काठमाडौँ । पर्यटनमन्त्रीको हेलिकोप्टर दुर्घटनालाई कारण देखाउँदै स्थगित भएको सरकारी डाक्टरहरूको आन्दोलन पुनः हुने भएको छ । आफ्ना मागहरूलाई लिएर उनीहरूले आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्ने र माग पूरा नहुने स्थितिमा सामूहिक राजीनामाको दिशातिर अगाडि बढ्ने हदसम्मको कार्यक्रममा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

स्मरणीय रहोस्, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरूले पुसदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा सङ्घमा २० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत चिकित्सक रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही कर्मचारी ऐनमा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई भने ३८ हजार सङ्घमा ९ हजार ५ सय प्रदेश र ९ हजार ५ सय स्थानीय तहमा खटाइएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले चिकित्सक र सरकारी कर्मचारीलाई विभेदकारी व्यवहार गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

साथै एक ठाउँमा भएको चिकित्सकले अर्काे प्रदेशमा सरुवा भएर जान नपाउने नियमलाई कर्मचारी अध्यादेशमा समावेश गरेपछि सरकारी चिकित्सक आन्दोलित हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा अहिलेसम्म कुनै पनि चिकित्सकले कर्मचारी समायोजनको फारम भरेका छैनन् ।

पुसमा सरकारी चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । तर पुसमा गठन गरेको वार्ता समितिले भने एक महिनासम्म कुनै पनि पहल कदमी अघि नसारेपछि फेरि माग २७ देखि चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए । लामो समयसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन र फागुन १५ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको निधन भएपछि देश शोकमा परेको भन्दै सोही दिनदेखि चिकित्सकले दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि सरकारसँगको विनासम्झौता नै स्थगन गरेका थिए । 

चिकित्सकका माग सम्बोधनका लागि नयाँ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नै सच्याउनुपर्ने र त्यो आफूहरूको मात्र बुँताको विषयवस्तु नरहेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ भने चिकित्सकले भने त्यसलाई जसरी भए पनि सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीप्रति आश

लामो समयसम्म स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्नेदेखि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले सरकारी चिकित्सकको मागप्रति बेवास्ता गरेको सरकारी चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा आफूहरू अन्तिम विकल्प अर्थात राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

अब हाम्रो आश भनेको प्रधानमन्त्रीसँग हो । आज सरकारी चिकित्सकको मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उहाँको प्रतिक्रियाअनुसार आन्दोलन गर्ने कि सहमतिमा जाने भन्ने कुरा आउँछ डा. दीपेन्द्रले रातोपाटीलाई भने ।

यदि सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकारी चिकित्सकको अन्तिम विकल्प भनेको सामूहिक राजीनामा हो, हामीसँग ६ देखि ७ सयसम्म राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको डा. पाण्डेले बताए ।

वार्ताबाट सरकारले चिकित्सकको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा फेरि आन्दोलन गर्ने र माग सम्बोधन नभए राजीनामा दिने जनाएको छ ।