काठमाडौँ । समाजमा हाम्रो स्थान कहाँ हुने भनेर दीर्घकालीन दृष्टिकोण नबनाए आगामी दिनमा अझै अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ । यसबाट बाहिर निस्कन विक्रम संवत् ००७ सालदेखि ०८७ साल अर्थात् सन् २०३० सालसम्मको लक्ष्य कोर्नु पर्नेहुन्छ । यसै प्रसङ्गमा विभिन्न कोणहरूबाट विभिन्न फोरमहरूमा आफ्नै तरिकाले आ–आफ्नै शैलीमा विचारहरू आइरहेका छन् । 

वस्तुगत परिस्थितको संश्लेषण गरेर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रगतिउन्मुख, उद्योगमैत्री, फराकिलो मध्यमवर्गीय आय भएको शान्त र सुरक्षित समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ । जो लोकतान्त्रिको फ्रेमवर्कभित्र नै कल्पना गर्नुपर्छ । 

आज समग्रमा बृहत् समुन्नतिको खाका तयार पार्न केके मुद्दा उठिरहेका छन् ? तिनमा यो प्रजातान्त्रिक कित्ताले के कस्तो गृहकार्य गरेर आगामी तीन– चार वर्षपछिका स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा कस्तो किसिमको तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु । 

नेपालको भूमिकृत समृद्धि र विकास गर्ने हुटहुटी जताततै देखिन्छ । यसमा भिजन नभएको पनि होइन, कुनै न कुनै कुरामा मिस्युज भइराखेको छ । हाम्रो भिजनअनुसारको बिजनेस हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा जोडिसियल (कानुनी राज) पनि खस्किराखेको छ । सुरक्षा निकायको औचित्य र आधारका बारेमा सुधारका कुरा पनि आइरहेका छन् । स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनाका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन् । हिजो एउटा मात्र सिंहदबार थियो । आज सात सय ५३ वटा सिंहदरबारमा विकृति मौलाइरहेको छ । समाजमा वकिल, डाक्टर, आर्किटेक्ट, प्राध्यापक, मिडिया जस्ता व्यावसायिक निकाय जसले आफूलाई स्वरोजगार पेसा ठान्छन् ।  

जसलाई म्याक्रो (वृहद) लेबल सँगसँगै माइक्रो (सूक्ष्म) लेबलमा विकास गर्नु सक्नुपर्छ । सन् २०३० सम्ममा अथवा विक्रम संवत ०२१ मा यहाँ पुग्छौँ भनेर भिजनबिनाको नारा लगाएर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

पुग्ने कहाँ ?
पुग्ने कहाँ हो ? साध्य के हो ? लक्ष्य के हो ? यसका साथै प्लान्टको अर्थतन्त्र र नेपालको समाजमा गइरहेका कम्पन, भूकम्प, ठूलाठूला हलचलहरू केकस्ता कुराले ल्याइराखेका छन् । त्यसमा हामीले प्राज्ञिक कोणबाट आम जनताको तहमा पनि बुझाउन सक्ने गरेर विभिन्न इभेन्टमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो मुलुकको विकासको उत्प्रेरकहरू के–के हुन् ? त्यसमा फ्याक्ट म्यासेज दिनुपर्यो र  साधनहरू केके हुन् ? साध्यमा पुग्ने ती साधनहरू वा खुट्किलाहरू खोज्नुपर्छ । 

त्यो यात्राका जोखिम के के हुन् ? त्यसबारेमा पनि स्पस्टता भयो भने भविष्यमा गर्न सकिने विकासको खाका तयार पारेर अगाडि जाँदा करिब गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।  

५ वटा कम्पन 
अहिले नेपाली समाजमा पाँचवाट कम्पन गइरहेका छन् । ती पाँचवटा पराकम्पमध्ये पहिलो हो– हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट, जो एकदमै भद्रगोल छ । यसलाई युवा जागरण अभियानले परिचालन, प्रेरित गरेर एउटा समुन्नतर्फ डोर्याउन सकिन्छ । यो सकारत्मक पक्ष हो । संसारका भीषण गृहयुद्धबाट माथि उठेका मुलुकहरूको जस्तै हाम्रोमा पनि भूराजनीतिक बनोट छ । हामीले युवा जनशक्ति खेर फालेका छौँ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ– सन् ०२८ देखि ३० सम्म अझै पनि फड््को मार्न सक्छौँ । तर त्यही गतिका साथ अगाडि जान सक्नुपर्छ । सन् ०३० पछि हामी बुढौलो समाजमा पुग्छौँ । यो एक दशकमा हामीले विकासमा फड्को मार्न सकेनौँ भने सन् ०३५ पछि विकासको गति त्यति सम्भव छैन । हाम्रो जस्तै जनसांख्यिक बनोट भएको मुलुक इन्डोनेसियामा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ गुणा बढी छ । हामीले हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट राम्ररी बुझेनौँ । त्यो अनुसारको नीति बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो समाज र अर्थतन्त्रमा समस्या चुलिँदै जानेछन् । यसबाट हामीबाहिर निस्कन निकै कठिन हुनेछ ।

दोस्रो कम्पन बसाइँसराइ हो । ०६८ को जनगणनाले तथ्याङ्कमा व्यापक बसाइसराइ भएको देखाउँछ । ०७८ ले त्यसको थप अवस्थाबारे चित्रण गर्ने नै छ । तर अत्यधिक बसाइँसराइले पूर्वी पाहाडी जिल्ला रित्तिँदै गएका छन् । नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो । नेपालको विकास भनेको गाउँको विकास नै हो । बीपी कोइरालाले पनि यस्तै भनेका थिए । तर अहिले त्यसमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । बनावटी खालको वर्गीकरणमा पनि ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या नगरपालिकामा रहेको पाइन्छ । बसाइँसराइको गति तीव्र रूपमा बढेको छ । त्यसको वास्तविक अवस्था पूर्वपश्चिम राजमार्गको सेरोफेरोमा देख्न सकिन्छ । ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या २० प्रतिशत भूभागमा छ । यसले देश बाहिरको बसाइँसराइले भन्दा देशभित्रको बसाइँसराइले विकासको मोडललाई हल्लाइरहेको छ । 

तेस्रो कम्पन भनेको हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणले ल्याएको छ । जसलाई संरचानगत रूपान्तरण भनिन्छ । त्यो एकदम अनियमित छ । मान्छेहरू कृषिबाट बाहिरिए । तर उद्योगभित्र उत्पादनमूलक विकास हुन सकेन । मान्छेहरू सेवामूलक क्षेत्रमा प्रवेश गरे । 

यसमा प्रश्न उठ्नसक्छ, किन सेवा क्षेत्रमा गए ? सेवा क्षेत्र भनेको हाइप्रोटेक्ट क्षेत्र मानिन्छ । अर्थतन्त्र परिपक्व भएपछि, प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएपछि, सेवा क्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा बढ्दै जान्छ । हाम्रोमा  कृषिबाट मान्छे बाहिर आए तर उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार हुन सकेको छैन । बढ्नुको साटो घटेर उत्पादनको अवस्था जम्मा ६ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

डा. रामशरण महतले सन् ९० को दशकमा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्दा उत्पादनतर्फको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको थियो । तर द्वन्द्व र राजनीतिक सङ्क्रमणले अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो कम्पनबाट बाहिर निस्कन मासिक रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादनको वृद्धिदर १२ देखि १५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । अहिले कृषि क्षेत्र २७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तर जनसङ्ख्याको संलग्नताको हिसाबले ५५ देखि ६० नै होला । कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि निराशाजनक छ । 

चौथो ठूलो कम्पन भनेको कनेक्टिभिटीको हो । एउटा फिजिकल कनेक्टिभिटी हो । देश आज ८५ हजार किलोमिटर ठाउँमा कमसल सञ्जालले जोडिएको छ । डिजिटल कनेक्टिभिटीको विकास भएको छ । तर सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रोमा ०४८ सालमा ७१ हजार टेलिफोन थिए । आज करिब ३ करोड सेलुलर सब्स्क्रिप्सन छन् । तर सबै फेसबुक र युटुब हेरेर समय व्यतित गरिरहेका छौँ । त्यसो गरे मात्र हामी त्यो फड्को मार्न सक्दैनौँ । यसलाई कसरी (इकोनोमिक्स) आर्थिक फोर्सको रूपमा सदुपयोग गर्ने भन्नेतिर मञ्चन हुन जरुरी छ । 

पाँचौँ कम्पन भनेको हाम्रो सशाकीय व्यवस्था नै हो । एकातत्म राज्यबाट सङ्घीयतामा गएको छौँ । यसले लोकल इकोनमिक ग्रोथलाई असर पर्छ । तर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने र स्थानीय तहमा स्वास्थ, शिक्षा खानेपानीका तथा पर्यवरणका कुरामा ध्यान दिएको खण्डमा अथाहा सम्भावना पनि छन् ।

 त्यो गर्नु सकेनौँ भने शासकीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न आउने जोखिमहरू छन् । त्यसैले यी ट्रनहरूबाट साध्य कहाँ पुग्ने हो ? यसको बारेमा पनि बसह गर्नुपर्छ ।

 माटामोटी रूपमा हामीले भनेका छौँ, सन् २०१८ नै अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट सरउन्नति हुने भनेर प्रविधिक योग्यता हामीले पूरा गरिसकेको थियौँ । तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभई केवल गैरआर्थिक सूचकहरूको बलमा सरउन्नति नहुने योजना बनाएका हौँ । अहिले सरउन्नति हुनेपछि रिभर्स हँुदा मजा आउँदैन । त्यसैले मुलुकमा अलि कति आर्थिक वृद्धिको गति बढ्न सफल भयो भने सरोन्नतिमा जाने भन्ने कुरा भएको हो । किन भने  अन्य मुलुक सरउन्नति हुँदा उनीहरूले तोकेको प्रतिव्यतिm आयाको मापडण्ड हाराहारी नपुगी सरउन्नति भएका छैनन् । 

नेपाल मात्र यसमा अपवाद भएर कुनै कृत्रिम गौरवको चाहना राख्नुहुन्न भन्नेर नै तीन वर्ष पछाडि धकेलेका हौँ । सन् २०२१ र २४ मा सङ्क्रमणकालीन समेत हिसाब गरेर बङ्गलादेश सँगसँगै नेपालको स्तरउन्नति हुन्छ ।  अब हाम्रो माइलस्टोन के हो भने सन् २०३० सम्ममा अधिकांश दिगो विकासमा पुग्ने हो ।

यसमा  करिब १७ वटा ग्रोथ छन् । १६९ टार्गेट छन् । २४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तोकिएका सूचाकाङ्क छन् । नेपालको हकमा एकदम अगाडि बढेर हामीले झडै ४ सयवटा सूचकाङ्कको कल्पना गरेका छौँ । सबै त पूरा हुँदैनन् । तर अधिकांश ग्रोथहरू पूरा गरेर अगाडि जान्छौँ । सन् २०३० सम्म सम्मानित मध्यम विकसित राष्ट्र बन्छौँ । आजको स्थिर मूल्यमा करिब २५ सय ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको मध्यम विकसित राष्ट्रको सूचीमा पर्छौं । तर यसको परिभाषा पनि इलास्टिक खालको छ । ११ सय डरलदेखि १२ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएकालाई मध्यम विकसित मुलुक भनिन्छ ।

 कहिलेकाहीँ सत्ताधारी मन्त्रीहरूले  भाषण गर्दा भन्ने मध्यम आय, कुन कुन विन्दुको अवस्थामा पुर्याउँछु भन्नुभएको हो ? हामीले अतिरन्जित खालको होइन,  स्वस्थ टार्गेट राख्नुपर्छ ।  त्यो अवस्थामा हामीले आम रूपमा आजको श्रीलङ्काको जीवनस्तर हासिल गर्न सक्छाँै । यसका उत्प्रेरकहरू हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका कुरा कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका कुराहरू हुन् । तर यसमा घनिभूत रूपमा गृहकार्य गर्नुपर्छ । 
ऊर्जाको क्षेत्रमा राम्रै प्रगति भइरहेको छ । पञ्चायतको अन्त्य हुँदा जम्मा २६२ मेघावाट जडित क्षमता थियो । त्यतिबेला हामी एसियाकै पहिलो वा दोस्रो अवस्थामा थियौँ । तर त्यो गतिमा हामीले विकास गर्न सकेनौँ । २६२ मेघावाटबाट अहिले करिब हजार मेघावाटको क्षमतासम्म पुर्याएका छौँ ।

आगामी एक दुई वर्षमा त्यो दोब्बर हुने अवस्थामा छ । तर जलस्रोतमा आधारित अर्थतन्त्रको पनि अलि नवीन किसिमले कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरण परिवर्तनको एजेन्डा पनि निके पेचिलो भनेको छ । नेपालका शतप्रतिशत इन्धनका स्रोतहरू नवीकरण गर्न सयौँ भने धरै सकारात्मक पक्षहरू छ । जसले नेपालको पर्यटनलाई पनि सहयोग गर्छ । यो दिशामा सानो देश भएकाले भुटान अगाडि बढिरहेको छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा आठ दस वर्षमा चुनौती थपिने देखिन्छ । सोलार ब्याट्री टेक्नोलोजीमा भएको ठूलो लगानीले यो हाम्रो सपनालाई जोखिममा त राखिरहेको छैन ? १० वर्षमा बन्ने जडित क्षमता नै एक वर्षमा बन्ने सोलारबाट पूरा हुने देखिन्छ । यसले हाम्रो सपनामा जोखिम खडा गरिदिने देखिन्छ । त्यसैले विविधिकरणको नीतिको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

दोस्रो भू–आकर्षणको बारेमा मैले त्यति भन्न सकिनँ । तर जानी जानी पर्यटनभन्दा पनि भूआकर्षण, हाम्रो ल्यान्डस्केप मार्केटिङ बनेको छ । यसमा पर्यटन पनि अटाउँछ । तर १२–१३ दिन औसत बस्ने एउटा विदेशी पर्यटक, दिनको ५०–५५ डलर खर्च गर्ने पर्यटकले नेपाललाई धेरै नै माथि लाँदैन । 

पर्यटन बहुआयाम हो, जसमा एडभेन्चर टुरिजम, स्पिरिचुअल टुरिजम, लेजर टुरिजम, अझ लेजर टुरिजमको अथाह सम्भावना त हामीले खोस्रेका पनि छैनौँ । दीर्घकालीन खालको कुराहरू ऊर्जा, सेवा, व्यापार र शिक्षा तथा स्वास्थ सेवाजस्ता विस्तृत कुरा छन् । त्यसबारे पछि छलफल गर्न सकिन्छ । 

विश्व व्यापार सङ्गठनको जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेन्ड एन्ड सर्भिसेजमा हामीले प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छौँ । 

यो भूभागको आकर्षण नेपालको अद्वितीय अवस्थिति र आकर्षण हो । यसलाई हामीले फराकिलो ढङ्गले ‘मार्केटिङ’ गर्न सक्यौँ भने दिगो समृद्धिको आधार तयार हुन्छ । 

भारत र चीनको सामीप्यता, सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्राभिटी, ली क्वान यु स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका बारेमा प्राधापक ड्यानी क्वाले सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्राभिटी कहाँ चलायमान छ भनेर बताउने गरेका छन् ।
यो ग्राभिटी सन् १९८० को दशकमा यो एटलान्टिकको मध्यमा थियो । त्यो भनेको युरोप र अमेरिकाको बीचतिर भयो । अहिले त्यो पूर्वतर्फ सर्दै पोल्यान्डतिर आएको छ । उनको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०५० तिर त्यो सेन्टर अफ इकोनोमी ग्राभिटी ठ्याक्कै नेपाल अथवा चीन र भारतको बीच हाम्रै हिमालयतिर आएर बस्छ । 

हुन त यो काल्पनिक विन्दु हो । तर यसले काठमाडौँबाट उडेको ३–४ घण्टामा विश्वको आधा जनसमुदायसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यो आफ्नो पहुँच भएको जनसङ्ख्या हो । त्यो भनेको एउटा मध्यम आय भएको मध्यम वर्गको जनसमुदायबाट आउने पर्यटकको फाइदा र लगानी जस्ता फाइदा नेपालले उठाउन सक्छ । त्यो भनेको ठूला छालहरू उठ्दा सँगै आउने सबै कुरा उठाएझैँ नेपालको सानो अर्थतन्त्र पनि माथि आउने सम्भावना छ ।  

तर यो प्रक्रिया स्वतः हुनेवाला छैन । यसलाई सचेत ढङ्गले नीति र रणनीति तयार गरी डोर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन गहन गृहकार्य गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा हो डिजिटलाइजेसन । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू युरोपका अपवादबाहेक प्रायः पछाडि परेका छन् । संरचनागत असमर्थता कुशासन जस्ता कुराले मुलुक पछाडि परेका छन् । तर भूपरिवेष्ठित मुलुक, जो विश्व बजारबाट टाढा छन् तिनको लागत बढी हुन्छ । ट्रान्जिट महँगो हुन्छ । दुरीले गर्दा धेरै कुरामा असमर्थता देखिन्छ । 

यस्ता कुरालाई हामीले डिजिटलाइजेसनबाट फड्को मार्न सक्छौँ । त्यसको अथाहा सम्भावना रहेछन् । अघि हामीले ७१ हजार फोनबाट ३ करोड फोन पुगेको कुरा गर्यौं । त्यस्ता कुरालाई हामीले ‘क्यास’ गर्नुपर्छ । 
त्यस्तै नेपालको अझै पनि ब्रान्ड भ्यालु छ । सहुलियतयुक्त अनुदानको कुरा छन् । अबको दस वर्ष र २५ वर्षको विन्डोको कुरा गरेँ । त्यो अवधिमा रूपान्तरणकारी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क लगायत नयाँ स्रोतहरू एआईआईबी जस्ता संस्थाबाट पनि खर्च गर्न सक्ने हो भने कम ब्याज दरमा ठूलो रकम ल्याउन सकिने सम्भावना छ । त्यसबाट फड्को मार्न सकिन्छ । यो सुविधा सधैँ उपलब्ध हुँदैन । यस्ता खालको उत्प्रेरकलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

उत्पादकत्वमा कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र मात्र होइन आम रूपमा उत्पादकत्वको एजेन्डालाई फोकस गर्नुपर्यो । दोस्रो कुरा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै लानुपर्छ । कर आधारका कुराहरू जोडिन्छन् । 
सामाजिक सुरक्षाका कुरा जति राम्रो भयो त्यति नै मुलुक दह्रो बनेर जान्छ । 

त्यस्तै सहरीकरण पनि एक हो । अझ हरित सहरीकरणको विषय जोडिन्छ । अर्को समाजिक चलायमानको विषय र सुशासन आउँछ । यस्ता कुराले मूल स्वरूपमा काम गर्छन् । यस्तै केही जोखिमहरू पनि छन् । प्रकोपको जोखिम छ । मानव संशाधन क्षयीकरणको जोखिम छ । 

नाकाबन्दी मात्र होइन हाम्रो पूर्वाधार समन्वयमा पनि समस्या छन् । बृहत् अर्थशास्त्रीय नीतिका समन्वयका मुद्दा र  उत्पादनमूलक उद्योग तथा ऊर्जामा नयाँ आउने प्रविधि र कुशासन हाम्रा थप जोखिम हुन् । 
अहिले नेपाललाई हल्लाइरहेका प्रवृत्ति, उत्प्रेरक, साधन र जोखिमहरू केके हुन् ? यसलाई युवा जागरण अभियानले अगाडि बढाउन सक्छ । 

समय समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गरेर मात्र होइन, त्यसको पूर्ण स्वामित्व र जस लिएर २०८५ को भिजन कोर्नुपर्छ । समाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय पक्षको समग्रतामा भिजन कोर्न सक्यौँ भने नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्छ । हामीलाई पुनः यो देशको रूपान्तरणकारी एजेन्डामा अग्रणी भूमिका खेल्नलाई सहयोग पुग्छ । 

(काठमाडौँमा शनिबार आयोजित ‘नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको नीति’ बहसमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विचार ।)