बेइजिङ (चीन) । चीनमा अहिले राजनीतिक  ‘कुम्भमेला’ चलिरहेको छ । १३औं राष्ट्रिय जनकाँग्रेस (एनपीसी) र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन (सीपीपीसीसी) का छुट्टाछुट्टै बैठक बेइजिङको दी ग्रेट हल अफ दी पिपल्समा जारी छन् । मार्च ३ मा सुरु भएको सीपीपीसीसीको र मार्च ५ मा सुरु भएको एनपीसीको वार्षिक बैठक मार्च १५ मा समाप्त हुनेछन् । 

यी दुवै बैठकका भव्य उद्घाटन समारोहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ उपस्थित हुनुभएको थियो । सीपीपीसीसीका अध्यक्ष वाङ याङ र एनपीसीको उद्घाटनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खचयाङले सन् २०१९ मा चीन सरकारका प्राथमिकता र कार्यभार प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसो त उद्घाटन सत्रमा प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र विश्वभरका पत्रकारसहित झण्डै १० हजारको उपस्थिति रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिको सङ्ख्या भने लगभग तीन हजार रहेको एनपीसीका एक प्रवक्ताले बताएका छन् । 

चिनियाँ संसदको दुई सत्र भनेर चिनिने चालु अधिवेशनले चीनले सन् २०१८ मा भोग्नुपरेका चुनौती र उपलब्धिको समीक्षा र सन् २०१९ मा चीन सरकारले निर्धारण गरेका नीति तथा कार्यक्रम र सोको कार्यान्वयनका लागि ठोस कदममा गहन छलफल भइरहेको बताइएको छ । 

चिनियाँ संसदको दुई अधिवेशनले सबै तह र तप्काका जनताको सुझावमाथि छलफल गरी आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रमको तय र कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । राज्यशक्तिको सर्वोच्च निकाय एनपीसीमा चीनका प्रान्त, स्वशासित क्षेत्र, सीधै केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका नगरपालिका, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउन पाउँछन् । त्यसैगरी सीपीपीसीसीमा भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अन्य राजनीतिक दलमा आबद्ध, प्राज्ञिक क्षेत्रका र विज्ञहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो निकाय सरकार र नीति निर्माणबाट टाढै रहने भए पनि राजनीतिक परामर्शमा र समसामयिक विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइने गरिन्छ ।

चीनले आफ्ना समाजमा रहेका केही समस्या पहिचान गरी र उक्त चुनौतीलाई पार लगाउन केही गम्भीर र ठोस कदम चालेको प्रधानमन्त्री लीको लिखित मन्तव्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

नयाँ युगका लागि समाजवादमा चिनियाँ विशेषतासहितको सी चिनफिङ विचारधारालाई मार्गदर्शन बनाएको चीनले यो वर्षदेखि उच्च गुणस्तरको विकासलाई उच्च जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री लीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । पाँच तहको एकीकृत योजनाले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विकास प्रवद्र्धन गर्दै चीनमा बलियो समाजवादी संस्कृतिको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

चीनका गम्भीर तीन चुनौतीहरू भनेर सम्भावित जोखिम, गरिबी र प्रदूषणलाई किटान गर्दै चीन सरकारले यी समस्याका अन्त्यका लागि निर्णायक विजय प्राप्त गर्ने र मध्यमस्तरको सम्बृद्ध देश निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता यहाँको सरकारले गरेको छ । यसैगरी चालु दुई सत्रले चीनको बजारमा थप खुलापन ल्याउन र सुधार सुनिश्चित गर्न वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ । अधिकारीहरू तथा विश्लेषकले अहिले ल्याउन लागिएको नयाँ नियमलाई १९७८ मा देङ सियाओ पिङका पालाको खुलापन र सुधारपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ६ अध्याय र २१ धारा रहेको उक्त कानुनको मस्यौदामा वैदेशिक लगानी र सोको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन् । वैदेशिक लगानीको नयाँ कानुन निर्माण, उच्च गुणस्तरको विकासका लागि आधार तय गर्ने र सन् २०२२ मा चीनलाई मध्यमस्तरको समृद्ध देश निर्माणलाई चिनियाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

जम्माजम्मी २९ हजार किलोमिटर तीव्र गतिको गरी १ लाख ३१ हजार किलोमिटर रेलमार्ग भएको चीनमा यो वर्ष पनि रेल, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक ग्याँस र दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी सहकार्यका आधारमा थप आकर्षक परियोजना अघिसार्ने चिनियाँ सरकारले घोषणा गरेको छ । 

अघिल्लो वर्ष १ करोड ३८ लाख ६० हजार जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकासेको चीनले २८ लाख मानिसलाई सहज स्थानमा स्थानान्तरण गरेको र ३८ लाख ८० हजार गरिबलाई रोजगारी दिएको चीन सरकारको विकास तथा सुधार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चालु वर्षमा स्थानीय उद्योगहरूको विस्तार, रोजगारको उपलब्धता, कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, वस्तु तथा सेवाको खपतमा वृद्धि र ई–कर्मसको पहुँचमार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने चिनियाँ वाणिज्य मन्त्री झोङ सानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए छ । 

सन् २०१९ मा ६ देखि ६ दशमलव ५ प्रतिशत सम्म वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको चीनले आपूर्ति पक्षको संरचनागत सुधारलाई मुख्य मानेको छ । त्यसैगरी उच्च गुणस्तरको विकास, बलियो आन्तरिक बजार र बजारको सबलीकरणलाई चीन सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । 

रोजगारीमा स्थिरता, भुक्तानी सन्तुलनमा स्थिरता र बजार मूल्यमा स्थिरता यो वर्षका लागि चीनले अघिसारेका मुख्य लक्ष्य हुन् । 

खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै चीन सरकारले धान, गहुँ, मकै र सोयाबिन उत्पादनमा थप सहुलियत दिने र न्यूनतम खरिद मूल्य पनि तोक्ने बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री लीका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य रणनीतिक र उदीयमान उद्योग प्रतिष्ठानमा नयाँ पुस्ताको प्रविधि प्रयोगमा जोड दिइनेछ । त्यसैगरी नेपालको सिमानामा रहेको ल्हासामा छेन्दुबाट रेल लैजाने कार्यलाई तीव्रता दिने पनि बताइएको छ ।    

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा आबद्ध देशहरूसगँको सहकार्यमा थप जोड दिने र पूर्वाधार विकास, महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माण, वित्तीय सहायता, जोखिम व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्दै चीन र उक्त मुलुकहरूको विकास योजनामा समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री लीले बताए । तसर्थ, विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र एवं मित्रराष्ट्र चीनको मजबुत आर्थिक र सामाजिक विकासबाट नेपालले पनि प्रशस्त लाभ लिन सक्नेमा कुनै शङ्का छैन ।