–प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति भएको सुरक्षा परिषद्लाई समेत नसोधी प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्छु भन्न खोज्या के ? यो त सीधै सेनालाई लथालिङ्ग पार्ने र आफूले चाहेको मान्छे टिपेर सीधै ‘कू’ गर भन्ने अर्थ लाग्ने हो । : डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री ।

–हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको नेतृत्व बलियो ढङ्गले गर्न पर्याप्त अधिकार सुरक्षित गरेकै छ तर कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कैयौं संस्था र शक्ति थप गर्ने अनि कहिले सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउने कर्मले अधिनायक बन्ने आकाङ्क्षालाई थप पुष्टि गरेको छ । : प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस ।

फागुन २९ गते रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि विधेयकको विरोधमा आएका केही प्रतिनिधिमूलक दुई प्रतिकृया हुन् यी । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल, पूर्व प्रधानमन्त्री, सुरक्षाविद् र संविधानविद्ले समेत  विधेयकमा राखिएका प्रावधानको चर्को विरोध गरेका छन्, जसका कारण फागुन ४ गते सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ । सोमबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारको आदेशबमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखेका थिए । तर काँग्रेसले त्यसको विरोध गर्दै हटाउनुपर्ने माग गरेपछि संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली शक्ति आर्जनमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयक आएपछि संविधानको समेत बेवास्ता गर्दै निरङ्कुश बन्न खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । तर सरकार पक्षले भने त्यसको बचाउ गर्दै सरकारका राम्रा काम देखेर अत्तालिएकाहरूले गरेको आलोचना र विरोधको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरेको छ । 

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा २ सय ६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का बारेमा उल्लेख छ, जसअनुसार नेपाली सेना परिचालनलगायत कामका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सुरक्षा परिषद्का सदस्य रहन्छन् । यसमा रक्षा सचिव सदस्यसचिवका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानकै धारा २ सय ६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यस्था छ । यसको उपधारा ६ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भई सेना परिचालन गर्न आवश्यक देखिएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’, भन्ने लेखिएको छ ।

अहिले भयो के ? 
संविधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संसदमा फागुन २९ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकको दफा ६ मा नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनको व्यवस्था छ । यसमा संंविधानको व्यस्थालाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

संविधानले सेना परिचालनका लागि धारा २ सय ६७ मा भएको व्यवस्था नै सेना परिचालनको एक मात्र विकल्प भनेको छ । तर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ पछि उपदाफा ३ मा गरिएको व्यवस्थाप्रति विवाद उत्पन्न भएको छ ।

उपदफा ३ मा सेना परिचालनका सम्बन्धमा भनिएको छ– ‘उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो सङ्कट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ ।’  

अधिनायकवाद उन्मुख सोच : बाबुराम भट्टराई 
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजकसमेत रहेका डा. भटट्राईले विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्था सच्याउन सुझावसमेत दिएका छन् । उनले विधेयक जस्ताको तस्तै परित भए प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बन्ने दाबीसमेत गरेका छन् । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा परिषद्लगायतका महत्त्वपूर्ण निकाय आफूमा केन्द्रित गरिसकेका छन् । 

‘यस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवाद उन्मूख सोचको परिचायक हुन्’, डा. भट्टराईको ठहर छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भटट्राईले ठूला परियोजना विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सीधै सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान पनि गलत भन्दै संविधानविपरीतसमेत भएको बताएका छन् । ‘यस्तो सुविधा संविधानले कल्पना गरेको संसदीय शासकीय स्वरूपको प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘यदि त्यस्तो आवश्यकता पर्न गए शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

अधिकार केन्द्रित गर्नु संविधान विपरीत : काँग्रेस 
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई नै प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताएको छ । 

चैत ३ गते काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले केही गम्भीर प्रश्न जन्माएको उल्लेख गरेका हुन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन् गरी परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर त छ नै शक्तिको अधिकतम विन्यासको लोकतान्त्रिक मान्यताभन्दा विलकुलै विपरीत पनि छ’, काँग्रेसले भनेको छ । त्यस्तै उसले प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी उक्त विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक भएको ठहर गरेको छ । 

सेनालाई पनि फाइदा गर्दैन : सुरक्षाविद् बस्नेत
सुरक्षाविद् तथा नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डा. प्रेम सिंह बस्न्यात प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार यदि चाहिने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत यो–यो कारणले आवश्यक छ भनेर जनाकारी गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक छ भने राष्ट्रका नाममा संसद र सरकारलाई भन्नुपर्छ नेपालको सुरक्षामा भारत, चीन, विप्लव, सीके कोकोबाट खतरा छ ? त्यो जनताले जान्न पाउनुपर्छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट्याउनुपर्छ ।  

दलहरुको समेत सहमति नलिई एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्नु देशका लागि घातक हुन्छ’, सुरक्षाविद बस्न्यातले रातोपाटीसँग भने, ‘एकल निर्णयका आधारमा सेना परिचलन गर्दा स्वयं सेनालाई पनि असर गर्छ ।’ उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरण भएजस्तै अर्को प्रकरण दोहोरिन सक्ने खतरा रहेको बताए । ‘भोलि यही कारण प्रधानमन्त्रीसमेत हट्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो ख्याल गरेको देखिएन ।

आवाश्यकताभन्दा पनि निहित स्वार्थ र चाहानामा यो काम भएको भनेर बुझिन्छ’, बस्न्यातको भनाइ छ । ‘यो त अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तै शैली भयो, शैनिक कू र मार्सल सैनिकको अभ्यास गरेजस्तो देखियो यो अत्यन्त खतरा हो’, बस्न्यातको ठहर छ । 

स्वार्थ छैन, देशहितमा छ : राष्ट्रपतिका सल्लाहकार यादव
चौतर्फी आलोचना भए पनि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवले भने उक्त विधेयकमा गरिएको व्यवस्था देशहितका लागि भएको दाबी गरेका छन् । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाकै पालादेखि यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरुबाट अत्तालिएकाहरुले मात्रै विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको बताए ।

‘यो विरोधका लागि विरोध मात्रै हो’, यादवले रातोपाटीलाई बताए । ‘दुई तिहाइको सरकार छ । शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षामा कतै कमजोरी हुन नपाओस् भनेर सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो’, यादवले भने, ‘यो एक व्यक्तिका लागि मात्रै पनि होइन, प्रधानमन्त्री पदका लागि हो, भालि त्यो पदमा केपी ओलीको स्थानमा अरू नै पनि हुनसक्छन् । सर्ट टर्म होइन लङ टाइमका लागि हो यो व्यवस्था’, उनले यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री निरङ्कुश र तानाशाह हुन खोजेको भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरे । 

‘संसदीय व्यवस्थामा जोसुकै प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह हुन्छन् । यहाँ मात्र होइन अन्य देशको पनि उदाहरण त्यस्तै छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद र जनताप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी बन्नुपर्छ । जवाफदेही सबै हुनुपर्छ, राम्रो कामलाई साथ दिनुपर्छ र नराम्रो कामको विरोध गर्नुपर्छ । अहिले पनि अवस्था क्रिटिकल नै छ । एउटा व्यक्तिको पनि सुरक्षा राज्यले गर्नुपछ । त्यो दायित्वअन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु अवाश्यक छ’, यादवको दाबी छ ।