मानवाधिकार उल्लंघनको हिसाबले विश्वव्यापी रुपमै सर्वाधिक हुने मुलुक अमेरिकाले वर्षेनी संसारभरिकै मुलुकहरुको मानवाधिकारको स्थितिबारे आँकलन गर्दै रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै आएको छ । र, सोही मेसोमा उसले यस पटक पनि नेपाल समेत देशहरुको मानवाधिकारको स्थितिको बारेमा चर्चा गर्दै रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालको मानवाधिकारको स्थितिबारेमा उसले आफ्नो वार्षिक रिपोर्टमा ३५ पृष्ठ खर्च गरेर चर्चा गरेको छ । उसले गरेको यो चर्चामा तिब्बती शरणार्थी, निर्वाचन आयोगको पारदर्शिता, कानून उल्लंघनकर्ता सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउन सरकार असफल भएको, संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा ढिलाइ भएको, गैरन्यायिक हत्या, द्वन्द्वकालीन मुद्दा, बालकृष्ण ढुंगेलको आममाफीको प्रसंग, मानवाधिकारको बारेमा सेना अपारदर्शी रहेको, स्वतन्त्र भने पनि न्यायपालिका राजनीतिक दवाब, घुस र धम्कीको लागि कमजोर रहेको लगायतका प्रसंगहरु समेटिएको छ । त्यसै गरी, माओवादीहरुले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता नगरेको, प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध गर्न खोजेको, तिब्बतीहरुलाई दलाई लामाको जन्मदिन सार्वजनिक रुपमा मनाउन रोकेको, पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको दिशामा खासै कदम नचालेको, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतामा अवरोध गरेको,मानवाधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुद्या दण्डहीताको प्रबद्र्धनको लागि मद्दत गरेको, निर्मला पन्तको हत्यामा प्रारम्भिक अनुसन्धानकर्ताले लापरवाही गरेको र मुख्य प्रमाण नष्ट गरेको, तराईमा जातीय विभेद जारी रहेको लगायतका प्रसंगहरु पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने प्रतिवेदनको करिब ७ ठाउँमा तिब्बती शरणार्थीहरुको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ र उनीहरुको हक अधिकारमाथि कुण्ठित गरिएको आशय झल्काउने गरी पटक पटक चर्चा गरिएको छ । 

कतिपय बौद्धिक तथा कुटनीतिक व्यक्तित्वहरुले अमेरिकाको २०० जति मुलुकहरुको मानवाधिकारस्थितिबारे समीक्षा गरिएको यो प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भनी बताउने गरेका छन् । तर संसारमै मानवाधिकारको सबैभन्दा ठूलो उल्लंघनकर्ताको रुपमा कुख्यात अमेरिकाले जारी गरेको यस्ता प्रतिवेदनको मर्म भनेको ‘बिरालोले अरुलाई मुसा नखानू भनी दिएको अर्ती/उपदेशभन्दा बढी अरु केही देखिन्न ।

खासगरी, विश्व प्रहरीको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने र आफ्नो साम्राज्यवादी हैकम लाद्नका लागि यत्रतत्र सर्वत्र युद्ध लाद्ने अमेरिका संसारकै त्यस्तो पहिलो देश हो, जहाँको राज्य तथा संघीय जेलहरुमा २३ लाखभन्दा बढी बन्दीहरु छन् । यो भनेको संसारकै सबैभन्दा बढी बन्दीहरु रहेको रेकर्ड हो ।  अमेरिका नै त्यस्तो देश हो, जहाँ घातक विषको इन्जेक्सद दिएर संसारकै सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिइन्छ । कालाजातिहरुमाथि सर्वाधिक भेदभाव हुने र उनीहरुलाई लागू औषधका कारोवारीको रुपमा हेर्ने र सोही अपराधमा दण्डित गर्ने कुकर्ममा पनि सबैभन्दा अगाडि अमेरिकाकै नाम आउँछ । अमेरिकाको जनसंख्याको १३ प्रतिशत ओगट्ने काला जातिहरु अ गोराहरुको तुलनामा करिब ६ गुना बढी अमेरिकामा पक्राउ पर्ने गर्छन् ।

त्यसैगरी, अमेरिकामा पुलिस तथा सरकारी अधिकारीहरुबाट मुठभेड लगायत विभिन्न बहानामा हुने गैरकानूनी हत्यामा सर्वाधिक मारिनेहरुमा पनि गोराहरुको तुलनामा २.५ गुना बढी काला जातिकै हुने गर्छन् । त्यसैगरी, अमेरिकामा मारिने निशस्त्र नागरिकहरुमध्ये गोराहरुको तुलनामा कालाहरु मारिने सम्भावना ५ गुनाबढी हुने गर्छ ।

धरौटी र जमानत राख्न नसक्दा अमेरिकाका जेलहरुमा सड्नेहरुको संख्यामा गरिबहरुको संख्या अत्यधिक हुने गरेको छ ।

latuffcartoons.files.wordpress.com

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरुको बारेमा व्यापक चिन्ता र चासो राख्ने अमेरिकामा भने पहिलेदेखि नै शरणार्थीहरुले पाउँदै आएका सुविधा र सहुलियतहरुमा व्यापक कटौती गरिएको छ । ट्रम्पको सत्तारोहण लगत्तै अमेरिकामा शरणार्थीहरुको पाउने सुविधा र सहुलियतमा त्यस्तो कटौती गरिएको हो । व्यापक विरोधहरु भएपछि शरणार्थीहरुको कटौती भएका सुविधा  सहुलियतहरु केही फिर्ता गरिएका छन् तर त्यो अति सीमित छ । खासगरी, आन्तरिक सुरक्षामा खतराको नाममा गरिएको सो कटौतीपश्चात अमेरिकाले शरणार्थीहरुलाई फिर्ता पठाउने, उनीहरुलाई अवैध ढंगले कैद गर्ने, शरणार्थीहरुको परिवारलाई छुट्याएर अलग अलग क्याम्पहरुमा राखेर उनीहरुलाई हतोत्साही गर्ने लगायतका कामहरु व्यापक रुपमा हुने गरेको तथ्य ह्युमान राइट वाचको रिपोर्टहरुले देखाएको छ ।

नागरिकहरुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सुविधाहरु प्रदान गर्ने सवालमा अमेरिका फेल खाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा नागरिकहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने तथा उनीहरुको गोपनीयताको हकमाथि हस्तक्षेप गर्ने मुलुकहरुको दौडमा अमेरिका अग्रपंक्तिमा रहेको छ । 

i.pinimg.com

विश्वलाई मानवाधिकारको पाठ पढाउन उद्दत अमेरिका मध्यपूर्वमा इजरायलले लाखौं प्यालेष्टिनी जनताको मानवाधिकारमाथि सैनिक बुट बजार्दा चूप लाग्छ । उसका गैरकानूनी र गैरन्यायिक कदमहरुको राष्ट्रसंघले विरोध गर्दा अमेरिका उसको रक्षामा दृढतापूर्वक खडा हुने गर्छ ।

आफूलाई मानवाधिकारको मसिहाको रुपमा प्रस्तुत हुने तर मानवाधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याल्न सबैभन्दा बढी उद्दत अमेरिकाका करतूतहरु खोतल्दै जाने हो भने थुप्रै फेला पर्ने गर्छन् । यस अर्थमा अमेरिकाले अरु देशहरुको मानवाधिकारको स्थितिबारे जारी गरेको मानवाधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन फगत एउटा कर्मकाण्डी कदम मात्रै हो र त्यसको खासै नैतिक मूल्य हुँदैन भन्दा फरक पर्दैन ।