बच्चाले आफ्नो आमाको काखमा रहँदा सिकेको भाषा मातृभाषा हो । जन्मिएपछि सबैभन्दा पहिले सिकेको र बोलेको भाषालाई नै ‘मातृभाषा’ भनिन्छ । मातृभाषा सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक एवं भाषासम्बन्धी र रीतिरिवाजको पहिचान पनि हो । २०६८ को जनगणना अनुसार मात्रै पनि नेपालमा एक सय २५ जातजातिहरु छन् भने एक सय २३ भाषा बोलिन्छन् । यति धेरै भाषिक समुदायका बालबालिकालाई नेपाली भाषाका माध्यमबाट शिक्षा दिइँदै आएको छ । मातृभाषा नेपाली नभएका प्रत्येक समुदायका बालबालिकालाई ज्ञानमा पहुँचका लागि उनीहरुको मातृभाषाका माध्यमबाटै शिक्षा दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा विभिन्न राष्ट्रय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले निरन्तर काम गर्दै आएका छन् । समय समयमा मातृभाषाका बारेमा विभिन्न सेमिनार र गोष्ठीहरु हुँदै आएका छन् । सरकारले पनि विभिन्न नियम कानुन र पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्त आदि तयार गरिरहेको छ तर अझै पनि यसले सोचेअनुसार काम नगरेको जनगुनासाहरु अइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मातृभाषामा शिक्षा (बहुभाषिक शिक्षा) लागू गर्न आइपरेका कठिनाइ, कानुनी अवरोध र उपलिब्धका बारेमा यस क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गर्दै आएभएका अमृत योन्जनसँग मोहन दाहालले गरेको कुराकानी :

तपाईं लामो समयदेखि मातृभाषामा शिक्षाको पक्षपोषण गर्दै आउनुभएको छ । सबैले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न, नेपालमा के–कति कारणले मातृभाषामा शिक्षा दिइनु जरुरी छ ?

पहिलो, नेपालको संविधान र ऐन कानुनले मातृभाषामा शिक्षा दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणपत्रहरुमा पनि नेपाल पक्ष राष्ट्रका रुपमा उभिएको छ, हस्ताक्षर गरेको छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था हो ।

दोस्रो, मातृभाषामा शिक्षा पाउनु उनीहरुको बालअधिकार हो ।

तेस्रो, घरमा बोलिने र विद्यालयमा बोलिने भाषा एउटै भयो भने ज्ञानमा पहुँच सहज हुन्छ । विद्यालय भनेको ज्ञानको भण्डार हो । त्यो ज्ञानको भण्डारमा पहुँचका लागि मातृभाषाका माध्यमबाट जानै पर्ने हुन्छ ।

चौथो, मातृभाषामा शिक्षाले मातृभाषीहरु पनि सम्मानित भएको महसुस हुन्छ । बालबालिकाले परिवारमा जानेको भाषा विद्यालयमा पनि पढ्न पाउँदा गर्व बोध हुन्छ । विद्यालय हाम्रो हो भन्ने भावना दरो हुन्छ ।

पाँचौं, जुनसुकै बालबालिकाका लागि मातृभाषामा शिक्षा सहज हुन्छ । यो आमाको दूध जस्तै हो । आमाको दूध पोसिलो हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता (एन्टिबडी) हुन्छ । डाक्टरहरु कम्तीमा ६ महिनासम्म आमाको दूध खान सल्लाह दिन्छन् । दूधले नपुगेमा मात्र लिटो खुवाउने गरिन्छ । नेपालको परम्पराअनुसार ६ महिना लागेपछि अन्नप्रासन गर्ने (भात खुवाउने) चलन छ । 

यस्तै गरी आमाले बोल्ने भाषा अर्थात् मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा प्रारम्भ गर्नुपर्छ । बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषा हुनुपर्छ । यसपछि कक्षा ४ र ५ मा मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली दुवैमा सिकाउन सकिन्छ । संविधानले आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा दिइने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कक्षा ८ सम्म तन्काउन सकिन्छ ।

त्यसपछि मातृभाषाको जग बलियो भएपछि नेपाली भाषाका माध्यमबाट जानुपर्छ । अङ्ग्रेजी जस्ता अन्तराष्ट्रिय भाषामा जान सकिन्छ । नर्सिङ, ओभरसियर जस्ता प्रविधिक विषय अङ्ग्रेजीमा  माध्यममा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मातृभाषाका माध्यमबाट सिकाइ प्रारम्भ गर्दै नेपाली माध्यम हुँदै अङ्ग्रेजी माध्यममा जान सकिन्छ ।

अर्को हो, नेपाल सरकारले वर्षौंदेखि नेपालका मातृभाषी बालबालिकालाई नेपाली भाषा लादेर शिक्षामा जातिसंहार (Genocide in education in Nepal)  गरिरहेको छ भन्ने आरोपबाट सरकार मुक्त हुन्छ । नेपालका ब्युरोक्रयाट (सेवाप्रदायक) हरु एकभाषी मानिसकताबाट मुक्त भइसके भन्ने सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । 

तपाईंले मातृभाषामा शिक्षामा जोड दिनुको अन्तर्य भाषा संरक्षणका लागि मात्र हो कि यसले जीवन निर्वाहमा पनि मद्दत गर्छ? तपाईंको ठम्याइ के हो ?

एउटा कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । प्राविधिक शब्दावली बारे प्रष्ट हुन आवश्यक पनि छ । 'मातृभाषामा शिक्षा' भनेको मातृभाषाको माध्यममा दिइने शिक्षा हो । यो विषयको शिक्षा होइन । मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षाले मातृभाषी बालबालिको शिक्षामा पहुँच बढाउँछ । विज्ञान, गणित, सामाजिक आदि विषय पनि मातृभाषाको माध्यमबाट पढाइन्छ ।

'मातृभाषाको शिक्षा' भनेको मातृभाषा विषयको शिक्षा हो । यसले ज्ञानमा पहुँच बढाउँदैन । नेपाली वा अङ्ग्रेजी विषय भनेको तत् भाषाको साहित्य र भाषाको संरचना (व्याकरण) पढाउने हो । यसै गरी मातृभाषा विषय शिक्षण भनेको पनि मातृभाषाको साहित्य र व्याकरण सिकाउने हो । विषयको शिक्षाले भाषाको संरक्षण त गर्छ तर ज्ञानको भण्डारमा पहुँच बृद्धि गर्दैन ।

र, संविधानले चाहेको मातृभाषामा शिक्षा हो अर्थात् मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो । म बालबालिकालाई भाषा लाद्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छु । भाषाको संरक्षणको जिम्मा बालबालिकालाई थोपरेर हुन्छ र ? ऊ त जुनसुकै विषय पढ्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

अँ, मातृभाषामा शिक्षमा पाउने बालबालिका ७० वर्षसम्म बाँच्यो भने उसको भाषा पनि ७० वर्षसम्म बाँच्छ नि । यसरी पनि भाषा बाँच्न सक्छ नि । उसको आत्मसम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ ।

दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भाषाले जीवननिर्वाह नगर्ने प्रश्नै उठ्दैन । नेपालमा नेपाली भाषा पढाएर हजारौंले ससम्मान जीवन धानिराखेका छन् भने मातृभाषाले जीवन नधान्ला भनेर प्रश्नै गर्नुपर्दैन । रेडियो नेपाल र गोरखापत्र, नयाँ नेपालका जागिरे मातृभाषीहरु रमाइरहेको देख्छु । 

मातृभाषाको सट्टा नेपाली भाषामा शिक्षा दिँदा के कसरी व्यक्तिको पढाइ र दक्षतामा फरक पर्नेगर्छ ? नेपाली भाषामा बढी जोड दिँदा व्यक्तिको क्षमता र सीप विकासमा के कसरी सङ्कुचन आउँछ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

यो प्रश्न नै उपवेशवादी सोंचको छ– कोलानिस्टिक । भाषिक साम्रज्यवादीहरु (Linguistic Imperilist) ले यसरी नै सोच्दछन् । मैले माथिका दुई प्रश्नमा मातृभाषामा शिक्षाबारे प्रष्ट पारिसकेको छु । मातृभाषामा शिक्षा भनेको मातृभाषी बालबालिकालाई विद्यलयीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन भनेर । यो शिक्षा कक्षा ३ सम्मका लागि हो भनेर । मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा प्रारम्भ गर्ने अनि क्रमशः भाषा थप्दै जाने हो । यस शिक्षाले भाषा थप्छ, घटाउँदैन । मातृभाषामा जग बलियो भने अन्य भाषा छिटो सिक्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ । अध्ययन अनुसन्धानले यसै भन्छ । मूल कुरा बालबालिकाले बुझ्ने गरी पढाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।

मातृभाषालाई नेपाली भाषाको सौता जस्तो सोच्नु हुँदैन । यसै सोचले गर्दा मातृभाषामा शिक्षा अड्किएको हो ।

मातृभाषा शिक्षामा धेरै लामो समयसम्म कार्य गर्नुभयो, कति उपलब्धि हातलाग्यो ?

हो, २०६३ देखि निरन्तर फुल टाइमर जस्तै गरी यसै क्षेत्रमा छु । २०४४ देखि मातृभाषामा लेख्दै आइरहेको छु । अध्ययन अनुसन्धान गरी आइरहेको छु ।

तपाईंलाई थाहै छ कि २०४६ सम्म नेपालमा एक भाषी नीति थियो । एक भाषा एक भेषको नारा लाग्ने गर्दथ्यो । हाम्रो आन्दोलनले गर्दा नेपाल संविधानतः २०४७ मा बहुभाषिक मुलुकको रुपमा देखापर्‍यो । राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मातृभाषाले संविधानमा स्थान पायो । मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था भयो । २०५१ देखि मातृभाषालाई अछुतको व्यवहार गर्ने रेडियो नेपालमा मातृभाषामा समाचार र कार्यक्रमले प्रवेश पायो । २०५४ देखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषा विषयको रुपमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गरेर शिक्षण प्रारम्भ गर्‍यो ।

२०६३ सालको संविधानले मातृभाषालाई समानताको हक प्रदान गर्‍यो । मातृभाषामा शिक्षा अर्थात् बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ भयो । देशको ६ जिल्लाको ७ वटा विद्यालयमा ८ वटा मातृभाषामा शिक्षा प्रारम्भ भयो । सरकारले बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६ पारित गरेर लागू गरेको छ ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, आईएलओ १६९, आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्यो । अदालतहरुमा दोभाषेको व्यवस्था गरिँदै छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना भएर मातृभाषालाई संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले मातृभाषा विभाग खोलेर मातृभाषासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र साहित्य अभिवृद्धि कार्य भइरहेको छ ।

मातृभाषीहरुमा पनि आफ्नो मातृभाषामा साहित्य सिर्जना गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यले गति लिएको छ । ६० भन्दा धेरै मातृभाषीले संस्था स्थापना नै गरेर मातृभाषा बचाउन लागिपरेका छन् ।

यी सबै मातृभाषीहरुको चेतनाले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । म आफै पनि सक्रिय रहेँ । भाषाविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरें । भाषाकै परिवेशमा रहेर ४५ भन्दा धेरै पुस्तक लेखेछु । २०० को हाराहारीमा अनुसन्धान र सचेतात्मक लेख प्रकाशित भएका छन् । मलाई लाग्छ निकै धेरै उपलब्धि हात परेको अनुभूति भइरहेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले मातृभाषाबारे ६ वटा प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यो पनि कम उपलब्धि होइन ।

एउटा विद्यार्थीले कतिवटा भाषा सिक्न सम्भव छ ? (मातृभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, शिक्षाका लागि अङ्ग्रेजी, रोजगारीका लागि जापानी, कोरियन, फ्रेन्च) ?

यस प्रश्नले अब सन्दर्भ गुमाइ सकेको छ भन्ने लाग्छ । बहुभाषिक देशको नागरिकले आफ्नो भाषा र परिवेशको भाषा सिक्नै पर्यो । परिवेशको भाषा दिग र कालको हिसाबले २ भन्दा धेरै हुन सक्छ । नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका नागरिकले रोजीरोटीका लागि देश छोडेर बाहिरी मुलुकमा जानै पर्यो । यस क्रममा चारो जोहो गरिदिने मुलुकको भाषा सिक्नै पर्‍यो ।

म आफै पनि एक दर्जन जति भाषा बुझ्छु र बोल्छु पनि । तामाङ भाषी । विद्यालयमा पुगेपछि नेपाली सिकेछु । भारतको कोलकतामा पुगेर हिन्दी विद्यालयमा भर्ना भएपछि कक्षाकोठाको भाषा हिन्दी भयो । साथीहरुको सङ्गतले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, उर्दु आदि सिकेछु । बजारको भाषा बङ्गाली भयो । बङ्गाली भाषीको सङ्गतले आसामी, उडिसा र राजवंशीलगायतका भाषा बुझ्दछु । विश्वविद्यालयको भाषा अङ्ग्रेजी हुने नै भयो ।

मातृभाषाको जग बलियो भयो भने यी सबै सम्भव छ । मातृभाषाको जगमा धेरै भाषा सिक्न सकिन्छ । भाषाको परिवार हुन्छ र एउटा परिवारभित्रको भाषाको संरचना (व्याकरण) प्रायः एउटै हुन्छ र भाषा सिक्न सजिलो बनाइदिन्छ । अनुवाद गरे पुग्छ । अवधारणा बुझिरहनु पर्दैन । भाषा फरक परिवारको छ भने पनि मानव मष्तिष्कले फरकपनाको खोजी गरेर सूचना थुपारिदिन्छ । भाषा इन्टरलिङ्क हुन्छ । गाउँबाट सहर आएका महिलाहरु पनि टोकरी व्यापारी र टिभी च्यानल हुँदै हिन्दी र उर्दू बोलिरहेका हुन्छन् । यसर्थ भाषालाई बोझ ठान्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।

जीवनयापनको स्रोतसाधनले भाषा सिक्न प्रेरित गर्दछ । भाषा सिक्ने सिकाउने विधि हुन्छ । नर्सरी देखि अङ्ग्रेजी सिकेर पोख्त हुने होइन । अङ्ग्रेजी भाषा ढङ्ग पुर्‍याएर सिक्ने हो भने ६ महिनामा सिक्न सकिन्छ । यसबारे राष्ट्र सचेत हुनुपर्छ । कक्षा कोठामा होइन कि इन्स्टिच्युटमा अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने हो भने नेपालले बर्षेनि अर्बौं रुपियाँ बचाउन सकिन्छ । भोलिको नेपालीलाई प्रचुर मात्रामा चिनियाँ भाषाले रोजगारी दिन सक्छ । यसतर्फ सोचेस भन्ने चाहन्छु ।

कति भाषा सिक्ने भन्ने चाहिँ उसको परिवेश र अध्ययनले डिमान्ड गरेअनुसार हुन्छ भन्छु म । 

२०४७ सालको संविधानले मातृभाषामा प्राथमिक तहमा शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको थियो, यत्रो ३० वर्षसम्ममा पनि प्रगति देखिएन नि, यसको कारण के देख्नु हुन्छ ?

हो, यसको मूल जरो चाहिँ सरकारी कर्मचारी देख्छु । विशेषगरी शिक्षाका कर्मचारी अझ भनौं पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मानसिकता । उनीहरुले संविधानको गलत व्याख्या गरे । मातृभाषामा शिक्षालाई मातृभाषाको शिक्षा बुझे । अनि मातृभाषा विषयको पुस्तक तयार गरिदिए । मातृभाषीहरुले नरुचेको गाँस खानु पर्‍यो । परिणाम आजको स्थिति हो । यो एकभाषी सत्ताको मानसिकताले ल्याएको परिणाम हो ।

अर्को शैक्षिक अराजकता हो । विषयको रुपमा रहेको मातृभाषालाई केही वर्षपछि ग्रान्ड डिजाइन अनुसार नै स्थानीय विषय/मातृभाषा राखेर पढाउ वा नपढाउ भन्ने पार्‍यो पाठक्रममा नै । अनि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क भनियो तर यस छैठौं विषयका लागि सरकारले बजेट निकास गरिएन । अभिभावक आफैले पुस्तक किन्नुपर्ने भयो । अनि फेरि शैक्षिक अपराध सुरु भयो । मातृभाषाको ठाउँमा अभिभावकको चाहना भन्दै ऐच्छिक अङ्ग्रेजी हालियो । गत डेढ दशकदेखि शैक्षिक अपराध मात्र होइन, शिक्षामा गैरकानुनी अपराध हावी छ । यससम्बन्धमा सचिव तहसम्म नै मैले कुरा पुर्‍याएको हो । कुनै ध्यान दिइएन । शैक्षिक अपराध कतिसम्म भने गत महिना मेलम्ची नगरपालिकाका केही सरकारी विद्यालय अवलोकन गर्ने क्रममा के देखियो भने निजी प्रकाशनका पुस्तकहरु पढाइरहेका रहेछन् ।

सरकार र विद्यालयलाई जोड्ने तन्तु भनेको स्रोतव्यक्ति हुन् । यो सरकारी संस्था हो । यी सबै गैरकानुनी कामलाई प्रोत्साहित गरिरहेको वा बेवास्ता गर्ने काम त्यसै संस्थामार्फत् भइरहेको मेरो ठम्याइ हो । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको ध्यान शैक्षिक भ्रष्टचारतिर जान आवश्यक छ ।

विश्वभरिको अध्ययन अनुसन्धान प्रमाणित गरेको र बालबालिकालाई सिकाइमा सहज बनाउने विधिलाई बौद्धिक विलासिता भन्नु उचित हुँदैन । यसले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । विश्व मानचित्रमा बङ्गला देश कसरी उदय भयो र विश्वभरि फ्रेब्रुअरी २१ का दिन किन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउँछ सो बुझ्न आवश्यकता छ ।

राज्यले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा र नबनाउँदा के फरक पर्छ ?

देशमा सङ्घीयता नआउँदा के फरक पर्ला र भने जस्तै हो । कुनै सनकीले नेपाल नै नरहे के फरक पर्ला र भनेजस्तै हो, किनकि भूगोल त यही रहन्छ नै । नेपाली भाषाले सरकारी भाषाको मान्यता नपाउँदा भारतको दार्जिलिङमा के भइरहेछ बुझ्न सकिन्छ । 

मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धमा अहिलेको संविधान ऐन नियम र नीतिले गरेका व्यवस्था पर्याप्त छन् ?

मेरो विचारमा संवैधानिक प्रावधान प्रयाप्त छ । संविधानलाई टेकेर ऐनकानुन बनाउनु पर्छ र संविधान र ऐनकानुनमा टेकेर निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरु इमानदार हुन अति आवश्यक छ । मूल समस्या कानुनको भन्दा पनि कार्यान्वयनको हो । इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरिने हो भने संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि मातृभाषी समुदायलाई कुनै अर्थ लाग्दैन ।

मातृभाषामा शिक्षा दिने सम्बन्धमा सम्बन्धित भाषिक समुदायमा उत्साहित छैन, पाठ्य सामग्री र शिक्षकको पनि अभाव छ, यसको समाधान के देख्नुभएको छ ?

मूलतः सरकारको अठोट हुने हो भने कर्मचारी तयार हुन्छन्, भाषिक समुदायमा उत्साहको लहर आउन सक्छ ।

पाठ्यसामग्री तयारीमा म कुनै समस्या देख्दिनँ । केन्द्रीकृत विधिबाट समुदाय केन्द्रित विधि  (Bottom up approach) मा जानुपर्छ । यसो हुँदा विद्यालय परिवार (शिक्षक, विद्यार्थी र भाषिक समुदाय मिलेर)बाट नै पाठ्यसामग्री र सन्दर्भसामग्री तयार गर्न सकिन्छ । उनीहरुलाई प्राविधिक  सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यससम्बन्धी नेपालसँग व्यवहारिक अनुभव पनि छ ।

शिक्षकको पनि समस्या हुँदैन । मातृभाषी शिक्षकले नै पढाउनुपर्ने भन्ने होइन । यो त विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षकले नै पढाउने हो । उनीहरुले नै बालअधिकारको संरक्षण गर्ने हो । भाषा सिकेर बुझ्ने गरी पढाउने हो । गैरमातृभाषी शिक्षक रहेमा उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसारको छोटो अवधिको तालिम दिन सकिन्छ । उपलब्ध मातृभाषी शिक्षकलाई आवश्यक ठाउँमा हेरफेर गर्न सकिन्छ । यसबारे उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

यस दिशामा सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ ?

मेरो विचारमा संवैधानिक प्रावधान अनुरुप यथाशीघ्र ऐनकानुन बनाउनुपर्छ र निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ । अनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनुपर्दछ ।

सर्वप्रथम देशको संविधान, ऐनकानुन र महासन्धिहरुको स्मरण गराउँदै सङ्घीय सरकारले यथाशीघ्र स्थानीय सरकारलाई निर्देशिका पठाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरुलाई व्यावहारिक रुप दिन मातृभाषामा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्छ । 

अङ्ग्रेजीप्रति आम अभिभावकको क्रेज छ, तपाईंहरु भने मातृभाषामा शिक्षा भन्दै हिँड्नुहुन्छ, यो अलि अमिल्दो भएन ?

हो, हामी संविधान सही कार्यान्वयनको पक्षमा छौं । मातृभाषी बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा दिने पक्षमा छौं । बालबालिकाले बुझ्नेगरी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

सरकारले पनि यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सरकार कस्तो खाले जनशक्ति तयार गर्न चाहन्छ?

अभिभावकले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ– आफ्नो बालबालिकाले चाउचाउ, चटपटे वा पानी पुरी खान चाहन्छ भनेर त्यही मात्र खान दिएमा बाल स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला ?

मातृभाषामा शिक्षाको पर्याप्त व्यवस्थापन नहुँदा शिक्षामा समावेशीकरण हुन नसकेको अवस्था हो ? तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नुभएको होला नि के पाउनुभयो ?

सरकारले विशेष गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बेवास्ता गरेकाले हो । यस कामको जिम्मेवारी स्रोत व्यक्तिको पनि हो । जिल्ला शिक्षा अधिकारीको हो । मूलतः एक भाषिक मानिसकताले गर्दा हो । एक भाषा नीति पुनः लादन सकिन्छ भन्ने उत्कण्ठाले पनि हो ।

व्यवस्थापनले गर्दा मातृभाषामा शिक्षा अड्केको होइन । विगत २८ वर्षमा धेरै गर्न सकिन्थ्यो । राजनीति उथलपुथलको परिवर्तन हुँदा शिक्षामा नहुने कुरै होइन । अहिले पनि सुरु गरे सगरमाथा चढ्न सकिन्छ तर यसका लागि मानसिकता तयार हुनुपर्छ र यसका लागि सर्वप्रथम जिम्मेवार संस्था स्रोतव्यक्ति (आरपी)लाई खारेज गरेर कार्य प्रारम्भ गरिनुपर्छ । गत दुई दशकमा बहुभाषिक शिक्षाप्रति भ्रम फैलाए र अङ्ग्रेजी शिक्षाको वकालत गरिरहे । बहुभाषिक शिक्षा निर्देशिका २०६६ लाई विद्यालयमा नपुर्याएर आफ्नै झोलामा नै राखे । मातृभाषी बालअधिकारको अधिकार लुटे ।

शिक्षामा समावेशीकरण जोड्नु आवश्यक छैन । यो नितान्त फरक विषय हो । बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारलाई निमुखासँग जोड्नु उचित हुँदैन । 

कतिजति विद्यालयमा यो मातृभाषामा पढाइ हुँदैछ अहिले ? ती विद्यालयहरुलाई चाहिँ तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

यो शिक्षा सर्वप्रथम सातवटा सरकारी विद्यायलयमा सुरु गरिएको हो । यसपछि २४ विद्यालयमा लागू भएको थियो । पाइलट कार्यक्रम सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि वृद्धि रोकियो । हेरचाह भएन वा हेर्न नै चाहेन । अहिले २४ वटैमा सीमित छ । केही गैरसकारी संस्थाले एक दर्जन जति विद्यालयलमा लागू गरेको जानकारी छ ।

(क) मातृभाषामा शिक्षा मातृभाषी बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको पनि छ । विद्यालयले पनि सुनिश्चित गरेर संविधान र महासन्धिहरुको सम्मान गरिनुपर्छ ।

(ख) उनीहरुको मातृभाषा पढाउनुभनेको पठनपाठनलाई सहज बनाउनु पनि हो । उनीहरुको भाषा र संस्कृतिलाई सम्मान गर्नु पनि हो । यसले विद्यालय छोड्ने र दोहोर्‍याउने दरलाई घटाउँछ ।

(ग) स्थानीय तहमा नै शैक्षिकसामग्री बनाउन सकिन्छ, र

(घ) शिक्षक छैन भनेर बस्नुपर्दैन ।

स्थानीय भाषाविज्ञ र स्वयम् सेवकहरुको सरसहयोगमा नै सिकाइलाई सहज बनाउन पनि सकिन्छ र बनाउनु पर्छ । यो शिक्षा समाज र सरकारलाई जोड्ने कडी पनि हुनसक्छ र समृद्धिको ढोका खोल्ने औजार पनि हुन सक्छ । गरेर देखाउने उपाय पनि हुनसक्छ । यसर्थ प्रधानाध्यपक, शिक्षक तथा विद्यालय सञ्चालक समितिले यसतर्फ ध्यान दिओस् । 

ती विद्यालयहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

बालशिक्षामा विद्यालय इमानदार हुनुपर्दछ । देशको संविधान, ऐन कानुन र निर्देशिका कुल्चिनु हुँदैन । मातृभाषी बालबालिकाले आआफ्ना मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिदिनु पर्छ । गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा शैक्षिक सामग्री तयारी र शिक्षक तालिमको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । भएकै जनशक्ति (शिक्षक)लाई उचित व्यवस्थापन गरेर बहुभाषिक शिक्षा परिचालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय मातृभाषी समुदायलाई पनि हारगुहार गर्न सकिन्छ ।

 अब कहिले बढ्ला ? २४ बाट माथिका स्कुलमा कहिलेदेखि लागू होला मातृभाषामा शिक्षा ?

मातृभाषामा शिक्षा जुनसुकै बेला पनि लागू हुन सक्छ । यसको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न सक्छ । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) लाई दिएको छ । मातृभाषामा शिक्षा सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारलाई गुहार्नु पर्दैन, स्वीकृत लिइरहनुपर्दैन । स्थान सरकार आफैं गर्न सक्छन् । शिक्षा ऐन बनेको छ, कतिपय ऐनकानुन बन्दै पनि छ । निर्देशिकाहरु तयार हुँदै होलान् । स्थानीय सरकारहरु एक दुई वर्ष अलमलमा पर्न सक्छन् । सरकारी निकाय भाषा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिन बहुभाषिक विद्यालय छनौट गरेर कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । एक दशकमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्छ ।