचित्र भयो । यसले भविष्यमा कस्तो असर पुर्याउँन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन यही खेल हेर्दा पुग्छ ।

तपाईंले भनेजस्तै यो खेल चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ ?

अब के भनौँ, राजनीतिमा यस्ता खेल हुन्छन् । विप्लवजीहरुका पनि कैयौँ कुरा होलान् । यो कहाँबाट सुरु भयो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । विप्लवजीहरुले अन्तिम समयमा ठ्याक्क के भन्नु भएको छ भन्ने थाहा भएन । बीचमा उहाँले सत्ता साझेदारी भन्नुहुन्थ्यो । अहिले फेरि यो कुरा आएको छैन । समाजवाद भन्नुभएको छ । के समाजवाद हो र अहिले तुरुन्तै गर्ने के हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन । यी राजनीतिक अस्पष्टता छन् । राजनीतिक अस्पष्टताका बीचमा एक दुई घटना मिलेन । यो विप्लवजीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

सरकारले पनि त्यो कुरा बुझेर त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्छ । विप्लवजीहरुको जे जस्तो भए पनि मूल कुरा राजनीतिक हो । यसमा कुनै विवाद छैन । राजनीतिक समस्या भइसकेपछि सरकारले विप्लवलाई राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्छ त । आपराधिक, लुटेरा भनेर भन्न मिल्छ ? हिजो जनयुद्धलाई पनि त्यही भन्ने गरिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले अहिले जे भन्नुभएको छ, जनयुद्धको बेला पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो । आपराधिक, लुटेराहरुसँग किन पार्टी एकता गर्नुभएको छ त ? विगत हेर्नु पर्यो । इतिहास ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’, भन्ने हिसाबले सरकारमा भएका साथीहरु जानुभयो । उहाँहरुले पनि आफ्नो विगतलाई सम्झिनुपर्यो ।

इतिहासको कुरा गरिहाल्नुभयो । हिजो जनयुद्धको नेतृत्वको गरेका, यी सबै कुरा भोगेका बुझेका नेता प्रचण्डले पनि विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्नुभएको छ त ?

त्यो त उहाँको कुरा भयो । अब बाटो फेरेपछि पुरानो सत्तालाई स्वीकार गरिसकेपछि यो नौलो कुरा भएन । तर यो कदम गलत हो ।  यसरी हुँदैन । विप्लवलाई राजनीतिक हिसाबले हेरिनुपर्छ र राजनीतिक व्यवहार गरिनुपर्छ । उहाँहरुको तौरतरिका मिलेको छैन ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले त सरकार अब पछि हट्ने जस्तो देखिँदैन । विप्लवहरु पनि व्याक हट्ने देखिँदैन । यो समस्या समाधानको सूत्र केही देख्नुभएको छ ?

पहिलो, विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग राजनीतिक पार्टीको व्यवहार गर्नुपर्यो । दोस्रो, प्रतिबन्धित भयो भनेर भन्नुभएन । धरपकडका प्रक्रिया पनि गर्नुभएन । यसको हल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्र्छ । यति ठूलो विषय बनाउनुपर्ने थिएन । त्यो विप्लवजीहरुका वक्तव्यहरुले भनिराखेका छन् । अब कस्तो वक्तव्य दिनुहुन्छ, त्यो थाहा भएन । तर, हालैका दुई वक्तव्य हेर्दा सामान्य देखिन्छन् । त्यो रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जसरी सम्बोधन गर्नुभयो त्यस्तो ठूलो विषय होइन । प्रधानमन्त्री जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो अलि बढी भयो, जुन गलत छ । यस किसिमको व्यवहारलाई हामीले फासीवादी व्यवहार भन्दै आएका छाँै ।

फासीवादी व्यवहार भनेको के ?

राजनीतिक समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रूपमै जानुभन्दा पनि दमनात्मक तरिका अपनाएर सबैलाई सिध्याउन सकिन्छ भन्नु नै हो । पहिले पहिलेका राज्यले पनि त्यही गर्थे । बाहिरबाट हेर्दा कम्युनिस्टको सरकार भनेर गइसकेपछि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने हुनुपर्यो । यद्यपि उहाँहरु वास्तवमा कम्युनिस्ट होइन । तर पनि उहाँहरुले त आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ । कम्युनिस्ट नभएर लोकतान्त्रिक भन्नु हुन्छ भने पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएर जानुपर्यो । कुनै पार्टीसँग ‘डिल’ गर्दा चरण, प्रक्रिया हुन्छन् । यी कुनै नअपनाई एकै पटक उत्कर्षमा पुगेर त्यस किसिमको व्यवहार गर्नु राम्रो होइन । त्यसले कुनै हालतमा राम्रो गर्दैन ।

विप्लवका पछिल्ला जति पनि गतिविधि छन् तिनलाई त्यसै छाडिदिनु त ? राज्यले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति त गराउनु पर्यो । त्यो उसको दायित्व पनि हो । त्यस अर्थमा विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण त हुनुपर्यो नि ?

सरकारले समृद्धिका काम, जनतालाई सुखी बनाउने काम गरेको भए यी सारा कुरा कहाँबाट आउँथे र ? अखिरमा राजनीतिक रूपले समस्याको समाधान नभएर नै  अन्य थुपै्र कुराहरु आउँछन् । सरकारले भनेको समृद्धिले त छुँदैन । सत्ताधारीले बोल्नका लागि बोल्ने कुरा त भइहाल्यो । सत्तामा छ, आफै बन्दुक लिएर बसेको छ । अर्को कसैले बन्दुक उठायो भने सीधै ठोक्ने न हो । उहाँहरुले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । तर आखिरीमा फैसला राजनीतिले गर्छ । दबाएर त हुँदैन, एक ।

दोस्रो, सत्तामाथि प्रतिपक्षी पनि छ । काँग्रेसले के भनेको छ ? पछिल्लो वक्तव्यमा समस्याको हल दमनले हुँदैन, वार्ता गर्नु पर्यो भनिरहेको छ । अन्य दललगायत सङ्घसंस्था, मानव अधिकारवादीले पनि वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । हाम्रो कुरा मात्रै होइन, सबैले वार्ताद्वारा हल गरौँ भन्दा सरकारले सुनेको छैन, लोकतन्त्र भनेको यहाँ पनि होला । कसैका कुरा सुन्दैनसुनी एकतर्फी रूपमा गएर सिध्याउँछौँ भनेर सोच्ने हो भने अर्कोले पनि त्यो सोच्ला । सक्नु नसक्नु अलग कुरा भयो । त्यस अर्थमा सरकारको तरिका ठीक होइन ।

सरकारले त विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई एउटा समूह भनेको छ । पार्टी दर्ता पनि छैन । राजनीतिक व्यवहार नगर्ने भनेको छ नि ?

पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि दर्ता थिएन । त्यसलाई पनि प्रतिबन्धित गरिएको थियो, २००८ सालको आसपासमा । दर्ताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पार्टी पनि दर्ता छैन । दर्ता आवश्यकता अनुसार हुने हो । दर्ता छैन, त्यसकारण प्रतिबन्धित गर्यौँ भन्नु कानुनी भाषा भयो । त्यो राजनीतिक भाषा भएन ।

सङ्घर्ष भनेको दर्ता मात्रै हुँदैन । सङ्घर्ष कानुनी गैरकानुनी दुवै हुन्छ । सरकारमा गएका व्यक्तिहरु राजनीतिक लिडर पनि हुन् । उनीहरु विभिन्न किसिमका दमनका बीचबाट सरकारमा गएका हुन् । आफ्नो पनि विगत इतिहास हेर्नुपर्यो, केके गरेका थियौँ भनेर । ल त्यसो हो भने दर्ता नगरेको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन त मिल्दैन, कानुनी भाषामा भन्ने हो भने । उहाँहरु आफै फस्नु भएको छ । सबैतिरबाट विरोध भएपछि भाषा परिवर्तन गरेर पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने भनेको होइन । उहाँहरुका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो भनेर भनिरहनुभएको छ । उहाँहरुकै कुरा मिलेको छैन ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेताहरु नै धमाधम प्रक्राउ गरेको छ । विप्लवलाई सङ्गठन जोगाउनै गाह्रो हुनेजस्तो देखिन्छ हैन र ?

त्यो के हुन्छ त अहिले हामीले भन्न मिल्दैन । तर त्यसरी प्रक्राउ गर्नु हुँदैन । राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक तवरबाटै हल गरिनुपर्छ । धरपकड गरेर, याताना दिएर, दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।

प्रतिबन्धलाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको देखिन्छ । त्यसको असर के हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

हेरौँ अब कसरी जान्छ । अहिले नै यो हुन्छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन । तर सरकारको व्यवहारले विप्लवजीहरुले बढी सहानुभूति पाउने कुरा भयो । प्रतिपक्षीदेखि अन्य पार्टी सबैले प्रतिबन्ध समाधान होइन, त्यसलाई राजनीतिक तवरले लिइयोस् । प्रशासनिक रूपमा विषयलाई नलिइयोस् भनेर सबैले भनेका छन् । त्यो विप्लवप्रतिको सहानुभूतिको कुरा हो । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

नेतृत्वलाई मार्ने योजना भएको थाहा भएपछि प्रतिबन्ध लगाएको भनेर प्रधानमन्त्री बोलिरहनु भएको छ । यो सत्य सूचना भए त गम्भीर कुरा हो नि ?

मार्ने आदि इत्यादि कुरा आधिकारिक रुपमा आएको कुरा होइन । यी कहाँका प्रसङ्ग हुन् मलाई थाहा हुने कुरा भएन । त्यस्ता कुरा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले किन बाहिर ल्याइरहनुभएको छ । त्यसको औचित्य के हो । यो उहाँहरुनै जान्नुहोला । राज्य र विप्लवजीहरु बीचको टकरावले सङ्केत राम्रो दिँदैन ।

सरकारले विप्लवलाई सघाउनेलाई पनि कारबाही हुन्छ भनेको छ नि ?

कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो त्यही थाहा भएन । तर पनि विज्ञप्ती निकालेका सबैलाई कारबाही गर्नुहुन्छ भने पहिला नेपाली काँग्रेसलाई गर्नुपर्यो । उहाँ (प्रधानमन्त्री) जसरी बोल्नुभएको छ, त्यो तरिका ठीक होइन । हामीले राजनीतिक भाषा बोलेका छौँ । अन्य दलले पनि राजनीतिक भाषा बोलेका छन् । प्रतिबन्ध गलत हो । त्यो राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक तवरले नै हल गरिनुपर्छ ।

एकताको कुरा पनि भएको थियो, तपाईंहरुबीच ?

पहिला हामीले कुरा गरेका थियौँ । त्यसबेला हाम्रा कुरा मिलेनन् । पछिल्लो समय कुरा चलेको छैन । तर एकता गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि वैचारिक राजनीतिक कुरा मिल्नु पर्यो ।

तपाईंको नजरमा विप्लव कस्ता व्यक्ति हुन् ?

विप्लवजीलाई म राम्रै मान्छु । राजनीतिमा जुझारु, फुर्तिलो, नयाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुन् । वैचारिक रूपमा कतिपय कुराहरु हाम्रा मिलेनन् । त्यसमा हाम्रा विमतिहरु भए । नत्र केही गर्नुपर्छ भन्ने आँटिलो युवा हुन् । 

विप्लवलाई सुझाव के छ ?

वार्ताबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ । उहाँहरुले मान्ने नमान्ने छुट्टै कुरा भयो । तर वार्ता गर्नुपर्छ । पहिला सरकारले राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्यो । राजनीतिक व्यवहार नगरिसकेपछि वार्ताको अर्थ हुँदैन । तर पनि फेरि भन्छु विप्लवजीलाई सही राजनीति अवलम्बन गरेर जानुस् ।