बुटवल–संघीय सरकारले बुटवलस्थित बेलबास–वेथरी सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सडक नेकपाका महासचिव तथा पूर्वमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए । २०७३ मंसिर ७ गते शिलान्यास गर्दै महासचिव पौडेलले सडक समयमै बन्ने र यसले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटक बृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए । 

तीन खण्डमा बिभाजन गरेर ठेक्का दिइएको सडक निर्माणका लागि ठेकेदारलाई दिनुपर्ने बजेट भने प्रदेश सरकारसँग छैन । जुन सडकका लागि १ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । तर हालसम्म सरकारले १ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र पठाएको छ । सरकारले बजेटनै कम पठाएपछि कामामा ढिलो हुने स्वभाविक भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । संघले पाँच नम्बर प्रदेशमा मात्रै १ सय ५० सडक अयोजनाहरु हस्तान्तरण गरेको छ । 

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई शुरुमा १४३ वटा सडक हस्तारण गरेको थियो । पछि रुकुमको मुसीकोटका ७ वटा सडकहरु थपिए  । तर रकम थप्ने कुरा त परै जावस् पहिलेका आयोजनाका लागि नै स्टमेट गरेको रकम पठाउन समेत संघीय सरकारले चासो देखाएको छैन ।

 सडक विकासको मूल मेरुदण्ड मान्दै तीनै तह संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले सडक योजनालाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । म्याद थप भइसकेका योजनामा समेत निर्माण व्यवसायीबाट मेशिन,उपकरण, कामदार,निर्माण समाग्रीको कारण देखाएर थप रकम दावी भैरहेका छन् । जसले योजनाको लागत अझै बढ्ने प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जियिर सहदेवबहादुर भण्डारी बताउँछन् । 

मन्त्री बैजनाथ चौधरीकाअनुसार संघीय सरकारले पठाएका सडक योजनाहरु सम्पन्न गर्न ११ अर्व बजेट चाहिन्छ । अहिले नै ७ अर्व रुपैयाँ पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ ।  उनले संघीय सरकारले चैत महिनासम्म २ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशलाई पठाईदिने बचन पाएको रातोपाटीलाई बताए । 

कुन सडकका लागि कति रकम अपुग ?

सघीय सरकारले हस्तारण गरेका सडक योजनामध्ये सवै सडकमा अभाव छ । धेरै सडक सम्पन्न गर्नुपर्ने डिभिजन सडक कार्यलय बुटवल अन्र्तगतमात्रै १ अर्व ७३ करोड रुपैयाँ अपुग छ । जहाँ ३५ वटा सडक डिभिजनबाट प्रदेश सरकारमा सरेका छन् । 

दाङ सडक डिभिजनबाट सरेका १९ वटा सडकका लागि ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अपुग छ । पाल्पाका ११ वटा सडक आयोजनाका लागि १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको छ ।  डिभिजन कार्यालय शिवपुर कपिलवस्तुबाट हस्तान्तरण भएका ७ सडकका लागि ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ अपुग रहेको छ ।

यो प्रदेशमा निकै चर्चाका रहेको सालझन्डी सन्धीखर्क ढोरपाट सडक योजना अर्घाखाँचीका २ सडकका लागि ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको छ । तम्घास सिमलटारी प्यूठान सडक योजना अन्र्तगतका २४ वटमा सडकका लागि १ अर्ब ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अपुग छ ।

प्युठनकाका २८ वटा सडक योजनहरुको लागि ४४ करोड रकम अपुग छ । यस्तै नेपालगञ्ज सडक डिभिजनबाट हस्तान्तरण भएका १८ बटा योजनाका लागि ८३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अपुग छ । 

प्रदेश सरकारको ध्यान सडकमा 

प्रदेश नम्बर ५ सरकारले पाँच बर्षमा हाल रहेको सडकको अवस्था सुधार गरी दोब्बर पार्ने योजना अगाडी सारेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले सरकारको आवधिक योजनाअनुसार सबै स्थानीय तहका मुकामहरुमा सहज रुपमा सडक यातायात पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार हाल पक्की (कालेपत्रो) बाटो नपुगेका जिल्लाहरुमा पनि ५ बर्षभित्र सबै सबै स्थानमा कालोपत्रो सडक बनाउने योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्लामा कुल ८ सय किलोमिटर सडक मात्रै कालेपत्रे भएको छ । तर सरकारले  ५ वर्षमा २६ सय किलोमिटर बाटो कालोपत्रे  गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा कुल ११ हजार किलोमिटर सडक छ । जुन कच्ची, पक्की र ग्राभेल बाटोको लम्बाई हो । यसलाई ५ बर्षमा २२ हजार किलोमिटर अर्थात दोब्बर बढि बाटो पु¥याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । 

तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बजेट अभावका कारण सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘एक करोड रुपैयाँले एक किलोमिटर पनि बाटो बन्दैन, हामीसँग बजेटको सिमितता छ । जसले गर्दा समस्या भएको छ’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीको भनाई छ । 

कुन सडकको लम्बाई कति ? 
प्रदेश सरकारले कुल ४७ प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार २०७३ असारसम्म यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करिब ११ हजार कि.मी. सडक बनेका छन् । सडक उपलब्धताको हिसाबले चौथो धेरै सडकको लम्बाई भएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ ।  

सडकको घनत्व (१०० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा रहेको सडकको लम्बाई) को हिसावले यो तेस्रो स्थानमा आउँछ ।  अर्थशास्त्री प्रा.डा.बाबुराम ज्ञवालीले सडक विस्तारले प्रदेशवासीको जीवनशैली सहजता ल्याउने, ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्नका लागि सडक महत्पूर्ण हुने बताए । उनले सडक विस्तारसँगै सानाठुला व्यापार व्यवसायमा जोडिने बताए । 

यस प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरेर सवभन्दा बढी सडक लम्बाई १५५८ कि.मी पाल्पा जिल्लामा रहेको छ । तत्पश्चात गुल्मीमा १३६३ कि.मी., दाङ्गमा १२२५ कि.मी, कपिलबस्तुमा ११७७ कि.मी. सडक रहेको छ । सडकको घनत्व ( १०० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा रहेको सडकको लम्बाई) लाई हेर्दा गुल्मी र पाल्पा सबैभन्दा अगाडि छन् भने पूर्वी रुकुम र बाँके सबभन्दा पडाडि रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सडकको लम्बाईको हिसाबले दाङ्ग (३६६ कि.मी.), पाल्पा (२४९ कि.मी.), कपिलबस्तु (२३३ कि.मी.) र बाँके (२१६ कि.मी.) अगाडि छन् भने पूर्वी रुकुम ( ७९ कि.मी.) र प्यूठान (१६९ कि.मी.) अलि पछाडि रहेका छन् । गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र बर्दियाका प्रायः सबै ग्रामीण सडक कच्ची रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीका ३५ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की छन् भने दोस्रो स्थानमा नवलपरासीका ११ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मुकामसम्म सडक पुर्याउन योजना बनाएको छ । स्थानीय तह पहुँच मार्गका नाममा ३० वटै स्थानीय तहका मुकामलाई जिल्ला तहका सडकमा जोडिनेछ । यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय तह जोड्न सडकअनुसार ७५ हजारदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ  ।

स्थानीय तहको मुकाम जिल्ला तहको सडकसम्म जोड्ने पहुँच मार्ग १ देखि ३० किलोमिटरको दूरी सम्मका छन् ।  १० किलोमिटर दूरीसम्मका सडकलाई चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अन्य सडकमा भने आगामी वर्षसमेत काम हुनेछ । प्रदेशले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्र अनुसार यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करिब ११ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । सडक उपलब्धताका हिसाबले प्रदेश ५ चौथो नम्बरमा रहेको छ ।