केन्द्रीय संस्करण
टिकापुर प्रकरण

टीकापुर प्रकरण : ‘जो होचो, उसैको मुखमा घोचो !’

गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक तर टीकापुर चाहिँ आपराधिक !

person explore access_timeफागुन २७, २०७५ chat_bubble_outline3
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

यतिबेला कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको चर्चा चुलिएको छ । चर्चा यस कारणले चुलिएको छ कि जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै निलम्बित सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जेल चलानको निर्णय सुनायो । जिल्ला अदालत कैलालीको यस निर्णयसँगै यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।

२०७२ साल भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलन र अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल पक्षधरहरुबीच अलग अलग चलेको आन्दोलनको क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको झडपमा थारुहटका कार्यकर्ता र समर्थकबाट ७ जना प्रहरी र एक जना नाबालकसहित ८ जनाको हत्या भयो । थारुहट प्रदेशको माग गर्दै कफ्र्यू समेत तोडेर भइरहेको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा भएको झडपमा आक्रोशित थारु आन्दोलनकारीहरुको बर्बर आक्रमणको शिकार प्रहरीहरु बनेका थिए । त्यस हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार भन्दै स्थानीय रेशमलाल चौधरीलगायत करिब ५ दर्जन व्यक्तिमाथि दायर भयो र फागुन २२ गते बुधबार जिल्ला अदालत कैलालीले आफ्नो प्रारम्भिक फैसला सुनायो ।

यता रेशम चौधरीलगायत उनका समर्थकले रेशम चौधरीहरुलाई फसाइएको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध गरेका छन् । जिल्लाको फैसलाले उनलाई ‘अपराधी’ करार गरेपछि जेल जीवन बिताउँदै आएका स्वयम् रेशमलाल चौधरीले उक्त घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै पटक पटक बचाउ गर्दै आएका छन् । रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेलगत्तै रेशम चौधरीको पार्टी राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने सोही मुद्दा समेतलाई लिएर आगामी वैशाखदेखि आन्दोलनमा उत्रने उद्घोष समेत गरिसकेको छ ।

यस्तो थियो टीकापुर घटना

देश सङ्घीयतामा जानै लाग्दा मुख्यतः बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारुहट प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको थियो । कैलाली लगायतका जिल्लाका थारु समुदायले थरुहट प्रदेशको माग गरिरहेका थिए भने त्यसको विपरीत अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागसहित त्यहाँ बेग्लै आन्दोलन पनि चर्किरहेको थियो । त्यसले गर्दा त्यहाँको समाज दुई खेमामा ध्रुवीकृत बनेको थियो र उनीहरुबीचको झडपले लामो समयदेखि कैलाली जिल्ला अशान्त बनेको थियो । त्यो आन्दोलनमा सञ्चारकर्मीसमेत रहेका रेशमलाल चौधरीले क्षेत्रीय संयोजकको हैसियतले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

आन्दोलनकै क्रममा भदौ ५ गते साँझ मोटरसाइकल र्याली गरी फर्किएका थारु युवाहरुमाथि अखण्ड सुदूर पश्चिमका पक्षधरहरुले आक्रमण गरेको, थारुहरुको घर, मोटरसाइकलहरु आगजनी गरेको तथा बर्बर दमन गरेको आरोप थारुवान समर्थकहरु लगाउँछन् । तर अखण्ड सुदूर पश्चिम पक्षधरहरु त्यो कुरालाई इन्कार गर्दै आएका छन् ।

त्यसपछि भदौ ७ गते थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतका सङ्घसंस्थाले व्यापक विरोध कार्यक्रम र सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट प्रदेशको बोर्ड राख्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

यही थरुहट प्रदेश लेखेको बोर्ड सरकारी कार्यालयहरुमा राख्ने कार्यक्रमकै बीच थरुहट प्रदेशको माग गर्ने युवाहरुले सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण गरे र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना प्रहरीको हत्या गरे । उक्त घटनामा एकजना २ वर्षे नावालकको समेत ज्यान गयो । यद्यपि नाबालकको मृत्यु प्रहरीकै गोलीबाट भएको आन्दोलनकारीले दावी गर्दै आएका छन् ।

दिउँसो २ बजेर १५ मिनेट जाँदा भएको उक्त निर्मम हत्या र घटनापछि टीकापुरमा कोलाहल सुरु भयो । प्रहरी अपरेशनको डरले स्थानीय थारु युवा र आन्दोलनकारी पलायन हुन बाध्य भए । घटनाको मुख्य योजनाकार भन्दै रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु र धनीराम चौधरीलाई मुख्य अभियुक्त बनाइयो भने अन्य ५५ गरी ५८ जनालाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका र चोरी उद्योगमा मुद्दा चलाइयो ।

सीमाङ्कन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भदौ ७ गते टीकापुरमा जघन्य घटना भएपछि भदौ ८ गते टीकापुरका पहाडी मूलका बासिन्दाहरुले थारुका घरघर छिरेर कुटपिट, तोडफोड र घर जलाउने तथा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप थारुवान समर्थकहरु लगाउँछन् । भदौ ७ को घटनालगत्तै युवाहरु भागेर भारत पुगे भने बाँकी रहेका बालबालिका, महिला र वृद्धमाथि चरम हिंसा भयो । मिडियाहरुले भदौ ७ को घटनालाई जोडतोडका साथ उठाए पनि भदौ ८ गतेको घटनाको सम्बन्धमा चुइँक्कसमेत नबोलेको गुनासो थारुवान पक्षधरहरुको छ । उनीहरुका अनुसार, स्वशासनको सपनासहित अलग्गै थारुवानका लागि लडेका थारु समुदायमाथि गम्भीर अपराधको मुद्दा चल्यो र यस घटनालाई राजनीतिकभन्दा पनि आपराधिक घटनासँग जोडेर हेर्न थालियो ।

गौर हत्याकाण्ड एउटा ‘प्लान मर्डर’ थियो । किनभने त्यहाँ भारतबाट हतियारधारी गुण्डा बोलाएर एसएमजीलगायतका बन्दुकबाट गोली प्रहार मात्रै गरिएको थिएन, भाला, चिर्पटलगायतका हतियारबाट वीभत्स ढङ्गले हत्या गरिएको थियो । घटनामा महिलाको स्तन काट्ने र यौनाङ्गमा भाला रोपेर मार्नेसम्मका काम भएको थियो ।

गौर हत्याकाण्ड र टीकापुर घटनामा के छ भिन्नता ?

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनालाई आपराधिक घटना भन्दै त्यहाँ संलग्नताको आरोपमा ५८ जनामाथि मुद्दा दायर भयो । तर त्योभन्दा जघन्य र गम्भीर प्रकृतिको ‘गौर हत्याकाण्ड’लाई भने राजनीतिक घटना भन्दै राजनीतिक ढङ्गले हल गरियो, गर्न खोजियो । यसले देशभित्रै दुई कानुन, न्याय र शक्तिको प्रयोगलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौर बजारमा रहेको राइसमिलमा मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच एकै स्थानमा कार्यक्रम गर्न खोज्दा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भयो । जसमध्ये २७ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा अन्य कैयन् घाइते बने ।

दिउँसो १ः४५ बजे माओवादीले बनाएको मञ्च भत्काउन फोरमका आवरणमा भारतबाट झिकाइएका हतियारधारी समूह गएपछि झडपको स्थिति आयो र २८ जनाको ज्यान जाने गरी विभत्स नरसंहार भयो । उक्त घटनाका मास्टरमाइन्ड भन्दै उपेन्द्र यादवलाई जेल हाल्न मागसमेत भयो । तर उक्त घटनामा संलग्न सबैले उन्मुक्ति पाए । यतिसम्म कि मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु त उपप्रधानमन्त्रीसम्म बने । उपेन्द्र यादव पटकपटक मन्त्री बनेका छन् र अहिले पनि यादव स्वास्थ्यमन्त्री छन् ।

गौर हत्याकाण्ड एउटा ‘प्लान मर्डर’ थियो । किनभने त्यहाँ भारतबाट हतियारधारी गुण्डा बोलाएर एसएमजीलगायतका बन्दुकबाट गोली प्रहार मात्रै गरिएको थिएन, भाला, चिर्पटलगायतका हतियारबाट वीभत्स ढङ्गले हत्या गरिएको थियो । घटनामा महिलाको स्तन काट्ने र यौनाङ्गमा भाला रोपेर मार्नेसम्मका काम भएको थियो ।

तर पछि राजनीतिक दल, सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच वार्ता भयो र उनीहरुमाथि लागेको सबै आरोपलाई ‘सुनपानी’ छर्केर राजनीतिक ‘दुर्घटना’का रूपमा लिइयो ।

यी दुई घटनाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने गौर हत्याकाण्ड टीकापुर नरसंहारभन्दा ज्यादै खतरनाक र आपराधिक देखिन्छ । किनभने टीकापुरमा भएको हत्या ‘प्लान मर्डर’ थिएन, बरु आन्दोलनमा सफल कमान्डरको नहुनुको आवेग र हूललाई रोक्न नसक्नुको परिणाम मात्रै थियो । तर टीकापुरलाई विशुद्ध आपराधिक घटना भनियो र गौरलाई राजनीतिक घटनाका रूपमा लिँदै ‘दुर्बल’माथि लाठी बर्साइयो ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा, हामीले रेशम चौधरीमाथि भएको ‘न्याय’को घटनालाई कसरी लिइनुपर्छ भन्ने सवालमा केन्द्रीत रहेर केही प्रतिक्रियासमेत लिएका छौँ ।

जो होचो, उसकै मुखमा घोचो !

डा. बाबुराम भट्टराई, संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी करार गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्डर बाबुराम भट्टराईले एउटा ट्विट गरे । ट्विटमा उनले लेखे, ‘कैलाली १ का निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई थारु विद्रोहको क्रममा भएको घटनामा आजन्म कैदको सजाय हुनु विडम्बनापूर्ण ! त्यसपूर्व काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी आन्दोलनकारीसँग राजनीतिक सम्झौता हुनु तर थारु आन्दोलनकारी मात्र दण्डित हुनु कति जायज ? यो त जो होचो, उसैको मुखमा घोचो भयो कि ?

शक्तिशालीलाई सुनपानीले चोख्याउने निर्धालाई जेल कोच्ने !

खगेन्द्र सङ्ग्रौला, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक

टीकापुर घटनालाई तात्कालिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो नितान्त आपराधिक घटना हो । तर हामीले त्यसलाई ऐतिहासिक तवरबाट हेर्ने हो भने त्यो राजनीतिक घटना हो । नेपालको थारु समुदाय भनेको उत्पीडितमध्येबाट पनि उत्पीडित समुदाय हो । उनीहरुको आगन कब्जा गरे, घर कब्जा गरे, आफ्नै आगनमा शासकहरुले आफ्नै आगनमा बँधुवा बनाए ।

उनीहरुको समुदाय त्यति शिक्षित पनि छैन, उनीहरु मध्यम वर्गका पनि छैनन् र उनीहरुको मनोबल पनि उच्च छैन ।

यो घटनालाई विशुद्ध आपराधिक घटनाका रूपमा व्यवहार गरियो । वास्तवमा त्यो के थियो भने थारुहरुले पहाडी प्रहरीलाई सिंहदरबारका शासक देखेका थिए । उनीहरुको प्रहार तथा आक्रमण प्रहरीमाथि थिएन, प्रहरी त घानमा मात्रै परेका थिए । सिंहदरबारले गरेको उत्पीडनका विरुद्धमा ऐतिहासिक प्रतिक्रिया थियो । तर त्यो घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेरिएन ।

टीकापुरमा अघिल्लो दिन जुन घटना भयो, त्यो घटनालाई नेपालका मिडियाले व्यापकरूपमा उचाले, प्रचार गरे । तर भोलिपल्ट प्रतिशोधका रूपमा पसल जलाइए । घर जलाइए, कुटपिट गरियो, महिलामाथि उपद्रो अपमान गरियो । त्यो विषयमा नेपालको मिडियो चुइँक्क बोलेन ।

जहाँसम्म रेशम चौधरीको कुरा छ, नेपालको निर्वाचन आयोगले उनलाई चुनाव लड्ने टिकट दियो । यही देशका मतदाताले उनलाई व्यापक मत दिँदै अत्यधिक बहुमतले विजयी गराए । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा निर्णायक भूमिका भनेको त जनमत नै होला ।

आयोगले चुनाव लड्ने अधिकार दिइसकेपछि र जनताले मत दिएर विजयी गराएपछि उनीहरु जनताका वैध प्रतिनिधि हुन् ।

तर बाबुराम जी (डा. बाबुराम भट्टराई)ले एउटा ट्विट गरेको याद छ के ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ भन्ने । रेशम चौधरीको हकमा भएको त्यही हो ।

खड्गप्रसाद ओलीले हिँजो झापामा खुकुरी नचाएकै हुन् । उनले आफ्नै हातले खुकुरी नउठाए पनि खुकुरी उठाउने कुराको समर्थन र नेतृत्व गरेकै हुन् । पुष्पकमल दाहालले १० वर्षको जनयुद्धमा आफ्नै आह्वानमा १६–१७ हजार मान्छे त मरेकै छन् । तर ओली र दाहालको उक्त घटनाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक चरित्रको घटना मान्नु र टीकापुरको घटनालाई चाहिँ आपराधिक क्रियाकलाप मानेर जनताले अनुमोदन गरिसकेको व्यक्तिलाई जेलमा राख्नु भनेको जो होचो उसैको मुखमा घोचोबाहेक अरू केही होइन । यो त रेशममाथिको धेरै ठूलो अन्याय हो । रेशमलाई जेलमा राख्नु भनेको उनलाई भोट दिने ३४ हजार ३ सय ४१ जना भोटरलाई जेलमा राख्नु हो । त्यसकारण रेशम चौधरीमाथिको अभियोग उत्पीडक चरित्रको राज्यले अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित वर्गहरुमाथि गरेको जघन्य अपराध हो ।

तपाईंले यो घटनालाई गौर हत्याकाण्डसँग पनि जोडेर हेर्दा हुन्छ । गौर हत्याकाण्डमा हतियारको समेत प्रयोग भएको छ । यसको डिजाइनर र कारक त उपेन्द्रजीको नाम आएको छ र तथ्यहरुले त्यसलाई पुष्टिसमेत गरेको छ ।

हत्याको प्रकृतिको हिसाबले हेर्दा गौर हत्याकाण्ड टीकापुरभन्दा पनि बर्बर प्रकृतिको थियो । तर त्यो घटनालाई बिर्सनु अथवा त्यो घटनाका पात्रहरुलाई सुनपानी हालेर किन चोख्याइयो भन्दाखेरि उनीहरु यो समाजका शक्तिशालीमध्येबाट थिए । उपेन्द्र यादव वा अन्य यादवहरु मधेश तराईका सम्पन्न वा उच्च घरानाका व्यक्तिहरु थिए । त्यहाँको प्रभुत्व समुदायमा पर्छन् । प्रभुत्वशाली समुदायको सदस्य भएको र सिंहदरबारमा रहेका शासकहरुको स्वार्थ मिलेको हुनाले त्यस्ता घटनालाई बिर्सियो र त्यस्ता घटनाका डिजाइनरलाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गरियो । फरक यति हो, उता शक्तिशाली र धनाढ्य वर्गका व्यक्तिहरु थिए । टीकापुरमा सोझा थारुका छोराछोरी र कमजोरहरु थिए । त्यसकारण रेशम चौधरीहरु जेल जाने दिन आयो ।

राज्यद्रोहको मुद्दा लागेकालाई छाड्ने र राजनीतिक मुद्दा लिएर हिँड्नेलाई जेल हाल्ने 

किशोर नेपाल, पत्रकार

टीकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक घटना हो । यो कुनै हत्या हिंसाको योजना बनाएर गरिएको आक्रमण वा घटना होइन । राजनीतिक मुद्दा र माग लिएर भएको आन्दोलनको क्रममा भएको एउटा दुर्घटना मात्रै हो । यस घटनामा रेशम चौधरीलाई अनाहकमा फसाइएको छ ।

राज्यले रेशम चौधरीमाथि राजनीतिक बदला लिन खोजेको छ । रेशमलाई कारवाही गरिएपछि बदला हुन्छ ।

अघिल्लो दिन रेशम चौधरीलाई दोषी करार गर्दै जेल सजाय सुनाउने र अर्को दिन सीके राउतलाई छोड्ने काम भएको छ । यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । राज्यद्रोहको मुद्दा लागेकालाई छाड्ने र राजनीतिक मुद्दा लिएर हिँड्नेलाई जेल हाल्ने कुरा कदापि जायज हुन सक्दैन ।

रेशम चौधरीले थारुहरुको आत्मसम्मानका लागि धेरै राम्रोसँग काम गरिरहेका थिए । उनी थारुहरुको अधिकार र सम्मानका लागि काम गर्दै आएका थिए । तर रेशम चौधरीलाई जेल हालेपछि र अन्य चौधरीहरुलाई विस्थापित गराइसकेपछि त्यहाँ राजनीतिक जित हुन्छ भन्ने सरकारको ध्येय देखिन्छ ।

टीकापुर प्रकरणमा रेशम चौधरी दोषी ठहर भएपछि कतिपयले रेशम जेल गएसँगै माओवादी युद्धका क्रममा भएका घटनालाई लिएर तत्कालीन माओवादी नेताहरुलाई पनि जेल जाने बाटो खुलेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । तर माओवादी युद्धको घटना र टीकापुर घटना नितान्त फरक विषय हुन् ।

राज्यले चौधरीमाथि लगाएको आरोप निराधार छ । घटनामा रेशमको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो कि थिएन, त्यतातिर पनि ध्यान दिइएको छैन । यसले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

राज्यले चौधरीमाथि लगाएको आरोपलाई राजनीतिक ढङ्गले हल गर्नुपर्छ । अदालत कार्यापालिकाको छायाँ बन्न थाल्यो र यसले कालान्तरमा समस्या निम्त्याउँछ । कि त राज्यले नीति लिनुपर्यो कि सबै थारुहरुलाई सिध्याइदिने, होइन भने राज्यले चौधरीलाई संसदमा आउन दिनुपर्छ । यो त कैलालीका सबै थारुहरुमाथिको अन्याय हो । 

यो घटनाले अब थारु बाहुल्य क्षेत्रमा ‘पोलिटिकल क्राइसिस’ ल्याउन थाल्छ । अदालतको यो फैसलालगत्तै राज्यबाट उपेक्षित वर्गको गठजोड सुरु भइसकेको छ । अल्पसङ्ख्यक र कमजोरहरुलाई सिध्याउने रणनीतिमा राज्य उद्यत रहेको देखिन्छ । यसले अब सबै दमितहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आन्दोलन गर्नेतर्फ डोर्याइरहेको छ ।

टीकापुर घटना र माओवादी द्वन्द्वकालका घटना एकै होइनन्

भिमार्जुन आचार्य, कानूनविद्

टीकापुर प्रकरणमा रेशम चौधरी दोषी ठहर भएपछि कतिपयले रेशम जेल गएसँगै माओवादी युद्धका क्रममा भएका घटनालाई लिएर तत्कालीन माओवादी नेताहरुलाई पनि जेल जाने बाटो खुलेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । तर माओवादी युद्धको घटना र टीकापुर घटना नितान्त फरक विषय हुन् । संविधानले नै २०६३ मङ्सिर ५ गते अगाडिको घटनालाई राजनीतिक घटना मान्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुङ्ग्याउने भनेको छ । यसको अर्थ माओवादी युद्धकालका घटनालाई मुद्दा चल्ने र नचल्ने विषय आयोगले टुङ्ग्याउने भनेको हो । यसकारण माओवादी नेताहरु जेल जाने दिन आए भन्नु गलत हो ।

रेशम चौधरीलाई षड्यन्त्रपूर्वक जेल पठाइएको हो  

विजयकान्त कर्ण , पूर्वराजदूत एव मधेस मामिलाका जानकार

राज्य र कानुन दुवै मिलेर थारुलाई कमजोर गर्न रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । रेशम चौधरी बाहिर भएपछि सदुरपश्चिमका पहाडि समुदायका नेताहरु कमजोर हुने डरले नै षड्यन्त्रपूर्वक फँसाइएको हो ।

राजनीतिक मुद्दालाई कानुनी मुद्दा बनाउनु हुदैनथ्यो, यदि राजनीतिक मुद्दालाई कानुनी मुद्दा बनाएर समाधान गर्ने हो भने यहाँ कोही बाँकी रहदैन । प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादव, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जेल जानसक्छ ।

२०४६ सालमा भएको आन्दोलनमा पाँचजना प्रहरी मारिएका छन्, त्यसमा काँग्रेस, एमालेको संलग्नता थियो । के त्यसका नेताहरुलाई जेल हुन्छरु प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यत्रो सेना प्रहरी मारियो, के प्रचण्डलाई जेल हुन्छ त रु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलमाथि स्वयं मुद्दा छ । यस्ता थुप्रै नेतामाथि मुद्दा छन् । सबैलाई रेशम चौधरी जस्तै गर्यो भने कोही बाँकी रहँदैन । त्यसैले रेशम चौधरीलाई षड्यन्त्रपूर्वक जेल पठाइएको हो ।

मिसिललाई हेर्दा रेशम जेल जानुपर्ने थिएन 

नाम खुलाउन नचाहने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश

फागुन २२ गते बुधबार कैलाली १ का निलम्बित सांसद रेशम चौधरी दोषी ठहर भएसँगै न्यायालयको भूमिकाको विषयलाई लिएर तरङ्ग सुरु भएको छ । हुन त म आफै प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले यो विषयको टिप्पणी गर्नु जायज हुँदैन । त्यसमाथि उनीहरु अब पक्कै पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जानेछन् र त्यसपछि त झन् बोल्न मिलेन । तर मकहाँ उपलब्ध भएको घटनाको मिसिल, आरोप, तथ्य र वारदातस्थलको मुचुल्का हेर्दा उनलाई दोषी करार गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।

रेशमको साथबाट बरामद भएको हतियार कुन हो ? रेशमले कुन प्रहरीलाई आक्रमण र हत्या गरे ? वारदातस्थलमा रेशमविरुद्ध भेटिएको प्रमाण के हो ? घटना हुँदा रेशम कहाँ के गरिरहेका थिए ? घटना भएको १५ मिनेटमा कुन व्यक्ति १६ किलोमिटर टाढा पुग्न सक्छ ? यी तथ्यहरुको विश्लेषण गरिएको देखिँदैन ।

अहिले त न्यायालय पनि कार्यपालिकाकै एक अङ्गजस्तै भइसकेको छ । कार्यपालिकाले जे–जे भन्छ, न्यायपालिकाले त्यही त्यही गर्दै जाने हो भने न्यायपालिकाको के अर्थ रह्यो र !

१ सय ९७ पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठ पनि हेरेँ । त्यो हेर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण देखिँदैन । अनि १ सय ९७ पृष्ठको फैसला ३–४ घण्टामै तयार पारिएको छ । यसको अर्थ फैसला ‘रेडिमेड’ थियो कि भन्ने पनि आशंकालाई जन्माउँछ ।

घटना राजनीतिक कि आपराधिक भनेर मलाई सोध्न मिल्दैन । अदालतमा आइसकेपछि अदालतले हेर्ने भनेको मिसिल हो । अदालतले आरोप र मिसिल हेरेर फैसला गर्ने हो । न्यायमूर्तिहरुले के कुरा बुझ्नुपर्दछ भने बरु १ सय जना अपराधी छुटुन्, तर एकजना पनि निरपराध नपरुन् । यो कुराको ख्याल गरियो कि गरिएन भनेर पछि खुल्दै जालान् । तर मलाई प्राप्त भएको मिसिल अध्ययन गर्दा रेशम जेल जानुपर्ने यथेष्ट तथ्य र प्रमाण भेटिँदैन । कि त मुद्दा नै कमजोर बनाइयो भन्नुपर्यो, होइन भने तथ्य र प्रमाण यथेष्ट छैनन् भन्ने नै हो ।

 

कमेन्ट

  1. March 11, 2019, 4:49 p.m. अनन्त शर्मा , बुटवल
    पुरै लेख एक पक्षिय छ । रातो पाटीले कसैको ईशारामा यो समाचार बनाएको प्रतित हुन्छ । टीकापुर घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । निहत्था र सम्झाउन बुझाउन गएका माथि बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको छ । किशोर नेपाल, खगेन्द्र संग्रौला जस्ताहरुको हवाला दिएर लेखिएको यो लेख भत्र्सना योग्य छ । रातोपाटी जस्तो लोक प्रिय अनलाईनमा यस खाले टिप्पणी आउनु बिडम्बना छ ।
  2.  0 Reply
  3. March 11, 2019, 3:19 p.m. kabi ram chaudhary
    tharu mathi yesto injustice bhayeko dekhda aba ta nepal ma chup lager basna sakindaina. utha tharu uwa ho hamilai sath dine thuprai chhan sankuchit bichar bhayeka bahun re chhetri bahek. aba communist congress lai vote haina
  4.  0 Reply
  5. March 11, 2019, 2:51 p.m. ganesh joshi
    Madan Dhungana ko gharko man6e maryo bhane ani Dhungana lai thaha hun6 .........Ghatna Rajnitik ho ki k ho?
  6.  1 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...