संघीय समाजवादी फोरम नेपाल यतिखेर महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । प्रदेश २ का अस्थायी राजधानी जनकपुरमा वैशाख २८, २९ र ३० गते हुने महाधिवेशनका लागि फोरम नेपालले विभिन्न १७ वटा समिति गठन गरेर त्यसको तयारीमा लागेको हो ।

पार्टीका सहमहासचिव प्रकाश अधिकारीका अनुसार फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा तयारी समिति गठन भएको छ भने पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा तयारी समिति गठन भएको छ ।

सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन तयारी समितिको संयोजक महासचिव रामसहाय यादवलाई बनाइएको छ भने प्रचार प्रसार समिति सहमहासचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक प्रतिवेदन तयारी समिति कोषाध्यक्ष विजय यादवको संयोजकत्वमा गठन भएका छ भने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री एवं फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालाबाबु राउतको संयोजकत्वमा विधान तयारी मस्यौदा समिति गठन भएको छ । त्यस्तै, जनपरिचालन समिति, आवास तथा भोजन व्यवस्थापन समिति, मञ्च व्यवस्थापन समिति लगायत १७ वटा समिति गठन भएको छ ।

फोरम नेपाल गठनको हिसाबले २०७६ बैशाखमा हुने महाधिवेशन तेस्रो महाधिवेशन हुन्थ्यो तर २०७२ जेठ ३२ गते अलग–अलग पृष्ठभूमिसहित पहिचान सहितको संघीयता र समाजवादलाई आफ्नो गन्तव्य बनाई अलग–अलग रुपमा अगाडि बढीरहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वका तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बन्यो । तराई मधेश केन्द्रीत फोरम नेपाल पार्टीलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिँदै संगठनको संरचनासमेत परिवर्तन गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनायो । तत्कालिन फोरम नेपालको सबै कुरा त्यागेर नयाँ रुपमा आएका संघीय समाजवादी फोरम पहिला महाधिवेशन अर्थात् एकताको महाधिवशेन गराई रहेका छन् ।

फोरम नेपालको जन्म

२०५४ सालमा विराटनगरमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरकत डाक्टर, प्राध्यापक, वकिल, साहित्यकार, बुद्धिजिवी, पत्रकार, समाजसेवी, शिक्षक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता एवम् मानव अधिकारकर्मीको सक्रियता, पहलकदमीमा मधेशी जनताको समस्याको बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो । र, ती छलफलपछि अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तरक्रिया, विचारगोष्ठी, प्रदर्शन एवं संघर्षको माध्यमले मधेशी समुदायसँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान गरी त्यसका समाधनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नका लागि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम गठन भएको थियो

फोरम नेपाल गठन गर्नुको उद्देश्य सबै क्षेत्रमा मधेशीमाथि राज्यसत्ता र नेपाल शासक वर्गद्वारा हुने गरेको भेदभाव, उपेक्षा र उत्पीडनका समाप्ति र स्वतन्त्रता, समानता, प्रजातन्त्र, मानवता, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, समाजिक न्याय र मानवअधिकारका लागि संघर्ष गर्ने थियो । तत्कालिन माओवादीमा संलग्न उपेन्द्र यादव मधेशी जनअधिकार फोरम माओवादीको इशारामा गठन भएको आरोप पनि लागेको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरम गठन गर्नका लागि चाहिने खर्चबर्चको व्यवस्था पनि माओवादीले नै गरिदिएको भन्नेहरुको कमी छैन । तर हालसम्म त्यस्ता आधिकारीक दस्तावेज कही फेला परेको छैन ।

उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा समाजिक संस्थाको रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल गठन भएपनि खुल्ला रुपमा गतिविधि गरिरहेका थिएनन् । तत्कालिन माओवादीको जनयुद्ध जारी रहेका हुनाले उपेन्द्र यादव अर्धभूमिगत भएर फोरम नेपाललाई लिएर गतिविधिहरु गरिरहेका थिए । अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सभा सम्मेलन गर्नुको साथै, मधेशको अधिकारका लागि विभिन्न मञ्चबाट अवाज उठाउन थालेको थियो । फोरम नेपालमा हरेक तह तप्का व्यक्तिलाई जोड्ने काम समेत भइरहेको थियो । सोही क्रममा २०६० साउन १० र ११ गते विराटनगरमा पहिलो महाधिवेशन भयो । 

त्यो महाधिवेशनका उद्घाटन रामराजाप्रसाद सिंहले गरेका थिए । महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा फोरम नेपालका तत्कालिन सहसंयोजक महानन्द ठाकुर, नेकपा संयुक्तका नेता गणेश साह, एमालेका नेता जितेन्द्र देव, मधेश जागरण अभियानका अमरेशनारायण झा, डाक्टर अरुणकुमार दास, तत्कालिन एमालेका नेता महेन्द्रराय यादव, मालेका नेता सीपी मैनाली, प्रध्यापक राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालिन जनमोर्चाका नेता रामरिझन यादव, तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) भोगेन्द्र ठाकुर, अधिवक्ता कालीकुमार लाल, गोपाल कार्की, खुशीलाल मण्डल, तत्कालिन काँग्रेसका नेता जेपी गुप्ता,  तत्कालिन एमालेका नेता सीतानन्दन राय लगायतका नेताहरुले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

साउन ११ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो । उपाध्यक्षमा महानन्द ठाकुर, सचिवमा रामकुमार शर्मा, कोषाध्यक्षमा परमानन्द मेहता रहेका थिए भने सदस्यहरुमा उदय पटेल, नेवालाल राय, जितेन्द्र सोनल, गिरेन्द्र प्रसाद यादव, जागेश्वर महतो, वीपी यादव, शिवराम यादव, रामप्रसाद साह, जिवछकुमार राय, कृष्णबहादुर यादव र जागेश्वर यादव थिए ।

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक देश भएको हुँदा जनसँख्या, जाति, भाषा, सँस्कृति, समाजिक समुदाय एवं भौगोलिक, एकरुपताको आधारमा स्वायत्तता प्राप्त क्षेत्रहरुमा अथाव स्वशासन र स्वविकासको ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय मुक्तिको कुन्जी भएकाले नेपालका वर्तमान विशिष्ट सन्दर्भमा त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार सहीत क्षेत्रीय स्वायत्त शासन अथवा जातीय स्वायत्त शासनको सवैधानिक व्यवस्था माग गर्नुका साथै मधेशीको मुक्तिको एक मात्र आधार क्षेत्रीय स्वायत्त शासन र आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको महाधिवेशनले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

महाधिवेशनपछि फोरम नेपालले विभिन्न २२ वटा उद्देश्य तय गरि सक्रिय भएर संगठन निर्माण लगायत संघर्षका कार्यक्रममा लाग्यो । अर्धभूमिगत शैलीमा निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव लगायतका नेताहरु संगठन विस्तारमा लागेका थिए । भारतमा निर्वासित रहँदा पनि नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रका मधेशका जिल्लाहरूमा गोष्ठी अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम गरेर उनले संगठन निर्माण गरे ।

साझा राजनीतिक संगठन भएकोले फोरम नेपालमा हरेक समूह, विचारका व्यक्तिहरू सहभागी हुन थाले । मधेशका बिद्वान, पत्रकार, वकिल, उद्योगी, प्राध्यापक लगायत फोरम नेपालसँग आबद्ध हुन थाले । छोटो समयमै यसले मधेशमा मात्र नभई समग्र नेपालमै ठूलो तरङ्ग ल्यायो । यसैबीच, मधेशका आधारभूत समस्या समाधानका लागि २२ बुँदे मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको घोषणापत्र २०५४ जारी भयो । 

पहिलो पटक पार्टीको रूपमा फोरम नेपालले आफ्नो झण्डा र ब्यानरसहित २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थियो । हुन त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएदेखि नै काँग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी, माले लगायतका पार्टीहरू सडक आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यो आन्दोलन रत्नपार्कभन्दा बाहिर कहिल्यै गएन । तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो अनि मात्र आन्दोलनले गति लियो । सो आन्दोलनमा राजधानीदेखि जिल्लासम्म फोरम नेपालको सक्रिय उपस्थिति रह्यो । जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् संसद् पुनःस्थापना भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो तर मधेशको मुद्दा कहि कतै सम्बोधन भएन । मधेशको माग जस्ताको त्यस्तै रह्यो । अन्तरिम संसद्मा जेपी गुप्तादेखि नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरू पनि सहभागी थिए तर अन्तरिम संविधानमा संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको आधिकारलगायतका माग समावेश भएको थिएन ।  

बाध्य भएर फोरम नेपाल आन्दोलनमा गयो । पहिला मधेश आन्दोलन २०६३ माघ २ गतेदेखि फोरम नेपालका नेतृत्वमा भएको थियो । आन्दोलनपछि २२ बुँदे सम्झौता सरकारसँग गर्यो । तर, त्यो कार्यान्वयन नभएपछि तमलोपा र सद्भावना पार्टीसँग मिलेर दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु भयो । २०६४ फागुन १६ सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेपछि चुनावमा भाग लिने निश्चित भएको थियो । तर, त्यसबेला आन्दोलनबाट उठेका मुद्दा सत्तासँग मधेशवादी दलले साटेको आरोप लागेको थियो ।

पार्टीको रुपमा फोरम

२०६२ चैतमा शुरु भएको आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ माघ २ गते मधेश आन्दोलनको शुरुवात गर्यो । आन्दोलनले उठाएका ८ वटा मागमध्ये मधेश स्वायत्त राज्यको मागसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग ०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेश आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो । २०६४ सालको यसरी संविधानसभा चुनावमा भाग लिनुअघि समाजिक संस्थाको रुपमा रहेका फोरम नेपाल एउटा पार्टीको रुपमा आयो ।

पहिलो महाधिवेशनबाट २२ वटा उद्देश्य लिएर गठन भएको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल पार्टी दर्ता हुने बेलासम्म त्यसको उद्देश्य एउटा हरफमा सिमित भयो । ‘मुलुकको विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडन र शोषणको उन्मुलन गर्न प्रयत्नरत रहने । मधेशी लगायतका सबै समुदायमा आधारभूत मानवअधिकार, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको भावना अभिवृद्धि गराउँदै राष्ट्रिय मुधारमा समाहित गराउन राज्यको तीनै अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा समानुपातिक सहभागिता एवं समावेशीकरणका साथै संघात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको अधिकारका लागि प्रयत्नशील रहने’ भन्ने उद्देश्य तय गरेको थियो ।

पार्टी दर्ता भएपछि २०६५ को संविधानसभा चुनावमा भाग लिएका फोरम नेपालले प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिक तर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बनेको थियो । २०६५ माघ ४ र ७ गते दोस्रो महाधिवेशन वीरगञ्जमा भयो । सो महाधिवेशनमा चिनियाँ प्रतिनिधिलाई मञ्चमा राखेपछि फोरम नेपाल चर्चामा आएको थियो ।

महाधिवेशनबाट पार्टीको अगामी कार्यदिशा तय गरेको थियो । आफ्नो मुलभुत मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गराउँदै नयाँ सविधानको निर्माण र राज्यपुन संरचना गर्नु नै हो । सडक, सदन र सरकारबाट सामेल रहेसम्म सरकारबाट समेत यही राजनीतिक कार्यदिशालाई समातेर काम गर्नुपर्दछ, स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना, सहमतीय र समानुपातिक साझेदारीका सिद्धान्तमा आधारित समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सविधान बनाउनु नै तात्कालिन राजनीतिक कार्यदिशा हो । जुझारु र लडाकु तथा संगठन निर्माण तथा शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष र जनविद्रोहको बाटो संगठनात्मक र संघर्षको रुप सम्बन्धि कार्यदिशा महाधिवेशनले तय गरेको थियो ।

फुट र एकीकरण

२०६६ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेका थिए । त्यसपछि फोरम नेपाल पटक–पटक विभाजन भएको थियो । पार्टी विभाजन भएकै कारण २०७० सालको चुनावमा नराम्रो गरि हार व्यहोर्नु पर्यो । चौथो नम्बरको पार्टी सातौ नम्बरको पार्टी हुनुपुग्यो । त्यो चुनावमा फोरम नेपालले प्रत्यक्षमा दुईवटा सीट मात्र जितेको थियो भने आठवटा समानुपातिक सीट हात पारेको थियो ।

फोरम नेपाल कमजोर भएपछि पार्टीले आदिवासी जनजातिहरुको साथमा लिएर आन्दोलन मात्र शुरु गरेन, आदिवासी जनजातिका मुद्दा लिएका अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकीकरणको पहल शुरु गर्यो ।

एक मधेश, स्वायत्त प्रदेशको एजेण्डा लिएको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, जनजातिको एजेण्डालाई मुख्य आधार बनाएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र जातीय र क्षेत्रीय संघीयताको विरोधमा अखण्ड नेपालको अवधारणासहित खुलेको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीचको पार्टी एकीकरण भयो । दोस्रो संविधानसभामा अनपेक्षित हार बेहोरेलगत्तै फोरमले मधेशकेन्द्रित सद्भावना, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई–मधेश सद्भावना पार्टीसँग एकीकरणको प्रयास थालेको थियो । फोरम नेपालले संघीय समाजवादीसँग एकीकरण गरिसकेपछि पनि जनमुक्ति पार्टी, लिम्बुवान, थरूहट, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र खम्बुवानसँग पनि एकीकरणका लागि प्रयास गरेको थियो । तर त्यो सबै सम्भव भएन ।

पार्टी एकीकरण हुने वित्तिकै देशैभरि एकीकरणको संगठनात्मक सन्देश दिनका लागि मेची काली सन्देश अभियान सञ्चालन गर्यो । तर अभियान शुरु भएको एक महिना नपुग्दै संविधानसभाले नयाँ सविधानको मस्यौदा ल्याएपछि आन्दोलन शुरु भएको थियो । फोरम नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक गठनबन्धनमार्फत आन्दोलन शुरु गरेको थियो । गठबन्धनको तर्फबाट २०७२ साउन ३१ र ३२ आमहडतालको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि फोरम नेपाल सम्मलित मधेशी मोर्चाका तर्फबाट भदौ १ गतेबाट आन्दोलन शुरु भयो । ६ महिनासम्म निरन्तर आन्दोलन चल्यो ।

नामबाट मधेश हट्यो

एक मधेश, एक स्वायत्त प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेको फोरम नेपाल एका एक परिवर्तन भयो । मधेशको नाम लिइ नथाक्ने फोरम नेपाल आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेश शब्द मात्र हटाएन, राष्ट्रिय उद्देश्य कायम गर्यो ।

एकीकरणले नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ वैचारिक प्रवाहको रुपमा संघीय समाजवादलार्य अगाडि सारेको छ । काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अगाडि सारेको एकल जातीय समाजवादको मोडभन्दा भिन्न नेपाली समाज र यहाँको बहुलतालाई अभिव्यक्त गर्ने नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्तको रुपमा संघीय शासन प्रणाली भएको समाजवादको उन्नयन गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले दावी गरेको छ ।

तीन तहको चुनाव

फोरम नेपाल आन्दोलनमा रहेकै अवस्था स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामाका चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्यो । सँगसँगै आन्दोलनमा रहेका राजपा नेपालसँग मिलेर एकातिर चुनावको विरोध पनि गरि रह्यो भने अर्कोतिर चुनावको पनि तयारी गर्यो । त्यसको परिणाम स्वरुप राजपा नेपाल दुई नम्बर प्रदेशबाहेक कुनै प्रदेशमा चुनावमा भाग लिएन । फोरम नेपालले सातवटै प्रदेशमा भाग लिएपनि प्रदेश २ मा मात्र सफलता हात लाग्यो । प्रदेश २ मा फोरम नेपालले २९ सीट ल्याएर सरकार गठन गरेको छ भने केन्द्रमा १६ सीट ल्याएर नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा सहभागी पनि भएको छ ।

राजपा नेपालसँग एकीकरणको प्रकृया अगाडि बढाउनुको साथै पार्टीले अन्य केही साना दलसँग एकीकरण गरिसकेको छ । बैशाखमा हुने महाधिवेशनबाट फोरमलाई अझै परिष्कृत र संघीय संरचनाको बनाउने तयारी पाटीको छ ।

पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले भने, ‘विगतभन्दा फोरम नेपाल महाधिवेशनबाट फरक ढंगबाट आउनेछ । देश सातवटा प्रदेशको संरचनामा गइसकेको हुनाले सोही अनुसार पार्टीको संरचना निर्माण गर्नुको साथै पहिचान र संघीयतालाई मुलमन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’

विधान निर्माण मस्यौदा समितिका संयोजक एवं प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, विधानको निर्माणका लागि छलफल शुरु भएको छैन । चाँडै नै विधानको बारेमा छलफलका लागि समितिको बैठक बस्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सो समतिको तर्फबाट कार्यक्रमहरु गर्नुको साथै पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने विषयमा सुझाव सल्लाह पनि लिइरहेका छन् ।