काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक प्रावधान विपरित सेना परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

संसदमा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा सुरक्षा समितिको सिफारिस बिनै प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  
काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोे व्यवस्था संविधान विपरित रहेको भन्दै फिर्ता लिन मार्फत माग गरेका हुन् ।

‘संविधानको व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसका साथ ल्याइएको यो विधेयकलाई यथाशिघ्र फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी विधेयक ल्याउन नेपाल सरकारसँग काँग्रेस माग गर्दछ,’ खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संविधानको धारा २६६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिष्दको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रक्षा,गृह,परराष्ट्र,अर्थमन्त्रीका अतिरिक्त सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ।

प्रमुख सचेतक खाँणका अनुसार विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखेकोमा काँग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।