काठमाडौं–सरकारले गत फागुन २८ गतेदेखि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको सिधा दुई वटा असर देखिएका छन् । पहिलो–प्रतिबन्धका विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बनेको छ । दोस्रो–सरकारले विप्लव समूहमाथिको कारवाही तीब्र पारेको छ ।

सरकार अझै आक्रामक रुपमा सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको गिरफ्तारी बढाएर दवाव बनाउने रणनीतिमा छ ।
 अर्कोतर्फ केही राजनीतिक दल र मूलधारका मिडियाले वार्ताबाट निकाश खोज्न सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा के विप्लव समूह वार्तामा आउला त ? आमप्रश्नको विषय बनेको छ । यसका लागि पछिल्लो समय विप्लव समूहमाथि परेको दवाव र प्रतिबन्धपछि उत्पन्न राजनीति तरङ्गलाई हेर्ने हो भने वार्ताको सम्भावना कायमै छ । अर्को तर्फ विश्लेषकका नजरमा वार्ताको संभावना छैन । वार्ता नभए के हुन्छ ?

विप्लवमाथि यसरी बढ्दैछ दवाव
पछिल्लो पटक प्रहरीले चैत्र ८ गते राती विप्लव नेतृत्वको नेकपाका मध्य कमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ सहित नौ जना नेता कार्यकर्तालाई काभ्रेबाट पक्राउ गरेको छ । 

वली विप्लप समूहका तेस्रो बरियताका नेता हुन् । उनले केही समय अघि बीबीसीलाई एक अन्तर्वार्ता दिँदै फागुन १० गते बेलुका ललितपुरको नक्खुस्थित एनसेल कार्यालय अगाडि बम विस्फोट गराउँदा एक जनाको मृत्यु तथा दुई जना घाइते भएको घटनाको जिम्मा लिएका थिए । प्रहरीले यही आधारमा उनीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

खानीखोला गाउँपालिका–७ मिल्चेस्थित बोरेनी नजिकै काभे्रपलाञ्चोक र ललितपुरको सिमानाबाट बा१७ च ४८९३ नम्बरको स्कारपियो गाडीमा वलीसहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूलाई दुई जिल्लाको सीमाना दुर्लङखोला पार गरेलगत्तै प्रहरीको विशेष ब्यूरो, महानगरीय अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

वलीसहितको टोली काभे्रबाट बिहान ललितपुर हुँदै काठमाडौँ जाँदै गर्दा गाडीमै रहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ । वलीसँगै धर्मराज राजबहाक, रामकृष्ण खतिवडा, विजय श्रेष्ठ, ललित तामाङ, शङ्कर अधिकारी, देव घिमिरे, सञ्जीव कार्की र लोकेन्द्र खड्का रहेका पनि पक्राउ परेका छन् ।

त्यसअघि चैत्र ५ गते काभ्रेकै रोशी गाउँपालिका–२ खहरेपाँगुस्थित काफलडाँडाबाट महानगरीय अपराध अनुसन्धानको प्रहरी टोलीले विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता शिव धिताल र वर्षीय विशाल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । सरकारले गत फागुन ३० गतेदेखि विप्लव समूहका ध्वंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा ओलीलगायतका नेता कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिइएका हुन् ।

त्यसबाहेक विशेष सूचनाका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नुमबहादुर विक र डिकेन्द्र राइलाई पनि पक्राउ गरेको छ । उनीहरुले एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते हुने गरी गत फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित  एनसेल कार्यालयअगाडि बम विस्फोट गराएको प्रहरीको भनाई छ । 

सोही समूहले गत फागुन २४ गते तीन जना घाइते हुने गरी काठमाडौँको बसुन्धराका रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट गराएको  प्रहरीको विज्ञप्तीमा छ । चैत्र ७ गतेमात्रै प्रहरीले सोलुखुम्बुमा चार जना पक्राउ गरेको छ । प्रतिबन्ध लगाउनु अघि पनि विप्लवका धेरै नेता कार्यकर्ता प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

वार्ताका लागि राजनीतिक दवाव
सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै वार्ताको आवाज पनि उठेको छ । प्रतिपक्षी काँग्रेसदेखि नयाँ शक्तिसम्मले वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । अझ भन्नु पर्दा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयपछि देशमा नयाँ खालको राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा परेको छ । सत्तारुढ दल विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अनिवार्य भएको दावी छ भने प्रमुख विपक्षी काँग्रेससहित केही दलहरु चाहिँ विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

यहाँबाट शुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरण पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले मूलधारको राजनीतिमा नआउनेलाई तह लगाउने भन्दै विप्लव समूहलाई निस्तेज पार्न सबै उपाय अबलम्वन गर्ने बताएका छन् भने प्रमुख विपक्षीदल नेपाली काँग्रेसका सभापतिले वार्ताबाट निकाश खोज्नुपर्ने बताएका छन् । 

केहि दिनअघि पाल्पा पुगेका काग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हत्या हिंसा छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले उक्त पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले चैत २ गते विज्ञप्ती जारी गरी सबै खाले विमतिको समाधान राजनैतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सकिने र शान्ति, सहमति एवं सहकार्यको मार्गबाट मात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई हत्या, हिंसा र चन्दा आतङ्कको बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । 
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नागरिक जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यस नाममा संविधान विपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न सकिन्न । अतः वार्ताको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सक्षम शासकीय सुयोग्यता प्रस्तुत गर्न काङ्ग्रेस सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
 
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निषेधले होइन वार्ताले समाधान’ अभिव्यक्त दिएको र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘विद्रोहीलाई विश्वासमा लिन सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वलाई विशेष योग्यता प्रस्तुत गर्न’ अपिल गरेको कुरा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
 
प्रवक्ता शर्माले काङ्ग्रेसको साझा विश्वास र साझा धारणा ‘शान्तिपूर्ण वार्ताबाट शान्तिपूर्ण समाधान’ भन्दै हिंसाबाट जर्जर भएर भर्खरै शान्तिको श्वास फेरिरहेको मुलुकमा फेरि नागरिक जीवनमाथि खेलवाड नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए । 

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छन् । केही दिन अघि डा भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीले पछिल्लो समय विद्रोहको नेतृत्व गरेकाले वार्ताबाटै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

त्यस्तै मधेशवादी दल राजपाको नजरमा पनि प्रतिवन्ध समस्याको समाधान नभएको निष्कर्ष छ । राप्रपाले पनि वार्ताबाट निकास खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै शनिवार मात्रै एक विज्ञप्ती जारी गरी मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश वलीलाई गिरफ्तार गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । 

शनिबार साँझ वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले हालै वलीसहित आठ जनालाई गिरफ्तार गरिएको र यातना दिने क्रम बढ्दै गएको सरकारको यो फाँसीवादी व्यवहार निन्दनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समस्याको समाधान प्रशासनिक रुपमा होइन वार्ताद्वारा समाधान गर्न र नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न हाम्रो पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।’ 

त्यस्तै विभिन्न नागरिक सङ्घसंस्थाद्वारा नेकपा लगायत असुन्तष्ट पक्षलाई विश्वासमा ल्याउँदै संवाद र समझदारीमार्फत समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान आग्रह गरेका छन् ।

चैत ४ गते गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, मानवअधिकार एलाइन्स, काहुुराष्ट नेपाल र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपाललगायतका सङ्घसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी विप्लव नेतृत्वको (नेकपा)को पछिल्लो पटकका गतिविधिले जनतामा त्रास फैलाएको भन्दै तत्काल वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । 
 
सरकारको पनि वार्ताका लागि आह्वान कायमै छ
एकातिर प्रतिबन्ध लगाएर गतिविधि नियन्त्रण गर्न थालेको सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन पनि आह्वान गर्दै आएको छ । चैत ७ गते सरकारले हतियार बिसाएर वार्ताको टेबलमा आउन विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संवादका निम्ति सरकार सँधै तयार रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री बास्कोटाले बमबारुदसँगै सम्पूर्ण हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक असन्तुष्टि समाधानका निम्ति वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हतियार कुनै समस्याको समाधान होइन, बुद्धभूमि नेपालमा अब अशान्ति र हिंसा होइन शान्तिको खाँचो छ ।’ 

त्यस्तै सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको बताएका छन् । शनिबार गृहजिल्ला गोर्खा पुगेका प्रवत्ता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘विप्लव समूह एउटा राजनीतिक शक्ति हो । तर उसले गरेको क्रियाकलाप गतल छ । प्रधानमन्त्रीले वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको कुरा सञ्चारमाध्यममा बाहिर आइरहेकै छ । सरकारको आधिकारिक निर्णयमा पनि प्रतिबन्ध भनेर भनिएको छैन ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले विप्लव समूहले जुनजुन संविधान विरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने काम मात्र सरकारले गरेको बताएका छन् । ‘बाहिर चर्चामा आए जस्तो सरकारले वार्ता गर्न चाहेन भन्ने कुरा सत्य होइनन् । सरकार वार्ता गर्न पनि तयार छ र संविधान विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि तयार छ ।’

वार्ता नगरे के हुन्छ ? 
विप्लव समूह वार्तामा पनि नआउने र घोषित युद्धमा पनि नजाने हो भने उसको संगठनात्मक संचरना भत्किँदै जान्छ । प्रतिबन्ध अर्थात फागुन २८ पछिमात्रै पाँच दर्जन बढी नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीले थप अरु नेता–कार्यकर्ता प्रक्राउ गरिरहनेछ । सरकार विप्लवलाई नै प्रक्राउ गरेर यो समूहलाई निस्तेज पार्ने वा राजनीतिक वार्ता गरेर मूलधारमा ल्याउने रणनीतिमा छ ।

दमन गरे प्रतिवाद गर्ने जवाफ दिने दावी गरेपनि विप्लव समूहले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तारीबाट बचाउन समेत सकेको छैन । घोषित युद्ध नभएकाले यो समूहले आफूसँग रहेका भए पनि हतियार निकाल्न सकेको छैन । यस्तोमा अब विप्लवसँग के विकल्प हुन्छन त ?

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका विचारमा विप्लव वार्तामा आउने सम्भावना छैन । उनी भन्छन्, ‘ म अहिले नै विप्लव वार्तामा आउने सम्भावना देख्दिनँ । किनभने उनको पार्टीको उद्देश्य क्रान्तिकारी छ । तत्काल वार्ताद्वारा त्यो सम्भव भएको भए हतियार समातेर हिँड्ने थिएनन् होला । हतियार समात्नेमा गएपछि तत्काल रणनैतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा नपुगेसम्म वार्तामा आउने सम्भावना हुँदैन ।’

उनी भन्छन्, ‘सरकारले जति गल्ती गर्दै जान्छ त्यहि विप्लव समूह बलियो हुँदै जान्छ । सरकारले जति लोकप्रियता बढाउँदै जान्छ त्यति विप्लवको लोकप्रियता घट्दै जान्छ । वार्ताको विकल्प त छैन । दमन त्यसको उपाय होइन । तर, सरकार जसरी जसरी प्रस्तुत भएको त्यसले वार्ताको सम्भावना देखिदैन । प्रतिबन्ध लगाउने अनि वार्ता गर्ने भनेर को आउँछ ? पार्टी प्रतिब्न्ध लगाएपछि झन् एग्रेसिभ रुपमा जाने सम्भावना हुन्छ । पार्टी प्रतिबन्ध लगाउनु अघि वार्ताको सम्भावना थियो ।’ 

विप्लव गिरफ्तार भएभने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विप्लव गिरफ्तार भए भने बाँकी नेतृत्व कुन ढंगले चल्छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ । नेतृत्व एकलमात्रै रह्यो भने पेरुको जस्तो हुने सम्भावना हुन्छ । गोन्जालोको गिरफ्तारी पछाडि जस्तो भयो त्यस्तै हुने सम्भावना हुन्छ । होइन वैकल्पिक नेतृत्व पनि बलियो भयो भने यो अगाडि बढ्छ ।’

उनी थप भन्छन्, ‘वैकल्पिक नेतृत्व कति बलियो छ भन्नेमा भरपर्छ । यो अहिले भन्न सकिने कुरा होइन । विप्लवले तत्काल आफ्ना गतिविधिलाई बढाउने सम्भावना देखिन्छ । शीर्ष नेता गिरफ्तार भएपछि होशियारी वा जोगिनको लागि तयारी गर्दै होलान् । आफ्नो शक्ति जोगाउने हरेकलाई लाग्छ । विप्लव समूहले पनि त्यही गर्छ होला । मुख्य रुपमा आफ्नो शक्ति जोगियो भनेपछाडि आक्रामकरुपले लाग्न सक्छ ।’