प्रधानमन्त्री ओलीले भने– तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैन
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रीपरिषद् पुनगर्ठन नहुने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘एउटा मन्त्रालय खाली छ, अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो,’ उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘तत्काल पुनर्गठन हुँदैन ।’
गत साता मात्रै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विराटनगर नै पुगेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुनसक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए – ‘यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो, उहाँले चाहे मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूह कुनै कार्यालयमा दर्ता नभएको अनाधिकृत संस्था भएको पनि बताए । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी अनधिकृत झुण्ड भएको ओलीको आरोप छ ।
‘जुन संस्था विधिवत छैन, यस्तो झुण्ड हो– सरकारले चिन्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्रीले विप्लव समूह राजनीतिक दल नभएको र सो समूहले गरेका विध्वंसात्मक गतिविधिमात्रै गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट पारे ।
उनले विप्लव समूहका बारेमा धारणा राख्दा सचेत हुन नेताहरुलाई आग्रह समेत गरे ।
‘नेताजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफैँलाई जवाफ दिन नसक्ने कुराहरु नगर्नुहोस्, नेकपा विप्लव समूह भनेर चिनिने झुण्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिने जस्तै हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी र जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने ? बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ, अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ? गम्भीर राजनीति गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुन विपरित, लुटपाट र आतंकका गतिविधि गर्न छुट नदिने चेतावनी दिँदै भने, ‘नेपालमा शान्ति चाहियो कि चाहिएन ? वार्ता समिति बनाएको हो । गर्दिन भनेको होइन ? सभ्य समाजले सुन्न सक्ने माग छ ? के–के माग छ ? सुन्न सक्ने छन् ?’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली लुम्बिनी आउँदै
-
रवि लामिछानेसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान सुरु
-
एकनास छैनन् सहकारी : कतै बचत फिर्ता पाउनै मुस्किल, कतै बचतको ओइरो
-
चितवन राइनोजसँग जोडिए चर्चित पाकिस्तानी खेलाडी सोहेल तनवीर
-
रौतहटमा मोबाइल चोर्ने २ जना रंगेहात पक्राउ
-
सहकारीका सम्बन्धमा संसदीय समितिले स्पष्ट खाका दिएन