काठमाडौँ । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनिन्छ । जलस्रोतका हिसाबले विश्वमा नै दोस्रो स्थानमा पर्छ भनेर पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ । तर जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा पानीको अभाव छ । यो कुरा तपाईं हामीले सुन्दै र भोग्दै आएको वास्तविकता पनि हो । यो गाउँका कुना कन्दरामा मात्र होइन ठूला ठूला योजनाकार, व्यवस्थापक, व्यापारी तथा धनीमानीहरु बस्ने राजधानीमै पनि हाहाकारको अवस्था छ । अधिकांश घरमा ट्युबेल र इनारको बाक्लो र पहेँलो दूषित पानी प्रयोग हुनेगरेको छ । गाउँतिरको समस्या झनै जटिल छ । धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर वास्तविक यही हो । 

यस्तो अवस्था झेलिरहे पनि अझै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो भनेर गर्व गर्छौं । त्यही पढ्दै र पढाउँदै आएका छौँ । तर अझैसम्म पनि १२ प्रतिशत नागरिकले आधारभूत पिउने पानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९८ लाखभन्दा बढी छ । यो जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख ८८ हजारभन्दा बढी नागरिक आधारभूत खानेपानी सेवाबाट वञ्चित रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले जनाए ।  

नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकले स्वच्छ पानी पिउन पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर अझैसम्म पनि नागरिक आधारभूत खानेपानीबाट वञ्चित छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार अहिलेसम्म ८८ प्रतिशत नागरिकका घरमा आधारभूत सेवा स्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ ।    

आधारभूत पानीको सेवा नपुगेको ठाउँमा घण्टौँसम्म हिँडेर, लाइन लागेर पानी लिन जानुपर्ने अवस्था छ भने कतिपय स्थानमा नागरिकले प्रदूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

पानी अभावकै कारण बसाइँ सर्न बाध्य 
आधारभूत पिउने पानीको सुविधा नपाउनेमा पहाड र हिमाली क्षेत्रका नागरिक धेरै छन् । यी क्षेत्रका नागरिले एक गाग्रो पानी लिनका लागि एक दिन बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तराईमा जमिनबाट पानी

निकाल्न सहज हुनेहुँदा सरकारले पानीको सुविधान नपु¥याए पनि समस्या देखिएको छैन तर हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा पानीको समस्या धेरै छ । पानी अभावको कारणले बसाइँ नै सर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । छरिएको बस्ती र दुर्गम भेगमा भएका पानीका स्रोत पनि सुक्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पानीको अभाव धेरै देखिएको छ । 

जलवायु परिवर्तनको असर, वन विनास जस्ता कारणले पछिल्लो समय पानीको स्रोत सुक्दै जान थालेका छन् ।  यसले गर्दा कतिपय स्थानमा पानी अभावकै कारण बस्ती नै सर्नुपर्ने अवस्था पनि आएका छन् । ०७२ सालको भूकम्पपछि खानेपानीका धेरै मूलहरु अन्यत्र सर्ने, सुक्ने जस्ता समस्याले गर्दा धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव हुँदै आएको छ । लक्ष्यअनुसार काम नहुनुमा खानेपानीको स्रोत सुक्नु पनि एउटा कारण भएको सरकारको भनाइ छ । 

उच्च तथा मध्यमस्तरको पानी २० प्रतिशत मात्रै

आधा घण्टामा पानीको स्रोतमा पुगेर घरमा फर्किन सक्ने अवस्थालाई नेपाल सरकारले आधारभूत सेवा स्तरका खानेपानी भन्ने गरिएको छ । अहिले नेपालमा ८८ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । 

आफ्नै घरमा निजी धाराका रूपमा स्वच्छ पानी छ भने उच्च तथा मध्यम स्तरको सेवाको खानेपानी भनिन्छ । अहिले २० प्रतिशत नागरिकमा उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानीको पहुँच रहेको विभागले जनाएको छ । तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको प्रयोग धेरै हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा जमिनबाट मूल फुटेर निस्किएको पानी सुरक्षित मानिन्छ । मूल फुटेर बनेका साना खोलाको पानी पनि पिउन उपयुक्त मानिन्छ ।  

आधारभूत खानेपानी योजना असफल
नेपाल सरकारको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २०६० र राष्ट्रिय जल योजना सन् २००५ ले सबै नेपालीको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सन् १९९७ मा सरकारले २०१७ सम्ममा सम्पूर्ण नेपालीलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । तर  सन् २०१९ को मार्च अन्तिमसम्ममा पनि यो योजना सफल हुन सकेन । योजना घोषणा गरेको २२ वर्षसम्म लक्ष्य भेट्न सकिएन । लक्ष्य कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा पनि सरकार बेखर छ । योजनाअनुसार काम नभएको २ वर्ष वितिसक्यो । यो कुरामा सरकारले चासो नै देखाएको छैन । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले योजनाअनुसार काम नभएको स्वीकारे । 

आधारभूत खानेपानीको पहुँच नपुगेको बस्तीको नजिक खानेपानीको मूल नहुँदा धेरै नागरिक आधारभूत खाने पानीबाट पनि वञ्चित भएको उपमहानिर्देशक   दुवाडी बताउँछन् । सानासाना बस्ती भएका स्थानमा प्रतिव्यक्ति लागत धेरै लागेको र पानीको स्रोत पुर्याउन गाह्रो भएको विभागको भनाइ छ । यो वर्षदेखि मन्त्रालयले खानेपानी नपुगेका बस्तीको पहिचान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

अबको केही वर्षभित्र यो कार्यक्रमले समेट्ने विभागको विश्वास छ । दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० भित्र सबै नेपालीमा सुरक्षित खानेपानी र प्रर्याप्त सरसफाइ पुर्याउने नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय   प्रतिबद्धता जनाएको छ । पहिलेको लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्न नसके पनि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका सरकारको सक्रियताले खानेपानी र सरसफाइ सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिने सरकारको आशा छ । स्थानीय तहका सरकारहरूले आधारभूत खानेपानी, प्रदेशत मातहतका ३० वटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले पनि प्रदेशगत रूपमा काम गरिरहेका छन् ।    

विभाग र विभाग मातहतका १५ आयोजना कार्यालयका लागि यो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिले ४ सयवटा खानेपानी तथा ढलसम्बन्धी सङ्घीय आयोजना छन् । सङ्घीय कार्यालयले गत वर्ष ४ हजार आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

एक तिहाइ आयोजना बन्द   
डिजाइनअनुसार १५ देखि २० वर्षको खानेपानी आयोजना बनाइन्छ । तर नेपालको एक तिहाइ खानेपानी आयोजनाको संरचना निकै पुरानो अवस्थामा रहेका छन् । समयमा मर्मतसम्भार नहुँदा धेरै पुराना आयोजना बन्द भइसकेको विभागले जनाएको छ  । अहिले देशभरीमा ४३ हजार साना आयोजना छन् । समयमा मर्मतसम्भार नहुँदा हाल एक तिहाइ आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । केही आयोजना आंशिक रूपमा चलेको भए पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आएका आयोजनाको सङ्ख्या कम रहेको  विभागको भनाइ छ । 

अन्य क्षेत्रमा भन्दा  खानेपानीमा सहकार्य गर्ने धेरै सङ्घसंस्थाहरू छन् । तर सोचे जति नतिजा आउन सकेको छैन । सहकार्य र समन्वयको अभाव छ ।  यस क्षेत्रमा जति लगानी भए पनि सोचे जति नतिजा पाउन सकेको छैन । खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै ऐन र कानुनी व्यवस्था नहँुदा प्रभावकारिता आउन नसकेको विभागले जनाएको छ ।   

 यो वर्ष ५० वटा आयोजना सम्पन्न 

सङ्घीय सरकार निर्माणपछि ४ हजार खानेपानी आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तर अहिलेसम्म कति सम्पन्न भए र कति सुरु भए भन्ने तथ्याङक सार्वजनिक भएको छैन । सङ्घले अहिले ४ सयवटा आयोजना मात्रै हेर्दै आएको छ । यो वर्ष ठूला आयोजनामध्ये ५० वटा आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । तराई क्षेत्रमा ३० हजार, पहाडमा १० हजार र हिमाली क्षेत्रमा ५ हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई समेट्ने आयोजनालाई ठूला आयोजना मानिएको छ । यस्ता ठूला आयोजना सङ्घअन्तर्गत  राखिएको छ । 

एसियाली विकास बैैङ्कको सहयोगमा सहरी क्षेत्रको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालनमा छ । नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत उपभोक्ताको सहलगानी रहेको आयोजना पनि सञ्चालनमा छन् । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डअनुसारको स्वच्छ पानी उत्पादनका लागि गुणस्तर सुधारका लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने प्रकृतिका आयोजनाहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । 
रङहीन, स्वादहीन र सफा पानीलाई गुणस्तरीय मान्न सकिन्छ । यस्तै सूक्ष्मजीवाणुहरु हानिकारक माइक्रो अर्गानिजम नभएको पानी प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिन्छ । पानी प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला २७ वटा गुणस्तर मापदण्डमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कम्तीमा पनि शौचालय र इनार १० मिटर पर हँुनुपर्छ भने बढीमा ३० मिटरसम्म पनि राख्न सकिन्छ । तर नेपालको सहरी क्षेत्रमा जमिन अभावका कारणले गर्दा यो मापदण्ड पूरा गर्ने निकै कम छन् ।   

उपत्यकामा दैनिक ४० करोड लिटर

काठमाडौँ देशकै ठूलो जनसङ्ख्या भएको सहर हो । यहाँ दैनिक ४० करोड लिटर पानीको आवश्यक हुन्छ । तर अहिले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले लगायत विभिन्न संस्थाले दैनिक १० देखि ११ करोड लिटर मात्रै पानी पुर्याउन सकेको छ । सहरी क्षेत्रमध्ये खानेपानीको चरम अभाव काठमाडौँमा छ । अब देशभर पानी अभाव भएको ठाउँमा स्वच्छ पानी पुर्याउनका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन सके पिउने पानीको समस्या भोग्नुपर्दैन थियो ।  एउटै आयोजनामा धेरै संस्थाले लगानी गर्ने, एउटै आयोजनालाई दोहोर्याइ, तेह¥याइ बजेट पर्दा दुरदराजका नागरिकले पिउने पानी पाउन सकेका छैनन् ।   

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको पनि सबैलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य भएको हुँदा सबैको आफ्नो भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउन नसकेका नागरिकलाई अबको सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी अर्थात सीधै धाराबाट थापेर खान मिल्ने स्वाच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य छ । अहिले २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई  मात्रै स्वाच्छ खानेपानीको व्यवस्था छ ।