काठमाडौँ– राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि भन्दै तत्कालीन बामगठबन्धनले भोट मागेको थियो । त्यहीअनुसार उसको नारा चुनावमा अनुमोदन पनि भयो र दुई तिहाइको सरकार बन्यो । अझ त्यसभन्दा बढी राजनीतिक स्थिरता आएको विश्वास दिलाउन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता पनि भयो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो राजनीति स्थिरता देखिएको छैन । बरु राजनीतिक तनाव बढ्दैछ । आखिर किन भइरहेको छ यस्तो ? प्रधानमन्त्री ओलीका लागि तत्काल कस्ता चुनौती खडा भएका छन् त ? नेकपाका केही नेता र विश्लेषकको नजरमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले ६ चुनौती देखिएका छन् ।

१– नेकपाभित्रको अन्तरविरोध

नेकपाभित्र अहिले चर्को अन्तरविरोध देखिएको छ, जसको असर साङ्गठनिक एकीकरणमा परेको छ । पार्टी एकताको १० महिना पुग्नै लाग्दा पनि नेकपाले तल्लो तहसम्मका सङ्गठनको एकीकरण टुङ्ग्याउन सकेको छैन । नेताहरूका आआफ्ना अडान कायम नै छन् । आन्तरिक विवादकै कारण पार्टीका नेताहरूबीचको सम्बन्ध पनि समुधर छैन ।

पार्टीएकता भएकाे१०महिना बित्दा पनि साँगठनिक एकीकरण पुरा नहुनु र राजनीतिक प्रतिबेदन प्रकाशित नहुनुले हामी उच्चतहका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि नैतिक प्रश्र्न खडा गरेकाे छ।गुटगत चिन्तन,ब्यक्तिगत स्वार्थ र प्राथमिकताकाे उपेक्षाले हामी सबैलाई बर्बाद गर्नेछ।अकर्मण्य र तमासे नबनाै।गराैं

— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) March 12, 2019

पार्टी एकीकरणलाई टुङ्ग्याउने भन्दै पुस १३ गते स्थायी कमिटी बैठकले ९ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले एकतासम्बन्धी प्रस्ताव बनाउने म्यान्डेड पाएको थियो । तर सचिवालयले उक्त कार्यदल भङ्ग गर्यो । कार्यदल भङ्गका विषयमा पार्टीभित्र ठूलै मतभेद छ । कार्यदलका सदस्यहरू नै विभाजित भएर छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । पार्टीले आकार नपाउँदै गुटबन्दी सुरु भएको छ । यस अर्थमा नेकपाको आन्तरिक जीवन ठीकठाक छैन । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकता टुङ्ग्याएर पार्टीभित्रको अन्तरविरोध साम्य पार्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ नेकपाका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई सरकारको कामकारवाहीप्रति चित्त बुझेको छैन । उनीहरू खुलेरै आलोचना गरिरहेका छन् । मतलब सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग छ । अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सरकारको कामकारवाही प्रति खुलेरै नबोले पनि उनको हावभाव र अभिव्यक्तिहरुले उनी सरकारसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका लागि पहिलो चुनौती पार्टीभित्रको अन्तरविरोध नै देखिएको छ ।

२– विपक्षी काँग्रेसको असहयोग

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसलाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रतिपक्षी काँग्रेसले पछिल्लो समय सानादेखि ठूला मुद्दा समातेर सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ ।

गत वर्ष अर्थात् २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन बामगठबन्धनको तर्फबाट ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विपक्षी बेन्चमा बसेको काँग्रेस सरकारले समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्नेमाथि कारवाही गर्ने बताइरहँदा काँग्रेसले बारम्बार सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । काँग्रेसले भनेको छ– ‘सैद्धान्तिक दस्तावेजको अमूर्तता त छ नै तर अभिव्यक्ति शैली, कार्यशैली र कैयौँ कर्महरूले सरकारको नेतृत्व र सिङ्गो सरकारको अधिनायकवादी आचरणलाई निरन्तर प्रष्ट्याएका छन् ।’

यति मात्र होइन, काँग्रेसले सहज राजनीतिक वातावरण र दुई तिहाइको गणितका बाबजुद सरकारको एक वर्षलाई व्यर्थमा विताएकोे टिप्पणी गरिसकेको छ । शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्ष भए पनि काँग्रेसले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको शिकार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले सत्तापक्ष र विपक्षीको सम्बन्ध राम्रो छँदैछैन । त्यसअर्थमा आगामी दिनमा विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर जान नसके सरकारका हरेक निर्णयमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ ।

३– विप्लव समूह

पछिल्ला दिनमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि सरकारलाई मुख्य चुनौती बनेको छ । राजधानीमै एक व्यक्तिको निधन हुनेगरी नै भएको बम विस्फोटदेखि ठूला विद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा भएका घटनाले त झन् देशको राजनीति ‘स्थिरता’तर्फ उन्मुख छ भन्ने कुनै छनक दिँदैन । बरु यी घटनाक्रमलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने सरकार र अहिलेको संवैधानिक तथा मूलधारको भनिएको राजनीति प्रक्रियाबाट अलग रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच टकराव बढने सङ्केत प्रष्टै छ ।

पछिल्ला केही दिनमा यी दुई शक्ति एकले अर्कालाई पूरै निषेध गर्ने रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढेका छन् । सरकारले विप्लवको पार्टीलाई आपराधिक समूह घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने अब विप्लवको पार्टीका सामु अस्तित्व रक्षाकै हदको प्रश्न उठेको छ र स्वभाविक रुपमा उसले आफ्ना हिंसात्मक गतिविधिलाई झनै चर्काएर लानेछ । यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ, अहिले नै यकीनका साथ भन्न कठिन छ तर राजनीतिक स्थिरतामार्फत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई गति दिने दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका लागि विप्लव ठूलै चुनौती र टाउको दुखाइ हुने पक्का छ ।

४– राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन फिर्ता

आफ्ना पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि फागुनमा २२ मा राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी देखाउँदै जिल्ला अदालतले उनीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

फैसला लगत्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलको आकस्मिक बैठक बसेर दुई तिहाइको सरकार हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरूको रिहा नगरेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको जस्ता आरोप लगाएर राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । यसले सत्ताको अङ्कगणितीय खेलमा असर त गर्दैन तर मधेसवादी दलप्रति अनुदार बनेको सन्देश जान सक्छ । अर्कोतर्फ समृद्धिको परिकल्पना गरेर काम गरिरहेकोे सरकारलाई राजपाको चेतावनी र उसले गर्ने आन्दोलनहरु आगामी चुनौती बन्न सक्छन् ।

५– सत्ता साझेदार फोरमको असन्तुष्टि

दुई तिहाइको बलियो सरकार बन्न सहयोग पुर्याइरहेको सत्ता साझेदार सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारका कामकारवाहीलाई लिएर सन्तुष्ट छैन, जसको पुष्टि फोरमले पुस २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ११ बँुदासहितको  स्मरणपत्रमार्फत् बुझाएर गरेको छ । उक्त स्मरण पत्रमा फोरम नेपालले सरकारका कामकारवाहीप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उक्त पत्रमा सरकारले सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेको लगायतका कुरा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसयता फोरमको असन्तुष्टि विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा देखिइसकेको छ । जस्तो केही समयअघि फोरमको असन्तुष्टिले संसदीय समितिको निर्णय प्रक्रियामा नै प्रभाव पारेको थियो । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीका सामु सत्ता साझेदार दल फोरमलाई चित्त बुझाउनुपर्ने अर्को चुनौती देखिएको छ । किनकि फोरमको असन्तुष्टि बढ्दै गए भविष्यमा उसले चाल्न सक्ने कदमले दुई तिहाइको अङ्क गणितमा धक्का दिन सक्छ ।

६– राप्रपासहित अन्य धार्मिक ‘अतिवादी’ समूह

फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसकै दिन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सङ्घीयता खारेजी, हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारलाई ती माग पूरा गर्न फागुन मसान्तसम्मको बटमलाइन दिएको थियो । ती मागहरूमा सुनुवाइ नभए राप्रपा चैतको पहिलो साताबाट शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै राप्रपा (संयुक्त) ले पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउन चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको छ । उता पछिल्लो समय पूर्वराजाको सक्रियता बढ्दो छ । उनका पक्षपातीले अहिलेको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै राजसंस्थाको माग गर्दै आएका छन् ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीका सामु धार्मिक अतिवादी समूहका गतिविधि पनि चुनौती बन्दै गएको छ । यस्ता समूहले पनि सरकारका कामकारवाही प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

सरकारका सामु एकपछि अर्को राजनीतिक जटिलता देखिएका छन् । त्यसो भए सरकार कहाँ चुक्यो त ? नेपाली काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई हामी सर्वेसर्वा भयौँ । हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, लाइसेन्स पाइयो भन्ने मानसिकता देखिन्छ । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर एकपछि अर्को गल्ती गरिहनुभएको छ ।’

नेता महतको भनाइ छ, ‘सुशासनको क्षेत्र, बुढीगण्डकी, बाइडबडी, सुनकाण्ड, चिनीकाण्ड, फोरजीमा ठूला घोटाला भएका छन् । साङ्गठनिक रूपमा राजनीतिक मुद्दा बनाएर असुरक्षा बढेको छ, विप्लव पार्टीको । यसलाई सरकारले हल्का रूपमा लियो र असुरक्षा बढ्ने आधार सिर्जना गरायो । सीके रावतको अस्तित्व धेरै कमजोर थियो । अस्पष्ट भाषामा सम्झौताको नाममा सरकारले ठूलो गल्ती गर्यो । परराष्ट्र नीति, आर्थिक फन्डमा पूरै असफल भयो । त्यसअर्थमा सरकारका हरेक कदम हेर्दा उल्टो दिशातर्फ हिँडिरहेको छ ।’

त्यस्तै, केही दिनअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सरकारकै गतिविधिका कारण मुलुकमा द्वन्द्वको खतरा बढेको बताएका छन् । आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै नेता यादवले भनेका थिए, ‘सरकारले हामीसँग संवाद नै गर्न चाहेन । त्यसपछि हामी बाध्य भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न बाध्य भयौँ’ यादवले भने, ‘यो देशको एकतासँग जोडिएको सवाल हो, सार्वभौमतासँग जोडिएको सवाल हो । यस सरकारले मुलुकमा रहेको द्वन्द्वको समधान गर्छ भन्ने आशा पनि थियो । तर सरकारले त्यो गरेन ।’ सरकारले आफूहरूसँग संवादहीन व्यवहार देखाएको भन्दै यसले देशमा दुर्घटना भए यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने यादवले चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले लिनुपर्ने बाटोबारे यसो भन्छन् सत्ताइतरका नेताहरु

काँग्रेस नेता महत भन्छन्, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा उहाँहरूले दिनुभएको छ । तर नारा दिएर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि कसरी आर्थिक परिवर्तन आउँछ, समृद्धि आउँछ भनेर केही कुराहरूलाई पक्रिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘काँग्रेससँग सरसल्लाह गर्न उचित ठानेन । विपक्षीलाई पूरै बेवास्ता गरिहेको छ । यी तमाम कुरामा उनीहरूले आफूलाई सच्याउनुपर्छ । अहिले कानुनको पनि महत्त्व छ । विपक्षीको पनि महत्त्व छ । सरसल्लाहको पनि महत्त्व छ । यी सबै कुरालाई सरकरले जबसम्म अनुभूत गर्दैन तबसम्म ठीक बाटोमा जाँदैन ।’ 

त्यस्तै, राजपाका नेता यादवले सरकारले घमण्ड गरेर राजपालाई भित्तातिर धकेल्ने काम नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफूहरूको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्छ भने त्यसबाट आउन सक्ने खतराको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले केही दिनअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्, ‘उहाँहरू नयाँ शासक वर्गका रूपमा आफूलार्ई परिणत गरिहनुभएको छ, त्यसबाट रूपान्तरित हुनुपर्यो । छिटो आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको योजना बनाएर खासगरी व्यापक बेरोजगारीको समस्या हल गर्नेतिर जानुपर्छ । अहिले विद्रोहमा उत्रेको समूहलाई पनि वार्ता संवादबाट सहमतिमा ल्याउनुपर्छ ।’

नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजमा स्थिरताका विषयमा के छ ?

मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक स्थिरताको विषय उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म नेपालको अस्थिरतामा खेलिरहेका र नेपाललाई अनुचित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोगको थलो बनाएर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न अभ्यस्त तत्वहरूका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएको कुरा पाच्य हुन सकेको छैन । त्यसरी नै राजतन्त्रवादी, पश्चगमनकारी, यथास्थितिवादी र अतिवादी शक्तिहरूका लागि पनि बलियो र जनमुखी सरकारको उपस्थिति सहज लाग्ने कुरै भएन ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैधानिक, कानुनी र जनअभिमत कुनै पनि माध्यमबाट उनीहरूका अभीष्ट पूरा हुन सक्ने अवस्था नभए पनि यी तत्वहरू चुपचाप बसिरहेका भने छैनन् । यतिबेला उनीहरूले कुनै न कुनै हिसाबले अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, सामुदायिक विद्वेश फैलाउने, सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार प्रसार गर्ने र जनताका गुनासालाई असन्तुष्टिमा र असन्तुष्टिलाई अशान्तिमा रूपान्तरित गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले लागिरहेका छन् । यी प्रवृत्ति सूक्ष्म पहिचान, विश्लेषण र सामना गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका रटान कायमै

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन खल्बल्याउने कुनै गतिविधि सरकारलाई मान्य हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोही मृत संस्था जीवित गराउने सपना देख्छन्, कोही क्रान्तिका नाममा जनता अल्मल्याउने कुरा गर्छन् । ती दुवै कुराहरूलाई निस्तेज पारिन्छ ।’

त्यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन २३ गते पार्टी दुई नेता भरतमोहन अधिकारी र रवीन्द्र अधिकारीको निधनमा आयोजित शोकसभामा बोल्दै अहिलेको जस्तो राजनीतिक स्थिरताको वातावरण सधैँ नपाइने बताएका थिए ।

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिलेको जस्तो अवसर अवसर सधैँ पाइँदैन । ७० वर्षदेखिको त्याग तपस्यापछि एउटा राजनीति स्थिरताको वातावरण बनेको छ’, प्रचण्डले अगाडि भने, ‘जनअपेक्षा अनुसार छिटोभन्दा छिटो विकासलाई, सुशासनलाई, संस्कारलाई गति दिने दायित्व हाम्रो काँधमा छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक के भन्छन् ?

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती उहाँको पार्टीभित्रको कलह हो । नेकपा पार्टी नै भएको छैन । विभिन्न गुटहरूको मोर्चा भएको छ । यी गुटहरूको लेनदेन मिल्दासम्म पार्टी एक ढिक्का रहन्छ । लेनदेनमा कुरा नमिले पार्टी फुट्छ । अहिले सत्ता स्वार्थले मात्र एक ठाउँमा एकताबद्ध गरेको छ । विचार लगायत थुप्रै कुराले पार्टी मिलेको छैन । टुप्पी एक ठाउँमा बाधेजस्तो देखिन्छ भने टाउको अलग अलग देखिन्छ ।’

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दोस्रो ठूलो चुनौती प्रधानमन्त्री आफैमा छ र उहाँका मन्त्रीहरूमा छ । विभिन्न गुटहरूको त्यसबाहेक उहाँको क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरूको कामकारबाही जसले गर्दा दुई तिहाइ सरकार भएको मतलब नै भएको छैन । २, ३ जना मन्त्रीले मात्रै काम देखाइरहेका छन् । सरकारको लोकप्रियता ओरालो लाग्दो छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई र मन्त्रीहरूलाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले थप भने, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि तेस्रो ठूलो चुनौती विप्लव समूह हो । सरकार जति अलोकप्रिय भयो, त्यति विप्लव समूहको प्रभाव बढ्ने हो । अहिले विप्लव समूह बलवान भएर आएको छ । विपक्षीको हकमा पनि त्यही हो । ब्युरोक्रेसीले सरकारलाई सहयोग गरेको छैन । अदालतले धेरै निर्णयहरू उल्ट्याएको छ । सरकारले त अहिले कानुन, संविधान बदल्न सक्छ । दुई तिहाइको सरकार त बलवान भएर आउनुपर्थ्र्यो यो एक वर्षमा, अहिले साधारण कर्मचारीले पनि चुनौती दिइरहेको छ ।’

विवादकाबीच एक सफलता हात

राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रयास गरिरहेको सरकारलाई फागुन २४ गते एउटा सफलता हात लाग्यो । तर त्यो विवादमुक्त चाहिँ रहेन । तराई–मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गर्यो । तर सीके राउत नेतृत्वको गठबन्धनसँग भएको सहमतिको भाषा र आशयलाई लिएर सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

सरकारले विखण्डनवादी समूहसँग जनमतसङ्ग्रहमा जाने गरी सहमति गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । यद्यपि सहमति भएको तेस्रो दिन अर्थात फागुन २६ गते संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लोकतान्त्रिक विधि भनेको चुनाव हो भन्दै आलोचकलाई जवाफ दिने प्रयास गरे । तर, सहमतिलाई लिएर सीके राउत समूह र सरकारको आफ्नो आफ्नो व्याख्या छ । यो सहमतिको भाषा र आशयको विवादलाई अरू केही समय पक्कै पनि सरकारको आलोचना भने हुने नै छ ।