बुटवल । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति र विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिवन्ध हतारको निर्णय भएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । 

बिहीबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले दुबै निर्णय राज्यको गम्भिर त्रुटिका परिदृष्यमा दर्ज भएको पनि बताए । 

पूर्वसभासद विनोद पहाडीले अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाललाई राजनीतिक खेल मैदानका लागि प्रयोग गर्ने गरी काम भैरहेको बताए । भारतमा निर्वाचनको घोषणा हँुदा सिके राउतसँग नेपालमा सम्झौता हुनु र नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाइनु संयोग मात्र नभएको पहाडीको भनाइ छ । ‘नेकपा माथिको प्रतिवन्ध मात्रै होइन,सिंगो राष्ट्रियतामाथि कै प्रतिवन्ध हो ,यसले  भारतलाई सघाउ पुग्छ’ पहाडीको भनाई छ ।  

उनले नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेनालाई नेपालमा प्रवेश गराउने र अस्थिर राष्ट्रका रुपमा कायम राख्ने मनोविज्ञानका साथ काम भैरहेको दावी समेत गरे । ‘११ बुँदे सहमतिले मधेशमा निरन्तर सिके राउतहरु जन्मनेवाला छन् ,यो गैर राजनीतिक सहमति भंग गर्नुपर्छ,विप्लव नेकपालाई लगाएको प्रतिवन्ध तुरुन्त फिर्ता नलिए देश द्वन्द्वमा जाने खतरा छ’ उनले भने ।

द्वन्द्व विष्लेषक तथा प्राध्यापक संघका केन्द्रीय महासचिव प्रा.डा.बुद्धबहादुर थापाले  सरकारले गरेका दुवै निर्णय अपरिपक्क र अदुरदर्शी भएको जिकिर गरे । ‘सरकारले हचुवाका भरमा निणय गर्नु हुदैनथ्यो ,संझौताले देश भित्रका कैयन समस्याहरु स्वतः ओझेलमा पारको छ’ थापाले बताए ।  

राजनीतिक विष्लेषक दिल शाहनीले बिप्लवको नेकपालाइ सरकारले पहिले नै प्रतिवन्ध लगाएको भन्दै घोषणा मात्र अहिले भएको दावी गरे ।

कार्यक्रममा काग्रेसका क्षेत्र न २ का क्षेत्रीय सभापति हरि लम्सालले  दुई तिहाइको सरकारले सर्वसत्तावादको रियल्सल गरेको बताए । 

प्राध्यापक बसन्तराज खनालले सरकारले हतारमा गरेको निर्णय भएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदमप्रसाद श्रेष्ठले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध लगाउने कार्य आवेग तथा हतारमा भएको भन्दै उनले प्रतिबन्ध पुर्नबिचार गर्नुपर्ने बताए ।