काठमाडौं–नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी वहिष्करण र उत्पीडनमा परेको समुदाय दलित समुदाय भएको बताइन्छ ।  त्यसभित्र पनि महिला अझ बढी उत्पीडनमा छन् । 

सामाजिक रुपमा मात्रै होइन राजनीतिक रुपमा पनि दलित महिलालाई वहिष्करणमा पारिएको छ । यद्यपि, नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा भने दलित महिलाको सहभागिता उल्लेख्य देखिन्छ ।

०४६ को आन्दोलनमा रेखा विश्वकर्मा र पम्फा खड्की सेनाको गोलीबाट मारिएका थिए । 

०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’मा त नेतृत्वदायी भूमिकामै दलित महिलाको सहभागिता थियो । यस्तै ०६२ र ६३ को जनआन्दोलनमा सेतु विक सहिद भइन् । 

दलित महिलाको आन्दोलनमा सहभागिताको मूल्याङ्कन हेर्दा राजनीतिक पार्टीहरुमा उनीहरुको उपस्थिति जबरजस्ती देखिनु पर्ने हो  । तर करिब १३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको राज्यका संयन्त्रमा भने नगन्य उपस्थिति देखिन्छ । 

 राजनैतिक पार्टीहरुमा दलित महिलाको भूमिका त कमजोर छँदै छ त्यसमाथि दलित र महिला भएकै कारणले पार्टीभित्रै उत्पीडन भोग्नु पर्ने समस्या समेत व्याप्त छ ।

चुनावका बेला भोटका लागि दलित महिलाका मुद्दा जोड तोडले उठाइन्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला सुने नसुकेको गर्ने पार्टीको पुरानो बानीमा अहिले पनि परिवर्तन देखिएको छैन । 

संविधानको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण केही महिला पार्टी तथा राज्यका निकायमा सहभागी देखिए पनि सशक्त देखिन सकेका छैनन् ।  

पार्टीभित्रै तथा राज्यका संयन्त्रबाट नै दलित महिला भएकै कारण समस्या झेल्नु परेको दलित महिलाहरु बताउँछन् । यतिसम्म कि दलित महिला भएकै कारणले एक जनप्रतिनिधि कलुदेवी विशवकर्माले डेरा पाउन सकिनन् । त्यस्तो अवस्थामा न राज्यले उनलाई कुनै सहयोग गर्यो न सम्बन्धित पार्टीले नै ।

कानुनी रुपमा महिला दलित आदिवासीका लागि अनेक कानुन बनेको छन् तर कार्यन्वयनमा राज्य उदासिन देखिन्छ । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि दलित महिलाको उपस्थिति केही बढेको देखिए पनि उनीहरुले भोग्नु पर्ने पीडा उस्तै छन् । सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विभेदका बाबजुत दलित महिलालाई राजनीतिमा आउनु सजिलो छैन । तर जे जति आउन सफल छन् उनीनीहरुले भोग्नु पर्ने समस्या भने अनेक छन् । 
जङ्गबहादुरले १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरे । उक्त ऐनले जात व्यवस्थालाई लिखित कानूनी मान्यता दियो । एउटै अपराधमा माथिल्लो जातका मानिसलाई कम सजाय र तल्लो जातलाई बढी सजाय दिने व्यवस्था भयो । जङ्गबहादुरले तागाधारी, मसिन्या मतवाली, न मसिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्नुपर्ने र नहाल्नुपर्ने अछुत भनि वर्गाीकरण गरे । 

२०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आएपछि जात व्यवस्था अन्त्य भयो । तर व्यवहारमा भने परिवर्तन भएन । अहिले पनि हाम्रो समाज मुलुकी ऐनअनुसार नै चलिरहेको छ । दलितभित्रको पनि दलित महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले पनि सामाजिक वहिस्करणमा परेका छन् । 

गैरदलित महिलाहरुमा पछिल्लो समय केही शिक्षा तथा चेतना आउन थालेको भए पनि त्यो दलित समुदायसम्म पुग्नै सकेको छैन । विभेदको स्वरुप पनि प्रष्ट छैन । आफू अन्यायमा परेको छु वा छैन भन्ने चेतनाको विकास पनि नभइसकेको अवस्थामा समानताको लागि दलित समुदायले अझै निकै लामो संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

दलित महिलाको अवस्था
नेपालमा १३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलितको रहेको  छ  । नेपालमा ५७ प्रतिशतको दरले  बलात्कार घटनामा वृद्धि भइरहेको छ  । त्यसमध्ये पनि दलितमा बलात्कार ७७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको  छ ।

अनौपचारिक शिक्षा सेवा केन्द्रको रिपोर्टअनुसार यो घटनाले दलितहरु अझै बढी यौनजन्य हिंशा र मारमा परेका छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसले गर्दा नेपाली समाजको पुछारमा दलित महिला रहेका छन् । 

राज्यले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकमा पनि अझै दोस्रो दर्जाको नागरिकमा दलित महिलाहरु परेका छन् । अर्थात तेहोरो पीडामा दलित महिलाहरु रहेका छन् । 

समग्रमा दलित महिलाको विकास भएको छैन भन्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी परियार भन्छिन्, ‘हामीले हकका कुरा गर्छाैँ । समावेशी प्रतिनिधित्वका कुरा गर्छाैँ ।  प्रतिनिधित्वकै कुरा गरेर निर्णयाक तहमा पुग्न धेरै गाह्रो छ ।’

आफूले स्कुल पढ्दाका दिन र अहिले आफ्ना बच्चाहरुले स्कुल पढ्दाको दिनमा धेरै अन्तर रहेको दाबी उनको रहेको छ । उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक परिवर्तनको पाइला अगाडि बढ्दै छ तर हामीले जुन रुपमा सोचेका छौँ, त्यो रुपमा परिवर्तन भने भएको छैन ।’

दलित पुरुषको अवस्था राम्रो भए पो दलित महिलाको अवस्था नाजुक रहेको वामपन्थी नेतृ शोभा दुलालको जिकिर छ । 

यस्तै तर्क छ, वैज्ञानिक समाजवाद पार्टी निर्माण अभियानकी अभियान्ता धनकुमारी सुनारको पनि । उनी भन्छिन् ‘दलित महिला सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमै बहिष्करणमा छन् ।’

समान सहभागितामा पनि दलित महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको  छ । ४५ प्रतिशत दलित महिला मात्र साक्षर छन् भने ४८ प्रतिशत भूमिहिन रहेका छन् । 

सुनार थप्छिन्, ‘समग्र रुपमा दलित महिला हिंसामा छन् । सांस्कृतिक रुपमा छुवाछुतमा दलित महिला बढी परेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यौनजन्य हिंसामा ७७ प्रतिशत दलित महिला परेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा नेपाली समाजको पुछारमा पिँधमा सीमान्तमा दलित महिला रहेका छन् ।’ 

राजनीतिमा भोग्नुपरेको समस्या
एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्ट विश्लेषणअनुसार अनुसार २२ प्रतिशत दलित महिला मानसिक हिंसामा रहेका छन् भने बलात्कारपछि हत्या हुनेमा ८० प्रतिशत दलित बालबालिका र महिला छन् ।

अहिले स्थानीय तहमा ६ हजार भन्दा बढी दलित महिलाहरु छन् । उपस्थितिको हिसाबले हेर्दा यो सङ्ख्या राम्रै रहेपनि उनीहरु भित्रको विभेद पिडादायी छ । 

स्थानीय तहमा उनीहरुको उपस्थिति हुँदा हुँदै पनि समान सहभागिता भने उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । कानून पनि पुरुषलाई नै केन्द्रमा राखेर बनाइएको छ । दलित महिलाहरु ‘होपलेस र हेल्पलेस’ को अवस्थामा छन् । निर्मला पन्तको हत्यामा काठमाडौँमा कैयौं दिनसम्म जुलुस र नाराबाजी चल्यो । तर, कैलालीकी माया विकको मृत्यु हुँदा राजधानीका ठूला पत्रिकाले पाँच दिनपछि पनि थाहा नपाउने अवस्था आइलाग्यो । 

लक्ष्मी परियार ०६४ मा पनि सभासद भएकी थिइन् । अहिले उनलाई त्यति गाह्रो भएको छैन । तर ०६४ मा राजनीतिमा जातीय विभेद धेरै अनुभव गरिन् ।  उनीसँगै हिँड्ने माथिल्लो जातको महिलाले उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण जे मन लागि हुने गर्दथ्यो ।  

उनी भन्छिन् ‘मानिसको व्यवहार सबै ठाउँमा प्रायः मिल्न जान्छ । कतिले बोलेर विभेद देखाँउछन् । कतिले व्यवहारले देखाउँछन् । कतिले अप्रत्यक्ष रुपमा देखाउँछन् । त्यसैले मैले कति ठाउँमा प्रत्यक्ष रुपमा भोगँे, कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रुपमा भोगेँ ।’ 

नेविसंघको राजनीति गर्दा आफ्नो जात ठाँटेर बस्नुपरेको दुःख उनले अझै बिर्सिएकी छैनन् ।

शोभा दुलालले भने राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेद भोग्नु परेन । तर पितृसत्तात्मक रुपमा विभेद उनले थुप्रै भोगिन् ।

दलितलाई भेदभाव गर्न पाउने कानून अहिले छैन । तर जातीय भेदभावकै कारण फौजदारी कानून नै लाग्ने संविधान नबनेको गुनासो उनको रहेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुनै निकायमा पनि दलितहरुको पहुँच नभएको कारणले पनि दुःख खेप्नुपरेको छ’ उनी भन्छिन् । 

दलित महिलाका समस्यामा प्रहरीले उजुरी नलिने, अदालतले पनि दलित महिलाको विपक्षमा फैसला गर्ने घटना भइरहेको छ । दलितहरुको पहुँच र प्रशासनिक सहभागिता नभएर कारणले दलित पछाडि परिहेको दाबी उनको छ । 

फोरम नेपालकी नेतृ सुनिता कुमारले जातीय विभेद भन्दा पनि सामाजिक विभेद धेरै भोगिन् । एक्लै हिड्ने र मानिसहरु भेट्न आउने कारण नै उनलाई समाजले बिग्रको बिल्ला लगाइदियो । 

धनकुमारी सुनार भन्छिन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टी छुट्टै कतैबाट आएर बनेको पार्टी होइन । हाम्रै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हिसाबले यही समाजको उपज हो । समाजभित्रकै उत्पादक भएको हुनाले जातीय, क्षेत्रिय लैङ्गिक हिसाबले जुन खालको हिसां छ, त्यो कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि उस्तै छ ।’ 

उनी थप्छिन् ‘त्यहाँभित्र पनि जातीय व्यवस्थालाई राम्रोसँग हेर्ने बुझ्ने र त्यही अनुसारको सोलुसन खोज्ने वातावरण अहिले पनि छैन । त्यसकारण कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै पनि धार्मिक हिसाबको सोच राख्ने र वर्णअनुसारको मानसिकता  छ, त्यो बोक्ने मानिसको बर्चस्व अहिले पनि छ ।’

समाजबाटै उपेक्षित
लक्ष्मी परियार दलित समुदायको महिलालाई समान अधिकारकाल लागि घरभित्रैबाट पहल जरुरी रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी थुप्रै कुरा सहेर र व्यहोरेर आएका छौँ । हामी दलित समुदायमा छोरी भएर जन्मिन्छौँ, छोरा जन्मे खसी र छोरी जन्मे फर्सी भन्ने चलन रहेको छ ।’ 

उनी थप्छिन्, ‘परिवारभित्र पनि छोरालाई बोर्डिङमा पढाउने चलन रहेको छ । त्यही कारण परिवारबाटै विभेद सिर्जना भएको हुन्छ । अर्काे कुरा एउटा मानिस दलित भएको कारण जन्मिदै अपहेलित भएको हुन्छ ।’

धन कुमारी सुनार भन्छिन् ‘हाम्रो समाजमा जुन सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना सोच छ, त्यसले समग्रमा दलित  नै उपेक्षामा छन् ।’  

‘नेपालको संरचनामा तहगत जात व्यवस्था, अछुत भन्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यसले दलित महिला पितृसत्ताबाट हुने हिंशा पनि भोग्ने भए र जातीय विभेद पनि भोग्ने भए’, उनको भनाइ छ, ‘त्यसैले म आफू पनि दलित परिवारमै जन्मेको हुनाले सानैबाट विभेद मैले पनि भोगेँ ।’ 

विभेद अन्त्य गर्नका लागि के गर्ने ?
लक्ष्मी परियारको बुझाइमा संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक समावेशिताको धारणालाई अबलम्बन गर्न सकिए जातीय विभेदमा कमी आउन सक्छ । उनी भन्छिन् ‘विभेद अन्त्य गर्नका लागि संविधानले समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेको  छ । त्यो धारणालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

हरेक महिलाले परिवर्तनको लागि राजनीति गर्नुपर्ने सुझाव उनको रहेको छ । राजनीति परिवर्तनको लागि मूल जरा हो भन्दै उनी भन्छिन् ‘हरेक क्षेत्रमा दलित महिलालाई समावेशिताको आधारमा निर्णायक ठाउँमा ल्याउन बनेको कानून पूर्ण रुपमा पालना हुनुपर्छ । त्यसैले कानून कार्यान्वयनका लागि राज्यले तत्परता देखाउनुपर्छ ।’ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला दलित हुनुपर्छ भनिएको छ यो राम्रो सुरुवात भएको उनी बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘एकजना स्थानीय मन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा जातीय विभेदले मात्र विकास रोकिएको होइन भन्नुभयो । उहाँले विस्तारै यो विभेद अन्त्य हुन्छ पनि भन्नुभयो । यो विस्तारै सम्भव छैन किनभने कानून बनिसकेपछि पनि विस्तारै हुन्छ भनेपछि पनि कानून किन बनाउने ?’ 

विभेद अन्त्यका लागि चेतनाले मात्र नपुग्ने तर्क गर्दै शोभा दुलाल भन्छिन्, ‘किनकी परम्परागत रुपमा साना जात र ठूला जात भनेर छुट्याइएको छ । यो विभेदलाई चेतनाले मात्र जित्न सक्दैन ।  बल नै प्रयोग गर्नुपर्छ । 

 उनी अगाडि भन्छिन्, ‘सरकारी निकायबाट नागरिकको हैसियतमा व्यवहार गरिनुपर्छ  । कसैले कानून अनुसार व्यवहार गर्दैन भने त्यसलाई कानूनले छुट दिनु हुँदैन ।’ 

यस्तै सुनिता कुमारी महतोको समाजससँगै संघर्ष गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क छ । उनी भन्छिन् ‘पहिले समाजले नराम्रो सोच्छन् भनेर मैले संघर्ष नै गर्न छाडिदिएको भए म यहाँसम्म आउन सक्ने थिइनँ । संघर्ष गरेर आफ्नो  अधिकार मैले बुझेँ । त्यसैले प्रत्येक महिला अझ दलित महिलाको त संघर्ष गर्ने बाहेक अरु विकल्प मैले देख्दिनँ ।’ 

धन कुमारी सुनार भने महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले उठाइरहेको कुरा भनेको राजनीतिक हिसाबले दलित महिलाको मुद्दालाई सम्बोधन नगर्नु हो । आर्थिक रुपमा पिँधमा आउने कुराहरुले थप उनीहरुलाई हिंशामा पारेको छ  ।’

३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भने पनि त्यहाँ नेताका श्रीमती बाहेक अरुको पहुँच पनि नहुने दाबी उनको रहेको छ । त्यसकारण राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा हुने सबै खालको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।