काठमाडौँ– दक्षिण कोरियाले नेपालमा सन् २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सुरु गरेयता भाषा परीक्षाको आवेदनबाटै १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठेको छ । 

त्यसयता वर्सेनि (सन् २००९ र २०१२ बाहेक)  भाषा परीक्षा हुँदै आएको छ । कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोरियाले नेपालबाट कामदार लैजाँदै आएको छ । 

ईपीएस शाखाका प्रमुख कृष्ण खनाल सीमित व्यक्ति मात्र कोरिया जान पाउने भए पनि आवेदन दिनेको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको बताउँछन् । कोरिया जना सन् २०१८ मा ८२ हजार २ सय ६४ जनाको आवेदन परेकोमा सन २०१९ मा ३ दिनमै सो बराबरको आवेदन परिसकेको छ ।  अझै सात दिन समय बाँकी नै छ ।  यस समयमा आवेदकको सङ्ख्या निकै बढ्ने देखिन्छ । 

हरेक वर्ष उठ्ने करोडौँ रुपैयाँ रकम केमा खर्च हुन्छ अथवा कहाँ जान्छ भनेर ईपीएस शाखाका प्रमुख खनालसँग रातोपाटीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिले तिर्ने आवेदन शुल्क ( २४ डलर) बैङ्कको डलर खातामा जम्मा हुन्छ । सो रकम कोरियाको मानव संसाधन शाखाको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यसमा प्रतिव्यक्ति ६ डलर नेपाल फिर्ता हुन्छ र सो रकम ईपीएस कोषमा जम्मा हुन्छ ।’ 

कोरियन भाषा परीक्षाका लागि कोरियाकै प्रतिनिधि उपस्थित हुन्छन् । उनीहरुको आवतजावत खर्च र भाषा परीक्षाकै लागि सो रकम खर्च हुने खनाल बताउँछन् । यता ईपीएस कोषमा जम्मा भएको रकम भने कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि र परीक्षाका लागि लिएको भेन्युमा खर्च हुने खनालको भनाई छ । 

कुन वर्ष कतिको आवेदन पर्यो ?
सन २००८  (सुरुको वर्ष) मा ३१ हजार ५ सय २५ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यतिबेला अमेरिकी डलको अधितम मूल्य ८० रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । एक व्यक्तिले आवेदन दिँदा साढे १९ सय रुपैयाँ पर्न जान्थ्यो । यसलाई आधार मान्दा सो समयमा ६ करोड ५ लाख २८ हजार रुपैयाँ इपीएस भाषा परीक्षाका लागि आवदेन फारमबाट शुल्क उठेको देखिन्छ । 

सन २००९ मा भने परीक्षा भएन । 

२०१० मा ३६ हजार २ सय ३ जनाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । सो बेलामा अमेरिकी डलरको मूल्य औसतमा ७४ रुपियाँसम्म थियो । यसलाई आधार मान्दा एक आवेदन बराबर झण्डै १८ सय रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । ६ करोड ४२ लाख ९६ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ आवेदनबाट शुल्क उठेको थियो । 

सन २०११ मा आवेदन दिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर ५० हजार ४३ जना पुग्यो  । यतिबेला एक अमेरिकी डलर बराबर अधिकतम ८० रुपैयाँ ९९ पैसासम्म थियो । यसलाई नै आधार मान्ने हो भने सो बेला आवेदन शुल्क एक व्यक्ति बराबर १९ सय २५ रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । ९ करोड ६३ लाख ७० हजार ८ सय शुल्क उठेको थियो । सन् २०१२ भने ईपीएस परीक्षा भएन । 

सन २०१३ मा ४४ हजार ८ सय २२ जनाको आवेदन परेको थियो । यति बेला अमेरिकी डलर बराबर औसत सय रुपैयाँलाई आधार मान्ने हो भने एक व्यक्ति बराबर २४ सय रुपैयाँ आवेदन फारम पर्न जान्छ । १० करोड ७५ लाख  ७२ हजार रुपैयाँ आवेदन फारमबाट उठेको देखिन्छ  । 

सन २०१४ मा ५८ हजार ७ सय ४६ जनाले आवेदन दिए । सो समयमा अमेरिकी एक डलर बराबर सय रुपैयाँलाई आधार मान्दा १४ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ आवेदनबाट शुल्क उठेको थियो । 
सन् २०१५ मा ५१ हजार १ सय ३७ जनाले आवेदन दिएको तथ्याङ्क ईपीएस शाखासँग छ । सो बेला डलरको मूल्य १ सय ७ रुपैयाँसम्म थियो । औसत १०० रुपैयाँलाई नै आधार मान्ने हो भने १२ करोड २७ लाख २८ हजार शुल्क उठेको थियो । 

सन् २०१६ मा ६० हजार ६ सय २६ जनाले आवेदन दिए । डलरको मूल्य १०९ रुपैयाँलाई आधार मान्दा एक व्यक्तिले २ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ (२४ डलर) आवेदन शुल्क तिर्दा १५ करोड ८५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ आवेदन शुल्क उठ्यो । 

सन् २०१७ मा ६८ हजार ३ सय ८३ जनाले आवेदन दिए । एक डलर बरनबर १०७ रुपैयाँलाई आधार मान्दा २५६८ प्रति आवेदन शुल्क पर्न जान्छ । १७ करोड ५६ लाख उठेको थियो । 

सन २०१८ मा ८२ हजार २ सय ६४ को आवेदन परेको थियो । यतिबेला २० करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैयाँ शुल्क उठेको हो । 

सन् २०१९ का लागि हुने परीक्षामा ३ दिनमा (आइतबार मध्यान्हसम्म)  ७८ हजार ८ सय ७ जनाको आवेदन परेको छ । यो आवेदन फारम भर्नेको सङ्ख्या अझै बढ्नेछ । २० करोड ८० लाख रुपैयाँ आवेदन फारम शुल्क उठिसकेको छ । 

कुन वर्ष कति रकम उठ्यो ?
सन् २००८– ६ करोड ५ लाख २८ हजार

सन् २०१०– ६ करोड ४२ लाख ९६ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ

सन् २०११– ९ करोड ६३ लाख ७० हजार ८ सय

सन् २०१३– १० करोड ७५ लाख  ७२ हजार

सन २०१४– १४ करोड ९ लाख ९० हजार

सन् २०१५– १२ करोड २७ लाख २८ हजार

सन् २०१६– १५ करोड ८५ लाख ९७ हजार

सन् २०१७– १७ करोड ५६ लाख

सन् २०१८– २० करोड ५३ लाख ३० हजार