विषय प्रवेश

नेपाल सरकारले फेरि अर्को गल्ती दोहोर्याएको छ । एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाने, अनावश्यक बहस चलाउने, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, सोच समझबिना एक्लैले काम गर्दै जाने, प्रतिपक्षी तथा आफ्नै दलका समूहलाई पनि थाहै नदिई एकल निर्णय गर्दै जाने यो अहिलेको सरकारको विशेषता नै बनेको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो पटक सीके राउत र विप्लव समूहमाथि गरेको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । योसँगै सरकारले चालेका हरेक कदम एकपछि अर्को विफल बन्दै जानुले देशमा भयङ्कर तिक्तताको स्थिति देखापर्दैछ । नयाँ युगमा प्रवेश गर्दा र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट पार लागि फड्को मार्न थाल्दा एकाध समस्या देखिनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि सरकारले जनता र आफ्नै दललाई समेत विश्वासमा लिन नसक्नु सरकारको लागि अभिशाप नै बन्न पुगेको छ । 

नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको आन्दोलनको परिणाम गणतन्त्र प्राप्त भएपछि, स्थायी सरकार बनेपछि पाउने आशामा रहेका थिए । तर जनताले सोचेर बनाएको स्थायी सरकारले पनि क्रमशः बाटो बिराउन थालेपछि भने जनता निराश हुन थालेका छन् । माओवादी जनयुद्धको लामो कहरपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्ना सबै सहयात्रीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा अनेकौैँ हाँगाबिँगामा विभाजन भएको तत्कालीन माओवादीका घटकमध्ये निकै उग्ररूपमा प्रस्तुत हुन थालेको विप्लव समूहको नेकपा यतिबेला सरकारको चुनौती र टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । तत्कालीन माओवादीले २, ४ वटा भरुवा बन्दुक र करिब सय जनाको हाराहारीमा भएको सैन्य दस्ताकै आधारमा जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । यसले देशलाई नै चुनौती दिनेगरी बढाएको व्यापक समर्थन र सहयोगको परिणाम स्वरूप ठूलो दल बनेको माओवादीको इतिहास बिर्सनु हुँदैन । तिनै जनयुद्धका नायक र प्रमुख सैन्य कमान्डरहरू नै यतिबेला सरकारमा छन् । उनीहरूले आफ्नो पालामा जनयुद्ध सुरु गर्दाको इतिहास यतिबेला बिर्सिए जस्तो लाग्न थालेको छ । यसले गर्दा उनीहरूले विप्लवलाई निकै सूक्ष्म शक्तिका रूपमा आँकलन गरी निमिट्यान्न पार्न बल प्रयोग गर्ने योजना बनाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

विप्लव समूहको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुअघि कतै गृहकार्य नपुगेको हो कि भन्ने महशुस भएको छ । जतिसुकै सानो पार्टी किन नहोस् त्यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बोकेको हुनाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वार्ता र छलफलमा ल्याउनुपर्ने र समस्या समाधान गर्नमा उद्यत हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो नभई उल्टै निरङ्कुश तवरले प्रतिबन्ध लगाउने कदमले पक्कै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यस्तो कदम गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा पाच्य हुँदैन । कसैलाई प्रतिबन्ध लगाई पेल्न खोज्दा त्यसको प्रतिक्रिया झन् उग्र हुने, झन् बढी जनसमर्थन प्राप्त हुने, सरकारका गल्तीहरूले एकपछि अर्को गर्दै सरकारको लोकप्रियता गुम्ने, हत्या हिंसाको फलस्वरूप रगतको मूल्य चर्को रूपमा तिर्नुपर्ने जस्ता आदि साइड इफेक्टहरू देखापर्न सक्छन् । विज्ञानकै नियम अनुसार पनि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया हुनेगर्छ । यो नियम हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा किन सरकारले बिर्सिएको हो बुझ्न सकिएन ।

सरकारको काम त आपराधिक गतिविधि हुनै नदिने, भएमा आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र पूर्णरूपले परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् भने बहस र छलफल गर्ने, वार्ताको ढोका सदैव खुला राख्ने, सबैलाई विश्वासमा लिई देश र जनताको हित अनुकूलका कार्यहरू गर्ने हो । आफू पनि भ्रष्ट नहुने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने हो । प्रतिपक्षीका कुरा राम्रोसँग सुन्ने र सम्बोधन गर्ने तथा परराष्ट्र सम्बन्ध मजबुत पार्ने कार्य सरकारको हो ।

अन्य देशका गतिविधिमा अनावश्यक चासो नराखी आफ्नो देशको सुख र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने, सरकारको फजुल खर्च घटाउने हो । आयस्रोतका बाटाहरू पहिचान गर्ने र बेरोजगारलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हो । देशका उद्योगधन्दालाई हौसला प्रदान गर्ने, नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन दिँदै लगानीकर्ताको लगानी ग्यारेन्टी गर्ने, जीर्ण उद्योगलाई ब्युँताउने, श्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषिमा लगानी गर्ने, कृषकको लगानीको बिमा र बजार व्यवस्थापन गर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बाहिर जानु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि जनतालाई सहयोग गर्ने हो । प्रशासनिक झन्झटहरू समाप्त पार्ने र सेवालाई सहज बनाउने हो । समयानुसार निर्वाचन गराउने र सहज सत्ता हस्तान्तरणको परिपाटी बसाल्ने, सक्षम र खुबी भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, भनसुन, नातावाद, कृपावादका संकीर्ण सोंचहरू हटाउने, निरन्तर आफ्नो काममा लागिरहने, जनमत बुझिरहने हो । जनप्रतिनिधिले पैसाको लागि काम नगर्ने, चुनावमा खर्च घटाउने, शासन प्रणालीलाई सक्षम, विश्वासयोग्य र भरपर्दो बनाउने आदि कार्यहरू गरी जनताको मन जित्नुपर्ने हो । तर ठीक विपरीत खालका गतिविधिहरू भइरहनु नेपालका लागि विडम्बना नै हो । यसरी आमूल परिवर्तन गर्ने राजनेताको नेपालमा खडेरी नै लागेको पाइन्छ । 

जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनुशासनहिनता, कर्तव्यविमुख, पद लोलुपता, बिखण्डनवादी सोच, नातावाद, कृपावाद, हत्या हिंसा, आन्दोलन, असन्तुष्टिहरू, सरकार विरोधी प्रदर्शन जस्ता आदि दृश्यहरूले नेपालको विकासको सम्भावना र स्थायी शान्तिको लागि मार्ग अबरुद्ध गरेको छ । 

विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि नेपालमा सरकारी कुर्सीमा बसेपछि जस्तोसुकै त्यागी नेता किन नहोस् ऊ परिवर्तन भैहाल्ने परिपाटी नै छ । देशको मुहार फेर्ने र आमूल परिवर्तन ल्याउँछु भनेर सरकारमा पुग्नेहरूले उल्टै देशलाई घात गर्ने परिपाटी देखिने गरेको छ । आखिर सभ्य नागरिक, सभ्य समाज, सभ्य सरकार, सभ्य वातावरण बन्न र बनाउनमा अवरोध के हो अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ । के सबै नेपालीहरू नकारात्मक नै छन् त ? के सकारात्मक विचार बोक्ने मानिसको अभाव नै भएको हो त ? के नेपालीहरूले भए नभएका वादहरूको नक्कल गर्न सक्ने तर अरू देशमा भएका विकास र सुशासनको नक्कल गर्न नसक्ने रोग लागेर हो त ? देश विदेश घुमेर अनुभव सँगाल्ने तर देशमा आएर अनुभव प्रयोग गर्ने सोच नभएरै हो त ? अब त सरकारमा बस्नेहरूले पनि लाज मान्नुपर्ने बेला भएन र ? अरू देशमा भ्रमणमा जाँदा देखेको र सिकेको सानो कुरालाई पनि नेपालमा प्रयोग गर्न नसक्ने कारण के हो ? के नेपालको माटो नै त्यस्तो छ र ? होइन भने त अब ढिला भएन र विकास तथा समृद्धि ल्याउनमा ?

अन्त्यमा 

सरकारले भरखरै चालेका कदमहरू सोच विचार नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको हो भन्नुमा अब कुनै शङ्का छैन । सरकारको यस्तै रवैया रहे अब नेपालीहरूको शान्तिप्रतिको चाहनामा तुषारापात हुने देखिन्छ । फेरि पनि यो मुलुक अनावश्यक द्वन्द्वमा जाने निश्चित छ । सानो आकारमा रहेको विप्लव समूह फेरि ठूलो बन्न सक्ने देखिन्छ । यसरी राजनीतिक दललाई अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाई युद्धमा धकेल्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भविष्यमा पुष्टि हुनेछ । यसले दल, नेता, जनता र राष्ट्रलाई कुनै फाइदा हुँदैन । उल्टो बेफाइदा मात्र हुने सुनिश्चित छ । सरकारले यस्तो कदमलाई समयमै सच्याई विप्लवसँग वार्ता गरी मूलधारमा ल्याउन पहल नगर्ने हो भने जनताले फेरि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कुरा लगभग निश्चित छ । फेरि मुलुक अशान्तिको खाडलमा जाकिने छ । आखिर यस कदमबाट लाभान्वित हुने कुनै क्षेत्र र समूह नै छैन भने यो कदमको खारेजी नै आजको सबैभन्दा राम्रो समाधान हो । सरकारले बेलैमा सोच्दा राम्रो हुनेथियो । पछि रगतको खोलो बगेपछि, विकास निर्माण ठप्प भएपछि । पूर्वाधारहरू नष्ट भएपछि, सरकारले लोकप्रियता गुमाएपछि स्वीकार्नु भन्दा अझै केही बिग्रिएको छैन । विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई उसलाई वार्तामा ल्याउने सरकारले पहल गरोस्, यसैमा सबैको भलो हुने देखिन्छ ।