केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

सरकारलाई विप्लवको चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम

person explore access_timeचैत ११, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आगामी चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । सो पार्टीका महासचिव विप्लवले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत मसान्तभित्र पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिए सरकारका सबै कार्यक्रमविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । 
‘केपी प्रचण्डको सरकार दिनप्रतिदिन नेपाली श्रमिक जनतामाझ अलोकप्रिय, असफल र संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । यता हाम्रो पार्टीले राष्ट्रघाती, भ्रष्ट, ठग, मानवतस्कर, मजदुरमाराहरुलाई जनताको माग र चाहना बमोजिम जनकारबाही गर्दै जाँदा आम जनताका बीचमा लोकप्रिय हुँदै गएपछि आफ्नो असफलता, बदनामी र संकटलवाई छोप्न कथित अशान्ति मच्चाएको, चन्दा उठाएको हवाला दिँदै प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै चरम फासिवाद लाद्न पुगेको छ’ विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रतिबन्धको विरोधकाबीच पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड तीब्र पारेको भन्दै हेमन्त प्रकाश ओलीसहितका  पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको दवाव दिन चैत १६ गतेको लागि नेपाल बन्दको आह्वान समेत गरिएको विप्लवको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा ओली नेतृत्वको सरकार दिनप्रतिदिन नेपाली श्रमिक जनतामाझ अलोकप्रिय, असफल र संकटग्रस्त बन्दै गएको दाबी गरिएको छ । 

सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी ठहर गर्दै फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि यस्ता गतिविधिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ । उक्त समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने वा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको निर्णय छ ।

विप्लव समूहको हिंसात्मक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न यो निर्णय लिएको सरकारको दाबी छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आतङ्कवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्गठित रूपमा आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्दै आएको र निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट, आगजनी गर्ने, जबर्जस्ती रकम सङ्कलन, अपहरण गर्ने तथा दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माणजस्ता अतिसंवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउने, जनजीवनलाई आतङ्कित पार्ने तथा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएकाले सरकारले गतिविधि नियन्त्रणका लागि कदम चालेको सरकारको भनाइ छ ।

यसबाहेक जनताको जिउधन र लोकतान्त्रिक अधिकार, स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने तथा संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गरेको बताएको छ ।

सरकारले विप्लव समूहलाई आपराधिक गतिविधि छाडेर संवैधानिक दायराभित्र आउन आग्रह पनि गरेको छ । हतियार बिसाएर आए वार्ता गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ । आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै विप्लव समूहले सरकारले भनेको समयमा हतियार बुझाउन नआए त्यो कसरी लिने सरकारले देखाउने भन्दै चेतावनी दिएका थिए । 

त्यसको भोलिपल्ट विप्लवले पनि सरकारलाई कडा चेतावनीसहितको विज्ञप्ति निकालेका हुन् । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...