केन्द्रीय संस्करण
सुरक्षा

विप्लवका नेतामाथि ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ प्रमाणित होला ?

person explore access_timeचैत १०, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘विप्लव समूह’का पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ ललितपुरको च्यासलमा डेरा लिएर बसेका थिए । 

२०७५ माघ अन्तिम साता नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई ‘विप्लव समूह’ले विद्रोहको तयारी गरिरहेको रिपोर्ट बुझाउनासाथ प्रहरीले कार्कीलाई ‘सर्भिलेन्स’ गरेको थियो । एक महिनाभन्दा लामो निगरानी गरिरहेको प्रहरी–कर्मचारीलाई एउटा आदेश आउँछ, ‘रोहन गुरुङ्गको घरमा विष्फोट गराउने त्यहि कार्र्की भएको खुल्यो, उठाउनु पर्ने भयो ।’ 

फागुन अन्तिम साता  ‘जीवन्त’ लाई नियन्त्रणमा लिन उनको डेरामा छिरेको प्रहरी चकित भयो । किनकी, आफ्नो डेरा आसपास प्रहरीले निगरानी बढाएको थाहा पाएपछि कार्की डेरा सरेका थिए । 

चैत २ गते विहान डेरामा औषधि लिन जाँदै गरेको अवस्थामा ‘जीवन्त’लाई नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लियो । ‘जीवन्त’लाई राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

महानगरिय प्रहरी परिसर ललितपुरले नख्खु बम विष्फोटमा संलग्न रहेको भन्दै ‘विप्लव समूह’ का जिल्ला समिति सदस्य विकास महर्जनलाई राज्य विरुद्धको अपराध मुद्धामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 
 
फागुन २८ गतेबाट सरकारले नेकपा ‘विप्लव समूह’ को गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै देशभर पक्राउ र धरपटक बढेको छ । 

चैत ८ गते शुक्रवार राती साढे ९ बजेतिर बा.१७ च ४८९३ नम्बरको स्कारपियो जिपमा काठमाडौं आउँदै गर्दा पक्राउ परेका स्थायी समिति सदस्य एवं मध्य कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’ अहिलेसम्म पक्राउ परेका मध्ये ‘विप्लव समूह’का सवैभन्दा सिनियर नेता हुन् । 

नख्खु स्थित एनसेल मुख्यालयमा भएको विष्फोटको जिम्मा लिएका वली सहितका ९ जनालाई हातहतियार खरखजाना, विष्फोटक पदार्थ, संगठित अपराध, कर्तब्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध मुद्धामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख (डिआईजी) शैलेस थापा क्षत्रीले बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै क्षत्रीले भने, ‘हेमन्त वलीसँगै पक्राउ परेका सबैजनालाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा नलाग्न सक्छ, त्यसदिन बम विष्फोटमा संलग्न भएकालाई मात्रै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्छौं ।’ 
फागुन १० गते ‘विप्लव समूह’ नख्खुमा गराएको विष्फोटमा परेर सिंह प्रताप गुरुङ्गको ज्यान गएको थियो । 

राज्यद्रोह कसुर प्रमाणित होला ?
सरकारले ‘विप्लव समूह’का नेताहरुलाई राज्य विरुद्धको अपराध मुद्धा लगाएपनि अदालतबाट उक्त मुद्दा प्रमाणित हुने नहुने भविष्यकै र्गमा छ । सरकार पक्षले राज्य विरुद्धको अपराध पुष्टि हुने दाबी गरेपनि कतिपय कानुन व्यवसायीहरु उक्त मुद्दा प्रमाणित हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा–१ मा राजद्रोह मुद्दामा २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘विप्लव समूह’ले अहिले गरिरहेको गतिविधि, विद्यमान राज्य व्यवस्था पल्टाउने विज्ञप्ति र कार्यदिशा अनुसार राज्य विरुद्धको अपराध प्रमाणित हुने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

‘राज्य व्यवस्था पल्टाउने विज्ञप्ति, विप्लव समूहको कार्यदिशा र बैठकका निर्णयहरु नै राज्य विरुद्धको अपराधको आधार हो’ विप्लव समूहका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘बम विष्फोट र आगजनी संगठित अपराधमा पनि पर्छ । अर्धसैन्य अभ्यास पनि शुरु गरिसकेको अवस्था र हात– हतियारको खरिद विक्री तथा प्रयोग भइरहेको हुनाले राज्य विरुद्धको अपराध प्रमाणित हुन सक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।’ 

काठमाडौं उपत्यका बाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले रञ्जत ठकुरी सहित १७ जनाविरुद्ध राज्यद्रोह मुद्धामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘विप्लव समुह’लाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै राज्यपक्षले लगाएको राज्य विरुद्धको अपराध मुद्धामा कोही धरौटीमा रिहा हुने या थुनामा जानेगरी अदालत प्रक्रिया परिपक्व भैसकेको छैन ।

 तर, आम चासो के छ भने, ‘मुद्दा प्रमाणित भए के हुन्छ ?’ मुद्दा प्रमाणित भएर अहिले पक्राउ परेकाहरु पुर्पक्षमा गएमा मुलुक मुठभेडमा जाने कतिपय विष्लेषकहरु बताउँछन् । 

विप्लव समूहका नेता मोहन कार्र्कीको तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता एकराज भण्डारी राज्यद्रोहको मुद्दा प्रमाणित नहुने दाबी गर्छन् । 

‘विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नयाँ वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छौं शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौ भनेका छन्’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘राज्यद्रोह प्रमाणित हुनको लागि व्यवस्था पल्टाउने नियतले सैनिक वा अर्धसैनिक बलको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ तर,  बम बनाउँदैमा वा बन्दुक चलाउँदैमा राज्यद्रोह हुँदैन ।’

राज्यसत्तालाई सैन्य फोर्सद्वारा ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले विप्लव समूह अगाडि नबढेको दाबी गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले पछिल्लो समय सरकारले नियतवश विप्लवका नेता–कार्यकर्तामाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएको बताएका छन् । 

हेमन्त ओलीको साथमा हतियार !
काभ्रेबाट पक्राउ परेका मध्य कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’को साथबाट हतियार समेत फेला परेको बताइएको छ । 

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ‘सुदर्शन’को साथमा हतियार फेला परेपछि उनलाई प्रहरीले हातहतियार तथा खरखजाना विरुद्धको अपराधमा समेत मुद्दा चलाउनले भएको छ ।
 ‘विप्लव समूह’को सेल्टरबाट जिलेटिन, डिटोनेर समेत बरामद भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ मुद्दामा पनि म्याद लिएर अनुसन्धान गर्छौं ।’ 

कानुनमा के छ ? 
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदाफ १ अनुसार राज्य विरुद्धको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २५ बर्ष कैद सजाय हुन्छ । 

दफा ५० को उपदफा–१ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अधैसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन दुरुत्साहन दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।’ 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.