युवराज पाण्डे

गत आइतबार सर्वोच्चले  सर्वाधिक चासोको साथ हेरिएको एउटा मुद्दाको फैसला गरेको छ ।  फैसला लगत्तै राजनीतिक वृत्त  र आम नेपाली जनमानसमा विभिन्न  टिप्पणी सुरु भएका छन् । राजनीतिक पार्टीलगायत बुद्धिजीवीमा यो फैसलालगत्तै तीव्र ध्रुवीकरण  सुरु भएको छ । एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले  त सर्वोच्चको फैसला दुःखद् भएको भन्दै यसले नागरिकको अभिमतको अपमान भएको साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुने आशङ्का पैदा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आफू अनुकूल निर्णय हुँदा अदालतप्रति एउटा दृष्टिकोण र प्रतिकूल हुँदा अर्को, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ गणेशदत्त भट्ट  नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको  उक्त रवैयालाई द्वैध चरित्र हो भन्छन्  ।  उनी थप्छन्– यो कुनै मूल्य–मान्यतामा आधारित अभिव्यक्ति होइन ।

 स्थानीय   तहको पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत गत वैशाख ३१ गते मतदान भई मतगणनाका क्रममा जेठ १५ गते मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगन भएको थियो । उक्त घटनापछि सर्वोच्च अदालतमा तत्काल मतगणना अघि बढाउन आदेश जारी गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन अदालतले  खारेज गरी पुनः मतदान गराउने फैसला सुनाएको छ  । मतगणनाका क्रममा सो वडाको ९० मतपत्र च्यातिएका थिए । मुलतः  नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत पुनः मतदानमा जानुपर्छ भन्नेमा थिए भने  नेकपा एमाले यसको विपक्षमा थिए  । 

चेपुवामा सर्वोच्च अदालत  
१४ गते मध्यराति महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मतगणना जारी रहेको बेला १ हजार ८०९ मत गनिसकेपछि २ हजार ४०० मत गणना गर्ने क्रममा माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए । वडा नम्बर १९ मा २८९७ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ८०९ मत गणना भइसकेको थियो । ९० मत च्यातिएको पाइएकाले अब गणना हुन बाँकी ९ सय ९८ मत छ । यस्तै वडा नम्बर २० को ३ हजार ३०२ मत गणना गर्न बाँकी छ । ९० मतपत्र गन्न सक्ने अवस्थामा थिएन । 

कानुनी प्रावधानः स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र मतगणना निर्देशिकाले प्रस्टसँग  मतपत्र नोक्सान भएमा के गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । दफा ३० को उपदफा १ मा मत गणना पूरा हुनुभन्दा पहिले मतदानका लागि प्रयोग गरिएको मतपत्र वा मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा वा खोलिएमा वा नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा वा हराएमा वा दुर्घटनाबस नोक्सान भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी तुरुन्त त्यसको प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम  उक्त कार्यले मतगणना स्थलको अनाधिकृत कब्जा भएको पुष्टि  हुने जनाउँछ । 

दफा ३० को उपदफा २ ले त्यसरी स्थगित गरिएको मत गणनाको काम पूरै अवैध घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपदफा ३ ले त्यसरी अवैध घोषणा भएपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा यथाशीघ्र पुनः मतदानका लागि स्थान मिति र समय तोकी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
उपर्युक्त घटनाक्रम र कानुनी व्यवस्थामा रहेर सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ ।  त्यसले पक्कै पनि परिपक्व र  सही निर्णय गरेको देखिछ ।  गन्न नै नसकिने मतपत्रलाई अवैध ठहर गर्दा प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड जनताको मतदान गर्ने अधिकारको  नै हनन् हुन्छ । किनभने  घटनाको जुन प्रकृति छ, त्यसमा  जनताले दिएको मत कुनै पनि हालतमा माइनस गर्न सकिँदैन ।  १ भोट पनि प्रजातन्त्रमा अमूल्य हुन जान्छ । अर्कोतिर अहिले जनता ‘निर्णायक न्यायालयमा’ उभिएको छन् ।  जसले गलत गरेको छ, त्यसले अवस्य पनि मतदानबाट दण्डित  गर्न सक्ने पुनः मौका भरतपुरबासीलाई सर्वोच्चले  दिएको छ ।  त्योभन्दा सुनौलो  अवसर अरू के हुन सक्छ ? यो नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । साथै,   प्रजातन्त्र प्रयोगका लागि सर्वोच्चले खोलिदिएको यो नै  उत्तम ढोका पनि  हो । 

जहाँसम्म ‘गलत नजिर’ को प्रश्न छ, यसमा निर्वाचन आयोगले गतिलो खुट्टा टेक्न जरुरी छ ।  यसप्रकारको कार्यमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने  भित्री हिम्मत राखन जरुरी देखिन्छ ।  कानुनले स्पस्ट सँग नै यसप्रकारको घटनालाई ‘अनाधिकृत कब्जा’को संज्ञा दिएको छ ।  जसले अनाधिकृत कब्जा गर्छ, उसलाई भविष्यमा ‘राजनीति गर्न अयोग्य’ सम्म हुने गरी कारबाही गर्न सके ‘अर्को बहादुर’को जन्म हुन सक्ने छैन किनभने ‘अनाधिकृत कब्जा’ प्रजातन्त्रमा १०० मानिसको हत्या गरे सरहको कसुर हो ।  तर बिडम्बना, यसप्रकारको राजनीतिक संस्कार अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो नै हाम्रो दुर्भाग्य हो । ‘आफै धामी आफै बोक्सी’को प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई गल्र्याम्मै निलेको छ ।  सर्वोच्चले त केवल कानुनको व्याख्या गर्ने हो, असली कानुन बनाउने त जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक पार्टीले हुन् । तर उनीहरू निदाएका पनि छैनन्, मात्र  निदाएको नाटक मात्र गरेका छन् ।

यहाँ अर्को  आठाँै अश्चार्य घटेको छ, त्यसमा न कुनै राजनीतिक दल न कुनै सज्जन गण चुइँक्कसम्म बोलेका छैनन् ।  त्यत्रो सर्वोच्चलाई महाभारत जप्नेहरूले किन यस प्रकारको फितलो कानुनका बारेमा एक शब्दसमेत नचुहेको हो ? मत पत्र च्यात्ने मानिस, जो अबिर लगाएर चौडा छातीको साथ रिहा हुन्छ, उनीहरूको किन विरोध हुन्न ? किन कडा कारवाही गर्नेकुरामा राजनीतिक दलहरू कानुन संशोधन गर्न तयार हुन्नन् ? ।

 मत पत्र  च्यातेको अभियोगमा पक्राउ परेका मधु न्यौपाने र द्रोण शिवाकोटी जनही १÷१ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीहरू के गरिरहेका छन्, कसैलाई अत्तो पत्तो पनि छैन ।  अनि आफैले बनाएको कानुन सही तरिकाले व्याख्या हँुदा रोदन किन ? सबैले बुज्न जरुरी छ । एउटा नयाँ प्रयोग हुन सक्थ्यो, यदि  सर्वोच्चको  आदेशमा प्रस्टसँग उक्त कसुरको   कारबाहीको बारेमा आदेस जारी भएको भए ।   उक्त कुरासमेत समाबेस भएको भए साँचिकै न्यायलयको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको देखिथ्यो । तर दुर्भाग्य उक्त फैसला सर्वोच्चले गर्न सकेन ।   तर यो फैसलालाई राजनीतिक चस्मा लगाएर हेर्न अलिक उपयुक्त नहोला कि ?