कमल थापा यस्ता भाग्यमानी नेता हुन् जो जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सत्ता र सरकारमा पुगिरहन्छन् । पञ्चायतकाल, २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था र गणतन्त्रमा समेत पटक पटक मन्त्री बन्न सफल थापा अब भने सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताउँछन् । 

राजनीतिमा चतुर खेलाडीका रूपले समेत चिनिने थापा हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष छन् । उनको पार्टीबाट हालको सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सांसद छन् । पछिल्लो समय राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मागसहित मेची महाकाली अभियान चलाएका थापा पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले उनले भन्ने गरेका छन्– राजा र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेत मान्य हुने शासन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’ 

त्यति मात्र होइन थापाले आफू शारीरिक रूपमा समेत क्रियाशील रहेकै अवस्थामा राजनीतिबाट विश्राम लिने घोषणा गरेका छन् । थापाले भनेजस्तै उनको राजनीतिक विश्राम, राजासहितको प्रजातन्त्र, हटिसकेको हिन्दू राष्ट्रको पुनरस्थापनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले अध्यक्ष थापासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीको प्रश्न र थापाको जवाफ :

हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मागसहित भर्खरै मेची–महाकाली यात्रा सम्पन्न गर्नुभएको छ, जनसमर्थन कस्तो जुट्यो र के अनुभव गर्नुभयो ?
हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुर्नस्थापनाको मागसहित राप्रपाले चलाएको मेची महाकाली जागरण अभियान उत्साहवद्र्धक ढङ्गबाट सफल भएको छ । हामीले हिन्दू राष्ट्रलगायत राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधानका बारेमा जनतालाई जागरुक तुल्याउने र सरकारलाई दबाब  दिने उद्देश्यका साथ यो यात्रा प्रारम्भ गरेका थियौँ । यात्राका क्रममा मेचीदेखि माहाकाली हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा जनताको अत्यन्तै उत्साहप्रद सहभागिता, सहयोग र समर्थन पायौँ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डताप्रति आम नेपाली जनताको  धेरै ठूलो चासो र चिन्ता छ ।

यो अभियानमा जनताको साथ र समर्थन रह्यो भन्दै गर्दा तपाईंंको पार्टीले उठाएका एजेन्डाप्रति जनताले मतदान गर्ने बेलामा त नपत्याएको सत्य हो नि ? जब कि यही मुद्दा बोकेर निर्वाचनमा जाँदा परिणाम कस्तो आयो भन्ने देखिइसकेको छ ? 

हाम्रा एजेन्डाप्रति जनताको वितृष्णा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । चुनाव हार्नुमा धेरै कारण छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको विभाजन, काँग्रेससँगको सहकार्यमा इमानदारीताको अभाव, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त नबुझ्नु र त्यसबाट राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा छोड्यो भन्ने भ्रम पर्नु तथा त्यसका साथै चुनावमा अत्यन्त कम ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिनुलगायतका कारणले हामीले अत्यन्त निराशाजनक परिणाम पायौँ । सुरुमा हामीलाई पनि लागेको थियो– ‘कहीँ कतै हाम्रा मुख्य एजेन्डाप्रति नै जनताको वितृष्णा त होइन ?’ त्यसपछि हामीले अध्ययन अनुसनधान गर्दा पार्टीले बोकेको एजेन्डाप्रति वितृष्णा होइन भन्ने निष्कर्ष पायौँ । बरु पार्टीको कार्यशैली र जनतामा बढेको भ्रमलाई चिर्न नसक्नु मुख्य कारण रहेछ भन्ने हामीले पत्ता लगायौँ ।

तपाईंंले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा पनि कहिले धेरै चर्काउने त कहिले छोड्ने गरेजस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्नुभयो, कार्यशैली परिवर्तनको कुनै योजना तय गर्नुभएको छ ? 
राप्रपाले सरकारमा रहँदा होस् वा सरकारबाहिर हुँदा नै किन नहोस्, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डालाई कहिल्यै पनि छोडेको थिएन । संविधान निर्माणको बेलामा निश्चय पनि यी विषयहरू बढी चर्चामा थिए । हामीले पनि आफ्नो एजेन्डाको प्रतिरक्षाका निमित्त सशक्त रूपमा आवाज उठाएका थियौँ । संविधान निर्माण भइसकेपछि जब हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति लियौँ, त्यसपछि  स्वाभाविक रूपले ती एजेन्डाको चर्चा केही कम हुन थाल्यो । तर हामीले छोडेका थिएनौँ । हामीले आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गर्न पार्टी बलियो हुनुपर्छ, पार्टी बलियो हुन जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा पनि सहयोग गर्नसक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी सरकारमा गएका थियौँ ।

तर त्यो प्रतिउत्पादक देखियो । जनताले त्यो रुचाएनन् । हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको जुन फरक वैचारिक धार बोकेर हिँडिराखेका छौँ, यो फरक वैचारिक धारकै धरातलमा राप्रपा सरकारमा गए आपत्ति छैन । तर यो धरातल कमजोर हुने अवस्थामा सत्ता केन्द्रित भएको जनतालाई चित्त बुझेन । यो बुझेर नै यो अभियानको शिलशीलामा हामीले आत्मालोचना पनि गरिसकेका छौँ । प्रष्ट रूपमा जनतालाई भनेका पनि छौँ– अब हामी आगामी दिनमा सत्तामुखी भएर होइन, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्छौं, जनतालाई बेइमानी गर्दैनौँ, धोका दिन्नौँ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौँ । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका लागि आन्दोलन थाल्नुभयो । तपाईंंहरूका मागप्रति सरकारले चाहिँ कस्तो प्रतिकृया दिएको छ ? 
हामीले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति प्रधानमन्त्रीले यसलाई अध्ययन गरेर सम्पर्क गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट न सम्बोधन गरिएको छ न हामीलाई बोलाएर कुराकानी नै भएको छ । तर हामी अझै सरकारी जवाफको प्रतीक्षामा छौँ । 

दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि घोषणा गर्नुभएको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ अत्यन्त कम मात्रै हुने गरेको इतिहास छ । यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग पूरा भएनन् भने अन्तिम सङ्घर्ष कस्तो गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? 
हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै माध्यमबाट अघि बढ्छौ । बरु त्यो आन्दोलन कसरी प्रभावकारी हुन्छ र नयाँ उचाइमा पुग्न सकिन्छ भनेर सोच्छौँ । हामी विध्वंशमा विश्वास गर्दैनौँ । संविधानको परिधिभित्र रहेरै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निरन्तर जारी राख्छौँ । यदि हामीले ठूलो सङ्ख्यामा जनतालाई सडकमा उतार्न सक्यौँ भने, ध्वंश गरिराख्नुपर्ने आवश्यक्ता हुँदैन । जनताको शक्तिले नै हाम्रा माग पूरा गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउँछ । 

जनताका समस्या र सरोकार राख्ने एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर गरेका आन्दोलन मात्रै सफल हुन्छन् । तर तपाईंंहरू चाहिँ एउटा व्यक्ति र संस्थाका लागि आन्दोलनको घुर्की लगाउँदै हुनुहुन्छ । यो कति आवश्यक र शोभनीय हो ? 
यो पनि अर्को भ्रम हो । हामीले राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र भनेर एउटा संस्था वा व्यक्तिलाई स्थापित गर्न खोजेका होइनौँ । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र नेपालको धार्मिक, सामाजिक परिवेशमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था आवाश्यक पर्छ भनेर हामीले राजसंस्थासहितको लोकतान्त्रको कुरा गरेका हौँ । प्रकारान्तरले राजसंस्थाको कुरा गर्नेवित्तिकै संस्था र व्यक्तिको पनि कुरा आउँछ तर मूलतः हामीले राष्ट्र बचाउने र राष्ट्र बनाउने अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा हामीले उठाएका हौँ । 

तपाईंंले मेची महाकाली अभियानकै क्रममा राजसंस्था र विप्लवसमेत अटाउने राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, के हुनसक्छ त्यो प्रणाली र कति सम्भव छ ? 
सम्भव छ या छैन भन्दा पनि आवश्यक छ छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । त्यो आवाश्यक छ । १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्नुस्, जुन गन्तव्यमा हामी हिँडिरहका छौँ । त्यसका विपरीत गन्तव्यमा पुगेका छौँ । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्र विखण्डनको आवाज उठेको छ । गरिबी, बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा भएको छ । १२ वर्षपछि शान्ति प्रकृया टुङ्गियो भनेका बेला फेरि माओवादी विद्रोहको पुनरावृतिका सङ्केत देखिएका छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ यो १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र त्यसक्रममा अवलम्बन गरिएको मार्गचित्र अधुरो, अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसको परिणाममा यस्ता घटनाक्रम भइरहेका छन् । नेपालको करिब सात दशकको उत्तरचढावलाई हेर्ने हो भने, सात सालदेखि २०६३ सम्म आउँदा हामीले प्रजातन्त्रका अनेक रूपलाई प्रयोग गर्यौ । तर अझै पनि एउटा स्थयी राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्न सकेनौँ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै अटाउने राज्यव्यवस्था कायम गर्नुको सट्टा कुनै न कुनै शक्ति निषेधित हुने अवस्था आयो ।  कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यसकारण राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म कोही निषेध नहुनेगरी सबै नेपाली अटाउने राजनीतिक प्रणाली आवश्यक छ र सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।  

तपाईंले नयाँ प्रणालीको विकास गर्ने कुरा गरिरहँदा तपाईंहरू एउटै विचार र सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू नै मिल्न नसकेको अवस्थामा अरूलाई अर्ति दिनु कति जायज र सुनुवाइ हुने कुरा हो ? 
निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य नै हो समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूसँग पनि एकता गर्न सकेका छैनौँ । तर निरन्तर प्रयास गर्छौं, समय आएपछि सबैमा रियलाइजेसन होला र एकता पनि होला । जहाँसम्म राजनीतिक फिलोसोपीको कुरा छ, हिन्दू  राष्ट्र र राजसंस्था हाम्रो एजेण्न्डा मात्रै हो । यो अफैमा दर्शन होइन । दर्शनको रूपमा साम्यवाद, माक्र्सवाद या समाजवाद भनेझैँ हाम्रो दर्शन भनेको संवद्धर्नवाद हो । यसका दुईवटा महत्त्वपूर्ण विशेषता छन् । एउटा निरन्तरातासहितको परिवर्तन । अर्को वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित मान्यता । यो हाम्रो पार्टीको दर्शन हो । 

अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा नअटाउने ठाउँ कहाँ छ र यसैमा आए हुन्न ?
खै त ? अटाउने आधारहरू बनिरहेका छैनन् । राजसंस्था निषेधित नै छ । विप्लव माओवादीले जुन मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छ, उसले पनि आफूलाई निषेधित भएको महशुस गरिरहेको छ । यो त प्रष्ट रूपमा प्रमाणित आधार देखिइरहेकै छ ।

तपाईंले सुरुबाटै १२ बुँदे सहमति गलत छ भन्दै आउनुभयो । तर त्यही १२ बुँदे सहमतिकै जगमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउनेदेखि २०६२ र ०६३ को आन्दोलन, संविधानसभा, संविधान र सङ्घीयता हुँदै आज स्थायी सरकार बनेको छ । मुलुक अहिले संमृद्धिको यात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा फेरि प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने कुराले त अस्थिरता निम्त्याउँदैन र ? 
सबै अटाउने प्रणालीको विकास नगर्ने हो भने कहीँ न कहीँबाट विद्रोह सुरु हुन्छ, जसले यो राजनीतिक व्यवस्थाको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छ । तपाईंले १२ बुँदे सहमति र ६२ र ६३ को आन्दोलनको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यसकारण यसलाई अलि प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यसलाई पुष्टि गर्न म के भन्छु भने धतुरोको बिरुवा रोपेर आँप फल्दैन । 

२०६२ साल मङ्सिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा भएको थियो । त्यसमा भारतीय खुफिया एजेन्सीहरू सक्रिय रूपमा लागेका थिए । भारतले त्यो नेपालको बृहत्तर हितको निमित्त दान, दाताव्य, चन्दा, पुरस्कार र च्याररिटी प्रदर्शन गरेको होइन । यसका पछाडि भारतका पनि स्वार्थहरू थिए । 
दोस्रो, त्यो समझदारी दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन थियो । माओवादी जसले राजसंस्था होइन, संसदीय प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पारर जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न बन्दुक उठाएको थियो । राजासँग त माओवादीले पटक पटक साँठगाँठ गर्न खोजेकै हो । तर जब राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई निषेध गरेर म माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्दिनँ भनेपछि त्यही रणनीति राजनीतिक दलहरूसँग प्रयोग गरेर राजा हटाउने काम भयो । 

तेस्रो, २०६२/६३ को आन्दोलन क्रान्तिका रूपमा  आमूल परिवर्तन भएर टुङ्गिएको होइन । राजा र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको हो । ३०६३ साल वैशाख ११ गतेको राजाको त्यो घोषणाको दस्तावेज हो, जसको ड्राफ्ट तत्कालीन काँग्रेसका सभापति आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घरमा भएको हो । त्यो  आन्दोलनको स्प्रिटअनुसार राजाले आन्दोलनकारीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन् । आन्दोलनकारीका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो र संवैधानिक रूपमा विवादास्पद भए पनि संसद पुनस्र्थापना गरियो । तर त्यो सम्झौताको स्प्रिटविपरीत संविधान सभाको चुनाव हुनुअगावै सबभन्दा पहिला हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमाथि आक्रमण भयो, जसको विषयमा आन्दोलनका क्रममा कहिकतै आवाज उठेकै थिएन । राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन कार्यन्वयन गर्ने काम भयो र लाखौँ विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । संविधानसभाको चुनाव भएर कस्तो राजनीतिक प्रणाली कायम गर्ने भन्नेमा निर्णय हुनुको साटो संविधानसभाको चुनावअघि नै राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संविधानको अङ्ग बनाइयो । एक किसिमले भन्ने हो भने ‘डी फ्याक्ट’ परिवर्तन त संविधानसभाको चुनावअघि नै भइसकेको थियो । यसकारणले गर्दा यो १२ बुँदेबाट राजनीतिक अभ्यास बढायौँ, यो त्रुटिपूर्ण छ । आज नहोला भोलिका दिनमा प्रमाणित हुनेछ । त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रबाट अघि बढ्दै जाँदा जतिसुकै राम्रो चालक भए पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । 

तपाईंले देखेको यो त्रुटि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले देखेका छैनन्, तपाईंको बुझाइ के छ ?     
उहाँहरूले नदेखेको होइन तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताका कारणले गर्दा नदेखेको जस्तो गर्नुभएको छ । अलिकति हामी सत्तामा आइसकेपछि त्यसलाई ठीक गर्छौं भन्ने उहाँहरूमा अहम वा आत्मविश्वाश छ । भारतको दिल्लीको साटो रोल्पातिर गएर गरेको भए हुनेथियो, भारतीय शासक वर्गलाई सहभागी नगराएको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूमा रियलाइजेसन भएको छ । साथै संविधानसभाको चुनावअघि नै यो सबै परिवर्तन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि छ । तर राजनीतक स्वार्थ र सत्ता प्राप्तीका लागि यी काम गर्नुभयो । यो बाटो नै गल्ती थियो । 

तर नेपालका राजनीतक दलहरूमा आफू सत्तामा भए सबै ठीक, बाहिर पुग्नेवित्तिकै सबै बेठिक भन्ने संस्कार देखिन्छ । तपाईंको हकमा पनि केही हदसम्म लागू भएको छ । यसरी बाहिर हुनेवित्तिकै यस्ताखाले फन्डा निकालेर अस्थिरता मच्चाउन खोज्नु पनि त ठीक होइन होला नि ? 
सत्तामा रहँदा संविधानका केही मर्यादा र सीमाहरूले बाँधिएको हुन्छ । तर सबै राजनीतिक नेताहरू सत्तामा पुग्दा एउटा कुरा गर्ने, बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । इमानदार पनि छन् । तर त्यो सीमाले बाँधिएकाले कहिलेकाहीँ ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

तपाईंले पूर्व राजासँग पनि पटक– पटक भेटघाट गरेका समाचार आइरहेका छन् । पूर्वराजाको योजना के रहेछ ? उहाँले देशप्रति वास्तविक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो वा आफूले नारायणहिटी छोड्नुपरेको छटपटावट ?

राजासँगको मेरा अधिकांश भेट शिष्टाचार मात्र हो । निश्चिय पनि राजनीतिक व्यक्ति भएकाले राजनीतिक घटनाक्रमहरू र देशको अवस्थाबारे मैले पनि जानकारी गराउँछु । राजाबाट पनि त्यसको केही न केही प्रतिउत्तर पाउँछु । मैले कन्सिस्टेन्स्ली दस– बाह्र वर्षका बीचमा दर्जनौँ पटक राजासँग भेटेँ होला । त्यसक्रममा देशको बिग्रँदो अवस्थाप्रतिको चिन्ता मैले पाएको छु । आफू हटेर देश राम्रो होला भनेर नै विवादस्पद हुँदाहुँदै पनि सहजीकरणको काम गरेँ तर परिमाण विपरीत आइरहेको छ भन्ने उहाँको भनाइ हुने गरेको छ ।  आफू जहाँ जाँदा पनि जनताले यो कुरा भन्ने गरको तर म आफैले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने पूर्व राजाको भनाइ छ ।
राजसंस्थाका बारेमा चाहिँ के रहेछ पूर्व राजाको भनाइ ?
राजसंस्थाको बारेमा जनताले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मेरा लागि स्वीकार्य छ । जनताले यदि राजसंस्थाको पुनस्र्थपना चहेको हो भने जनता सडकमा आउनु पर्यो । मलाई मात्र सुनाएर भएन । 

स्वभाविक रूपमा जनताको गुनासो होला । तर, कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । पूर्वराजा शाहको इच्छाअनुसार नै तपाईंहरूले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नु भएको हो ? 
होइन, राजाको व्यक्तिगत चाहना के छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्रै वा राजाले भनेर यो पार्टीको स्थापना भएको होइन । नेपालमा राजसंस्था रहँदा नै बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजसंस्था नेपालका निमित्त आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ । आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ । काँग्रेस र एमाले, जसले २०४७ सालमा संविधान बनाए । जसलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर उहाँले भन्नुभयो । त्यो संविधानमा उहाँहरूले नै संवैधानिक राजसंस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र अपरिवर्तनीय भनेर लेख्नुभयो । पछि किन उहाँहरूले छोड्नु भयो ? त्यसको जवाफ उहाँहरूले नै दिनु होला । अपरिवर्तनीय भनेर उहाँहरूले लेख्दा राजाले दलहरूलाई घाटी न्याँकेर लेख्न लगाएका त थिएनन् । 

अब यी दुई राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा छिनोफानो कसरी गर्ने त ? तपाईं यसैमा लागि राख्नुभएको छ ?
हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ । सङ्घीयता पनि हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो । सङ्घीयताको पनि हामी विपक्षमै छौँ । जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ । यसमा देखिएको सशक्त जनमतलाई दृष्टिकोण गर्दै धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्छ । दोस्रो राजसंस्थादेखि माओवादीसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नका निमित्त सरकार पक्षले गोलमेल सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्छ । तेस्रो सङ्घीयताको कुरा छ । यसमा एउटा कम्प्रमाइज गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय सरकार बलियो रहने स्थानीय संरचनाका रूपमा स्थानीय सरकारलाई अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार दिएर कायम गर्ने अथवा सङ्घीता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेबारेमा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्छ । हामीले सुझाएको विकल्प यिनै हुन् । 

१२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि हाम्रो विचारमा केही लचकता र सुधार गर्दै आएका छौँ । ६२–६३ मा हामी ४६– ४७ सालकै जस्तो राजसंस्था भए बेस हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्थ्यौँ । अहिले देशमा गणतन्त्र एउटा यथार्थ भइसकेको छ । गणतन्त्र चाहनेहरूको पनि ठूलो सङ्ख्या छ । उनीहरूलाई पनि निषेध गरेर यहाँ स्थायित्व त हुँदैन हामीले यहाँ ? हामीलाई निषेध गरेर चल्दैन भन्छौँ भने उहाँहरूलाई पनि निषेध गरेर चल्दैन । लोकतन्त्रको अब विकल्प छैन । लोकतन्त्रलाई कायम गर्ने, लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउने नै हो । चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको सेरोमोनियल रूपमा एउटा लास्ट कस्टोडिम अफ द नेसन जब देश सङकटमा पर्छ, त्यो चाहिन्छ । सबैलाई समेट्न सक्ने साझा संस्था राजा हुन् । 

विगतमा राजाको बारेमा राजनीतिक दलहरूको केही गुनासो छ । राजसंस्थालाई हामी सम्मान गर्छाैं, राख्छौँ । तर अवसर पाउनेवित्तिकै राजसंस्थाले प्रजातन्त्रलाई ‘किडन्याप’ गर्छ ।  त्यो कुरामा गुनासो हो भने त्यो चिन्तालाई पो सम्बोधन गर्नुपर्यो । संस्था नै कि नराख्ने ? त्यसकारणले त्यो चिन्तालाई सम्बोधन गरौँ । संवैधानिक धेराबन्दीमा राखौँ, संविधानको नियन्त्रणमा राखौँ र मेकानिजम बनौँ । सबै जना अटाउने व्यवस्था बनाऔँ भन्ने हामीले मध्यमार्गी विचार प्रस्तुत गरेको छौँ । यसैगरी धर्म निरपेक्षताको मुख्य तत्व भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता हो । त्यो धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता कुरालाई हेरेर नेपालको ९४ प्रतिशत जनताको आस्था र विश्वासको सम्मान गर्दै एउटा आइडेन्टिटीका रूपमा र एकताको आधारको रूपमा हिन्दू राष्ट्र पनि कायम गरौँ । यो पनि मध्यमार्गी विचार हो । अहिले हिजोको व्यवस्थामा फर्कन सम्भव पनि छैन । अब नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्न हो ।

तर तपाईंले भन्नुभएको जुन व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाले झन् समस्या निम्त्याउने सक्ने खतरा देखिन्छ । यसमा अरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न सक्नु हुन्छ ?
त्यसैले त सबै जना बसेर छलफल गरौँ भनेको हो । जजसका जेजे कन्सर्नहरू छन् । एउटा बटम लाइन कसैलाई पनि निषेध नगर्ने, सबैले कुनै न कुनै स्पेस पाउने हुनुपर्छ ।  त्यो गर्न असम्भव छैन । किनभने गणतन्त्रको मूल संवाहक भनौँ वा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने माओवादी नै हो । माओवादीका तत्कालीन नेताहरू प्रचण्ड, बाबुरामहरूले त्यही बेलामा मसँगको वार्ताका क्रममा वा अनौपचारिक भेटमा कुनै न कुनै अवस्थामा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न भनेर सोचेका थियौँ भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ । 

यति लामो सङ्घर्ष र प्रक्रियाबाट आएको व्यवस्थालाई यति चाँडै परिवर्तन गरौँ वा परिमार्जन गरौँ भन्ने कुरा पनि त एउटा अस्थिरताकै सङ्केत भनेर बुझ्न सकिन्छ नि ? 

यदि धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन सकेको भए  आर्थिक समृद्धिद्वारा जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकेको भए सायद हामीले यो प्रश्न उठाइराख्नुपर्ने जरुरी थिएन । यो आफै डाइलोट हुन्थ्यो । तर देशको अहिलेको अवस्था कस्तो छ । म तपाईंलाई  ६ वटा मुख्य प्रवृत्ति भन्छु । एउटा राष्ट्र विखण्डनको आवाज पहिलो पटक सतहमा देखियो । 

तर सम्बोधन पनि त भो नि ?
केही सम्बोधन भएको छैन । नेपालमा पहिलो पटक त्यो आवाज देखियो । त्योभन्दा पहिला त उठेको थिएन । नेपालमा राणाशासन आयो गयो । पञ्चायत आयो गयो र कहिले पनि थिएन । तर यो पहिलो पटक आवाज उठ्यो । 

दोस्रो, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या विकराल छ । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा वर्षको १२ हजार नेपाली पासपोर्ट बनाएर विदेश जान्थे । अहिले करिब ५ लाख ४० हजार युवा एक वर्षमा विदेश जान्छन् । हामीले नेपालीलाई मालिक बनाउँछु भनेको ठाउँमा अरब र मलेसियाको जङ्गलमा गएर विदेशीको नेकर बन्न हामीले बाध्य पारि राखेका छौँ ।

तेस्रो, नेपालको इतिहासमा यति ठूलो ब्रह्मलुट कहिले भएको थिएन । राज्यकोषदेखि लिएर जुन किसिमले विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अरबौँ अरबौँको भ्रष्टाचार भइराखेको छ । चाहे एनसेलको कर छली भन्नुहोस्, वाइडबडी खरिद भन्नुहोस्, चाहे ३८ किलो सुनको कुरा गर्नु होस् । लोकतन्त्रको आवरणमा निर्वाध लुटतन्त्र चलिराखेको छ । चौथो नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि सङ्गठित रूपले आक्रमण भइराखेको छ । पाँचौँ एक दलीय सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक सङ्केत देखिनथालेको छ । हामीले लोकतन्त्र भनिराखेका छौँ । तर एकतन्त्रीय सर्वसत्तावादी हामी हुँदै गएको छ । तर अहिले नै स्थापित भयो म भन्दिनँ । यसतर्फ पहिला बढेको देखिन्छ ।

छैटौँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । राजालाई किन फालेको, हिन्दू राष्ट्रलाई किन फालेको, सङ्घीयता किन ल्याएको ? त्यसको एउटै कारण छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा पुर्याउन होइन । फेरि १२ वर्षपछाडि नयाँ माओवादी जन्मेपछि यो बाटो गलत भयो भन्ने प्रमाणित भएन र ? त्यस कारणले अहिले सतहमा बाच्न दुई छाक सबैले खाइराखेका छन् । अलि अलि ठूल ठूला घर पनि बनेका छन् । बाटोहरू अलि अलि बनेका छन् । तर अलि कति गहिराइमा गएर हेर्नुहोस् त । मैले भनेका कुन चाहिँ कुरा असत्य छ ।

तपाईंले भनेका कुरा समग्रमा सबै ठीक छन् । तर व्यवस्थाले त्यो गरेको होइन होला नि त ? त्यो त जसले नेतृत्व गरेको छ, त्यो मानिसको मासिकता परिवर्तन गर्न जरुरी पो देखियो ?
केही हदमा मान्छेहरूको मानसिकता, प्रवृति र कार्यशैली पनि दोष हन्छ । तर मूलतः बाटो गलत छ भने ड्राइभर जतिसुकै राम्रो भए पनि गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन । केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा सक्षम प्रधानमन्त्री हो । तर अहिले केपीको ठाउँ अरू कोही शेरबहादुरजी अरू कोही भएको भए योभन्दा डिजास्टर हुन्थ्यो होला । तर उहाँ जतिसुकै राम्रो भए पनि बाटो नै गलत छ । त्यही कारणले गर्दा यस्तो अवस्था छ । जबसम्म सिके राउतले  सार्वजनिक रूपमा मैले राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडेँ । नेपालको अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै अब म शान्तिपूण राजनीतिमा आएँ भन्दैनन् । तबसम्म यो एउटा रहस्यमय सम्झौता बाहेक अरू केही पनि हुँदैन ।

सीके राउतले हिजो मात्र पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर सकारात्म सन्देश दिएको चर्चासमेत हुन थालेका छ । यसलाई कसरी हर्ने ?
सरकारले इमानदारीपूर्वक यो प्रयास गरेको होला । मैले अघि नै भने नि । त्यो सम्झौताका कन्ट्राडिक्साहरू हेर्नुहोस् । पहिलोमा सम्झौतामा कही कतै सीके राउतले विखण्डनको एजेन्डा परित्याग गरिएको उल्लेख गरिएको छैन । स्वतन्त्र मधेस नामको सङ्गठनलाई सरकारले वैधानिक मान्यता दिएको छ । तेस्रो, स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनसँग आबद्ध नेता कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र नागरिकहरूलाई नेपालको संविधानबमोजिम नागरिक अधिकार दिएको यो भनेको के ? त्यो अर्का देशका मान्छे हुन् । भुटानबाट आएकालाई यहाँ बस्न अरूसरह सुविधा दिन्छ भन्या चाहिँ हुन पर्छ । 

कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरा बुझिन्छ । जागिर खान के गर्न नेपाली नागरिक सरह भनेर १९५० सन्धिमा भनिएको छ । नेपाल र भातरको जस्तो किसिमको कुरा लेख्नु हुन्छ ।  हिजो पनि उहाँहरूले कहाँ राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडौँ भन्नुभएको छ र ? मधेसको हक अधिकारका लागि अब संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्छु भन्नु भएको छ । अर्थात  अबसम्म सीके राउतले मैले राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडेँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्दैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डालाई वैधानिक रूपमा नै अगाडि बढाउन खोजेको खतरनाक स्थिति आयो । र त्यसलाई सरकारले वैधानिकता दिएको जस्तो देखिन्छ ।

तर कतिपयले उहाँलाई सेफल्यान्डिङमा असर गर्ने भएकाले विस्तारै विखण्डनविरुद्धका आवाज र गतिविधि परित्याग गर्दै जानेछन् भनेर पनि भनेका छन् नि ?
त्यो हो भने पनि त उल्टो भयो । पहिले उहाँलाई पर्याप्त समय दिएर अनि सँच्चिएर सम्झौता गर्नु पथ्र्याे नि । अब पछि उहाँले त्यसो गर्नु भएन भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यो त सरकार परिवर्तनको कुरो मात्र होइन, राष्ट्र टुक्र्याउने कुरो छ । अहिलेको रोडम्यापबाट त प्रष्ट छ । मूलधारमा ल्याएर राष्ट्र विखण्डन गराउने काम हुन लाग्यो कि भने आशङ्का मात्रै हो हाम्रो । सरकारलाई सचेत गराएका हो । सरकारले सीके राउतलाई दबाब दिएर सार्वजनिक रूपमा मैले राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडेँ भनेर भन्न लगाउनु पर्यो । होइन भने त उहाँहरूका ४ वटा विकल्पमध्ये एक विकल्प सरकार बनाउन जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्ने छ । उहाँहरू अब त्यही विकल्पमा जानुभयो । मधेसमा सरकार बनाउनु हुन्छ । अनि भोलि मधेसमा जनमत सङ्ग्रह गराइदिने हो भने त्योबेला केपी ओलीले हस्ताक्षर मात्र त गर्नु भएको हो भनेर हुन्छ ? 

तपाईंको भनाइ सुन्दा निरासा नै निरासा पाइन्छ । साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा विगत १२ वर्षमा सकारात्मक काम नभएकै हो त ?
निश्चय पनि राम्रा काम पनि भएका छन् । माओवादीको जनविद्रोह वा आन्दोलन । गाणतन्त्र र सङ्घीयतापछि जोडिएका हुन् । मूल कुरा भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । योभन्दा अगाडि चर्चा चलेको थियो तर इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको बारेमा हामी यति सशक्त थिएनौँ । यो माओवादी आन्दोलन र २०६२÷०६३ को उपलब्धिको कारण हो । यसले गर्दा आज संसदमै कति महिला, दलितहरू पुगेका छन् । तल्लो तहको मानिस पनि ठाउँमा पुगेका छन् । म परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला विभिन्न देशमा गएर भनेको पनि छु । यो संविधानको विपक्षमा मैले मतदान गरेको छुु, किनभने मेरा फन्डामेन्टल सिद्धान्तहरू त्यहाँ परेका छैनन् । तर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा यो संविधान विश्वका अरू कुनैपनि संविधानभन्दा कम छैन । तर मलाई उल्टोे कमल थापाले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने अनि संविधान उत्कृष्ट छ भनेर हिँड्ने भनेर आरोप लाग्यो । 

तपाईंले सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगर्ने भनेर अघि नै भन्नुभयो, अबको राजनीति केमा केन्द्रित हुन्छ तपाईंको पार्टीको ?

पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श केन्द्रित भएर देशमा एउटा बलियो प्रजातान्त्रिक  राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा हामी पार्टीलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्छौं । यदि हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने वातावरण भयो भने मात्रै सत्तामा जान्छौँ । तर एजेन्डा अलपत्र पर्नेगरी हामी सत्तामा जाँदैनौँ । 

बेलाबेला तपाईं अलि भावुक पनि बन्ने गर्नुहुन्छ । पहिले पनि पार्टी विघटन भएका बेला राजनीतिबाट वितृष्णा जागेको आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यो सत्तामा नजाने भन्ने कुरा पनि त्यसैको निरन्तरता त होइन ?

वितृष्णाभन्दा पनि मेरो आफ्नो योजना छ । अरूले जस्तो आर्यघाटमै गएर राजनीति विसर्जन गर्ने मेरो सोच छैन । अहिले पनि मेरा धेरे योजना र चाहना छन् । नातिनातिनासँग समय विताउने रहर छ । मैले देशभित्रकै कतिपय ठाउँहरू पनि घुम्न पाएको छैन । पढ्छु भनेर घरमा ल्याएका दर्जनौँ किताबहरू आधा पढेर छाडेको छु । कति तीर्थमा पनि जान मन लागेको छ । त्यसका निमित्त शारीरिक रूपमा पनि सक्रिय रहेकै बेलामा रिटायर्ड हुन्छु भनेको हो । तर त्यसमा मेरो मात्रै योजनामा भर नपर्ने रहेछ । पार्टी र मुलुकको अवस्थाका बारेमा पनि गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन भन्ने हो । तर पनि म मेरो मान्यतामा अडिग छु ।

यो चाहाना भए त पार्टीको जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई सुम्पिन पनि सक्नुहुन्छ नि ? 

हामी नयाँ पुस्ता तयार गर्दैैछौँ । चाँडै नै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने नै हो । नयाँ पुस्ताले अबको जिम्मेवारी पनि लिनसक्छ । जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा छ– सम्भवतः अबको चुनाव मेरो अन्तिम चुनाव हुनेछ ।