बीबीसी । केही दिनअघि चीनले जैस–ए–मोहम्मदका संस्थापक मसुद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट विश्वव्यापी आतङ्कवादी घोषणा गर्नबाट रोक्यो ।

 संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा चीन स्थायी सदस्य छ । उसले परिषदको अर्को स्थायी सदस्य फ्रान्सले ल्याएको प्रस्तावमाथि भिटो प्रयोग गरेर त्यसलाई अवरोध गर्यो ।  

चीनले यसअघि पनि यही प्रस्तावविरुद्ध चार पटक भिटो लगाइसकेको छ । भारतले यसलाई ठूलो झट्काका रूपमा लिएको छ र त्यहाँ यसबारे व्यापक चर्चा छ । 

भारत प्रशासित कस्मिरको पुलवामा जिल्लामा फेब्रुअरी १४ मा जैस–ए–मोहम्मदका कार्यकर्ताले बम आक्रमण गरे । भारतीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफको एक सवारीमा आत्मघाती हमला गर्दा ४० जवानको ज्यान गयो । 

आक्रमणको जिम्मेवारी जैस आफैले लियो । आक्रमणको प्रतिपक्षमा चीनले मसुद अजहरमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा समर्थन गर्ने आस गरिएको थियो ।  

चीनको असहयोगप्रति भारतले दुःख व्यक्त गर्यो । मुख्य विपक्षी पार्टी काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले यो मोदी सरकारको कमजोरी भएको बताए ।  

राहुलले ट्विट गर्दै भने, “कमजोर मोदी सी जिनपिङसँग डराए । चीनले भारतविरुद्ध कदम उठाउँदा मोदीको मुखबाट एक शब्द निस्किएन ।”

राहुलको टिप्पणीप्रति भाजपाले कडा आपत्ति जनायो । मोदीको मन्त्री परिषद्मा कानुन मन्त्री रहेका रविशंकर प्रसादले देश अफ्ठ्यारोमा हुँदा राहुल गान्धीलाई किन खुसी लागेको होला भनेर प्रश्न गरे ।

प्रसादले पत्रकार सम्मेलन गरेर सन् २००४ जनवरी ९ को दिन ‘द हिन्दू’मा छापिएको एक रिपोर्टको प्रतिलिपि देखाए, जसले यस घटनाका लागि काँग्रेसको इतिहास नै जिम्मेवार रहेको देखाउन खोजिएको छ ।  
उनले काँग्रेसका दिवङ्गत नेता तथा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्यताको प्रस्ताव आउँदा अस्वीकार गरेको बताए । साथै उनले नेहरुले नै उक्त सिट चीनलाई दिएको आरोप लगाए ।

‘द हिन्दू’ले आफ्नो रिपोर्टको दाबी पुष्टि गर्न शशी थरुरको एक किताबको सन्दर्भ दिएको छ । शशी थरुर हाल काँग्रेस नेता हुन् भने तत्कालीन समय संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्डर सेक्रेटरी–जनरल थिए । उनको ‘नेहरु–द इन्वेन्सन अफ इन्डिया’ भन्ने पुस्तकमा यसबारे चर्चा छ ।  

किताबमा थरुरले सन् १९५३ को वरपर भारतलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य बन्ने प्रस्ताव आएको लेखेका छन् । तर प्रधानमन्त्री नेहरुले त्यस अवसर चीनलाई हस्तान्तरण गरेको लेखका छन् । नेहरु योसम्बन्धी दस्तावेज भारतीय राजनीतिज्ञहरुले पनि देखेको लेखेका छन् ।

खासमा रविशंकर प्रसादले आज भारतले भोगेको समस्याको दोष राहुलको पार्टी र उनको परिवारमाथि दिन खोजेका हुन् ।  

यस्तो प्रयास पहिलो भने होइन । भाजपा र भारतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले आजका धेरै कमजोरीका लागि भारतको प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरुलाई दोष दिने गर्छन् । उनीहरु नेहरुले भारतमा संस्थागत गरको समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताप्रति सन्तुष्ट नभएकाले उनको समग्रताप्रति प्रहार गर्छन् ।

तर नेहरुको आलोचना गर्नेहरुले कैयौँ ऐतिहासिक तथ्यलाई उपेक्षा गर्ने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्र सन् १९४५ मा स्थापना भएको संस्था हो । संयुक्त राष्ट्रमा स्थायी परिषद्को व्यवस्था पनि त्यही वर्ष गरिएको हो । त्यो वर्ष भारत स्वतन्त्र नै भएको थिएन । 

नेहरु जीवित छँदा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेको थियो । सन् १९५५ सेप्टेम्बर २७ मा जेएन पारेखले यसबारे प्रश्न गर्दा नेहरुले भारतको संसदमा यसबारेमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

नेहरु भनेका थिए, “संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्नका लागि औपचारिक अथवा अनौपचारिक कुनै खालको प्रस्ताव आएको छैन । आजकल यसबारे केही शङ्कास्पद सन्दर्भहरुको उल्लेख दिइँदैछ । यसमा कुनै सच्चाइ छैन ।”

नेहरुले अगाडि भनेका छन्, “संयुक्त राष्ट्रमा सुरक्षा परिषदको गठन संयुक्त राष्ट्रको वडापत्र अन्तर्गत गरिएको थियो र यसमा केही खास देशहरुले स्थायी सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । वडापत्रमा कुनै संशोधनको व्यवस्था छैन । यसैले यसमा कुनै नयाँ सदस्य बन्न सक्दैन । यस्तोमा भारतलाई त्यसमा सदस्यता दिइयो र हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यौं भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । हाम्रो घोषित नीति संयुक्त राष्ट्रमा सदस्य बन्नको लागि योग्य सबै देशलाई सामेल गर्नुपर्छ भन्ने हो ।”

तर पनि भारतका धेरै दक्षिणपन्थीहरु संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सिटमा भारतले सदस्यताको अवसर गुमाएको विश्वास गर्छन् र यसका लागि भारतलाई दोष दिन्छन् । 
खास इतिहास के हो ?

भारत सन् ५० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा चीनलाई सामावेश गराउनुपर्छ भन्ने कुराको ठूलो समर्थक थियो । त्यो समय स्थायी सदस्यका पाँच सदस्यमा एक ताइवान थियो । 
ताइवानको सदस्यतालाई लिएर विवाद थियो । संयुक्त राष्ट्रको गठन हुँदा पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक चीनलाई मानिएको थियो । तर त्यसपछिका वर्षहरुमा चीनका प्रमुख दुई शक्तिहरुबीच ठूलो गृहयुद्ध चल्यो । 

सत्तारुढ राष्ट्रवादी शक्तिहरु गृहयुद्धमा हारे र चीनबाट समुन्द्रले छुट्टिएको टापु ताइवानमा स्थानतरण भयो । मुलभूमि चीनमा विद्रोही कम्युनिस्टहरुको शासन कायम भयो । दुवै शक्तिले एक दिन सम्पूर्ण चीनलाई एकीकरण गर्ने दाबी गरिरहेका थिए । 

सन् १९५२ सम्म आइपुग्दा चीन नामका दुई स्वशासित सरकारको अस्तित्व लामो समयअघि जाने देखिन थालेको थियो । मूलभूमि चीनमा कम्युनिस्टहरुको शासन रहेको जनवादी गणतन्त्र चीन र ताइवानमा गणतन्त्र चीन नामको सरकार गठन भएको थियो । 

चीनको लगभग अधिकांश जनसङ्ख्या र भूभाग बेइजिङ केन्द्रित रहेको जनवादी गणतन्त्र चीनमा रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रको स्थायी सदस्यको सिटमा भने ताइवानमा रहेको गणतन्त्र चीनका प्रतिनिधि थिए । यो बदल्नुपर्ने माग त्यो बेला उठिसकेको थियो ।  

शशी थरुरले आफ्नो किताबमा लेखेअनुसार भारतका प्रधामन्त्री नेहरु कम्युनिस्ट चीनलाई स्थायी सदस्य बनाउनुपर्ने कुराको प्रखर समर्थक थिए ।  

नेहरुले कम्युनिस्ट चीनको सदस्यताका लागि किन समर्थन गरे भन्ने बारेमा ‘द डिप्लोम्याट’ले एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेको थियो । 

रिपोर्टमा लेखिएको छ, “मानिसहरु नेहरुले संयुक्त राष्ट्रमा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई समर्थन दिनु पछाडिको खास कारण जान्न असफल रहँदै आएका छन् । नेहरु इतिहासका विज्ञ थिए र राष्ट्रहरुबीच शक्ति सन्तुलन उनका लागि निक्कै महत्त्वपूर्ण थियो ।”

‘द डिप्लोम्याट’ले लेखेको छ, “नेहरुको दृष्टिकोण बुझ्नका लागि २०औं शताब्दीमा फर्कनुुपर्छ । त्यो समयको राजनीतिबाट पाठ सिकेर नेहरुले ठूला शक्तिहरुले आफ्ना मित्रहरुबाट दुरी राख्न हुन्न बरु अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरुमा सामेल गराउनुपर्छ भन्ने विश्वास लिएका थिए ।”

यसमा उनले प्रथम विश्वयुद्धपछि जर्मनीसँग बाँकी शक्तिहरुले तीक्ततापूर्ण व्यवहार गर्दाको परिणाम मनन गरेका थिए ।   

द डिप्लोम्याटमा साउथ एसियन युनिभर्सिटी अफ डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनलका सहायक प्रध्यापक नबारुण रोयले लेखेका छन्, “नेहरु जनवादी गणतन्त्र चीन कुनै साधरण शक्ति नभएको मान्थे । चीनलाई विश्व राजनीतिमा समायोति गर्न आवश्यक भएको उनको विश्वास थियो । 

रोयले अगाडि लेखेका छन्, “नेहरुलाई विश्वास थियो कि नयाँ चीनको निर्माणले गर्दा पूर्वको मात्र होइन, सम्पूर्ण संसारको शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । नेहरु संयुक्त राष्ट्रबाट जनवादी गणतन्त्र चीनलाई बाहिर राख्दा संयुक्त राष्ट्रको फैसलाहरुलाई उसले बहिष्कार गर्न सक्ने ठान्थे ।”

भारतको चाहना
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेमा जति जति देश बलियो बन्दै जान्छ, त्यति उसको महत्त्वकाङ्क्षा बढेर जान्छ भनिन्छ ।

भारत पनि यो मामलामा अलग छैन । पछिल्लो समय उसको सैन्य र आर्थिक शक्ति बढेको छ । साथै विश्व राजनीतिमा त्यही अनुसारको भूमिकाको चाहना पनि बढेको छ । 

यसले पछिल्ला वर्षहरुमा उसले संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता माग लगातार गरिरहेको छ । 

भारतीय नेताहरुले संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत संसारभरीका विभिन्न मञ्चहरुमा यसका लागि माग गरेका छन् । 

यी प्रयास पुरै खेर गएको भने छैन । अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स र रुसजस्ता प्रमुख शक्तिशाली देशहरुले भारतको सदस्यताको मागमा समर्थन जनाएका छन् ।

तर चीन यसको घोर विरोधी रहेको छ । दुई देशको सम्बन्धमा समय समयमा देखिने तिक्ततालाई हेर्दा यसप्रति आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।  

दुई देशबीच लामो सिमाना विवादित छ । सन् २०१७ मै दुई देशबीच डोकलममा गतिरोध पैदा भएको थियो । 

त्यस्तै भारत र चीन दक्षिण–एसियाली र हिन्द महासागर क्षेत्रमा पकड बढाउनका लागि रणनीतिक स्थानको खोजीमा लागि परेको देखिन्छ ।