काठमाडौँ– ‘सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा परिषद्को सिफारिसबेगर प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको निर्णय गर्न अधिकार दिन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेको छ । काँग्रेसको आपत्ति किन ? यसको दुरगामी असर के कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा पूर्वरक्षामन्त्री एवम् काँग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद भीमसेनदास प्रधानसँग गरिएको कुराकानीको सारः

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको ‘सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा तपाईंहरुले अहसमित जनाउनुभएको छ । किन असहमति जनाउनुपर्यो ?
संविधानको धारा २६६ को उपधारा (६) मा सेना परिचालनको सम्बन्धमा स्पष्ट कुरा के छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

२०७२ सालमा जारी संविधानमा यो कुरा उल्लेख छ । यसका आधारमा सरकारले सङ्घीय कानुन ल्याउनुपर्ने र सङ्घीय कानुन ल्याउने क्रममा यो विधेयक दर्ता भयो । सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भनेर । यसमा संविधानअनुसार सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनको निर्णय गर्दा सर्वसम्मत ढङ्गबाट हुन्थ्यो ।

त्यो परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, अर्थ मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री तथा सरकारका मुख्य सचिव एवम् प्रधान सेनापतिसहित ७ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सुरक्षा परिषद् गठन आदेशमै ७ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले सङ्घीय कानुन बनाउनपूर्व विधेयक दर्ताका क्रममा गणपुरक सङ्ख्या ५ जना राखिएको छ । त्यो ५ जनाको व्याख्या दफा ६ ले गरेको छ । त्यो त नेपाल सरकारको गठनको संरचना भयो । तर राष्ट्रिय सङ्कट आएमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सल्लाह गर्नुपर्छ, अन्य पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न राउन्ड टेबलबाट सबैको राय सल्लाह र सुझाव लिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा परिषद्का ७ जना सदस्यबाट सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ । आपत विपत, राष्ट्रय सुरक्षामा खतरा आएर सेना परिचालन गर्नुपर्दा सबैको सहमति हुनुपर्छ । तर उहाँहरुले त्यो सहमति चाहनुभएन । गणपुरक सङ्ख्या भनेको के हो भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अरू ४ जना मन्त्री भएपछि गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने भयो । यसरी प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको अधिकार आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेको देखियो । सेना परिचालनका लागि प्रधानसेनापति चाहिएन, मुख्यसचिव पनि चाहिएन र राष्ट्रपति पनि चाहिएन । 

सेना परिचालनका लागि सेनापतिसँग राय बाझियो अर्थात राष्ट्रपतिसँग राय बाझियो भने प्रधानमन्त्रीको राय बाझिँदा बाझिँदै सेना परिचालन गर्न सक्ने आशयमा यो विधेयक ल्याइएको हो । हाम्रो यसैमा आपत्ति छ । जस्तै – हिजो रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डमा माओवादकै दम्भ थियो । यो राज्य व्यवस्था हाम्रो कारणले आएको हो, हामी नै हुँ सर्वैसर्वा भन्ने कुरा उहाँको मनमा थियो । उहाँले आफू अनकूलको दोस्रो दर्जाको मान्छेलाई सेनापतिमा ल्याउन खोज्नुभयो । रुकमाङ्गत कटुवालजी सेनापति हुनुहुन्थो । त्यो विषयमा कटुवाल र प्रचण्डबीच विवाद भयो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पार्न खोज्नुभयो । राष्ट्रपतिले मान्नुभएन । बरु राष्ट्रपतिले सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सल्लाह गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले अडान लिएपछि प्रचण्डजीको त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेन । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति एक ठाउँमा रहे । प्रधामन्त्री अर्को ठाउँमा रहे । भोलि त्यस्तै अवस्था आयो भने यो गणपुरक सङ्ख्याको प्रावधान राखिए प्रधानमन्त्री रोकिने अवस्था नरहने भयो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्ने अवस्था आउँछ, प्रधानसेनापति आउट हुने भए, तिम्रो राय नै चाहिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले मनमौजी गर्ने अवस्था आउँनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

विधेयकमा परिषद बैठक तत्काल बस्न सम्भव नभए भन्ने छ नि ? 
विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा राखिएको छ । त्यस्तो पनि हुन्छ  ? देशमा सङ्कटको अवस्था आएमा परिषदको बैठक नै नबस्ने भन्ने हुन्छ ? नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, कर्मचारीद्वय छन्, प्रधानसेनापति र मुख्य सचिव । राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा बोलाएपछि उनीहरु आउँदैनन् ? स्वतः आउनुपर्छ । कि त उहाँहरु नेपाल सरकारका सर्मचारी नै होइनन् भन्नुपर्छ । तर राष्ट्रिय सङ्कटको परिस्थिति आए नआएको बारेमा त छलफल पनि त हुनुपर्छ । कसैले अहिले त्यस्तो अवस्था आएको छैन, सेना परिचालन नगरौँ भन्लान् । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफू मनमौजी चल्न यस्तो राख्न खोजेका छन् । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । जसको नेतृत्व मालेका तत्कालीन नेता केपी ओलीले गरिराख्नुभएको छ । झापा काण्डबाट उहाँहरु मान्छे मारेर आएको, पछि मालेले जनमत सङ्ग्रह धोका हो, बहुलवाद मान्दैनौँ भनेकै हो । ०३८ सालको जनमत सङ्ग्रह बहिस्कार गरेकै हो । त्यसमा पुष्पलाल श्रेष्ठ र  विष्णुमान मानन्धर समूहले भाग लियो । उनीहरु कम्युनिस्ट भए पनि अलि लोकतान्त्रिक थिए । तर मालेले लिएन ।

माले त प्रचारबाजी गरेर बहुदलीय व्यवस्था मान्दैनौँ भनिरहेको थियो । उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा अवरोध पनि गरेका थिए । त्यसपछि पुष्पलाल र उहाँहरु वा माले मर्ज भएपछि ४६ सालमा गणेशमान सिंहले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो । अनि आन्दोल सफल भयो । ०५२ सालमा माओवादी जन्मियो । माओवादीले संसदीय व्यवस्था नमानने भन्यो । उनीहरुले ४२ सूत्रीय माग राखेर फागुन १ गतेबाट आन्दोलन घोषणा गरे । त्यसले १२ वर्ष आन्दोलनको रुप लियो १७ हजार मानिस मारिए । न आन्दोलनले जित्यो । न सरकार पक्षले जित्यो । अनि मुलुक अस्तव्यस्त भयो । गिरिजाबाबु आफ्नै सक्रियतामा दिल्लीमा प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेट्न पुग्नुभयो । त्यसपछि गिरिजाबाबुले आन्तरिक रुपमा भन्नुभएको थियो– मैले दुई जनालाई भेटेँ । म चाइनाको फ्लाइटबाट सिधै दिल्ली गएको थिएँ । त्यहाँ दुई व्यक्ति सानो कोठामा भेट्न जाँदा  एउटा चिनेको अर्को नचिनेको मान्छे थिए । चिनेका बाबुराम भट्टराई र नचिनेका प्रचण्ड रहेछन् । पछि गिरिजाबाबुले नै उहाँहरुलाई सहमतिमा ल्याउनुभयो । अहिलेको सरकार त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुको नेतृत्वमा छ ।  केपी अ‍ोली र प्रचण्ड दुवै कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका हुन् ।

उहाँहरु प्रजातन्त्रवादी त होइनन् । त्यसैले उहाँहरुले अहिले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छैन । हिजो हामीले उहाँहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएका थियौँ र ? उहाँहरुलाई न ४७ सालको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो, न ०६२ सालको सरकारले लगायो । उनीहरुले पनि यस्तै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर अहिलेकै विधि विधानबाट समस्या सुल्ट्याउनको साटो विप्लव समूहमाथि उनीहरुले प्रतिबन्ध लगाए । हिजो त्यही मुद्दा ठीक आज बेठीक ? हिजो राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाए । राजा महेन्द्रको शासन शैली र अहिलेका कम्युनिस्टको सरकारको शैलीमा के फरक छैन । अहिले उनीहरु कसरी वैधानिक रुपमा सत्ता कब्जा गर्ने भन्नेमा छन् । दुई तिहाइ पाएको मौकामा सधैँका लागि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिस्वरुप  सेनालाई बाइपास गरेर राष्ट्रिपतिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन यो विधेक ल्याइएको हो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

सरकार अधिनायकवादतिर जान थाल्यो भन्ने कुरा काँग्रेसको थेगो नै भइसकेको छ । राष्ट्रिय आपत विपतको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रिपतिबाट सेना परिचालन गर्ने कुरा त्यति नाजायज त नहोला नि ? 
प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार दिइनु हुँदैन । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । 

यति मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन, ठूला पूर्वाधार विकास आयोजना पनि प्रधानमन्त्री मतहत राखिएको छ । अहिलेको बजेट पनि सबै प्रधानमन्त्रीकहाँ थुपारिएको छ । १ खर्ब ६५ अर्ब रुपयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो । उहाँलाई त्यो बजेट किन चाहियो ? अब आउन लागेको बजेट पनि सबैभन्दा बढी उहाँको कार्यालयमै छ । त्यसपछि मात्र शिक्षा स्वास्थ्यमा आउँछ । साथै सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा बन्ने पूर्वाधार संरचना र आयोजनाहरुसमेत प्रधानमन्त्री मतहत राख्ने भन्दै विधेयक लगिएको छ । योभन्दा ठूलो बेइमानी के हुन्छ । उहाँहरुको सर्वसत्तावाद लाद्ने होमवर्क गरेको देखियो । कसरी सत्तालाई आफूमाथि केन्द्रीकृत गर्ने त्यो अनुरूप भोलिको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने साम दाम दण्डभेद सब प्रयोग गरेर  सत्तामा अनन्तः अन्नतसम्म रहने उहाँहरुको योजना हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले सेना परिचालन गर्ने हो । यसमा त काँग्रेसले राष्ट्रिपतिमाथि त विश्वास गर्नुपर्यो नि ? 
पहिले त्यस्तो व्यवस्था थियो । त्यो हुँदाखेरि राष्ट्रिपतिले स्वीकृत गरेनन् । मैले अघि पनि भने प्रचण्डले प्रधानसेनापति हटाउन खोज्दा स्वीकृत भएन । सेना परिचालनको अधिकार त राष्ट्रिपतिसँगै छ । संविधानको धारा २६६ को उपधारा (६) मा राष्ट्रिपतिले सेनापरिचालन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यो ६ लाई उहाँहरुमा सेनासँग केही राय बाझिए गणपुरक सङ्ख्याका आधारमा उसलाई बाइपास गर्ने मनसाय देखियो । प्रधामन्त्रीले अप्रत्यक्ष रुपमा बढी पावर लिन खोजेको देखियो । प्रधामन्त्रीसँग हामी सहमत छैनौँ । सेना परिचालनका लागि गणपुरक सङ्ख्याबाट निर्णय लिने होइन । सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ । सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि राष्ट्रिपतिले अनुमोदन गर्नु हुन्छ । राष्ट्रिपतिले सेना परिचालनको घोषणा नगरेका खण्डमा उहाँहरुले ५ जनाको गणपुरक सङ्ख्याका हिसाबले राष्ट्रिपतिलाई फेरि पनि दबाब दिनुहुन्छ ।

 सेनापति र मुख्य सचिव राष्ट्रिय सङ्कट परेको बेला बोलाउँदा नआउने भन्ने हुँदैन । प्रधानसेनापतिले राय राख्छ । अहिले सेना परिचालन गर्न आवश्यक छ, छैन । मुख्यसचिवले होल प्रशासनिक निकायबाट आएको राय सुझाव राख्छ । शान्ति सुरक्षको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझेर प्रधामन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्छ । यी सबैको सहमतिमा सेना परिचाल गर्नुपर्ने हो । नेपालको इतिहासमा ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बीपीलाई कू गर्दा सेना परिचालन गरेको अवस्थाबाहेक अरुमा शान्ति सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । गत निर्वाचनमा दोस्रो घेरामा सेना थियो । विप्लवले बम पडकाएको थियो । त्यो समयमा म रक्षा मन्त्री थिएँ । विप्लव समूहले मेरै घरमा बम पड्कायो ।

त्यसबेला उनीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो भनेर मैले क्याबिनेटमा लान सक्थेँ । तर त्यो समधानको बाटो थिएन । विप्लव कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो । भलै ऊ निर्वाचन आयोगमा दार्ता नभएको होला । तर प्रचण्ड र बादलसँग फुटेर गएको समूह त पक्का हो । हिजो शान्ति सम्झौता हुँदा विप्लव पनि त थिए । तर उनीहरुलाई त्यो सम्झौतामा केही चित्त बुझेन होला । चित्त नबुझाउने राजनीतिक अधिकार छ । हिजो काँग्रेसले पनि सङ्घर्ष गरेकै हो । हिजो मालेले पनि मान्छे मारेकै हो ।

सरकारले यो विधेयक संसद सचिवालमा दर्ता गर्नु पहिले सुरक्षाविज्ञ तथा पूर्वरक्षामन्त्रीसँग परामर्श गरेन ?
हामीसँग कुनै छलफल भएन । उहाँहरुले अन्य व्यक्तिसँग के कति छलफल गर्नुभयो त्यो  उहाँहरुले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको एउटा कुरा छ । राष्ट्रिय सरक्षा परिषदबाहेक एउटा सुरक्षा विज्ञहरुको समूह बनाउन भन्दै आएको छु । दोक्लाम चीन र भारतबीच तनाव उत्पन भयो ।

त्यो विषयमा नेपालको धारणा के भन्नेबारेमा छलफल हुनुपर्छ । भोली मै रक्षामन्त्री भएर चीन र भारत जानुपर्ला दोक्लाम इस्युको बारेमा के भन्ने ? रक्षामन्त्री आफैमा सक्षम त हुँदैनन् । त्यसका लागि एउटा विशेष समूह चाहिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँगै एउटा विशेष समूह चाहिन्छ । परिदषमा ७ जनाको कमिटी मात्र रह्यो । त्यो कमिटी आफैमा सक्षम होइन । त्यसलाई फिडब्याक दिने खालको अर्को विशेष निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा छैन ।

मैले रक्षामन्त्रीबाट बाहिरिँदा प्रधानसेनापतिसँग विदेशको नेटवर्कलाई पनि अध्यान गरेर विषयमा कुरा उठान सुझाव दिएको थिएँ । नेपाल सानो मुलुक हो । उसका वरिपरि विकसित मुलुकहरु छन् । उनीहरुलाई हामीले सन्तुलनमा राख्न नसके ठूलो घाटा हुन्छ । कुन कुरामा कसरी अगाडि जाने भन्नेमा विज्ञहरुसँग परामर्श गनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा फिडब्याक मेकानिजम अपरिहार्य छ । 

सरकारले भोलि कू गर्ने उद्देश्यका साथ रणनीति तयार पारिरहेको बताउनुभयो । यसमा प्रतिपक्षी दल कति सजग छ । यसको दुरगामी असर कस्तो पर्छ ? 
भोलि जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो सरकार प्रमुखमा निरङ्कुशताको चरित्रको छाया देखिन्छ । प्रजातन्त्रिक प्रणालीबाट सरकारमा आएकाहरुले निरङ्कुश बन्दै सरकार नछोडेको हामीले देखिराखेका छौँ ।

चुनाव नगराउने, त्यस्तो किसिमको अवस्था आउँछ । अहिलेको केपी ओलीको सरकारको मात्र कुरा गरेको छैन । यसले भोलि मुलुकको सार्वभौम सत्ता, मुलुकको अखण्डता र प्रजातन्त्रलाई नै आघात पुर्याउँछ । हामी यस्तो सोचाइमा गयौँ भने । डोमोक्रेसीमा चेक एड ब्यालेन्स हुनुपर्छ । हामीले किन राष्ट्रिपति राख्यौँ, किन न्यायालय राख्यौँ, किन संसद राख्यौँ यस्तो व्यवस्था राख्नुको पनि त छुट्टै महत्व छ । यसको महत्वलाई ध्यानमा राखेर ल्याएको व्यवस्थालाई उहाँहरुले अलि कति विचलनको बाटोमा लिन खोजिराख्नु भएको छ । यसले नेपालको डोमोक्रेसी र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच पुर्याउँछ ।

विधेयक अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको छ । संसदबाट विधेयक पारित भएको छैन । यसलाई रोक्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा काँग्रेसले कस्तो अडान लिन्छ ?  

हिजोको संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कुरा प्रमुख मुद्दामा थियो । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसलाई फिर्ता गरोस् र सरकारले संविधान अनुकूल ऐन ल्याओस् भनेका छन् ।  त्यसपछि फिर्ता गर्नुभयो । अब यो विषयमा छलफल हुन्छ । यो कुरा अनुकूल छ वा प्रतिकूल छ भन्नेबारे प्रतिपक्ष दलसँग अब छलफल हुन्छ । 

यो कुरा अहिले नेपाली काँग्रेसले विज्ञप्ति नल्याउँदै मिडियाले बाहिर ल्याइदियो । प्रधानमन्त्रीले अधिकार लिन लागे भनेर मिडियामा कुरा आयो । त्यसले काँग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको हो । 

प्रतिपक्षी दलले संसदभित्रै भइरहने कतिपय गतिविधि र निर्णयहरु मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो र ?
हो, त्यस्तै छ । यो अति संवेदनशील कुरा हो । अस्ति बैठक बस्यो । बैठक बसेपछि मात्र उहाँहरुले दस्तावेज दिनुभयो । कहिलेकहीँ अफ ह्यान्ड बोल्दा त्यसको विषयवस्तु थाहा नहुन पनि सक्छ । 
प्रधानमन्त्री हुँदैमा उसलाई सबै थाहा नहुन पनि सक्छ । उसको एउटा सल्लाहकार समिति हुन्छ । पार्टी सभापति हुँदैमा उसले सबै कुरा थाहा नपाउन पनि सक्छ । 

तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदा हाम्रै सभापतिको कुरामा पनि विवाद आयो । सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको कुरामा जुन खालको वक्तव्य आयो त्यसमा पार्टी सभापति र अन्य केन्द्रीय सदस्यको कुरा बाझियो । 
पछि पार्टी प्रवक्ता र प्रमुख सचेतकको विज्ञप्ति आयो । यस विषयमा मैले मिडियामा भनेँ मैले रक्षामा रहँदा राम्रोसँग संविधान पढेकाले र रक्षासँग जोडिएको हुनाले मलाई अलि सजिलो भयो । यस्तो स्थितिमा अध्ययन र अनुसन्धान चाहिन्छ । 

यो कुरालाई सरकार पक्षले फरक रुपमा अथ्र्याएका छन् । उनीहरुले सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेका छन् । यो तर्कलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ? 
सेनाको लोकतान्त्रीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो सेनामाथि राजाको सर्वोच्चता थियो । अहिलेको अवस्थामा त सेना नागरिक सर्वोच्चताअन्तर्गत नै छ । 

हिजो द्वन्द्वको समयमा हामीले सेनाको सङ्ख्या बढायौं । अहिले नेपाली सेनाले सबैभन्दा राम्रो क्षमता देखाएको भनेको संयुक्त राष्ट्रको शान्ति मिसनमा हो । 

यो विषयमा त प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई राखेर सेनालाई कसरी लोकतान्त्रीकरण गर्ने भनेर ऐन मात्र होइन सेनाभित्रको नियमावली राख्नुपर्यो । 

अहिले पनि त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति छैन भन्ने हामी सुन्छौं । त्यहाँ अहिले पनि धेरै कुराहरु हिजोकै परम्पराअनुसार चलिरहेको छ । ६२–६३ को आन्दोलबाट गणतन्त्र आइसकेपछि अब सेनाका सबै संरचना त्यही अनुरुप गठन हुनुपर्यो नि । त्यो विषयमा गहन छलफल आवश्यक छ । यसलाई सरकारले अघि बढाउनुपर्छ । तर विधेयकले सेनाको लोकतान्त्रीकरण सँगसँगै सर्वोच्चता खोस्ने प्रयास गरेकाले हाम्रो विरोध हो । सेनलाई लाकतान्त्रीकरण गर्ने कुरामा सबै सहमत हो ।

विगतमा तपाईंले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो । नेपालमाथि रहेको सुरक्षा खतराबारे बढी जानकार रहनुभयो होला । पछिल्लो विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै पूर्वराजा प्रदेश २ लाई इलाका बनाएर आफ्नो चहलपहल बढाएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा सुरक्षा खतराहरु के कुरामा देखिन्छ ?
अहिलेको समाज एकदमै भूमण्डलीकृत संसार हो । कुनै पनि घटना छिमेकीलाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि ख्याल गरिरहेको हुन्छ । त्यहाँ सरकार अथवा विद्राहीको तर्फबाट मानव अधिकारको व्यापक

उलङ्घन भयो भने संयुक्त राष्ट्रदेखि लिएर ठूला राष्ट्रहरुले निगरानी राख्न सक्छ र हस्तक्षेप पनि हुन सक्छ । 

त्यस्तो खालको हस्तक्षेप भयो भने मुलुक सधैँको लागि अस्थिरतामा जान्छ । जहाँ जहाँ ठूला राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप भएको छ, ती मुलुकहरु अहिले पनि अशान्त नै छ । 

नेपालमा त्यस्तो भएको छैन । हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पनि आफ्नै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्यौं । नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको व्यवस्थापन संसारभरीका लागि नमुना बनेको छ ।

त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन । तर सरकारले यस्तो कुरामा सोचेन भने त्यो अवस्था आउन सक्छ । 

जस्तो अहिले प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धले उनीहरु त चिढिए नि । उसले आफ्नो बचाउको लागि पनि विभिन्न अन्य भूमिगत रुपमा गोप्य रुपमा अन्य राष्ट्रसँग मिल्ती गर्न सक्छ । 

किनकि नेपाल त रणनीतिक रुपमा यस्तो ठाउँमा छ कि नेपालमा केही भइहाल्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतलाई पर्छ, चीनलाई पर्छ । यहाँ केही भयो भने चीनमा अस्थिरता चाहने शक्तिलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ । 

नेपालमा अस्थिरता हुँदा भारतमा अस्थिरता हुनसक्छ । किनकि भारतमा पनि विखण्डनकारी शक्ति छ नि । हिजो खालिस्तानी मुद्दा (पञ्जावलाई अलग देश बनाउने माग भएको आन्दोलन) आयो ।

ठूला राष्ट्रहरुबीच अहिले त सैन्य युद्धभन्दा पनि आर्थिक युद्धहरु हुन्छन् । यो विश्वको अर्थतन्त्र कसरी आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । अहिले त फेरि उदाउँदा राष्ट्रहरु पनि विश्वमञ्चमा आइरहेका छन् । 

नयाँ नयाँ शक्ति राष्ट्रहरुमा फेरि चीन र भारत सबैभन्दा अग्रस्थानमा छन् । रुस र अमेरिका पहिलेदेखिका स्थापित शक्ति भए ।

नेपाल फेरि उल्लेखित दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा भएको हुनाले हामीले एकदमै सोच्नुपर्छ । यो ठाउँमा धेरै चलखेल हुन सक्छ । यो ठाउँमा अस्थिरताको आगो बलेपछि त्यसको असर भारत र चीनमा पनि पर्न सक्छ । 

बीपीले यो कुरा काठमाडौँ पस्नुअघि वि.स. २०३६ सालमै भनेका थिए कि नेपाल रणनीतिक बिन्दू हो भनेर । त्यसैले उनले यहाँ धेरै द्वन्द्व भयो भने देशै रहन्न भनेर राजा कहाँ सहमतिको हात बढाए । 

राजाले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा उनी आफै गए । अहिलेको सरकारले पनि प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर छलफल गर्नुपर्यो नि । कि आफूले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्यो कि आफै हुनुपर्यो ।
आखिर सत्ता सधैं एउटैको रहँदैन नि । सदा एउटाकै शासन हुन्छ भन्ने छैन नि । 

पछिल्लो समय सरकारले गर्ने निर्णयमा प्रतिपक्षसँगको छलफलको कुरा त टाढाको भयो सत्तारुढ पार्टीभित्रै पनि छलफल नभएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारलाई अघि बढ्न के सुझाव दिनुहुन्छ ?
सरकारलाई अहिले सुवर्ण अवसर छ । उसले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा राम्रो हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीभित्र पनि सहकार्य आवश्यक छ । प्रतिपक्ष दलले पनि सहयोगी भूमिका निभाउँछ । प्रतिपक्ष दल भनेको सरकारको निगरानी गर्ने पक्ष हो । गलत गरे सुधार भन्ने हो । 
राष्ट्रिय कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । यसैका लागि लोकतन्त्र चाहिएको हो । लोकतन्त्र भनेको सबै दल अट्ने व्यवस्था पनि हो । सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।