ट्रेड युनियन खोल्न, आफ्ना गतिविधि गर्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि न्यूनतम मापदण्ड हो । २०४७ साल पछाडि मात्र ट्रेड युनियनको गतिविधि र सक्रियता बढी भएको देखिन्छ । तर यसका गतिविधिलाई लिएर सरकारले लगानीको बाधक हो भन्दै आएको छ ।  

कुनै देशमा लगानी गर्नुअघि लगानीकर्ताले पहिले त्यस देशको राजनीतिक स्थितरता, लगानीयोग्य वातावरण, लगानीमैत्री कानुन, प्रशासनिक जटिलता र त्यस देशमा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी खोज्छ । सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरालाई समेत ख्याल गरी लगानी गर्छ । ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार भएको र उद्योग व्यवसायमा व्यवस्थापकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार भएकै आधारमा लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन । लगानीकर्ता परिपक्व ट्रेड युनियन चाहन्छन्, जसले लगानीकर्ताले श्रमिक र व्यवस्थापक बीचमा सौदाबाजी गर्न सजिलो होस् । समस्या जटिलतातर्फ उन्मुख नहोस् भन्ने चाहान्छ । 

नेपालको संविधानमा रहेको श्रमसम्बन्धी मौलिक हक तथा श्रम सम्बन्धको सन्दर्भमा निर्माण भएका श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन र सम्बन्धित नियमावलीहरू निर्माण हुँदा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका केही आफ्ना असहमतीका बुँदा रहन्छन् । तर संविधानको श्रमसम्बन्धी व्यवस्था,  श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन र सम्बन्धित नियमावली जारी गर्ने सन्दर्भमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको बीचमा पूर्ण सहमतीका साथ जारी भएका छन् । यसको एउटा उदाहरण सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी हुँदा रोजगारदाताले नै यसको प्रवद्र्धनका लागि विज्ञापन गरेको कुरालाई लिन सकिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने ट्रेड युनियन खोल्ने र श्रमिकले अधिकार पाउने सन्दर्भमा लगानीकर्तालाई होइन, लगानीकर्ताभन्दा बाहिर बसेकालाई बढी चिन्ताको विषय भएको देखिन्छ । 

श्रमिकले आफ्नो अधिकार माग्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, जबर्जस्ती काम नगर्ने, महिला र पुरुष विभेदको विरोध गर्ने श्रमिकको न्यूनतम अधिकार हो । यसलाई लगानी र नाफाको दृष्टिकोणबाट होइन, मानवको नाताले पाउने न्यूनतम अधिकार हो । यो हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको एउटा मापकको रूपममा लिनुपर्ने हुन्छ । 

मानव विकासको पहिलो चरणमा श्रमिकलाई दासका रुपमा लिइन्थ्यो । दोस्रो चरणमा नोकर भनियो । तेस्रो चरणमा मजदुर भनियो तर आज श्रमिक औद्योगिक सम्बन्धका सामाजिक पाट्र्नर भनिन्छ । त्यसैले उद्योगको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिताको कुरा उठान भएको छ । यो कुनै श्रमसम्बन्धी दर्शनबाट उठान भएको कुरा होइन । यो त उद्योगमा नाफा धेरै आर्जन गर्नका लागि श्रमिकले व्यवस्थापकीय निर्णयमा समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आएको सिद्धान्त हो । 

करोडौँ, अर्बौं लगानी गरेर बैङ्कको भारी ऋणको जिम्मेवारी लिएका लगानीकर्तासरह मजदुर प्रतिनिधिलाई समेत व्यवस्थापकीय भूमिकामा समावेश गरिने प्रावधान आफैमा हास्यास्पद छ । कम्युनिस्ट प्रभावमा बनेको यो संविधानमा कुनैबेला उदार अर्थनीतिको वकालत गर्ने पक्षले समेत सहमति जनाएको छ । यस कुरा उद्योगको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिताको विषय कम्युनिस्ट  अथवा कम्युनिस्ट मुलुकबाट आएको सिद्धान्त होइन । यो त पुँजीवादी र विकसित भनिएका देशबाट उठान भएको सिद्धान्त हो । यसबाट के देखिन्छ भने व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिताको कुरा संविधानमा उल्लेख गर्दैमा लगानीकर्ता नआउने वा लगानी नहुने भनी व्याख्या गर्नु हल्का टिप्पणी हुने देखिन्छ । 
विश्वमा ट्रेड युनियनको घनत्व र ट्रेड युनियनले गर्ने सामुहिक सौदावाजीको प्रभाव हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सामाजिक पार्टनरको रूपमा उल्लेख गरेको छ र सोही प्रकारको भूमिका पाउन सकिन्छ । 
चीनमा करिब २१ करोड सदस्य भएको ट्रेड युनियन छ । सो ट्रेड युनियनको श्रमिकसम्मको पहुँच ७३.७ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात् ७३.७ प्रतिशत श्रमिकहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । नर्वेमा ५३ प्रतिशत श्रमिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । अल्बानियामा ट्रेड युनियनले गरेको सामूहिक सौदावाजीको प्रभाव ५३ प्रतिशत श्रमिकलाई पर्छ । ब्राजिलमा ट्रेड युनियनमा श्रमिकको आबद्धता ७०.५ प्रतिशत छ । यूकेमा २३ प्रतिशत श्रमिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् भने २७.९ प्रतिशत श्रमिक समक्ष ट्रेड युनियनले गरेको सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव रहन्छ । यो प्रतिनिधि आँकडा मात्र हो । 

ट्रेड युनियन भएकै आधारमा, श्रमिक अधिकार उठाएकै आधारमा लगानी नभित्रने भए आजका विकसित मुलुकहरूमा ट्रेड युनियनहरू सशक्त नै हुने थिएन । विश्वका विकसित र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले परिपक्व सामाजिक पार्टनर अर्थात ट्रेड युनियन चाहन्छ । यसको विपरीत नेपालमा परिपक्व ट्रेड युनियन अभ्यास तथा श्रमिकलाई मानवीयताको आधारमा न्यूनतम अधिकार दिनु पर्छ भन्ने मान्यताभन्दा श्रमिक भनेका ‘वस्तु’ हुन भन्ने केही केही मान्यता अझै पाउन सकिन्छ । 

१० वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू मिली सयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र निर्माण भएको छ । श्रमिकका विषयमा सरकार तथा रोजगारदातासँग सौदाबाजी गर्नुपरेमा एउटै आवाज उठान हुने केन्द्र बनेको छ । श्रमिकको अधिकारको सन्दर्भमा एउटै आवज उठान हुने गर्छ । यो कुरा नेपालका ट्रेड युनियन लगानी ल्याउने कुरामा पनी सचेत छैनन् भन्ने कुराको मापक हो र ? 

विगतमा निजामती कर्मचारीका युनियन धेरैवटा भए पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएपछि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भएको छ । सोही ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजी गर्छ । सो ट्रेड युनियनमा विभिन्न निजामती युनियनले निर्वाचनको परिणामको आधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेको छ । राज्यले आफूले गर्नुपर्ने कार्य विगतमा नगर्दा अन्योलता हटेको छ । सबै निजामती युनियनले सो कुरालाई स्वीकार गरी सोही आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आफ्नो सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छन् । यसको मतलब निजामती कर्मचारी भएकै आधारमा ट्रेड युनियन गठन गरेर सबै विग्रेको हो भन्ने होइन । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाको दोष समग्र ट्रेड युनियनको मूल्य र मान्यतालाई दिनु गलत हो ।  

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुँदा गैरलगानीकर्तालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।  मजदुरलाई पनि पेन्सन पाउने सुविधा दिन कसरी सक्छन् उद्योगीहरू ? ट्रेड युनियन हाबी भयो, देश नै डुब्न लाग्यो भन्ने मानसिकताले गाँजेको छ । श्रमिकले पेन्सन पाउने कुरा आफैले श्रम गरी प्राप्त गरेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरी त्यही रकमबाट पेन्सन सुविधा पाउने हो भन्ने कुरा बझ्नुपर्छ । 

श्रमिकले आफैले गरेको श्रमबापतको सेवा सुविधाबाट प्राप्त भएको रकमलाई बढी सुरक्षित गरिएको कुरालाई तोडमोड गरी व्याख्या भएको मात्र हो । कुनै उद्योगी तथा लगानीकर्ताले श्रमिकको पेन्सनको भार बोक्नुपदैन । सचेत लगानीकर्ता पनि श्रमिकलाई सुरक्षा दिइएको ठाउँमा नै लगानी गर्न आर्कषित हुन्छ । ट्रेड युनियन र श्रमिकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनेर लगानी नगर्ने होइन ।  

पुँजीको केन्द्रीकरणले मात्र उद्योगधन्दा फस्टाउँदैनन् । उत्पादित वस्तुको बहुसङ्ख्यक उपभोगकर्ता श्रमिक नै हुन् । श्रमिकको हातमा क्रयशक्ति बढी भएको अवस्थामा आर्थिक चक्र पनि गतिशील तरिकाले अगाडि वढ्छ । लगानी भए मात्र उत्पादन हुन्छ, उत्पादित वस्तु उपभोग भएमा उद्योगधन्दा फस्टाउँछन् । उपभोग हुनका लागि बहुसङ्ख्यक श्रमिकको क्रयशक्ति बढ्नुपर्छ । त्यो क्रयशक्ति श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधा दिँदाको अवस्थामा बढ्ने हो । ट्रेड युनियनको गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन, यसले नै लगानीको वातावरण विगारेको छ भन्ने मान्यता गलत हो ।

(लेखक औद्योगिक तथा रोजगार सम्बन्धमा आईटीसी आईएलओ तथा टुरिन युनभर्सिटी इटलीबाट मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ ।)