मधेस आन्दोलनको क्रममा थारुहरूको विद्रोहस्वरूप टीकापुरको दुखद् घटना भयो । त्यस घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद र लक्ष्मण थारूसहित अन्यलाई कैद सजायको फैसला भयो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले गरेकोे  यो फैसला दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई त्रुटिपूर्ण पनि रहेको छ । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत थारुहरूको ऐतिहासिक बसोबास रहेको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङलाई समेटेर थरूहट र थारुवान राज्य हुनुपर्छ भनेर सबै पार्टीका थारुहरू एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसरी नै कुनै जाति विशेषलाई तराईको जिल्ला छुट्याइनु हुँदैन भनेर विभिन्न पार्टीमा बहस भए पनि पहाडी समुदाय एकजुट भएर अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा उरालिरहेका थिए । एमाले, माओवादी, काँग्रेस सबै पार्टीका पहाडी समुदाय बेग्लै थरुहट बनाइनुपर्छ भन्ने मागका विरुद्धमा एकजुट भए । अर्कोतर्फ सबै पार्टीमा रहेका थारुहरू पनि अलग्गै थरुहट प्रदेशको मागसहित आन्दोलित भए । त्यसैले त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि बेला भयङ्कर झडप हुने स्थिति त्यतिबेलै पैदा भइसकेको थियो ।

थारुहरू आफूहरुमाथि थोपरिएको वर्षौदेखिको दमन र अत्याचारबाट मुक्ति चाहन्थे । थारुको बाजेले पहाडी समुदायका केही टाठाबाठाहरूबाट सय रुपियाँ ऋण लिएको छ भने उक्त थारुको छोरा र नाति पुस्तासम्म त्यस पहाडीको घरमा सपरिवार कमैया बस्नुपरेको र पुस्तौँ पुस्ताले रगत पसिना बगाउनुपरेको पीडा उनीहरुले भोग्नुपरेको दुःखद यथार्थ छ । यसरी नै थारुका छोरीहरू १०–१२ वर्षको भएपछि समाजका धनीमानी तथा टाठाबाठाहरूले घरमा काम गर्न एक प्रकारले किनेर लाने प्रचलन थियो । त्यसलाई कम्लरी प्रथा भनिन्थ्यो । ती कम्लरी हुनुको पीडाको पनि विस्फोटनको एक कारण थियो– थारुहरूको विद्रोह । आफ्नो घरमा थारुहरूलाई कमैया र कम्लरी राखेर ती टाठाबाठाहरु, जो मूलतः पहाडी समुदायका बढी हुने गर्थे, काठमाडौँ आएर पढेर काँग्रेस, एमाले, राप्रपाको ठूला ठूला नेता भए । यो त्यस क्षेत्रको तीतो यथार्थता हो । 

त्यो विडम्बनाजनक स्थितिबाट मुक्ति पाउने आशाले ठूलो सङ्ख्यामा थारुहरू माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएका थिए । माओवादीमा सहिद हुनेहरूको सूची केलाउने हो भने मगर जाति पहिलो र थारु दोस्रोमा पर्छ । कतिसम्म भने माओवादी द्वन्द्वकालमा चेकपोस्टहरूमा सेनाले चेकजाँच गर्ने बहानामा थारुहरुमाथि छानिछानी अपमान गर्ने, शंका गर्ने र शंकाकै भरमा पक्राउ गरेर वेपत्ता तथा हत्या समेत गर्ने गर्थ्यो भन्ने हदसम्मको चर्चा परिचर्चा अनि आशंका त्यसबेला थारु समुदायमा व्याप्त थियो ।

यी सबै पीडाहरूबाट मुक्त हुन र एउटा समृद्ध थारु समुदायको आकाङ्क्षा बोकेर थारुहरू थरुहटको आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर अरूबेला एकअर्काप्रति घृणा र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक दौडमा जुघ्ने एमाले, काँग्रेस, माओवादी, राप्रपाका नेतृत्वहरु, जसको नेतृत्वमा मूलतः पहाडी समुदायका मानिसहरु नै हावी थिए, उनीहरु थारुलाई अधिकार नदिन एकजुट भए । थारुहरूको सघन बसोबास रहेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश न. ७ को पहाडसँग अलग्याउन नपाइने भन्दै अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको मुद्दालाई उनीहरुले अघि सारे । संघीयताको मुद्दा चर्को रुपमा उठिरहेको त्यसबेला थारुहरुले पनि आफूमाथि भइरहेको उत्पीडनका विरुद्ध मुक्तिको आकांक्षा बोकेर अलग्गै थारुवान प्रदेशको मागसहित आन्दोलन चर्काए । यस्तैमा ०७२ साउन ३२ गते कैलालीको धनगढीमा थारुहरूले थरुहटका लागि बृहत आमसभा गरे । तर दुर्भाग्यवश, अखण्ड  सुदूर पश्चिमाञ्चलका पक्षधर र उनीहरुबको बीच झडप भयो । 

त्यसको केही दिनपछि  अखण्ड पक्षधर र थारुवान पक्षधरहरुबीच अलग अलग र्याली निकाल्ने र प्रदर्शन गर्ने क्रम चलिरह्यो । सोही सिलसिलामा दुई पक्षबीच मूठभेड हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा कफ्र्यु जारी गर्यो । तर प्रदर्शनको क्रम रोकिएन ।

०७२ भदौ ७ गते दिउँसो १ बजेतिर हजारौं बढी थारुहरू कफ्र्यू तोड्दै गाउँगाउँबाट टीकापुरमा जम्मा भए । यहाँनेर प्रशासनले स्थितिको सही आँकलन गर्न सकेको देखिएन । उसले गरेको सुरक्षा प्रबन्ध प्रदर्शनकारीको संख्याको तुलनामा न्यून थियो । कफ्र्यू उल्लंघन गरेर भएको सो प्रदर्शनलाई रोक्ने सिलसिलामा भड्किएको भीडको आक्रमणमा परेर ७ प्रहरी र सोही घटनाकै क्रममा एक जना बालकको समेतको दुखद् मृत्युभयो । टीकापुर घटनाको सङ्क्षिप्त इतिहास यही हो ।

वास्तवमा, यो घटना सुनियोजित थिँदैथिएन । वर्षौको आक्रोश विस्फोटन हुँदा भएको अप्रत्याशित र अकल्पनीय घटना थियो त्यो । त्यसैले त्यस घटनामा आरोपित संसद रेशम चौधरीलगायतका थारु नेताहरूलाई तोकिएको जन्मकैदको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको छ । 

हुन त सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ तर नेपालको कानुनको विकास र न्यायमूर्तिहरूको मनोवैज्ञानको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने सम्मान स्वतः जाग्दै जाग्दैन । एउटै राजद्रोह घटनामा मुछिएका धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज जोशी, गङ्गालाल श्रेष्ठ, टङ्कप्रसाद आचार्य आदि खुला मञ्चमा राणाशासन विरुद्ध मुदार्वादको भाषण गर्ने श्रेष्ठ, माथेमा, चन्द, जोशी भन्नु नै पर्ने हो भने नेवारहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । तर बाहुन भएकै कारण टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बाहुनको टुपी काटी गाउँ निकाल गर्ने सजाय दिइन्छ ।

त्यही मनोविज्ञानमा हुर्केको नेपालको कानुन र न्यायालयलाई कसरी निष्पक्ष भन्ने ? रक्तपातपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुरामहरू न्यायको कठघरामा उभिनु नपर्ने तर राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा सिर्जित दुर्घटनाकै सन्दर्भमा चाहिँ रेशम चौधरीहरू उपर न्यायको डण्डा निरपेक्ष रुपमा बर्सिने ? यस अर्थमा पनि रेशम चौधरीको बारेमा सम्मानित कैलाली न्यायालयको जन्मकैदको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण र पेल्नुपर्ने नियतले आएको छ । हालै जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीसहरूलाई माथिबाट प्रधान न्यायाधीशबाट कारबाही भई बेइज्जत हुनुभन्दा लौ जा जन्मकैद भन्ने मनोविज्ञानबाट फैसला आएको छ । न्यायिक निरुपणका सन्दर्भमा न्यायिक प्रक्रियामाथि नै न्याय नहुने गरी जति बढी आरोपितलाई थुन्न सकियो, त्यति अब्बल हुइने र सही फैसला मानिने मनोविज्ञान विकास हुँदै जानु न्यायालयप्रतिको सम्मान घट्तै जानु हो, जुन अत्यन्त दुःखद् हो । 

डाक्टर सीके राउतलाई न्यायालयले रिहाइ गरेको प्रकृति हेर्ने हो भने अदालत र सरकारको सेटिङ देखिन्छ । यसै पटकको गिरफ्तारीको क्रममा रौतहट जिल्ला अदालतले सीके राउतलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । सीके राउतको तर्फबाट उनका आफन्तले त्यस गिरफ्तारीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । महिनौँको पर्खाइपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई जीवित नै राख्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो । सीके जेलमा नै राखिए ।

शुक्रबारको परिदृश्य हेरौँ, अनायास सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेर सीकेलाई रिहा गरिदिने आदेश दिन्छ । पूर्वनियोजित रूपमा केही घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग सीकेको संयुक्त सम्भाषण हुन्छ । के अद्यावधि नेपालमा अदालत र सरकारको सेटिङ कायम त छैन ? अदालतले रिहाइको आदेश दिनु र धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय रहेको सीकेले पृथकतावादी कुरा छोड्नु आम मानिसका लागि मनपर्ने विषय भए पनि अदालतभित्र चियाएर हेर्दा अदालत र सरकारको हातेमालो त भएन भन्ने आशंका यसले उब्जाउँदैन र ? के यसले यहाँ राज्यको अङ्गहरूबीच शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त लागू छैन अपितु सेटिङ त छैन भन्ने आशंकालाई जन्म दिँदैन ? यस पृष्ठभूमिमा कैलाली अदालतको फैसलालाई लिएर राजपाको आक्रोशलाई जायज मान्न सकिन्छ  ।

यस्तो फैसला आउनुमा थारूप्रति राज्यको पेलाइवादको उपज पनि रहेको छ । सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए सम्भवतः  न्याय गर्न अदालतलाई सजिलो हुने थियो । सरकारले त्यसो नगरेर थारुलाई दमित गर्न खोजेकै हो, जुन अत्यन्त खेदजनक छ । सरकारवादी मुद्दामा  सरकारद्वारा  नै  छानविनका लागि गठित आयोगको  रिपोर्ट न्याय पक्षधर अदालतले पनि माग्नु पथ्र्यो । मानव अधिकार आयोग र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई पनि फैसलाको आधार बनाउनु पथ्र्यो । सय जना दोषी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोष नपरून् भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अब नेपालमा ठ्याक्कै उल्टिएको छ भन्ने आशंकालाई यसले बल पुर्याएँदैन त ?

अन्त्यमा सम्मानित कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पुनरावेदन र उच्च अदालत जानु नै अबको कानुनी विकल्प हो, त्यसबेलासम्म हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्नु गराउन सक्नुपर्छ । तर राजनीतिमा कानुनी विकल्प मात्रै सबै थोक होइन । अदालत र न्यायमूर्ति अन्यायी राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दाको निम्ति हुन सक्छ । कानुन र ऐन त यथास्थिति पक्षधर हुने न हो । त्यसलाई पनि परिवर्तन फेरि राजनीतिले नै गर्ने हो । यस परिस्थितिमा देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग एकीकृत हुनुपर्छ । पहिचान र न्याय पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू एकता एवं मोर्चाबन्दी गरी राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन उद्घोष गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व राजपाले गर्न सक्नुपर्छ यो एतिहासिक माग र आधार पनि हो ।

(लेखक राजपा नेपालका प्रवक्ता हुन् ।)