बुटवल –प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, ठेक्का, बिक्री वितरण, वातावरणीय मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा अनुगमन सुरु गरेको छ । 

प्रदेशमा रहेका क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेको, प्रहरी र स्थानीय प्रतिनिधिसगँको मिलामोतोमा अवैध उत्खनन् हुने गरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी ठेक्का लागाएको लगायतका प्रक्रिया मिचेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले आवाज उठाएपछि समितिले अनुगमन शुरु गरेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले तीन समूह बनाएर अनुगमन थालेको जनाएको छ । जसअनुसार  खोला, क्रसर उद्योग र स्थानीय तहले लगाएको ठेक्काको प्रक्रिया, राजस्व तिरे–नतिरेको र कारोबारको

फाइललगायतका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली बहादुर चौधरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

दाङबाट अनुगमन
तीन समुह बनाएर शुरु गरेको अनुगनम दाङ जिल्लाबाट शुरु भएको हो । दाङ र कपिलवस्तुको जिल्लाको अनुगमनमा प्रदेश सभासदस्य रेवतीरमण शर्मा, गीता थापा, कल्पना पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत लगायतको टोली खटिएको छ । 

टोलीले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग, ढुंगाजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का लागेका स्थलको अनुगमन गरेको छ । राप्ती र गढवा गाउँपालिका क्षेत्रका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमनपछि टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । 

यस्तै तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, देउखुरी, गडवा लगायतका बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका क्रेसर उद्योग, ढङ्गा, गिटी, बालुवा निकालिएका खोलाहरुको, अनुगमन गरेको अनुगमनमा सहभागि प्रदेशसभा सदस्य तथा समितिकी सदस्य गीता थापाले रातोपाटीलाई बताइन् । 

क्रसर उद्योगले मान्दैनन् सरकारको नीति
दाङ जिल्ला पाँच नम्बर प्रदेशको सवैभन्दा धेरै क्रसर उद्योगहरु रहेको जिल्ला मानिन्छ । 

प्रदेश सरकारले भदौ ३१ मा जारी गरेको कार्यविधिमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । तर, अनुगमनका क्रममा क्रसर उद्योगले सरकारी नीति नियम नै पालना नगरेको भेटिएको छ ।

अधिकांश उद्योगहरुले ६ महिनाको समयावधिभित्र नयाँ मापदण्ड पूरा नगरेको अनुगमनमा खटिएकी सदस्य गीता थापाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘कतिपय उद्योगहरुको पुरानो नियम पनि पालना परेका छैनन् । नयाँ कार्यविधिको पालनना गर्ने त कुरो भएन । केहीले मात्रै प्रक्रियाको फलो गरेका छन् ।’ 

कार्यविधि अनुसार उद्योग स्थानीय पालिकामा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । राप्ती नदी र अर्जुन खोला क्षेत्रमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालित छन् । नयाँ मापदण्ड अनुसार नदीको बहावदेखि पाँच सय मिटर टाढा उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, क्रसर तथा बालुवा उद्योग नदीकै किनारमा छन् । अनुगमनका क्रममा  राजमार्गदेखि पाँच सय मिटरभित्रै र पुलको नजिकै समेत क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । 

पटक पटक गुनासोपछि अनुगमन 
प्रदेश सरकारले नदीजज्य प्रदार्थ कार्यविधि बनाउन ढिला गरेको बहाना देखाउँदै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउन ढिला गर्दा अवैध रुपमा सेटिङ्गमा केही ठाउँमा उत्खनन् भइरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरुको भनाई छ । जसको सिधा असर उपभोक्तालाई पर्नुका साथै राजस्व चुहावट समेत भइरहेको छ । 

प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते जारी गरेको कार्यविधिमा रहेको घाटगढी गर्ने विषयमा स्थानीय तह र क्रसर व्यावसायीहरुले आलटाल गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले कार्यविधि नमानेर ठेक्का लगाए क्रसर उद्योगमाथि कारवाही गर्ने सरकारका प्रवक्ता वैद्यनाथ चौधरीले बताए । 

कुन जिल्लामा को सांसद ?
सार्वजनिक लेखा समितिले ५ नं. प्रदेश अन्तर्गतका तराइका ६ वटा जिल्ला नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म अनुगमन गर्नेगरी अख्तियारी पाएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा क्रसर उद्योग नभएपनि खोलाको ठेक्का र बालुवा निकाल्ने लगायतकाका कामबारे दोस्रो चरणमा अनुगमन गर्ने  लेखा समितिको तयारी छ ।  

यो पनि ..

प्रदेश ५ मा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्, यसरी हुन्छ सेटिङमा तस्करी

समितिका अनुसार अवको तीन सातामा प्रतिवेदन समितिमा बुझाइने छ । समितिले गत मंसिरमै अनुगमन गर्ने निणर्य गरेपनि फागुन २९ गतेमात्रै कुन जिल्ला कोको जाने भन्ने निर्णय भएको थियो । पाँच नम्बर प्रदेशअन्र्तगतका १२ जिल्लामध्ये तराइमा ६ जिल्ला रहेका छन् । दोस्रो चरणमा अन्य जिल्लामा अनुगमन गरिने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली बहादुर चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । 

अनुगमनका लागि बाँके र बर्दिया जिल्लामा विष्णुपन्थी, कुल प्रसाद पोखरेल,वसी उदिन खाँन छन् । त्यस्तै कुल प्रसाद पोखरलेले बवाई,कर्णाली,सतिभाट, कोठीयाघाटमा अनुगमन गर्ने छन् । उनले भने, ‘क्रसर उद्योगसँगै बन बतारण पनि अनुगमन गर्नेछौ ।’ 

रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा बैजनाथ कलावार,युवराज खनाल, तिलक राम शर्मा, विमला पन्थी,पार्वती पुन, उशा गहतराजको टोली खटिएको छ । जसमध्ये दुई जना काठमाडौमा छन् । बैजनाथ कलावरले आजभोलिबाटै अनुगमन शुरु गर्ने बताए । यस्तै दाङ र कपिलवस्तुमा कल्पना पाण्डे, गीता थापा, रेवतीरमण शर्मा खटिएका छन् । उनीहरुलाई अनुगमन अधिकृत र कर्मचारीहरुले साथ दिनेछन् । 

क्रसर उद्योगमा सधै झन्झट  
 अधिकांश क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेतादेखि समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्ति र टोले गुण्डासम्मको लगानी रहेकाले वर्षौंदेखि कारबाहीको कुरा चल्दै आएपनि कारबाही भएको छैन । एक जना क्रसर उद्योग सञ्चालकले भने, ‘जतिसुकै अनुगमनको नाटक गरिएपनि त्यो रकम असुल्नकै लागि हो ।’ 

नेतादेखि मन्त्री, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति सबैको लगानी खोला र क्रसरमा रहेको हुँदा मापदण्ड पूरा नगरेपनि पहुँचका आधारमा चल्दै आएको उनले खुलासा गरे । नेपाल रोडा ढुङ्गा व्यावसायी महासंघ ५ नम्बर प्रदेश संयोजक गोपाल ज्ञावालीले प्रदेशले तोकेको मापदण्ड अनुसार उद्योग चालाउन कठिन रहेको बताए । उनले प्रदेशले तोकेको नयाँ कार्यविधि सवै पालना  गर्न अझै २ देखि ३ बर्ष लाग्ने बताए । ‘हामी सरकारले बनाएको नियम मान्छौँ तर नयाँ नियममा रहेको स्थानान्तरणको लागि समय पनि चाहिन्छ, हचुवाका भरमा  उद्योग सार्न सकिदैन’ ज्ञवालीले भने । 

अनुगमन समितिलाई के छ अधिकार ? 
अनुगमन समितिले क्रसर उद्योगहरुले राजस्व छलेको, भण्डारण क्षमता, ढुगाँ,गट्टीको,बालुवाको परिमाण, ठेक्का पक्टा गर्दा ईआए आईईआए गरेको नगरेको हेर्नेछ । साथै गाउँपालिको बोलपत्र आवाह्वन, ठेक्का सम्झौता, नदिजन्य पदार्थको कार्यविधि पालन र स्थानको पनि अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ । त्यसबाहेक खरिद बिक्री फाईल पनि हेर्नेछ । अधिकाँश क्रसर उद्योगले थोरै विक्री देखाएर राजस्व ठगी गर्ने गरेको गुनासो छ ।