कम्युनिस्ट सरकारको पछिल्लो निर्णयले मुलुकमा केही सवालको विजारोपण गरेको छ । एकातर्फ विखण्डनवादी पृथकतावादी शक्ति सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौता, अर्कोतर्फ नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहमाथि लगाइएको राजनीतिक प्रतिबन्धले मुलुक फेरि अराजकता, हिंसा र द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यस बहस सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा पनि उठिरहेका छ । विशेषगरी सीके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतीले देशमा विभाजनको बहस उत्कर्षमा पुगेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ । यो सरकारले वैधानिक रूपमा देश विभाजनको बहसलाई थालनी गरेको हो ? एकातर्फ देश विभाजनको बहसमा आम नेपालीलाई धकेलिएको छ हो ? 

यसैगरी नेकपा (विप्लव) समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएर देशमा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गरेर त्रसित बनाउने काम सरकारले गरेको छ । देशमा अस्थिरता, अराजकतामा सरकारले आफ्नो भविष्य तय गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यो सरकारको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र विकासका सम्भावनालाई कुन दिशातर्फ लैजाने यो जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । 

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले स्वतन्त्र मधेस बनाउने जनमत सङ्ग्रह सीके राउतको एजेन्डा स्वीकार्य छैन भन्दै विप्लव समूहसँग पनि वार्ताद्वारा समस्या समाधानको खोजी गरिनु पर्छ भन्दैछ । अन्य क्षेत्रीय पार्टी मधेसवादी दल पनि सदनमा आफ्ना माग राखिरहेका छन् । अर्को राजावादी शक्ति राप्रपा सडक सङ्घर्षमा होमिएको छ । यस्ता थुप्रै असन्तुष्टिको बीचमा सरकार छ तर कुनै पनि दलसँग विद्यमान देखापरेका राष्ट्रिय समस्या र चुनौतीलाई राष्ट्रिय सहमतीको माध्यमबाट निकास गर्न प्रयास नै गरेको छैन । उल्टै उदासिन छ सरकार । 

जनता महँगी, कर, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारले ग्रसित छन् । सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुगेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा पनि जनताको पहुँच छैन । संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनतर्फ पनि सरकार लागेको छैन । सङ्घीय कानुन अझै बन्न सकेको छैनन् । सरकार विकेन्द्रित शासन प्रणालीभन्दा केन्द्रीकृत शासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ । सरकारले अहिले ल्याएका विधेयक विशेषगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथिको हनन् गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुश लगाएको छ ।  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले पनि गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई हनन गरेर परिषदलाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बनाउँदै सेना परिचालन गर्ने अधिकार स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिन खोज्नु संविधानको उल्लङ्घन हो । यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप हो । 

यसैगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश, सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने क्रियाकलाप, संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिविना विभिन्न आयोगमा गरेको निर्णयहरू संविधान विपरीतका कार्य हुन् । यसैगरी  मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको सन्दर्भमा कूटनीतिक विषय र सम्बन्ध अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर भेनेजुयुला प्रकरणमा आइपुग्दा सत्तापक्षले कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्व प्रस्तुति र वक्तव्यबाजी गर्यो । यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हो । 

शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत छुट्याउने र समयसापेक्ष शिक्षा क्षेत्रको सुधार र पुनर्संरचनाको विषयमा पनि सरकारले खासै  ध्यान दिएन । उल्टै सामुदायिक विद्यालयका राहत शिक्षकहरुले गरेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले गरेको शोषण, लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र दमन सरकारको पराकाष्ठ हो । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि पनि यो सरकारले हस्तक्षेप गर्यो । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पँहुच हुनुपर्छ भन्दै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन डा. गोविन्द केसीको पनि अनसनको माग थियो । आफै सम्झौता गरी तोड्यो पनि । त्यसैले सरकार शिक्षामा पनि व्यापारीकण गर्न उद्यत देखिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता, विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, जनताको सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकार आदि सबै मूल्य र मान्यताको विपरीत सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ ।

यसले अहिले फेरि मुलुकमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको प्रश्न उव्जिएको छ । विखण्डनकारी शक्तिसँग सम्झौता गरी राष्ट्रघाती कदम अगाडि बढाएको बहसको साथसाथै विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना गर्न पुगेको छ ।

यसैले यो सरकारले पछिल्लो कालमा उब्जाएका यी यावत् मुद्दालाई अब संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती पार्टी नेपाली काँग्रेसले अझ सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा सदन, सडक, सङ्गठन, सङ्घर्षबाट नयाँ राजा बनेर फेरि श्रीपेच लगाउन उद्यत केपी ओलीको सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन जरुरी छ । यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतालाई कायम राख्न पार्टीभित्र बृहत् एकता र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिबीच बृहत् छलफल र संवादबाट समस्याको निकास निकाल्न अग्रपङ्क्तिमा उभिनु नै पर्छ नत्र भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने सम्भावना छ ।