भारतस्थित नेपालीहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ : प्रथम, भारतमा स्थायी रूपले बस्ने भारतीय नागरिक वा नागरिक बन्नका लागि आवश्यक शर्त पूरा गरिसकेका भारतीय नेपालीहरू; द्वितीय, नेपालबाट भारतमा आएर अस्थायी रूपमा बसेका नेपाली नागरिक, प्रवासी नेपालीहरू ।

दुवैका बीचमा सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा भाषागत रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ । तैपनि भारतमा दुवैको राजनीतिक स्थितिमा मौलिक अन्तर छ । त्यो अन्तरलाई नबुझीकन भारतका सरकारी वा गैरसरकारी दुवै स्तरमा भारतीय नेपालीहरूलाई नेपालसित जोडेर तथा प्रवासी नेपालीहरूलाई ‘गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन’सित जोडेर दुवैप्रति गलत दृष्टिकोण अपनाउने गरिन्छ । त्यसले गर्दा भारतस्थित दुवै प्रकारका नेपालीहरूबारे भारतीय जनतामा पनि प्रशस्त गलतफहमी उत्पन्न हुन गएको छ ।

भारतस्थित दुवै प्रकारका नेपालीहरूको राजनीतिक स्थितिमा अन्तर तथा दुवैको राजनीतिक सङ्घर्षको स्वरूप बेग्ला–बेग्लै हुनुका बाबजुद दुवै थरिले एकअर्काका न्यायपूर्ण सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्नु गलत कुरा होइन । त्यति मात्र होइन, नेपालका जनताले पनि भारतीय नेपालीहरूका न्यायपूर्ण सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्न सक्दछन् र गर्नु पर्दछ । भारतीय नेपालीहरूले पनि गतकालमा मुख्यतः राणाकालमा, नेपालको जनान्दोलनको समर्थनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् र भविष्यमा पनि त्यसो गर्नु गलत होइन । त्यस प्रकारको सम्बन्ध खालि नेपाली र भारतीय नेपालीहरूको बीचमा मात्र नभएर नेपाल, भारत तथा पूरै विश्वका शोषित, उत्पीडित र मिहिनेतकश जनताका बीचमा हुनुपर्दछ र संसारभरिका प्रगतिशील जनताले एकअर्काका न्यायपूर्ण सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्नुपर्दछ र आजको संसारमा त्यो कुरा व्यापक रूपमा हुने गरिरहेको छ । त्यस प्रकारको पारस्परिक समर्थनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप ठान्नु वा त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरूमा ‘अराष्ट्रिय’ तत्व देख्नु अन्धराष्ट्रवादी सोचाइ हो । भारतमा प्रवासी नेपालीहरू वा भारतीय नेपालीहरूका समस्याबारे विचार गर्दा प्रायशः एकपक्षीय रूपले विचार गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । तर यो एकपक्षीय नभएर द्विपक्षीय समस्या हो । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि भारतीय मूलका नेपाली नागरिकहरू ठूलो सङ्ख्यामा छन् र भारतबाट नेपालमा आएर अस्थायी रूपमा बसेका भारतीयहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा छन् (नेपालबाट भारतका विभिन्न राज्यहरूमा नेपालीहरूको आगमनको कैयौँ राज्यहरूमा विरोध भइरहेको छ तर वास्तविकता यो हो कि भारतभन्दा नेपाल कैयौँ गुणा सानो भएकाले नेपालमा पनि भारतीयहरूको ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेशले त्यहाँ गम्भीर प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुँदै गई रहेको छ । त्यो अवस्थामा जसरी भारतमा एकपक्षीय रूपमा विभिन्न राज्यहरूमा नेपालीहरूलाई निष्कासित गर्ने, उनीहरूमाथि कैयौँ प्रकारका अन्याय, अत्याचार गर्ने, उनीहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने र भारतमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने आदि गरिएको छ । त्यसले समस्याको द्विपक्षीय स्वरूपलाई एकदम उपेक्षा गर्दछ । एउटा पिछडिएको र कमजोर देशका हैसियतले नेपाललाई विशेष सुविधाहरू प्राप्त हुनुपर्दछ । त्यसमाथि यदि ठीक त्यही प्रकारको व्यवहार नेपालमा भारतीय मूलका नेपालीहरू वा अस्थायी रूपले नेपालमा बसेका प्रवासी भारतीयहरूप्रति अपनाइन्छ भने के भारत सरकार, यहाँका विभिन्न राज्य सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरूले उचित ठान्नेछन् ? त्यसरी भारतका नेपालीहरूको नागरिकता र अन्य समस्याबारे विचार गर्दा भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकार वा विभिन्न, राजनीतिक पक्षहरूले जसरी भारतीय पक्षमाथि मात्र एकातर्फी रूपले ध्यान केन्द्रित गरेर नेपाली पक्षको एकदम उपेक्षा गरी विचार गर्ने गरेका छन् ः प्रथम त्यो न राजनीतिक दृष्टिकोणले उचित कुरा हो, न त्यो दुई देशका बीचको मित्रताका हितमा छ, न दुवै देशका जनताको हितमा स्वयं भारतले विकसित देशहरूबाट त्यही प्रकारका विशेष सुविधाहरूको माग गर्दछ । त्यो अवस्थामा के अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि भारतबाट त्यस प्रकारको विशेष सुविधा नेपालको अधिकारभित्रको कुरा हुन्न ?

भारतीय नेपालीहरूले भाषा, स्वायत्त शासन वा पृथक् राज्यका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । तर यस प्रकारको सङ्घर्षको प्रधान प्रश्न नागरिकताको प्रश्न हो । भारतीय नेपालीहरूको बङ्गाली, सिख, मराठा आदिको झैँ नागरिक अधिकारको कुनै ग्यारेन्टी छैन । उनीहरू चुपचाप शान्तिपूर्वक बसे आसाम र मेघालयबाट जस्तै हटाउन सकिन्छ । आफ्नो कुनै खास समस्या वा मागका लागि जोड्दार किसिमले सङ्घर्षमा उत्रे उनीहरूलाई ‘विदेशी’ भनिन्छ । त्यस सिलसिलामा मोरारजी देसाईको ‘नेपाली चाहिए नेपाल जाऊ’ भन्ने भनाइ विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । उनको भनाइले भारतीय नेपालीहरूको वास्तविक स्थिति (उनीहरूको अनिश्चित नागरिक स्थिति) माथि राम्ररी प्रकाश हाल्दछ । उनीहरूको त्यस प्रकारको अनिश्चित नागरिक स्थितिको परिणामस्वरूप नै उनीहरूले आफ्नो भाषा, स्वायत्त शासन वा राज्यका लागि गर्ने आन्दोलनलाई ‘विदेशीहरूका क्रियाकलाप’ तथा त्यसको चरित्रलाई अराष्ट्रिय र पृथकतावादी ठानिन्छ, जब कि त्यस प्रकारका आन्दोलनहरू भारतका जनताले अन्य भागहरूमा पनि चलाउँदै आएका छन् । वास्तवमा कुनै देशका नागरिकहरूले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम, नीति वा मागहरू राखेर विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू चलाउने गर्दछन् र त्यस प्रकारका सङ्घर्षहरू वैधानिक, अवैधानिक, शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र आदि विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन् । त्यस प्रकारका कार्यक्रम, नीति, माग वा सङ्घर्षहरूको समर्थन वा विरोधहरू हुन सक्दछन् । त्यस प्रकारको सङ्घर्षमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कतिपय अवस्थामा सजायहरू पनि दिने गरिन्छ । तर त्यस प्रकारको सङ्घर्षहरूका कारणले कुनै देशका नागरिकहरूलाई विदेशी ठानिन्न वा उनीहरूलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरिन्न ।

तर यो वास्तविकतामाथि कसैले आँखा चिम्लन सक्दैन कि भारतीय नेपालीहरूको नागरिकताबारे त्यस प्रकारको ग्यारेन्टी छैन । भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बङ्गालको राज्य सरकार वा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सामान्यतः नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरू अन्य भारतीयहरू जस्तै पूरा नागरिक भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । अगस्त १३, १९८६ मा गृह राज्यमन्त्रीले लोकसभामा भनेका थिए– ‘नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरू अन्य भारतीयहरू जस्तै भारतीय नागरिकहरू हुन्’ । पश्चिम बङ्गालको सरकारले पनि बारम्बार त्यही प्रकारको विचार व्यक्त गरेको छ । उनीहरूले आफ्नो ‘श्वेतपत्रमा’ नेपाली उत्पत्तिको भारतीय, नेपालको नागरिकता भएको नेपालीबाट एकदम छुट्टिन्छ र छुट्टिनु पर्दछ भनेर एकदम सही विचार प्रकट गरेका छन् । भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकार दुवैले यो स्पष्ट गरेका छन् कि १९५० को सन्धिले नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरूको नागरिक अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पार्दैन । त्यो सन्धिका बाबजुद उनीहरू बङ्गाली, बिहारी, पन्जाबी, जस्तै पूर्ण भारतीय नागरिक हुन् र त्यससम्बन्धी आशङ्काहरू आधारहीन छन् । निश्चय नै हुनुपर्ने कुरा त्यही हो । तर प्रथम, व्यवहारले, द्वितीय, १९५० को नेपाल–भारत सन्धिले त्यो कुरासित मेल खान्न । 

पश्चिम बङ्गालद्वारा प्रकाशित श्वेतपत्रमा भनिएको छ– ‘नेपालका नागरिकहरूको भ्रमका कारणले कुनै व्यक्तिसित अनुचित व्यवहार गरिएको एउटा पनि प्रमाण छैन ।’ तर वास्तविकता यो हो कि यस प्रकारका एउटा होइन, असङ्ख्य प्रमाणहरू छन् । 

१९५० को सन्धिले भारतीय नेपालीहरूको नागरिकतालाई झन् अनिश्चित र सन्दिग्ध बनाइदिन्छ । कुनै पेसामा अस्थायी रूपले अन्य देशहरूबाट आएर बस्ने विदेशी नागरिकहरूलाई कति सुविधा दिने ? त्यो दुई देशका बीचको सम्झौताद्वारा ‘पारस्परिक आधारमा’ (अन रेसिप्रोसन बेसिस) टुङ्गिने कुरा हो । तर कुनै देशका नागरिकहरूको देशमा कुन प्रकारको स्थिति हुन्छ ? त्यो अन्य देशसितको सन्धिको विषय हुन सक्दैन । १९५० को सन्धिले ‘पारस्परिक आधारमा’ एकअर्का देशहरूका नागरिकहरू (नेसनल्स)लाई जुन हक र सुविधाहरू दिने भनिएको छ, त्यो नेपालबाट भारतमा आएका अस्थायी रूपले बसेका नेपाली नागरिकहरूबारे भनिएको हो वा भारतमा बसोबास गरिरहेका स्थायी नेपालीहरूबारे ? १९५० को सन्धिमा एक देशका नागरिकहरूलाई अर्का देशमा ‘पारस्परिक आधारमा’ प्रदान गरिएका हक र सुविधाहरू दिने जुन कुरा स्वीकार गरिएको छ । ती पारस्परिक आधारमा ‘प्रदान गरिएका हक र सुविधाहरू’ औद्योगिक र आर्थिक विकास, बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार–वाणिज्यहरूमा सहभागिता, आवागमन र अरू त्यही प्रकारका सुविधाहरू’ नै हुन् । दुई देशबीचको ‘मित्रता’ र ‘पारस्परिक आधारमा’ एक देशका नागरिकहरूलाई अर्को देशमा विशेष सुविधाहरूको सुरक्षाका लागि धारा ७ ले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसका कारणले नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूलाई भारतमा प्राप्त हुने नागरिक अधिकारहरूलाई सीमित गर्नु गम्भीर गल्ती हुन्छ । 

गृह राज्यमन्त्रीले अगस्त १३, १९८६ मा लोकसभामा १९५० को सन्धिले नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारले प्रभावित गर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गरेर पुनः यो भन्न पुगेका छन्ः १९५० को सन्धिको ‘धारा ६ र ७ ले भारतीयहरूलाई नेपालमा र नेपालीहरूलाई भारतमा पारस्परिक अधिकारहरू प्रदान गर्दछ ।’

यदि भारतमा बस्ने भारतीय नेपालीहरूको अधिकार त्यस प्रकारको ‘पारस्परिक अधिकारहरू’सम्म नै सीमित हुन्छन् भने त्यसको सिधा र स्पष्ट अर्थ यो निक्लन्छ कि उनीहरूलाई वास्तविक रूपमा भारतीय नागरिकहरूको रूपमा स्वीकार गरिँदैन । उनीहरूले आज उपभोग गरी रहेका कतिपय नागरिक अधिकारहरू, जसमा राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन र मतदान गर्ने अधिकारहरू पनि सामेल छ, उपयोग गरिरहेको भए तापनि तिनीहरूको जग अत्यन्त कमजोर छ । त्यस कारण भारत सरकार वा कुनै राज्य सरकार वा कुनै क्षेत्रीय सङ्गठनले चाहने बित्तिकै, कुनै कारणले नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै वा त्यो सन्धि समाप्त हुने बित्तिकै ती पारस्परिक अधिकारहरू समाप्त हुन सक्दछन् । आसाम र मेघालयको घटना भारतको कुनै पनि भागमा पुनरावृत्ति हुन सक्दछ र उनीहरू ‘राज्यविहीन’ हुन सक्दछन् । वास्तविक आवश्यकता यो हो कि भारतीय नेपालीहरूको १९५० को सन्धिमा उल्लेखित भए अनुसार नेपालको नागरिकका हैसियतले ‘पारस्परिक आधारमा’ दुई देशहरूका बीचको ‘छिमेकी मित्रताको चिह्न’ का रूपमा होइन, तर भारतीय भएको नाताले उनीहरूको नागरिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ । ठीक त्यही कुरा नेपालमा स्थायी रूपले बसेका भारतीयबारे पनि सत्य हो । 

१९५० को सन्धिले भारतीय नेपालीहरूको नागरिक स्थितिलाई, उनीहरूका हक र अधिकारहरूलाई ‘पारस्परिक अधिकारहरू’को सीमाभित्र राखेकाले उनीहरू भारतीय ‘नागरिक’ भएको नाताले होइन तर दुई देशहरूका बीचको ‘इन टोकन नेबर्ली फ्रेन्डसिप’का रूपमा उनीहरूलाई (हक र सुविधाहरू) प्रदान गरेको छ । स्वयं भारत सरकारले भारतीय नेपालीहरूको नागरिकताको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय बनाएको छ । त्यसरी भारतीय नेपालीहरू (लाइङ सिटिजन) का रूपमा रहेका छन् । एकातिर भारतीय नेपालीहरूका हक र अधिकारहरूलाई ‘पारस्परिक अधिकारहरू’ का श्रेणीमा सीमित गर्नु अर्कातिर, देशबाहिर उनीहरूले गर्ने पहलकदमीमा पनि रोक लगाउनु त्यो एकदम नमिल्ने कुरा हो । यो भारत सरकारले उनीहरूका अगाडि पैदा गरी दिएको स्थिति, १९५० को सन्धिले उनीहरूका अगाडि उत्पन्न गरी दिएको बाध्यताको नै परिणाम हो कि भारतीय नेपालीहरूले आफ्नो भाग्य र पहिचानलाई सुरक्षित पार्नका लागि देशभित्र र बाहिर पनि पहलकदमी गर्नु एकदम न्यायसङ्गत कुरा हुन जान्छ । त्यसका लागि भारतीय नेपालीहरू होइन, स्पष्टतः सरकार दोषी छ । त्यही कुरा नेपाल सरकारबारे पनि सत्य हो । त्यसले त्यस प्रकारको सन्धि गरेर भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा बस्ने भारतीय नेपालीहरूको स्थितिलाई अनिश्चित बनाइदिएको छ । आखिर नेपाल र भारतको जनसङ्ख्याको यति ठूलो भागलाई अनिश्चित भविष्यका लागि छाड्न सकिन्न र त्यस कारण यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दुवै देशका सरकारहरूले आवश्यक कदमहरू उठाउनु जरुरी छ । 

त्यसरी १९५० को सन्धिले नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरूलाई प्रभावित गर्दैन भनेर जुन कुरा भनिएको छ, त्यो एक देशमा अर्को देशका नागरिकहरूलाई मिल्ने ‘पारस्परिक अधिकारहरू’ अर्थमा नै सत्य हो । कुनै देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा मिल्ने स्वतः सिद्ध अधिकारहरूको अर्थमा होइन । यहाँसम्म कि भारतीय सेनामा पनि उनीहरू भारतीय नागरिकको हैसियतले होइन, नेपाली नागरिकका रूपमा नै भर्ना हुन्छन् । त्यसले पुनः उनीहरू पूर्ण नागरिक नभएको कुरालाई बताउँछ ।

दार्जिलिङको पर्वतीय भागको शासन व्यवस्थाबारे गत कालमा गरिएका मागहरूलाई तीन मुख्य भागमा बाँड्न सकिन्छ ः प्रथम, ‘गोर्खास्थान’को माग, द्वितीय, बङ्गाल अन्तर्गत ‘प्रादेशिक स्वायत्त शासन’को माग, तृतीय, बङ्गालदेखि बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासकीय व्यवस्था’को माग । पहिलो माग ‘गोर्खास्थान’को माग अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो । १९४७ मा त्यसको दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको एउटै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक परम्परा भएकाले, एउटै राष्ट्रियता भएकाले र ब्रिटिस साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै तिनीहरूमा फुट परेकाले ती तीनवटैलाई एउटैमा मिलाएर आत्मनिर्णयको आधारमा ‘गोर्खास्थान’को निर्माण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भएको कुरा बताइएको थियो । पछि दार्जिलिङको ‘प्रादेशिक स्वतन्त्र शासन’मा जोड दिने पार्टीहरूमा मुख्यतः सी.पी.एम., काङ्ग्रेस र गोर्खा लिग रहेका छन् । तर त्यो मागलाई काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सरकारले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ । पछि दार्जिलिङ र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरूका लागि बङ्गालदेखि बेग्लै प्रशासकीय व्यवस्थाको माग दार्जिलिङको सबैभन्दा पुरानो माग रहेको छ ।

आज दार्जिलिङमा चलिरहेको ‘गोर्खाल्यान्ड’ आन्दोलनबारे सर्वप्रथम मैले यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो भारतीय नेपालीहरूले, भारतीय जनताले भारतीय संविधानअन्तर्गत गरिरहेको आन्दोलन हो । जसरी बङ्गालमा चल्ने कुनै आन्दोलनलाई बङ्गलादेशका बङ्गालीसित जोडेर हेर्न मिल्दैन, यद्यपि उनीहरूले एक–अर्कालाई समर्थन गर्दछन् र एकअर्काप्रति भावनात्मक सम्बन्ध र सहानुभूति हुन सक्दछ । त्यसै गरेर भारतीय नेपालीहरूले चलाउने कुनै पनि सङ्घर्षलाई गैरभारतीय नेपालीहरूसित जोडेर हेर्न मिल्दैन । भारतमा भारतीय नेपालीहरूको भाषा, एउटा भाषा, एउटा वा अर्को रूपमा प्रादेशिक स्वायत्त शासन वा पृथक् राज्यका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । आजको ‘गोर्खाल्यान्ड’ आन्दोलन त्यही लामो सिलसिलाको नवीनतम कडी हो ।
बङ्गलबाट बेग्लै स्वतन्त्र र प्रशासनिक व्यवस्थाको माग यस दिशामा गरिएका प्रयत्नहरूमा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग र पछि आएर भारत सरकारसँग विभिन्न स्तरमा गरिएका मागहरू मुख्यतः १९०९ मा दार्जिलिङका जनताले गरेको बङ्गलादेशी बेग्ली प्रशासकीय व्यवस्थाको माग, १९९७ मा दार्जिलिङका लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरूले संयुक्त रूपले बङ्गालादेखि बेग्लै ‘विशेष स्थानीय सरकार’को माग, १९२९ मा साइमन कमिसनको अगाडि पुनः त्यही प्रकारको माग, १९३० मा हिलमेन्स एसोसियसनकातर्फबाट बङ्गलादेशी बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासनिक एकाइ’को माग, १९३४ मा पुनः त्यही प्रकारको माग, १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लिगको गठनपछि दार्जिलिङ र जलपाइगुडीलाई आसपास मिलाउने विकल्पको रूपमा दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रहरूलाई मिलाएर पूर्वोत्तर बेग्लै प्रान्तको निर्माण गर्ने माग, १९४७ मा अङ्ग्रेज गएपछि १९४९ मा कुच विहार, जलपाइगुडी, सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरूले संयुक्त बैठक गरेर उत्तराखण्ड प्रदेश सङ्घको गठन गरेर उक्त क्षेत्रहरूलाई मिलाएर एउटा प्रान्तको निर्माणका लागि माग, अप्रिल १९८० मा प्रान्तीय परिषदद्वारा गोर्खाल्यान्डको माग, जुलाई १९८० मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनपछि पुनः गोर्खाल्यान्डको मागमा जोड, १९८१ मा गोर्खा लिगद्वारा पृथक राज्यको माग, मे १९४७ मा काङ्ग्रेस आईको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पृथक राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको माग उल्लेखनीय छन् ।

दार्जिलिङका जनताको सङ्घर्षको त्यो मुख्य धाराबाहेक त्यहाँ बङ्गाल अन्तर्गत प्रादेशिक स्वायत्त शासनको मागको दिशामा गरिएका प्रयत्नहरूमा १९४७ मा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा ‘वैधानिक जिल्ला काउन्सिल’को माग, १९५७ मा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र गोर्खा लिगका प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रादेशिक स्वायत्त शासनको माग, १९६४ मा काङ्ग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा त्यहाँको स्वशासित प्रशासकीय व्यवस्थाका लागि पहलकदमी गर्न आफ्नो प्रादेशिक समितिसँग माग र त्यसपछि प्रादेशिक कमिटीद्वारा त्यससम्बन्धी रूपरेखा बनाएर तयार पारेको प्रस्ताव, १९८१ मा सी.पी.एम. का सांसदद्वारा लोक सभामा निकटवर्ती नेपालीभाषी क्षेत्रहरूलाई मिलाएर स्वशासित प्रदेश गठनका लागि राखेको प्रस्तावहरू उल्लेखनीय छन् ।

‘गोर्खास्थान’को माग १९४७ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीद्वारा संविधान सभामा प्रस्तुत स्मृति पत्रमा यस प्रकारले माग गरिएको थियो ः ‘भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको यो निश्चित मत छ कि दार्जिलिङ जिल्ला, जोडिएको सिक्किम राज्य र नेपालको तथाकथित स्वतन्त्र राज्य..... का साझा भाषा, साझा संस्कृति र बुद्ध र अशोकको बेलादेखि नै ऐतिहासिक परम्पराका कारणले विशिष्ट राष्ट्र बन्न जान्छन्... अङ्ग्रेजले नै भारतमा विजय गरेपछि जबर्जस्तीपूर्वक गोर्खालाई विभाजित गरे । उनीहरूको प्रगतिमा बाधा पुर्याए र आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूका लागि उनीहरूको राष्ट्रिय विकासमा अवरोध खडा गरे.... ।’

‘भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको यो मत छ कि गोर्खाहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएर नै उनीहरू राष्ट्रिय विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
तर त्यसका साथै त्यो प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ ः ‘दार्जिलिङ जिल्ला, सिक्किम र नेपालमा बस्ने नेपालीहरूका हितहरू स्वतन्त्र भारतमा नै सुरक्षित हुन सक्दछन् ।.... ‘गोर्खास्थान’को उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म ब्रिटिस भारतमा गोर्खाहरूका लागि पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ ।’
त्यसका लागि जस्तो कि माथि स्पष्ट गरियो, गोर्खाहरूका लागि समानुपाितक प्रतिनिधित्व र प्रतिनिधिहरूको गठनको माग गरियो ।
वास्तविकता यो हो कि दार्जिलिङका जनताको बङ्गालबाट अलग हुने इच्छा वास्तवमा उनीहरूको विशिष्ट प्रकारको भौगोलिक, जातीय, संस्कृति, भाषागत विशेषताहरू र परम्पराको परिणाम हो । उनीहरूको त्यस प्रकारको माग कुनै क्षेत्र वा जाति, बङ्गालीप्रतिको द्वैष, शत्रुता वा घृणाको उपज होइन, तर सत्य के हो भने त्यहाँका जनताको त्यस प्रकारको इच्छालाई जबर्जस्ती त्यसबाट जातीय द्वैष, शत्रुता र घृणा बढेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यो बढ्दै गई पनि रहेको छ । त्यसको एक मात्र सही समाधान के हो ? त्यो कुरा १९८६ मा काङ्ग्रेस (आई) को दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा उल्लेखित यो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ः ‘उनीहरूको आफ्नो अलग राज्य... नै एक मात्र समाधान हो ।’

अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै दार्जिलिङ पर्वतीय प्रदेशलाई जबर्जस्तीपूर्वक बङ्गालमा मिलाइएको थियो । वास्तवमा त्यो बेला पूरै बङ्गाल (आजको बङ्गलादेशसहित), बिहार, उडिसा र यूपीको केही भाग सहित बङ्गालमा थियो । अल इन्डिया गोर्खा लीगले १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पठाएको एउटा स्मृतिपत्रमा बताइएअनुसार ‘ऐतिहासिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने दार्जिलिङको जिल्ला कहिल्यै बङ्गालको अङ्ग थिएन’ र बङ्गालका कुनै राजाको ‘ती क्षेत्रमा शासन’ थिएन । १९१७ मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारलाई दार्जिलिङका जनताले पठाएको स्मृतिपत्रमा (पनि) त्यहाँको लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरू भौगोलिक, जातीय, ऐतिहासिक र भाषागत रूपमा ‘बङ्गालका बाँकी जनताबाट पूरै नै बेग्लै संसारमा’ रहेको कुरा बताएको छ । माथि पहिले नै उल्लेखित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको १९४७ को स्मृतिपत्रमा पनि यो भनिएको छ ः ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको यो मत छ कि दार्जिलिङ जिल्ला गोर्खालीहरूको हो र यो उनीहरूको होमल्यान्ड हो ।’ त्यो प्रस्तावमा नेपाल र सिक्किमका नेपालीहरू सहित दार्जिलिङका नेपालीहरूको ‘समान भाषा, संस्कृति र समान ऐतिहासिक परम्परा’ भएको कुराको चर्चा गर्दै उनीहरूको खास राष्ट्रियता भएको कुरा स्वीकार गरिएको छ । १९८६ को दार्जिलिङको काङ्ग्रेसको जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा पनि त्यो पर्वतीय प्रदेशको बेग्लै प्रकारको ‘भौगोलिक अवस्था’ तथा त्यहाँका जनताको ‘साझा प्रशासकीय यन्त्र’ अव्यावहारिक भएको कुरा बताइएको छ । १८८६ मा काङ्ग्रेस (आई) को दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा दार्जिलिङको जनताको बेग्लै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था, स्वभाव, परम्परा र त्यो प्रदेशको बेग्लै भौगोलिक स्थिति आदि भएको कुरा उल्लेख गर्दै त्यहाँको जनताको बेग्लै ‘खास चरित्र पहिचान’ भएको बताएको छ । त्यो पृष्ठभूमिमा दार्जिलिङलाई बङ्गालमा बाँधेर राख्ने भारत सरकार र पश्चिम बङ्गालको ‘माक्र्सवादी’ सरकारको नीतिले त्यहाँको वस्तुस्थिति र जन भावनासित मेल खान्न । वास्तवमा त्यसरी उनीहरूले ब्रिटिस साम्राज्यवादको नीतिलाई नै अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छन् ।
पश्चिम बङ्गालको सरकारद्वारा प्रकाशित ‘श्वेतपत्र’मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई ‘भारतको राष्ट्रियता खलबलाउन र विदेशी स्वार्थहरूद्वारा शोषणका लागि जालको अङ्ग’ बताइएको छ । त्यसका पछाडि कुनै ‘अदृश्य हात’ले काम गरेको आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । उनीहरूले त्यो आन्दोलनलाई ‘अराष्ट्रिय’, ‘पृथकतावादी’ र ‘विदेशद्वारा प्रेरित’ भनेर विरोध गरिरहेका छन् । दार्जिलिङको पृथक् राज्यको मागलाई ‘अराष्ट्रिय’, ‘पृथकतावादी’ र ‘विदेशद्वारा पे्रेरित’ प्रमाणित गर्नका लागि उनीहरूले सुभास घिसिङले विदेशी सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पठाएका पत्र र उनका कतिपय भाषणहरूमा उल्लेखित कुराहरूलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पश्चिम बङ्गालद्वारा प्रकाशित ‘श्वेतपत्र’ मा यहाँसम्म भनिएको छ ः ‘उनको (सुभास घिसिङको) भाषणको ‘मुख्य जोड’ गोर्खाल्यान्डको स्वतन्त्र ‘राज्यको निर्माण’मा त्यसलाई ‘नेपालको अङ्ग’ बनाउनमा नै रहेको छ । मैले अहिले यहाँ सुभास घिसिङका ती पत्र वा भाषणमा उल्लेखित कुराहरूबारे वा जी.एन.एल.एफ.को राजनीतिक चरित्रबारे कुनै चर्चा गर्न चाहन्न । ती बेग्लै छलफलका विषय हुन् । यो लेखमा मेरो मुख्य जोड वस्तुगत रूपमा दार्जिलिङको आन्दोलनको विश्लेषणमा नै रहने छ । कुनै आन्दोलनको सही स्वरूपलाई बुझ्नका लागि त्यसको वस्तुगत पक्षको अध्ययनले नै निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । कुनै पनि आन्दोलनसित कतिपय राजनीतिक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरूको चरित्र र भूमिका बेग्ला–बेग्लै प्रकारको हुन सक्छ र त्यस आधारमा बेग्ला–बेग्लै राजनीतिक पक्षको बेग्ला–बेग्लै प्रकारले समर्थन, विरोध वा भण्डाफोर गर्ने काम गर्नु पर्दछ र गरिन्छ पनि । तर कुनै पनि राजनीतिक पक्षप्रतिको नीति निर्धारण र कुनै आन्दोलनप्रतिको नीति निर्धारण सधैँ एउटै कुरा हुन्न । हामीले तिनीहरूका बीचमा अन्तर गर्ने गर्नु पर्दछ ।

सी.पी.एम. ले जी.एन.एल.एफ.का नेताहरूका पत्र र भाषणमा उल्लेखित कतिपय कुराहरूको आधारमा त्यो राजनीतिक सङ्गठन वा नेताहरूको मात्र होइन, दार्जिलिङको पृथक राज्यको मागको आन्दोलनलाई पनि ‘पृथकतावादी’ र ‘अराष्ट्रिय’ घोषित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई यो प्रश्न सोध्नु अप्रासङ्गिक हुने छैन कि सुभास घिसिङले आफ्ना पत्र वा भाषणमा त्यस प्रकारका कुराहरू, जसबारे उनीहरूले आपत्ति गरेका छन्, चर्चा नगरेको भए उनीहरूले पृथक राज्यको मागलाई समर्थन गर्दथे ? स्पष्ट छ, गर्ने थिएनन् । त्यसरी उनीहरूको मुख्य विरोध, ती पत्र वा भाषणहरूमा उल्लेखित कुराहरूसित होइन, दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेशमा बङ्गालदेखि बाहिर कुनै पनि प्रकारको प्रशासकीय व्यवस्थासित नै रहेको छ । के कुनै प्रदेशले बङ्गालबाट अलग हुन चाहनु नै कुनै आन्दोलन पृथकतावादी वा अराष्ट्रिय कुरा भएको प्रमाणित हुन्छ ? त्यसरी हेर्ने हो भने त भारतमा गत कालमा विभिन्न प्रगन्ना, जिल्ला वा राज्यहरूको पुनर्गठनका लागि चलेका सबै सङ्घर्षहरू पृथकतावादी वा अराष्ट्रिय ठहर्ने छन् । वास्तवमा यो विषयलाई हेर्ने एकदम सङ्कीर्ण, क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो ।

पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा प्रकाशित ‘श्वेतपत्र’मा दार्जिलिङका मुख्य बासिन्दाहरू प्रारम्भदेखि नै मुख्यतः नेपालीहरूको भएको पनि स्वीकार गरिएको छ । त्यसमा ‘अफिसियल स्रोतहरू’का आधारमा स्वीकार गरिएको छ कि १९३५ मा पनि दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेश पूरैजसो जङ्गल थियो र त्यहाँको जनसङ्ख्या करिब सय मात्र थियो । त्यो ‘अफिसियल स्रोत’ कहाँसम्म सत्य छ ? त्यो बेग्लै अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो, तैपनि उनीहरूको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यसपछि त्यो प्रदेशलाई आवाज गर्ने क्रममा त्यहाँको जनसङ्ख्या जसरी तीव्र गतिले बढेर गयो, त्यसमा मुख्य रूपले नेपाल र सिक्किमबाट आएका मानिसहरू नै थिएनन् । त्यसरी दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेशलाई सर्वप्रथम आवाज गर्ने र त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू स्वयं नेपाली नै भएको कुरालाई नै श्वेतपत्रले स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गरेको छ । दार्जिलिङको त्यो पर्वतीय प्रदेशमा नेपालीहरू कहिलेदेखि बस्दै आएका हुन् ? त्यो कुरालाई बेग्लै राखे पनि तत्काल पश्चिम बङ्गालको हिमाली प्रदेशमा नेपालीहरूको ‘बहुमत’ भएको तथ्यलाई पश्चिम बङ्गालको त्यो श्वेतपत्रले स्वीकारेको छ । त्यसमा १९८४ को आम चुनावमा दार्जिलिङका ६४ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेको कुराको उल्लेख गर्दै नेपालीभाषी जनताले चुनावमा भाग लिएको कुरा बताइएको छ । त्यो अवस्थामा दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनता भारतीय हुन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । सामान्य रूपमा दार्जिलिङ तथा नेपालका बीचमा आवागमनको क्रम चलिरहे पनि त्यसबाट दार्जिलिङका नेपालीभाषी जनताको मुख्य भाग भारतीय भएको कुरा प्रष्ट छ । भारतका विभिन्न भागहरूमा भारतीय जनताले पहिलेदेखि नै र अहिले पनि विभिन्न जिल्ला वा राज्यहरूको पुनर्गठनका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र १९४७ पछि भारतमा कैयौँपल्ट प्रशासकीय पुनर्गठन हुने गरेको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि त्यही प्रकारको आन्दोलन हो । त्यो अवस्थामा भारतीय जनताले भारतीय भूमिमा र भारतीय संविधानअन्तर्गत करिब तीन–चौथाइ शताब्दीदेखि अर्थात् १९०७ देखि चलाउँदै आएको आन्दोलनलाई अराष्ट्रिय’, ‘पृथकतावादी’ र ‘विदेशद्वारा प्रेरित’ बताउनु एकदम गलत कुरा हो । स्वयं काङ्ग्रेसको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा पनि यो भनिएको छ ः ‘बेग्लै राज्य वा केन्द्र शासित राज्य दार्जिलिङका जनताको लामो समयदेखिको पुकार रहेको छ’ र (त्यसपछि) दार्जिलिङका लागि पृथक् राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको माग गरिएको छ । अनि के सी.पी.एम. ले त्यो सङ्गठन (काङ्ग्रेस) र उनीहरूको मागलाई पनि ‘अराष्ट्रिय’, ‘पृथकतावादी’ वा ‘विदेशद्वारा प्रेरित’ बताउँछ ।

जी.एन.एल.एफ.का नेताले नागरिकताको प्रश्न र ‘गोर्खाल्यान्ड’को मागको तुलनामा आर्थिक विकाससित सम्बन्धित मागहरूलाई गौण महत्व दिएको कुरामा आलोचना गरिन्छ । त्यो एकदम स्वाभाविक र उचित दुवै छ, जब कि भारतमा उनीहरूको कुन प्रकारको स्थिति हुन्छ ? उनीहरू कतिसम्म आफ्नो भूमिमा बस्न पाउने र कहिले उनीहरूलाई आसाम, मणिपुर र मेघालयबाट झैँ निस्कासित गरिने हो ? (उनीहरू कुन बेला ‘राज्यविहीन’ र ‘न भारतको न नेपालको हुनुपर्ने हो ?’ यी कुरा नै स्पष्ट छैन । उनीहरूका लागि आर्थिक विकासको प्रश्नलेभन्दा आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र सुरक्षाको प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन जान्छ र त्यही कारणले नागरिकता र ‘गोर्खाल्यान्ड’का आन्दोलनहरू उनीहरूका लागि सर्वोपरि महत्वका प्रश्नहरू बन्न जान्छन् ।

(अन्तर्राष्ट्रिय एकताका लागि नेपाली जनताको मञ्चद्वारा २ फरवरी १९८७ मा ‘विषयमा नयाँ दिल्लीमा आयोजित विचारगोष्ठीमा प्रस्तुत सङ्क्षिप्त कार्यपत्रको मूललेख’)